मोदी सरकारला पूरक आर्थिक, राजकीय परिस्थिती मिळूनही गगनाला गवसणी घालता आली नाही याचे कारण या सरकारचेच काही अनाकलनीय निर्णय. आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारची चार वर्षे पूर्ण होतील. सर्व काही सुरळीत झाले तर पुढील वर्षी या सुमारास निवडणुका झालेल्या असतील. आपल्या चौथ्या वर्धापनदिनी मोदी आज नवनव्या घोषणा करतील आणि पुढील वर्षीच्या निवडणुकांचे बिगूलही फुंकतील. यानिमित्ताने भाजपची नवी जाहिरात मोहीमही प्रसृत केली जाणार आहे. हे मोदी आणि अमित शहा यांच्या भाजपचे खास वैशिष्टय़ म्हणावे लागेल. आपण किती उत्तम आहोत याचे दावे स्वत:च करीत राहायचे. काही निवडक अपवाद करता बरीच माध्यमे सध्या भाजपशरण असल्याने या दाव्यांचा फोलपणा दाखवण्याचा प्रयत्नही होत नाही. वास्तविक त्यावरील खर्च आणि त्याची गरज याबद्दलही चर्चा व्हायला हवी. याचे कारण सध्या मतदारांत दोनच वर्ग आहेत. मोदी यांच्यावर फिदा असणारा आणि दुसरा नाराज असणारा. यातील पहिल्या वर्गास या असल्या मोहिमांची गरज नाही. कारण तो काहीही झाले तरी मोदींच्या पाठीशीच उभा राहणार हे निश्चित आणि दुसऱ्यास या जाहिरात मोहिमांचा उपयोग नाही. कारण हा वर्ग प्रचाराच्या लाटेत वाहून जाणाऱ्यांतला नसल्याने विचार करू शकतो आणि या सरकारकडून केले जाणारे दावे आणि वास्तव यांचे समीकरण स्वत: तपासू शकतो. निवडणुकांना पुन्हा सामोरे जाण्यासाठी अवघ्या एका वर्षांचा अवधी असल्याने प्रचारापासून दूर जात या सरकारचे स्वतंत्र मूल्यमापन व्हायला हवे. तेव्हा मोदी यांच्या पहिल्या चार वर्षांची तुलना होईल ती मनमोहन सिंग यांच्या पहिल्या चार वर्षांशी. मनमोहन सिंग हे त्या वेळी आघाडीचे सरकार हाकीत होते तर मोदी यांना पूर्ण बहुमत आहे. सिंग यांची पहिली खेप संपली त्या वेळी अर्थविकासाचा दर ८.५ टक्के इतका प्रचंड होता. मोदी यांच्या सत्तेचा पहिला अध्याय पुढील वर्षी संपेल त्या वेळी अर्थविकासाचा दर ७.१ वा ७.३ टक्के इतका असेल. तेदेखील २०१४ साली मोदी यांनी सत्तेवर आल्या आल्या अर्थविकास मोजण्याचे निकष बदलले म्हणून. त्यामुळे आपली अर्थव्यवस्था किमान दीड वा कमाल दोन टक्के इतकी फुगली. हा फुगवटा काढला तर सध्याचा अर्थविकास जितका दाखवला जातो तितका असणार नाही. २००९ साली निवडणुकांच्या काळात आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलाची किंमत ५८ डॉलर्स प्रतिबॅरल इतकी होती आणि भारतात पेट्रोल ४०.६२ रुपये प्रतिलिटर या दराने विकले जात होते. मोदी यांची पहिली खेप संपेल त्या वेळी परिस्थिती आतासारखीच राहिली तर खनिज तेल १०० डॉलर्स वा अधिक प्रतिबॅरल या दराने विकले जात असेल आणि पेट्रोलचे दर शंभरी पार करतील अशी शक्यता दिसते. या आकडेवारीचा काय संबंध असा प्रश्न अनेकांना पडू शकेल. तथापि अर्थव्यवस्थेची स्थिती आणि एखाद्या पक्षाचे निवडून येणे वा न येणे याचा थेट संबंध असतो. २००४ साली इंडिया शायिनग असूनही अत्यंत कार्यक्षम अशा अटलबिहारी वाजपेयी सरकारला मतदारांनी नाकारले त्याचे कारण त्या सरकारवर राग होता हे नाही. तर निवडणुकांच्या आधीच्या वर्षांत शेतमालाचे भाव कोसळत गेले, हे आहे. आपल्या काळात शहरांत किती झगमगाट आहे हे वाजपेयी दाखवत राहिले. परंतु अंधार वाढत चाललेल्या खेडय़ांनी भाजपस मतपेटीद्वारे भानावर आणले. म्हणून राजकीय वाऱ्यांची दिशा आणि वेग अर्थव्यवस्था ठरवते हे लक्षात घ्यायला हवे. मोदी सरकारला याचे भान होते असे म्हणण्यासारखी परिस्थिती नाही. याचे कारण सत्तेत स्थिर झाल्यानंतर उत्तम पाऊसपाणी झालेले असताना, अर्थव्यवस्था वेग घेईल अशी वातावरणनिर्मिती असताना त्यांनी निश्चलनीकरणाचा धक्कादायक आणि अनाकलनीय निर्णय घेतला. त्यामुळे अर्थव्यवस्था जी बसली ती अद्यापही पूर्ण सावरलेली नाही. त्यापाठोपाठ अर्धाकच्चा वस्तू आणि सेवा कर लादला गेला. त्याच्या जखमा अजूनही भरू शकलेल्या नाहीत. पेट्रोल, डिझेल, मद्य या घटकांना या कराच्या जाळ्यात आणण्यात या सरकारला येत असलेले अपयश हे लक्षणीय म्हणावे लागेल. त्याचमुळे इंधनांच्या किमती गगनाला भिडू लागल्या असून अशा वेळी काँग्रेसला ज्या घटकाचा फटका बसला त्याचा या सरकारला मात्र फायदा होईल असे केवळ अंधश्रद्धाळूच म्हणू शकतात. त्याच वेळी शेतमालास सांगितल्याप्रमाणे हमी भाव देण्यातील अपयश हेदेखील जीवघेणे ठरू शकते. उत्पादन खर्चाच्या १.५ पट भाव शेतमालास दिला जाईल, असे भाजपचे आश्वासन होते. संपूर्ण देशात सोडाच, पण साध्या गुजरातेतही ते भाजपस पाळता आलेले नाही. त्याचा परिणाम काय झाला हे ताज्या निवडणूक निकालांवरून समजून घेता येईल. उर्वरित वर्षांत मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि राजस्थान या कृषिप्रधान राज्यांत निवडणुका आहेत. त्या राज्यांत काय होते यावर २०१९ची दिशा काही अंशी ठरेल. व्यक्तीप्रमाणे सरकारचे व्यक्तिमत्त्वही गुणदोषांनी युक्त असते. तेव्हा वर उल्लेखलेल्या महत्त्वाच्या आर्थिक त्रुटींनंतर या सरकारच्या जमेच्या बाजूचाही आढावा घ्यायला हवा. दिवाळखोरीचा कायदा हे या सरकारचे आर्थिक आघाडीवरील सर्वात मोठे यश. या सरकारला स्वत:स वस्तू आणि सेवा कराचा समावेशदेखील यशाच्या यादीत करावासा वाटतो. ती घाई ठरेल. हा कर अद्यापही स्थिरावलेला नसून प्रत्येक बठकीत या संदर्भातील दरांत आमूलाग्र बदल करणे सुरूच आहे. त्याचप्रमाणे देशातील सर्व करपात्र आस्थापनांची नोंदणीही पूर्ण झालेली नाही. यासाठी आवश्यक ती माहिती खात्याची व्यवस्था निर्दोष तर नाहीच, परंतु अपूर्णदेखील आहे. त्यामुळे या आघाडीवर सरकारला बरेच काही करावे लागेल. महामार्ग उभारणी हा मात्र या सरकारच्या जमेचा एक महत्त्वाचा घटक. हे काम मोठय़ा धडाक्याने सुरू आहे. त्याचे श्रेय अर्थातच नितीन गडकरी यांना जाते. शेपटय़ा पिरगाळून त्यांनी संबंधितांना कामास लावले नसते तर याची काही सुरुवात झाली नसती. तसेच, अपयशाच्या आघाडीवर सर्वात पहिल्या क्रमांकावर असेल तो गळक्या बँकांचा मुद्दा. या संदर्भात सरकारने किमान तरी काही केले आहे असेही म्हणण्यासारखी परिस्थिती नाही. बँका या अर्थव्यवस्थेची पहिली पायरी असतात. तिथेच डुगडुग सुरू झाली की पुढचा प्रवासही वेग घेऊ शकत नाही. अनेक बँकांना अजूनही प्रमुख नाहीत. त्यांच्या डोक्यावरील १० लाख कोट कर्जाचे करायचे काय, याचा विचारही सरकारने केलेला नाही. केला असेल तर त्याचे कृतीत रूपांतर दिसलेले नाही. तगडे बहुमत (जे आता जेमतेम दोनने अधिक आहे, ही बाब अलाहिदा), गतिमान निर्णय प्रक्रिया, पक्षातून कोणाचेही आव्हानच नसणे अणि अशक्त विरोधक असे सगळे एकाच वेळी असणे राजकीय पक्षासाठी दुर्मीळच. मोदी यांच्यासाठी ही अशी दुर्मीळ स्थिती आहे. अशा स्थितीत गगनाला गवसणी घालता येऊ शकते. परंतु मोदी सरकारला ते जमलेले नाही. गोवंश हत्याबंदी, मोकाट सुटलेले धर्माध आणि निश्चित आर्थिक धोरणांचा अभाव यामुळे या सरकारला अपेक्षित यश साध्य करता आलेले नाही. ‘असोनिया ताटवाटी, करवंटी जेवी’ हे या सरकारच्या कामगिरीचे रास्त वर्णन ठरेल.
