निवडणुकांच्या तोंडावर काय जमेल आणि काय नाही, याचा विचारच न करणे ही येथील परंपरा. जे काही सुरू आहे ते याच परंपरेचा भाग म्हणायचे.. पूर्वेकडील राज्यांतील दोघांना भारतरत्न ठरवताना आपण त्यांना नानाजी देशमुखांच्या रांगेत बसवत आहोत, याचेही भान विद्यमान सरकारला नसावे हा प्रश्न जेवढा औचित्यपूर्ण, तेवढीच राहुल गांधी हे मुळात भाजपच्या सरकारच्या विचाराधीन असलेल्या गरिबांना वेतन योजनेसाठी पैसा कोठून आणणार, ही शंकाही रास्त. पूर्वी मनोरंजनाची साधने नव्हती तेव्हा गावच्या जत्रेचे वेध लागत आणि गावचे हौशे, नवशे आणि गवशे जत्रेच्या तयारीला लागत. आधुनिक काळात लोकशाही व्यवस्थेत निवडणूकपूर्व वातावरणाचे नाते हे पूर्वीच्या जत्रापूर्व वातावरणाशी जोडता येईल. आगामी लोकसभा निवडणुकांस अद्याप दोन-अडीच महिने आहेत. परंतु त्याचे वेध लागण्यास सुरुवात झाली असून काँग्रेसचे राहुल गांधी यांनी केलेली गरिबांसाठी किमान वेतनाची घोषणा आणि त्याआधी २५ जानेवारीस प्रजासत्ताक पूर्वसंध्येच्या मुहूर्तावर सरकारने जाहीर केलेले पद्म पुरस्कार हे त्याचेच लक्षण मानावे लागेल. प्रथम नरेंद्र मोदी सरकारने निवडलेल्या भारतरत्नांबद्दल. त्यातील नानाजी देशमुख यांना देशाच्या सर्वोच्च पुरस्काराने गौरवीत करण्यात कोणाचाच आक्षेप असावयाचे कारण नाही. तो असणारही नाही. कारण तितके सर्वमान्य असे त्यांचे कार्य आहे असे निश्चितच म्हणता येईल. राजकारणाच्या इतक्या केंद्रस्थानी राहून समाजकार्य हे एकमेव लक्ष्य ठेवण्याचे आणि ते निश्चित ध्येयाने साध्य करण्याचे दुसरे सन्माननीय उदाहरण आढळणे अवघड. तेव्हा नानाजी देशमुख यांची भारतरत्नसाठी निवड सर्वार्थाने योग्यच. तेव्हा अशा व्यक्तीस भारतरत्न पुरस्काराने गौरवीत असताना त्यांच्याच पंगतीत त्यांच्या मांडीस मांडी लावून बसणारी व्यक्ती तितकीच नाही तरी त्यांच्या जवळपास जाईल इतकी मोठी असायला हवी हे किमान सामान्यज्ञान. प्रणब मुखर्जी यांच्या निवडीत ते साध्य झाले असे कोण कोणत्या तोंडाने म्हणेल? विद्वत्ता, संसदीय कार्यप्रणालीची उत्तम जाण या प्रणबदांच्या गुणांबाबत कोणाचे दुमत असणार नाही. पण हे आणि इतकेच गुण भारतरत्नसाठी अर्हता कधीपासून मानले जायला लागले. भारताच्या संसदेत राम मनोहर लोहिया ते पिलू मोदी ते मधु दंडवते असे एकापेक्षा एक उत्तम संसदपटू होऊन गेले आहेत. वर उल्लेखलेले गुण इतकेच जर भारतरत्नसाठी आवश्यक मानावयाचे ठरवले तर आपल्याकडे डझनांनी भारतरत्न द्यावे लागेल. परंतु यातील कोणालाही साध्या पद्म पुरस्कारानेदेखील कधी गौरविले गेल्याचा इतिहास नाही. अशा वेळी प्रणब मुखर्जी थेट भारतरत्न? त्यांच्याच तोडीचा लौकिक असलेले निदान स्वत:च्या ताकदीवर लोकसभेत निवडून तरी आले होते. एक निवडणूक वगळता प्रणबदांची सारी कारकीर्द गेली दरबारी राजकारणात. तेव्हा प्रचंड जनाधार होता म्हणावे तर तेही नाही. प्रणबदांनी आयुष्यात काही संस्थात्मक उभारणी केली म्हणावे, तर त्याचीही तशी बोंबच म्हणायची. आपली कन्या, चिरंजीव यांची राजकीय सोय लावून देणे हेच त्यांचे संस्थात्मक कार्य. पण ते केलेले काँग्रेसजन तर खंडीभर, किंबहुना अधिकच मिळतील. तेव्हा त्या आघाडीवरही प्रणबदांचा तसा नन्नाचाच पाढा. उलट त्यांची मंत्रिपदाची कारकीर्द एका उद्योगसमूहाचे भले करण्यातच कशी गेली याच्या सत्यकथा अजूनही उद्योगविश्वात अभिमानाने मिरवल्या जातात. तथापि त्या उद्योगसमूहाचे भले हा भारतरत्नचा निकष असेल तर त्यात आयुष्य खर्चणारे सत्ताधारी भाजप या पक्षातही अनेक मिळतील. वाटल्यास गुजरातचे मुख्यमंत्री विजयभाई रूपाणी पंतप्रधान नरेंद्रभाईंना तशी यादी करण्यासही सहज मदत करू शकतील. पण म्हणून ते सर्वच काही भारतरत्न ठरत नाहीत. प्रणबदा राष्ट्रपती होते. पण राष्ट्रपती काय आपल्या प्रतिभा पाटील यादेखील होत्याच. पद आणि गुणवत्ता यांचा संबंध असतोच असे नाही हे आपण वारंवार सिद्ध करून दाखवत असतोच. तेव्हा राष्ट्रपती होते म्हणून प्रणब मुखर्जी हे नानाजी देशमुखांच्या तोडीचे ठरतात, हे कसे? हाच प्रश्न संगीतकार भूपेन हजारिका यांच्या संदर्भातही विचारणे आवश्यक आहे. भूपेनदा उत्तम संगीतकार आहेत, हे निर्वविाद. पण अन्य तितक्याच उत्तम संगीतकारांपेक्षाही ते उत्तम कसे? पूर्वेकडच्या राज्यांचाच विचार करावयाचा तर सचिनदेव बर्मन यांचे सांगीतिक कार्य आकार आणि दर्जा यांत हजारिका यांच्यापेक्षा किती तरी उच्च ठरते. दुसरे तसेच संगीतकार सलील चौधरी वा मणिपूरचे नाटककार रतन थिय्याम हेदेखील या पदाचे दावेदार ठरतात. पूर्वेकडील राज्यांतील गौरव प्रतीक्षितांची यादी फारच मोठी असेल. पण त्यांतील सर्वाना सोडून एकदम भूपेन हजारिका? तर्काच्या खुंटीवरून सुटणारे यामागील कारण असते ते म्हणजे राजकारण. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सध्या अनेक देश ‘लुक ईस्ट’ असे धोरण राबविताना दिसतात. म्हणजे पूर्वेकडे चला. सत्ताधारी भाजप हे धोरण देशांतर्गत पातळीवरही राबवू इच्छितो. प. बंगालात शिरकाव करायचा आहे? राजकीय आघाडीवर प्रयत्न सुरू आहेतच. पण देऊन टाका प्रणबदांना भारतरत्न. आसाम सध्या जरा अवघड आहे/ नागरिकत्वाच्या मुद्दय़ावर वातावरण विरोधात आहे? मग करून टाका भूपेन हजारिकांना भारतरत्न. असा आणि असाच विचार यामागे आहे. २०१४ साली मराठी मने जिंकण्याच्या नादात तत्कालीन काँग्रेस सरकारने सचिन तेंडुलकर यांस असेच भारतरत्न प्रदान केले. राजीव शुक्ल यासारख्या राजकारणात ओवाळून टाकलेल्याने त्यासाठी प्रयत्न केले. अशा माणसांमार्फत प्रयत्न केल्याने भारतरत्न दिले जात असेल तर भारतमाता धन्यच झाली म्हणायची. तसेच, सचिनच्या डोक्यावर भारतरत्नचा मुकुट चढवल्याने काँग्रेसला किती मराठी जनांनी पाठिंबा दिला, ते त्यानंतरच्या निवडणुकांत दिसलेच. आता नेमकी तीच आणि तशीच चूक दामदुप्पट आकारात भाजप करताना दिसतो. पण पूर्वेकडील राज्यांतील मतांच्या मोहापायी तेथील दोन दोन जण भारतरत्न ठरवताना आपण त्यांना नानाजी देशमुखांच्या रांगेत बसवत आहोत, याचेही भान सरकारला नसावे? सत्ताधारी भाजपची ही तऱ्हा तर विरोधी काँग्रेसची याच निवडणुकांवर डोळा ठेवून गरिबांसाठी किमान उत्पन्नाची घोषणा. त्यामुळे त्यांच्या आजीने, इंदिरा गांधी यांनी, दिलेल्या गरिबी हटाव या घोषणेची आठवण यावी. वास्तविक या योजनेस आक्षेप घ्यावा असे काही नाही. स्वीडनसारख्या देशात तेथील गरिबांना मासिक भत्ता दिला जातो. तसेच, मोदी सरकारच्या काळात अर्थसल्लागार राहिलेले अरिवद सुब्रमण्यम यांनीही याआधी अशाच प्रकारची योजना प्रस्तावित केली होती, याचे स्मरण याप्रसंगी उचित ठरेल. सुब्रमण्यम यांनी दोन वर्षांपूर्वीच्या आर्थिक पाहणी अहवालातच अशा प्रकारच्या किमान भत्ता वा वेतन या योजनेचे सूतोवाच केले होते. त्यानंतर त्यावर विविध पातळ्यांवर चर्चाही झाली होती. तेव्हा राहुल गांधी यांची गरिबांना किमान रकमेची हमी देण्याची कल्पना नवीन नाही. कदाचित त्यांनी ती जाहीर केली नसती तर निवडणुकांच्या तोंडावर मांडल्या जाणाऱ्या अर्थसंकल्पात सरकारनेच ती मांडली असती. सरकारी पातळीवर त्याच दिशेने पावले टाकली जात होती. त्याचा सुगावा लागल्यानेच राहुल गांधी यांनी आधीच आपली घोषणा केल्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. अशा तऱ्हेने सर्वाना अपेक्षित आणि तरीही अशक्यप्राय वाटणाऱ्या या योजनेच्या अंमलबजावणीत अडचण काय? पसा आणायचा कोठून, हीच ती एकमेव अडचण. विविध पाहण्यांनी देशातील गरिबांची संख्या ४० कोटी ते ६५ कोटी अशी वर्तवली आहे. यातील ६५ कोटी हा अंदाज मागील सरकारच्या काळातील अन्नसुरक्षा योजनेतील. म्हणजे या सगळ्यांना काही किमान निर्वाहभत्ता द्यावयाचा झाल्यास लागणारी रक्कम महाप्रचंड असेल. सरकारला ते परवडणारे आहे का, हा यातील महत्त्वाचा प्रश्न. तात्पर्य निवडणुकांच्या तोंडावर काय जमेल आणि काय नाही, याचा विचार करायचा नसतो, ही येथील परंपरा. जे काही सुरू आहे ते याच परंपरेचा भाग म्हणायचे. विद्यमान सत्ताधीशांनी रत्ने निवडली. तर सत्ताधीश होऊ पाहणारे रुपयांचा आधार घेताना दिसतात. दोघांचाही उद्देश राजकीयच, हे यातील सत्य.
