मुंबईतील आरे जंगलावर सर्वच पक्षीयांनी गेल्या ६० वर्षांत अत्याचार केले आहेत; त्यासाठी अधिकारपदे वापरली आहेत.. .. या परिसरास ‘राखीव’ घोषित करण्याचा निर्णय स्वागतार्ह असला तरी, त्यामुळे या जंगलाचे मोल अधिक वाढून त्याचे भाग ‘अराखीव’ करण्याचा निर्णय अधिक मौल्यवान होणार नाही ना, अशी शंकाही येते.. मुंबईच्या आरेतील ६०० एकर परिसर जंगल म्हणून राखीव ठेवण्याच्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या निर्णयाने अनेकांची पंचाईत होणार आहे. त्यात सत्ताधारी शिवसेनाही आली. अशी सर्वपक्षीय पंचाईतीची वेळ आली की सर्व राजकीय पक्ष सोयीस्कर मौन पाळतात. याबाबतही ते होताना दिसते. एरवी शिवसेनेच्या प्रत्येक निर्णयावर भाष्य करू पाहणाऱ्या भाजपने या निर्णयावर मौन पाळले आहे आणि सेनेच्या सैनिकांनाही या निर्णयाचे कितपत स्वागत करावे हे कळेनासे झाले आहे. खरे तर या मुद्दय़ावर काँग्रेसने काही एक भाष्य करणे नैसर्गिक ठरले असते. याचे कारण १९५१ साली या जंगलाचा काही भाग जेव्हा दुग्धोत्पादनासाठी देण्याचा कार्यक्रम झाला तेव्हा तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्या हस्ते तेथे वृक्षारोपण झाले होते. पण या संदर्भात काही भाष्य केल्यास ते झाड जिवंत आहे की नाही याबाबत पृच्छा होईल आणि तसे ते नसल्यास टीकेचे धनी व्हावे लागेल, या भीतीने काँग्रेसींनी कानकोंडे होऊन गप्प बसणे पसंत केले असेल. राष्ट्रवादीचा संबंध जंगलापेक्षा जमिनीशी अधिक. त्यामुळे त्यांनाही आरेच्या वृक्षराजीत रस नसावा. राहता राहिला मनसे. त्या पक्षाने आरे वाचवण्याचा आत्मविश्वासी कार्यक्रम सादर केला होता, हे मात्र खरे. तथापि तो पक्षच उभा न राहिल्याने तो कार्यक्रमही बसला. तेव्हा या राजकीय पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारच्या आरे निर्णयास घासून पाहायला हवे. कारण पर्यावरण हा मुद्दा आपल्याकडे एकाही राजकीय पक्षाच्या कार्यक्रमपत्रिकेवर नाही. तसे ‘शाश्वत विकास’ वगैरे शब्द अनेक बोलघेवडय़ांच्या तोंडून निघत असतात. त्याचा अर्थ ‘आम्हाला मलिदा मिळवून देणारा विकास’ असा(च) असतो. तसा तो नसेल तर ‘विकास की पर्यावरण’ अशी चतुर चर्चा घडवून आणली जाते. यात विकास आणि पर्यावरण हे दोन मुद्दे परस्परविरोधी आहेत, असेच अनुस्यूत असल्याने सर्वसाधारण अनेकांचा कौल ‘विकासा’च्या बाजूने असतो. पण यात खास आपली, तिसऱ्या जगातील म्हणून मेख अशी की यात ना आपल्या पदरात विकास पडतो ना पर्यावरण राखले जाते. विकास आणि पर्यावरण हे हातात हात घालून सुखाने कसे नांदतात हे तिसऱ्या जगात दिसणे अंमळ अवघड. या देशातील राजकारण्यांचे दुकान हे द्वंद्व खेळवण्यानेच चालत असते. त्यामुळे भांडवलशाही म्हणून आपण ज्या देशास हिणवतो त्या अमेरिकेतला प्रचंड भूभाग हा संरक्षित जंगल आहे, हे आपणास ठाऊक नसते आणि तसे ते करूनही दिले जात नाही. दुसऱ्या महायुद्धात बेचिराख झालेल्या बर्लिनसारख्या शहरांत आजही शहराच्या मध्यभागी घनदाट जंगल आहे आणि त्यावर इमारतींचे अतिक्रमण झालेले नाही. एके काळी महासत्ता असलेल्या ऑस्ट्रियासारख्या देशात पाण्याचे नैसर्गिक स्रोत उत्तमपणे आजही जपले जातात आणि तेथील नागरिकांना आपल्या मातीतील निवळशंख पाण्याचा अभिमान असतो. जर्मनीतील हॅम्बुर्ग आदी परिसर वा ऑस्ट्रियातील अनेक शहरांतील नागरिक आजही बाटलीबंद पाणी पिणे कमीपणाचे मानतात. असे अनेक दाखले देता येतील. त्यानंतर, आकाराने न्यू यॉर्क शहरातील सेंट्रल पार्कच्या चौपट असलेल्या आपल्या आरे आणि संलग्न बोरिवली राष्ट्रीय उद्यानाचे आपण काय करून ठेवले आहे, हे एकदा पाहावे. मूळचे हे ३२१२ एकरांतील जंगल. १९७७ साली त्यावर पहिला मोठा घाला घातला गेला. ‘फिल्मसिटी’ अर्थात चित्रनगरीसाठी सुमारे ५०० एकर जंगलाचा लचका तोडला गेला. त्याआधी १९४९ साली दुग्धव्यवसायाची पायाभरणी या जंगलात झालेली होतीच. नंतर एक एक करत अनेक प्रकल्प आले. मुख्यमंत्र्यांच्या चिरंजीवास बॉलीवूडमध्ये स्थान मिळावे म्हणून इथे खासगी संस्थेला मोठी जमीन दिली गेली. वास्तविक शेजारीच फिल्मसिटी असताना अशा केंद्रासाठी ती संस्था योग्य ठरली नसती. पण सरकारचे ते मारायचे आणि खासगींना चारायचे हे आपल्याकडे सर्वच राजकीय पक्षांचे तत्त्व असल्याने खासगी निर्मात्यासाठी जंगलाचा अपवाद केला गेला. वास्तविक हे मोठे पाप. पण अनेक पापांप्रमाणे तेही रिचवले गेले. या सर्वास काँग्रेसींना जबाबदार धरू पाहावे तर राज्यातील पहिल्या सेना-भाजप सरकारने १९९५ साली या जंगलावर केलेल्या अत्याचाराचे काय करायचे हा प्रश्न. काही विकासकांसाठी आलिशान गृहप्रकल्प या जंगलात या सेना-भाजपच्या सत्ताकाळातच उभारला गेला. दिल्लीतील कोणा बडय़ा नेत्याचा दशमग्रह या प्रकल्पात इच्छुक होता याच्या सुरस कथा त्या वेळी हिंदुत्ववादी वर्तुळात चर्चिल्या गेल्या होत्या. त्यामुळेच अनेकांच्या आक्षेपानंतरही तो प्रकल्प वाचला. नंतर २०१० साली भायखळ्याच्या प्राणिसंग्रहालयाच्या आरे स्थलांतरासाठी जवळपास १०० एकर जंगल वेगळे काढले गेले. येथे रात्रीचे जंगल पर्यटन सुरू केले जाणार होते. आज दहा वर्षांनंतरही या प्रकल्पाबाबत फक्त अंधारच आहे. याच जंगलाच्या उत्तरेस जवळपास १०४ चौरस किमीत संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान आहे. पण या काळात मूल्यसंस्कृतीप्रमाणे संजय गांधी उद्यानही आकसत गेले. आता तर इमारतींच्या गराडय़ातच त्या जंगलास श्वास घ्यावा लागतो. त्या जंगलातून जाणाऱ्या मार्गावर वाहने सावकाश हाका अशा सूचना आहेत. कारण जंगलातील अतिक्रमणामुळे कोंडी झालेली श्वापदे रस्त्यावर येण्याचा धोका आहे म्हणून. पण प्राण्यांप्रमाणे वाहने चालवणाऱ्या मनुष्यांसही हे सूचना फलक वाचता येत नाहीत. परिणामी भरधाव वेगाने जाणाऱ्या वाहनांखाली चिरडून मरण्याची वेळ अभागी प्राण्यांवर नित्यनेमाने येते. पण मुळात जंगलच जगत नसेल तर त्याच्याआधारे जगणाऱ्या प्राण्यांची काय इतकी पत्रास? अलीकडच्या काळात आरे गाजले ते मागील देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात दोन हजारहून अधिक वृक्षांच्या शिरकाणाने. मेट्रोसारख्या पर्यावरणस्नेही प्रकल्पासाठी आरेतील जमीन गरजेची होती, हे मान्यच. मुंबईतील जीवघेण्या लोकल गाडय़ांतून प्रवास करावा लागतो त्यांना फक्त त्या वेळी श्वास मिळेल की नाही याचीच फिकीर असते. प्रवासातील गर्दीत स्वत:ची फुप्फुसे प्राणवायूअभावी पिळवटून निघत असताना ‘जंगले ही शहराची फुप्फुसे असतात’ आदी सुविचार त्यांस सुचू शकत नाहीत. त्यामुळे अशा प्रवाशांसाठी मेट्रो गरजेची होती. त्या मेट्रोचा खर्च वाचावा म्हणून आरेच्या जागेत कारशेड उभारण्याचा निर्णय झाला. त्यासाठी झाडांवर गंडांतर येणे अटळ होते. पण ज्या पद्धतीने ते आले ते प्रश्न निर्माण करणारे होते. आरे हे जंगलच नाही येथपासून ते न्यायालयाचा निकाल आल्या आल्या मध्यरात्री झाडांची कत्तल करण्यापर्यंत सर्व काही त्या वेळी झाले. तेव्हा सत्तेत असलेल्या शिवसेनेचा या जंगलतोडीस विरोध होता. आताही तो पक्ष सत्तेत आहे. आता चालकाच्या भूमिकेत आल्यावर त्या पक्षाने आरेतील मेट्रो कारशेड उभारणीचा निर्णय रद्द केला. पण एव्हाना झाडेही गतप्राण झाली आणि मेट्रोही लांबली. त्याच वेळी ‘झाडे पडली तर सरकार पडेल’ अशी बाणेदार भूमिका सेनेने घेतली असती तर त्यांचे पर्यावरणप्रेम बेगडी नाही असे म्हणता आले असते. पण तसे झाले नाही. आणि म्हणून आता सत्तेत चालकाच्या भूमिकेत असताना शिवसेना आरेतील ६०० एकर जंगल राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेते तेव्हा त्याचे स्वागत करताना शंकेच्या हजारो पाली चुकचुकतील. सरकारदरबारी एकदा का एखादी बाब राखीव झाली की तिचे मोल वाढते. जंगलाचेही असेच होऊन काही धनिक बिल्डरांसाठी वाढत्या मोलाने ‘राखीव’चे बिगर-राखीव होणार नाही हे पाहावे लागेल. सगळ्यांचाच याबाबतचा इतिहास विश्वास ठेवावा असा नाही. हा इतिहास खोटा ठरला तर आनंदच. ‘‘आपण झाडांना जसे वागवतो त्यात एकमेकांना कसे वागवतो त्याचे प्रतिबिंब असते,’’ असे महात्मा गांधी म्हणत. यात बदल झाला असेल तरच हा निर्णय आतापर्यंतच्या पापांचे परिमार्जन ठरेल.
