करोना लढय़ातील केरळ प्रारूपाचे गोडवे जागतिक पातळीवर गायले गेल्यानंतर काही दिवसांतच केंद्रास या राज्याच्या आजार हाताळणीत खोट आढळली; ती का? ..या राज्याने जादा सवलती दिल्या, त्यातून केंद्राने आखून दिलेल्या सवलत-नियमावलीचा भंग झाला, असे केंद्राचे म्हणणे. परंतु करोनाशी मुकाबलाही केरळने सत्वर सुरू केला होता. कोणताही आपपरभाव न दाखवता केंद्राने सर्व राज्यांना या मुद्दय़ावर समानतेने धारेवर धरावे.. करोना लढय़ात टाळेबंदीचे नियम शिथिल केले म्हणून केंद्र सरकारने केरळचे कान उपटले असून अन्य राज्यांनाही कठोरपणे टाळेबंदी जारी ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. केरळ सरकारने शुक्रवारपासून टाळेबंदी निवडकपणे शिथिल केली. केंद्र सरकारने आखून दिलेल्या वेळापत्रकानुसार २० एप्रिलपासून या टाळेबंदीमधून काही सवलत दिली जाणे अपेक्षित होते. ती अनेक राज्यांनी जाहीरही केली. पण केरळ राज्यातील सवलतसोय तीन दिवस आधीच अमलात आली. त्यातही फरक असा की या दक्षिणी राज्याने जाहीर केलेल्या सवलती या सवलती वाटतात. अन्य राज्यांप्रमाणे त्यातून सवलतींचा नुसता आभासच तयार होत नाही. केरळात शहरांतील केशकर्तनालये, अंतर्गत वाहतूक, हॉटेले, पुस्तकांची दुकाने सुरू झाली आहेत आणि मोटारीत मागच्या आसनांवर दोघांना बसण्याची मुभा तर दुचाकीवर आणखी एका प्रवाशास बरोबर घेण्याची सवलतही दिली गेली आहे. पण यामुळे आपण घालून दिलेल्या नियमावलीचा भंग होतो अशी केंद्राची तक्रार असून या सवलती मागे घेतल्या जाव्यात असे केंद्रास वाटते. केरळ सरकारने या मुद्दय़ाचा प्रतिवाद तातडीने केलेला नाही. करोना लढय़ातील केरळ प्रारूपाचे गोडवे जागतिक पातळीवर गायले गेल्यानंतर काही दिवसांतच केंद्रास या राज्याच्या आजार हाताळणीत खोट आढळली, ही बाब बरीच बोलकी. या संदर्भात केरळने नेमके काय वेगळे केले हे तपासायला हवे. त्याची सुरुवात केरळला या आजाराचा सुगावा कधी लागला या मुद्दय़ापासूनच होते. केरळने परदेशी प्रवाशांची छाननी आणि करोना चाचणी करण्याचा निर्णय देशात सर्वात आधी म्हणजे १८ जानेवारीस घेतला. त्यानंतर जवळपास सव्वा महिन्याने, २४ फेब्रुवारी रोजी, गुजरातेत जगातील सर्वात लक्षवेधी प्रवाशाच्या गौरवार्थ ‘मिलियन्स अ‍ॅण्ड मिलियन्स’ भारतीयांचा आनंद सोहळा साजरा झाला. त्या दिवशी अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प भारतात होते आणि ‘मिलियन्स’ नाही तरी हजारोंच्या उपस्थितीत त्यांचा स्वागत समारंभ झाला. त्यानंतर तब्बल एक महिन्याने देशाने टाळेबंदी अनुभवली. म्हणजे केरळ देशापेक्षा दोन महिने पुढे होता, हे सत्य नाकारता येणारे नाही. केरळने नुसत्या विमानतळ चाचण्याच केल्या असे नाही. तर जिल्हा स्तरावरही करोना नियंत्रण यंत्रणा स्थापन केल्या आणि प्रत्येक संशयिताचा चोख माग ठेवला गेला. या रुग्णांना हाताळण्यासाठी त्या राज्याने विशेष प्रावरणेही मोठय़ा प्रमाणात मागवली. सध्या देशात पीपीई (पर्सनल प्रोटेक्टिव्ह इक्विपमेंट्स) परवलीचा शब्द झालेला आहे. तसा तो होण्याआधी केरळी वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांच्या अंगावर होता. त्या जोडीला देशातीलच नव्हे तर दक्षिण आशियाई प्रदेशांतील सर्वाधिक दरडोई उत्पन्न, उत्तम सार्वजनिक आरोग्य सेवा आणि सर्वाधिक शिक्षित नागरिक यांच्या जोरावर त्या राज्याने या साथीच्या नियंत्रणात आघाडी घेतली. तिचे रास्त कौतुक आंतरराष्ट्रीय पातळीवर झाले. इतकी जर आघाडी घेता आली असेल तर त्या राज्यात टाळेबंदीही इतरांच्या तुलनेत लवकरच उठणार, ही बाब ओघाने आलीच. आता त्या तुलनेत अन्य राज्यांची कामगिरी पाहू. केरळची लोकसंख्या साडेतीन कोटींपेक्षा काहीशी अधिक. इतक्या लोकसंख्येसाठी त्या राज्यात १४,९८९ चाचण्या केल्या गेल्या. यात करोनाची लागण झालेल्यांची संख्या ४०१ इतकी होती. त्यापैकी अवघे तीन जण दगावले. या तुलनेत गुजरातची लोकसंख्या आहे साडेसहा कोटी. म्हणजे केरळच्या जवळपास दुप्पट. पण तरी आपल्या या शेजारी राज्यात चाचण्या झाल्या अवघ्या १,७४३ इतक्याच. त्यातून १,०९९ जण करोनाबाधित आढळले आणि ६३ जण दगावले. या पार्श्वभूमीवर उत्तर प्रदेश सर्वार्थाने धक्कादायक ठरते. लोकसंख्येच्या मुद्दय़ावर गुजरातपेक्षा साडेतीन पट आणि केरळपेक्षा सहा ते सात पट मोठे असणाऱ्या या राज्यात फक्त ११,८५५ इतक्याच चाचण्या झाल्या. तरीही त्यातून १,११० करोनाबाधित आढळले आणि १७ जण दगावले. या आकडेवारीचा अर्थ असा की केंद्राने खरा इशारा देण्याची गरज आहे ती उत्तर प्रदेश, गुजरात अशा राज्यांना. या राज्यांच्या बरोबरीने मध्य प्रदेशमध्ये काय सुरू आहे याचा पूर्ण अंदाज देशास नाही. त्या राज्याचे मंत्रिमंडळ सध्या एकसदस्यीय आहे. मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान हेच आरोग्यमंत्री आणि तेच गृहमंत्री वगैरे. त्या राज्यातील इंदूरची अवस्था पुण्याइतकीच धोकादायक असल्याचे दिसते. पण त्या राज्यास केंद्राने परिस्थिती हाताळण्याबाबत काही सूचना दिल्याचे ऐकिवात नाही. कदाचित केंद्रातील सत्ताधारी पक्षच मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश आदी राज्यांत सत्तेवर असल्याने त्यांना काही बा सूचनांची गरज लागत नसावी. ‘या हृदयीचे त्या हृदयी ओतले’ या उक्तीप्रमाणे दिल्लीच्या मनातून थेट संदेश या राज्यप्रमुखांना जात असावा. तितकी पुण्याई पश्चिम बंगाल, केरळ आणि काही प्रमाणात महाराष्ट्राची नाही. केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाच्याच मांडवातला एके काळचा भिडूपक्ष महाराष्ट्रात सत्तेत असल्याने केंद्रास महाराष्ट्राविषयी जाहीर बोंब ठोकता येत नसावी. त्यामुळे महाराष्ट्रात करोना व्यवस्थापनातील खुसपटे काढण्याचे काम केवळ स्थानिक पातळीवरचे भाजप नेते करताना दिसतात. त्यांना केंद्राची साथ नसावी. महाराष्ट्रात या रोगाचा शिरकाव झाला तो केंद्र सरकारच्या ढिसाळपणामुळे ही बाब आता सर्वस्पष्ट झाली आहे. राजपार्श्व कारणांसाठी सुरुवातीला केंद्राने दुबई, सौदी अरेबिया, इंग्लंड आणि अमेरिका या देशांतून येणाऱ्या प्रवाशांच्या चाचण्या करणे टाळले. त्याचाच फटका महाराष्ट्राला आणि नंतर देशास बसला. तसेच महाराष्ट्राने तबलीग्मी संमेलनास एकदा नव्हे दोन वेळा संमती नाकारली, ही बाब जितकी उल्लेखनीय तितकेच हे तबलीगी केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या नाकाखाली भर दिल्लीत आपले संमेलन करू शकले हे सत्यदेखील दखलपात्र. त्याप्रमाणे अन्यांच्या तुलनेत किती तरी पट चाचण्या महाराष्ट्राने केल्या. साडेबारा कोटी लोकसंख्येच्या महाराष्ट्रात झालेल्या करोना चाचण्यांची ताजी संख्या आहे ६६,८९६ इतकी. त्यामुळे अर्थातच सर्वाधिक रुग्ण (१४,१७५) आणि सर्वाधिक बळी (२३२) हेदेखील महाराष्ट्रातील असणार हे ओघाने आलेच. इतक्या चाचण्या करूनही केंद्राचा आग्रह आहे तो मुंबईत अधिकाधिक चाचण्या केल्या जाव्यात यासाठी. त्यातून मुंबईची किती काळजी केंद्रास आहे हे दिसते हे खरे. पण त्याच वेळी गुजरात, मध्य प्रदेश वा उत्तर प्रदेश यांची इतकी फिकीर करताना केंद्र सरकार दिसत नाही, ही बाब यामागील कारणांबाबत औत्सुक्य वाढवणारी ठरते. खरे तर केंद्रास कानपिचक्या देता येतील अशी मोठी संधी शेजारील कर्नाटक राज्यदेखील वारंवार देते. विद्यमान मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांच्या निकटवर्तीयांची भव्य शुभकार्ये किंवा त्यांच्याच पावलावर पाऊल टाकून चालणारे माजी मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी यांच्या चिरंजीवांचा शुभ विवाह आदी सोहळे केंद्र सरकार आग्रह धरीत असलेल्या ‘साथसोवळे’ नियमांचे पालन करूनच झाले असावेत बहुधा. पण त्या राज्यास केंद्राने काही उपदेश दिला किंवा काय हे कळल्यास आपले सर्वाचे प्रबोधनच होईल. तेव्हा कोणताही आपपरभाव न दाखवता केंद्राने सर्व राज्यांना या मुद्दय़ावर समानतेने धारेवर धरावे. करोना हा धर्म/जात पाहत नाही असे पंतप्रधान सांगतात. तसेच हा विषाणू राज्यांच्या सीमा आणि तेथील सत्ताधारी पक्ष असा फरकही करत नाही. जे अधिक विज्ञानवादी सुसज्ज ते त्याच्याशी मुकाबला करण्यात अधिक सक्षम असे सोपे हे समीकरण. एकटय़ा केरळालाच इशारा दिल्याने ते उगाचच गुंतागुंतीचे होऊ शकते. ती गुंतागुंत न वाढवता हे मल्याळी भाषक राज्य करोना हाताळण्यात मनोरम का ठरले, हे समजून त्याचे अनुकरण करणे महत्त्वाचे.
