मुद्दा कोणा एका कंपनीची बाजू घेण्याचा नसून, सरकारच्या प्रामाणिक धोरणांचा आहे. या प्रामाणिक आणि सातत्यपूर्ण धोरणांचा अभाव भारतास बाधत असून त्यात तातडीने सुधारणा करण्याची गरज आहे.. गेल्या काही दिवसांतील राजकीय धबडग्यात दोन महत्त्वाच्या बातम्यांकडे दुर्लक्ष झाले. या दोन्ही बातम्या आपल्या धोरणचकव्याची दिशा दर्शवणाऱ्या असून केंद्र सरकारने त्यात वेळीच लक्ष घातले नाही, तर त्याचा दुष्परिणाम आपणास बराच काळ भोगावा लागेल. आंध्र प्रदेश सरकारने अमरावती ही नवी राजधानी उभारण्यासाठी सिंगापूर सरकारशी झालेला करार रद्द केला आणि दुसरीकडे व्होडाफोन या बहुराष्ट्रीय कंपनीच्या प्रमुखांनी भारतातून गाशा गुंडाळण्यासंदर्भात इशारा दिला, या त्या दोन बातम्या. व्होडाफोन प्रमुखांच्या वक्तव्यावर फारच गदारोळ निर्माण झाल्यानंतर त्यांनी सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केला खरा. पण त्यामुळे जे काही नुकसान होणार होते ते झालेच. या दोन्हीही घटना आपला एकच दोष दाखवतात. कंत्राटांचा अनादर. हा आपला दोष एन्रॉन घडल्यापासून अधिकच प्रकर्षांने दिसू लागला असून त्यात सुधारणा होण्याऐवजी परिस्थिती हाताबाहेर जातानाच दिसते. त्या वेळी आपल्या देशाने एन्रॉन कंपनीस दिलेली सार्वभौम हमी आपण तत्कालीन राजकारणासाठी पाळली नाही. पुढे एन्रॉन कंपनीचे दिवाळे वाजले असेल. पण आपल्या देशाने त्या संदर्भात जनरल मोटर्स आदी कंपन्यांना मोजलेली नुकसानभरपाई डोळे दिपवणारी आहे. नंतर एन्रॉन समुद्रात बुडविण्यास निघालेल्या राजकारण्यांनी तो पुन्हा पुनरुज्जीवित केला. त्यात पुन्हा देश म्हणून आपलेच नुकसान झाले. महाराष्ट्रात जे एन्रॉनचे झाले, ते आंध्र प्रदेश राज्यात सिंगापूरचे होताना दिसते. आंध्रातून तेलंगणा हे राज्य कोरून काढले गेल्यावर हैदराबाद हे राजधानीचे शहर तेलंगणाच्या वाटय़ास गेले. त्यामुळे अर्थातच आंध्र प्रदेशसाठी नव्याने राजधानी उभारणे अत्यावश्यक ठरले. अमरावती हे ते नवे शहर. २०१७ साली ही नवराज्यनिर्मिती झाली, त्या वेळी त्या राज्याचे मुख्यमंत्री होते तेलुगू देसमचे चंद्राबाबू नायडू. त्यांच्या राजकारणाविषयी अनेकांचे मतभेद असू शकतील. पण चंद्राबाबूंच्या आधुनिक दृष्टिकोनाविषयी कोणाचे दुमत असणार नाही. याच आधुनिक दृष्टिकोनास जागत चंद्राबाबूंनी अमरावती ही राजधानी वसवण्याचा घाट घातला. हे शहर मोकळ्या जागी नव्याने रचले जाणार असल्याने त्याची उत्तम उभारणी करणे हे त्यांचे उद्दिष्ट होते. त्यासाठी ३३ हजार एकर रिकामी जमीन हस्तगत केली गेली. नायडू यांनी सिंगापूर देश आणि तेथील काही पायाभूत कंपन्यांशी करार केले. या भव्य प्रकल्पासाठी सिंगापूरच्या अनेक कंपन्या एकत्र आल्या आणि त्यांनी राज्य सरकारच्या सहयोगाने एकत्रितपणे या शहरनिर्मितीसाठी स्वतंत्र कंपनीनिर्मिती केली. या कंपनीत राज्य सरकारची मालकी होती ४२ टक्के, तर सिंगापुरी कंपन्यांची ५८ टक्के. गेली दोन वर्षे मोठय़ा जोमाने या नवनगराची निर्मिती सुरू होती. सिंगापुरी कंपन्या त्यात असल्याने काहीएक शिस्त आणि गती त्यात दिसून आली. पण नवे सरकार आले आणि सगळेच मुसळ केरात. मे महिन्यात झालेल्या निवडणुकीत नायडू यांचा पाडाव होऊन वाय. एस. जगनमोहन रेड्डी हे मुख्यमंत्रिपदी आले. ते आणि नायडू यांच्यात उभा दावा. राजकारणात हे चालतेच. पण चालायला नको अशी बाब म्हणजे, या नव्या मुख्यमंत्र्याने अमरावती उभारणीचा प्रकल्पच रद्द केला. नायडू यांनी घेतलेले अनेक निर्णय रेड्डी यांनी फिरवले. त्यातील हा सगळ्यात मोठा. हे धक्कादायक आणि निश्चितच अशोभनीय ठरते. नायडू आणि रेड्डी यांच्यातील राजकीय साठमारीत परकीय गुंतवणुकीचे हे असे भजे होणार असेल, तर आपल्याकडे कोण कशाला गुंतवणूक करेल? सरकार ही कायमस्वरूपी व्यवस्था असते आणि व्यापारउदिमाचे करारमदार हे सरकारांशी होतात. ती चालवणाऱ्या राजकीय पक्षांशी नव्हे. त्यामुळे राजकीय पक्ष बदलले की आधीचे करार रद्द, असे होणार असेल तर आपल्याकडे व्यवसाय करणे उत्तरोत्तर अवघडच होत जाईल. वास्तविक अशा प्रकरणात केंद्राने हस्तक्षेप करायला हवा. पण तेथे सत्ताधारी असलेल्या भाजपचेही नायडू यांच्याशी फाटलेले असल्याने त्या सरकारनेही हस्तक्षेप केला नाही. देश म्हणून आपण किती मागे आहोत, हेच यातून दिसते. आणि तेच व्होडाफोनचे प्रमुख निक रीड यांनी बोलून दाखवले. ब्रिटनमधील काही वर्तमानपत्रांत त्यांचे वक्तव्य प्रकाशित झाले असून त्यात त्यांनी व्यवसायविरोधी धोरणांमुळे भारतातून गाशा गुंडाळण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. हा त्यांचा इशारा आपण किती गांभीर्याने घेत आहोत, ते अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. पण त्यांच्याविषयी नाराजी व्यक्त करण्यात मात्र सरकारची तत्परता दिसून आली. वास्तविक व्होडाफोन आपल्याकडची सर्वात मोठी परदेशी गुंतवणूक आहे. २००७ पासून जवळपास १७०० कोटी डॉलर्स या कंपनीने भारतात गुंतवले आहेत. आनुषंगिक गुंतवणूक वेगळीच. आणि त्या बदल्यात आपण या कंपनीस काय दिले? पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने कर भरण्याचा मागास निर्णय. हे पाप माजी अर्थमंत्री प्रणब मुखर्जी यांचे. पण आपण ते दूर करू, असे आश्वासन आपल्या व्यवसायस्नेही सरकारने अनेकदा दिले. खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही यात लक्ष घालण्याचा शब्द दिला. पण व्होडाफोनच्या हालांत तसूभरही घट झाली नाही. याच मोदी यांनी कर दहशतवाद आपल्याकडून होणार नाही, असे आश्वासन दिले होते हे विशेष. वास्तविक याच कर दहशतवादास कंटाळून केर्न एनर्जी कंपनी आपला देश सोडून गेली. पण तरी आपण ढिम्म. त्यात आपल्या दूरसंचार नियामकाचे वर्तन प्रामाणिक आहे, असे सांगता येईल अशी परिस्थिती नाही. या नियामकावर सरळ सरळ पक्षपातीपणाचा आरोप झाला. पण त्याकडे ना सरकारने लक्ष दिले, ना सर्वोच्च न्यायालयाने. अलीकडे सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारचा या कंपन्यांकडून एकत्रित महसुलाचा दावा मान्य केला. त्याचा सर्वात मोठा फटका व्होडाफोन आयडिया आणि एअरटेल या कंपन्यांना बसणार असून, त्यांना मिळून जवळपास ९२ हजार कोटी रुपये केंद्राकडे भरावे लागतील. सरकारी धोरणचकवा हे यामागचे कारण. फ्लिपकार्ट, अमेझॉन या ऑनलाइन विक्री करणाऱ्या कंपन्यांबाबतही हेच झाले. त्यांचा व्यवसाय वाढू लागलेला असताना सरकारला उपरती झाली आणि मधेच त्या क्षेत्राचे नियम बदलले गेले. या कंपन्या ग्राहकांना सवलती फार देतात याचे सरकारला दु:ख. पण हे सरकार असे दुटप्पी, की जिओसारख्या कंपनीने व्यवसायवृद्धीसाठी वाटेल त्या सवलती दिलेल्या सरकारला चालतात. त्याबाबत कोणताही नियमभंग होत नाही. पण अन्य कोणी अशा सवलती देऊन व्यवसाय वाढवला, की मात्र सरकारच्या पोटात दुखते आणि मग हस्तक्षेप केला जातो. दूरसंचार क्षेत्रात हे अगदी राजरोसपणे दिसून आले. त्याचीच परिणती व्होडाफोनसारख्या कंपनीवर काढता पाय घेण्याची वेळ येण्यात होणार आहे. याची कोणतीही चाड सरकारला असल्याचे तूर्त दिसलेले नाही. यात कोणा एका कंपनीची बाजू घेण्याचा मुद्दा नाही. तर तो सरकारच्या प्रामाणिक धोरणांचा आहे. या प्रामाणिक धोरणांचा अभाव भारतास बाधत असून त्यात तातडीने सुधारणा करण्याची गरज आहे. व्यवसायनीतींत खोट असेल तर ती बदलता येते. पण नियतच खराब असेल तर सगळेच अवघड. आपल्या सरकारच्या नियतीविषयी असा संशय घेतला जाणे हे अंतिमत: आपणास महाग पडेल.
