News Flash

वाघ : हे आणि ते!

आजघडीला विदर्भातील पेंच, बोर आणि उमरेड-करांडला या अभयारण्यांतील वाघांची सुरक्षा सर्वाधिक धोक्यात आली आहे

(संग्रहित छायाचित्र)

 

राज्यात वाघांचे होणारे मृत्यू आणि शिकार रोखू न शकलेल्या अधिकाऱ्यांना साधा जाब विचारण्याची हिंमत सरकार दाखवत नसेल, तर हे ‘कागदी वाघ’ काय कामाचे?

व्याघ्रपर्यटनाच्या योजना ठीकच; पण त्याआधी वाघांनाच स्थलांतर का करावे लागते, त्यासाठी दोन जंगलांना जोडणारे भ्रमणमार्ग आपण का तयार करत नाही, शेजारील राज्यास जे जमले ते इथे का नाही, याचा विचार नको?

वाघाचे अस्तित्व केवळ जंगलाची श्रीमंती वाढवते असे नाही तर ते जंगल ज्या प्रदेशात आहे त्याच्याही श्रीमंतीत भर घालत असते. हे कळण्याइतपत शहाणपण सरकारकडे आहे की नाही असा प्रश्न पडावा अशी स्थिती सध्या प्रगत म्हणवून घेणाऱ्या या राज्यात निर्माण झाली आहे. गेल्या जानेवारीपासून ओळीने १३ वाघांचा मृत्यू झाल्याचे आणि त्यातील पाच वाघ तर शिकारीत बळी पडल्याचे सिद्ध झाल्यावरही सरकार ढिम्मच. दरवेळी व्याघ्रगणना झाली की त्यांची संख्या वाढली म्हणून स्वत:ची पाठ थोपटून घ्यायची आणि नंतर त्याच वाघांना मरण्यासाठी वाऱ्यावर सोडून द्यायचे हेच कर्तव्य असल्यागत सरकारचे वागणे. अलीकडच्या काही वर्षांत राज्यातील सहापैकी पाच व्याघ्र प्रकल्पांत आणि पन्नासावर अभयारण्यांत वाघांची संख्या झपाट्याने वाढली. एवढी की, त्यांना राहण्यासाठी जंगल कमी पडू लागले. मग अधिवासाच्या शोधात वाघ बाहेर पडू लागले. अशा स्थितीत वेळीच जागे होऊन या देखण्या प्राण्याच्या संरक्षण व संवर्धनासाठी तातडीने पावले उचलणे हे सरकारचे म्हणजे वनखात्याचे कर्तव्य. त्यात हे खाते पूर्णपणे नापास झाल्याचे चित्र आज आहे. खरे तर तसेही हे खाते गेल्या वर्षभरापासून भलत्याच कारणासाठी चर्चेत होते. वाघांच्या रक्षणात राज्याचे वनखाते अनुत्तीर्ण ठरण्यात सिंहाचा वाटा होता तो खात्याचे माजी मंत्री संजय राठोड यांचा. त्या चर्चांच्या तपशिलात पडण्याचे आज काही कारण नाही. मात्र, या खात्यात शेकडोंच्या संख्येने असलेले भारतीय वनसेवेतील अधिकारी नेमके करतात काय असा प्रश्न या मृत्युतांडवाने अनेकांना पडला आहे. जंगल संरक्षित असो वा साधे, त्यात असलेल्या प्रत्येक वाघाची नोंद घेणे तसेच त्याच्या संवर्धनाकडे लक्ष देणे हे या खात्याचे काम. तेही पार पाडणे तेथील अधिकाऱ्यांना जमत नसेल व सरकार त्यांच्यावर साधा कर्तव्यच्युतीचा ठपका ठेवायला तयार नसेल, तर वाघांचे मरणसत्र कधीच थांबणार नाही. राजकीय फायद्यासाठी व्याघ्रमुद्रेत डरकाळी फोडणे वेगळे आणि प्रत्यक्ष वाघांना भेडसावणाऱ्या समस्यांकडे लक्ष देणे वेगळे, हेच अजून या सरकारला कळलेले दिसत नाही.

आजघडीला विदर्भातील पेंच, बोर आणि उमरेड-करांडला या अभयारण्यांतील वाघांची सुरक्षा सर्वाधिक धोक्यात आली आहे. शिकारीच्या वाढत्या घटनासुद्धा याच तीन भागांतील आहेत. या ठिकाणी गवताळ प्रदेश कमी. त्यामुळे तृणभक्ष्यी प्राण्यांची संख्या रोडावलेली. परिणामी वाघांना खाद्य मिळत नाही व ते बाहेर पडतात हे वास्तव खात्यातील सर्वांना ठाऊक आहे. त्यावर उपाययोजना करणे हे अधिकाऱ्यांचे काम. मात्र ते वातानुकूलित कक्षातून बाहेर पडायला तयार नाहीत. अशा अधिकाऱ्यांना साधा जाब विचारण्याची हिंमत सरकार दाखवत नसेल तर हे ‘कागदी वाघ’ काय कामाचे? जंगल राखणे व त्यातील प्राण्यांचे संरक्षण करणे हेच वनखात्याचे मुख्य काम. युती सरकारच्या काळात वृक्षलागवड मोहिमेचा गवगवा सुरू असताना या खात्याचे अधिकारी आता जंगल व प्राणिरक्षणाकडे दुर्लक्ष होणार असा तक्रारीचा सूर आळवायचे. गेल्या वर्षभरापासून तर लागवडीचे काम थांबलेले आहे. तरीही वाघ मरतात कसे? त्यांच्या शिकारी का वाढल्या? या प्रश्नांची उत्तरे शोधायला गेले की या खात्याचे पितळ उघडे पडते. मंत्री अकार्यक्षम होते म्हणून या घटनांमध्ये वाढ झाली असा दावा आता हे खाते करणार आहे का? वाघांच्या अधिवासासाठी आवश्यक असलेले जंगल रातोरात वाढवता येत नाही हे खरे. अशा वेळी गरज आहे ती दोन जंगलांना जोडणारे भ्रमणमार्ग (कॉरिडॉर) सुरक्षित करण्याची, त्यावर पाळत ठेवण्याची. तेही काम या खात्याकडून निष्ठेने पार पाडले गेले नाही. भविष्यात जंगलाच्या कमतरतेमुळे वाघांचे स्थलांतर हीच मोठी समस्या असणार. यात एखादाच वाघ मोठा पल्ला गाठून जीव वाचवण्यात यशस्वी होत असतो. इतरांच्या वाट्याला येते ते फक्त मरण. अशा वेळी स्थलांतराच्या एकदोन यशस्वी कथांना कुरवाळत बसायचे की या प्रयत्नात ज्यांना जीव गमवावा लागला त्याची कारणे शोधून उपाययोजना करायच्या, यावर आता सरकार व प्रशासकीय यंत्रणांना गंभीरपणे विचार करावा लागणार आहे. देशभरात हैदोस माजवणाऱ्या बहेलिया टोळीचा नायनाट झाल्यानंतर राज्यात वाघांच्या शिकारी थांबल्या होत्या. आता ही टोळी अस्तित्वात नाही तरीही शिकारी वाढल्या आहेत आणि चिंतेची बाब म्हणजे त्यात स्थानिकांचा सहभाग वाढत चालला आहे. मानव-वन्यजीव संघर्षातून हे घडते हे सूर्यप्रकाशाएवढे स्पष्ट असताना या सरकारने हा संघर्ष कमी करण्यासाठी गेल्या वर्षभरात एकही उपाययोजना प्रभावीपणे अमलात आणली नाही. त्यासाठी एक समिती तेवढी नेमली. कदाचित अशा समित्या नेमून व त्यावर मर्जीतल्या लोकांची वर्णी लावून वाघ वाचतील यावर सरकारचा गाढ विश्वास असावा. जगभरात दुर्मीळ होत चाललेल्या या राजस प्राण्याच्या बाबतीत इतकी धोरणशून्यता राज्यात याआधी कधीही दिसली नाही. राज्यातील प्रत्येक माणसाचा जीव जसा महत्त्वाचा आहे तसा वाघांचासुद्धा, याचेच विस्मरण सरकारला होत चालले आहे. अन्यथा एवढ्या मोठ्या संख्येने वाघ मेल्यावरही हे सरकार शांत ना बसते!

देशभरातील वाघांच्या संख्येचा विचार केल्यास महाराष्ट्र चौथ्या क्रमांकावर आहे, तर शेजारचा मध्य प्रदेश पहिल्या. तेथील वनखात्याने प्रशासकीय चौकट व हद्दीच्या वादात न अडकता व्याघ्रसंवर्धनाचे व्यवस्थापन नव्याने विकसित केले. त्यामुळे तेथील मृत्युसंख्या घटली. तसे प्रयोग आपल्याही राज्यात राबवावे असे वनखाते वा सरकारला वाटू नये हे बेफिकिरीचेच लक्षण. दुसऱ्याचे जे चांगले ते स्वीकारण्यात कमीपणा येत नाही. याची जाणीव येथील यंत्रणांना कधी होणार? प्रत्येक वेळी वाघ मेला की जगभरातल्या मृत्युदराचे आकडे समोर ठेवून लटके समर्थन करत राहण्यात राज्याची यंत्रणा आता तरबेज झाली आहे. मुळात महाराष्ट्रातच काय, पण देशात एकही वाघ हकनाक वा शिकारीचा बळी पडायलाच नको अशीच सरकारांची भूमिका राहायला हवी. त्यासाठी कठोर सक्तीची गरज आहे. राज्यापुरती तशी धमक ठाकरे सरकारने अजून तरी दाखवलेली नाही. वेगाने होत जाणाऱ्या पर्यावरण ºहासाचा विचार केला तर जंगल व वाघ सांभाळणारे वनखाते अतिमहत्त्वाचे ठरते. त्या खात्यास तूर्त पूर्णवेळ मंत्री नाही. अर्थात, होते त्यांनी काय दिवे लावले हे आपण पाहिले. वाघाचा विषय हा मंत्रीनिरपेक्ष असायला हवा, इतके त्याचे स्थान अनन्यसाधारण आहे. त्यास महत्त्व देण्याचे आणखी एक कारण म्हणजे व्याघ्र पर्यटन. हा मोठा महसूल मिळवून देणारा विषय. त्यात वाढ होईल या दृष्टीने सरकारने जरूर पावले उचलावीत; मात्र त्यासाठी आधी या पर्यटनाच्या भरभराटीसाठी वाघ शिल्लक राहायला हवेत हे सत्य लक्षात घ्यायला हवे. पाठोपाठ होणारे वाघांचे मृत्यू या पर्यटनाला नख लावतीलच, पण सरकारच्या प्रतिमेलासुद्धा तडा देतील.

मुळात कोणाचे जीव घेणे, आणि त्यातही वाघासारख्या राजबिंड्या, शारीर सौंदर्याची परिपूर्ती असणाऱ्या प्राण्याचा जीव घ्यावा असे वाटणे हीच मुळात अधम विकृती. ती वाघ हे प्रतीक मानून पक्ष रचणाऱ्या शिवसेनेच्या सत्ताकाळात वाढणार असेल तर ते मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासाठी स्वहस्ते आपल्याच पक्षाच्या प्रतिमेस काळे फासल्यासारखे असेल. हे पाप आपल्या हातून घडू नये अशीच इच्छा त्यांची असणार. त्यामुळे त्यासाठी तरी त्यांनी व्याघ्रसंवर्धनास महत्त्व द्यायला हवे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on March 25, 2021 12:09 am

Web Title: editorial deaths and poaching of tigers in the state abn 97
Next Stories
1 विषाणूवर्षाची छाया!
2 पालकांपासून वाचवा!
3 पुरती बेअब्रू..
Just Now!
X