News Flash

विषाणूवर्षाची छाया!

थाळ्या वाजवल्या, दिवे लावले, शंखनाद केले आणि या वातावरणनिर्मितीतून सहज पसरलेल्या भीतीमुळे फक्त वेडाचाराच्या लाटा उसळल्या.

देशात रेकॉर्ड ब्रेक करोना रुग्ण आढळून आले आहेत.

अनुकरणप्रियता फक्त सामान्य नागरिकांतच असते असे नाही. त्यांचे नेतृत्व करणाऱ्यांतही ती असू शकते, याचे जगभरात दिसून आलेले उदाहरण म्हणजे टाळेबंदी…

करोनाच्या नियंत्रणासाठी आपण जे काही उपाय केले त्यामुळे त्याचा प्रसार तर रोखला गेला नाहीच, पण उलट त्यामुळे अर्थव्यवस्थेचे अधिक नुकसान झाले…

करोना टाळेबंदी घोषणेचा वर्धापनदिन बुधवारी असताना केंद्र सरकारने मंगळवारी लशीकरणाची व्याप्ती वाढवण्याचा निर्णय जाहीर केला. त्याचे स्वागत करताना त्यातील अपूर्णता लक्ष वेधून घेते. खरे तर राष्ट्राच्या इतिहासात एक वर्ष एका क्षणाइतके क्षुद्र! पण गेल्या वर्षीच्या २४ मार्चपासून आजतागायतचा हा क्षण सरता सरत नाही. गेल्या वर्षी या दिवशी पंतप्रधानांनी रात्री आठ वाजता अवघ्या चार तासांच्या मुदतीत भारत नावाच्या धावत्या मोटारीचे ब्रेक करकचून दाबले. वाहन लहान-मोठे कसेही असो, त्याचे वजन, वेग आणि तो मिळाल्यानंतर ते थांबण्यास लागणारा वेळ यांचे एक समीकरण असते. याचा विचार न करता हे वाहन भरवेगात थांबवण्याचा प्रयत्न झाल्यास ते घसरते. या देशाचेही तेच झाले. मोटार घसरल्यानंतर अंगाला न खरचटलेले आणि जायबंदी झालेले या दोहोंच्या मनात एकाच अपघाताविषयी दोन निष्कर्ष असतात. करोनोत्तर टाळेबंदीतही तेच दिसले. सरकारप्रती भक्तिभाव जागृत नागरिक, घरबसल्या काम करण्याची आणि म्हणून वेतन अबाधित राखण्याची चैन असलेले एका बाजूला आणि हातावर पोट असलेले अन्य दुसऱ्या बाजूला अशा दोन घटकांत या टाळेबंदीविषयी दोन भिन्न भावना आहेत. पहिल्यास टाळेबंदी हा दूरदृष्टी असलेल्याचा द्रष्टा निर्णय वाटतो, तर दुसऱ्यास हे मूल्यमापन मान्य नसते. या दोन्ही भावना दूर ठेवून गेल्या वर्षाचा जमाखर्च मांडायला हवा.

तो करताना एक बाब लक्षात घ्यायला हवी. ती म्हणजे करोनाबाबत त्यावेळी असलेली सार्वत्रिक, वैश्विक अनभिज्ञता. हे असे काही आजच्या जगातील कोणाही हयाताने कधीही अनुभवलेले नव्हते. त्यामुळे अशा परिस्थितीस कसे सामोरे जायचे असते याचे ज्ञान कोणालाही असणे अशक्य. याचा परिणाम असा की या आजाराचे उगमस्थान असलेल्या चीनमधील वुहान या शहराने ती साथ नियंत्रणात आणण्यासाठी जे केले त्याचे अनुकरण जगाने केले. ही एका अर्थी संपूर्ण जगाची मेंढरवृत्ती. वुहान शहराच्या करकचून मुसक्या आवळून चीनने करोनाचा प्रसार रोखला. म्हणजे आपणही तसेच करायला हवे, असे अनेकांना वाटले असणार. या विषाणूचा प्रसार पहिल्यांदा झाला त्या पाश्चात्त्य देशांनी तेच केले आणि त्यांच्या अनुकरणार्थ आपणही तोच मार्ग निवडला. हे असे होते याचे कारण अनुकरणप्रियता फक्त सामान्य नागरिकांतच असते असे नाही, त्यांचे नेतृत्व करणाऱ्यांतही ती असू शकते. या टाळेबंदीस आज वर्ष होत असताना आपल्या देशातील करोनाची परिस्थिती काय?

आजमितीस १ कोटी १७ लाख करोनाबाधित हे आपले वास्तव. थाळ्या वाजवल्या, दिवे लावले, शंखनाद केले आणि या वातावरणनिर्मितीतून सहज पसरलेल्या भीतीमुळे फक्त वेडाचाराच्या लाटा उसळल्या. अनेकांनी स्वत:स, कुटुंबास कोंडून घेतले आणि घरात येणाऱ्या दुधाच्या पिशव्याही साबणाच्या पाण्याने धुऊन घेतल्या. काही अधिक शहाण्यांनी स्थलांतरित मजुरांवर कीटकनाशकांचा वर्षाव केला आणि कार्यालये, उद्वाहने, जिने आदी परिसरांस दररोज कीटकनाशक द्रवाने न्हाऊ घालण्यास सुरुवात केली. यातून फक्त या कीटकनाशक निर्मात्यांचे तेवढे उखळ पांढरे झाले; करोनाच्या मुक्त प्रसारात कसलीही आडकाठी आली नाही. विमानप्रवाशांनी आणलेल्या या विषाणूचे बळी ठरले ते साधे लोकल वा ‘लालपरी’चे प्रवासी. श्रीमंतांकडील काळा पैसा बाहेर काढण्याच्या कथित मिषाने केलेल्या निश्चलनीकरणाचे बळी ज्याप्रमाणे सामान्य नागरिकच ठरले त्याचप्रमाणे या श्रीमंत, उच्चभ्रूंनी आणलेल्या साथीने गरीब आणि निम्नवर्गीयांच्या तोंडचा घास पळवला.

तो आजतागायत त्यांना पूर्णांशाने मिळण्यास सुरुवात झालेली नाही. म्हणजे या करोनाच्या नियंत्रणासाठी आपण जे काही उपाय केले त्यामुळे त्याचा प्रसार तर रोखला गेला नाहीच; पण उलट त्यामुळे अर्थव्यवस्थेचे अधिक नुकसान झाले. शून्याखाली दोन दशकी आकड्यापर्यंत आकसलेला अर्थव्यवस्थेचा वेग आता कुठे शून्याच्या वर काही अंश दिसू लागला आहे. सरकार यास पुनरुत्थान मानते. ते प्रत्यक्षात तसे आहे का, हे कळण्यास आणखी दोन तिमाही तरी कळ काढावी लागेल. याचे कारण मागणी आणि पुरवठा या अर्थव्यवस्थेच्या दोन चाकांतील मागणीचे चाक पूर्ण वेगाने फिरण्यास तयार नाही. सरकारचे सर्व प्रयत्न आहेत ते पुरवठा सुरळीत ठेवण्याचे. पण करसवलती, दरकपात वगैरेसारख्या आमिषांशिवाय मागणी काही वाढताना दिसत नाही. त्यात जागतिक पातळीवर वाढलेले खनिज तेलाचे दर आणि त्यामुळे होऊ लागलेली चलनवाढ. परिणामी करोनाग्रस्त अर्थव्यवस्था अजूनही आपल्या पायावर उभी नाही.

आणि आता करोनाची ही दुसरी लाट. महाराष्ट्रात पहिल्या लाटेत एका दिवसातील अधिकतम रुग्णसंख्या साधारण २३ हजारांपर्यंत पोहोचली होती. या दुसऱ्या लाटेच्या पहिल्या काही दिवसांतच दैनंदिन रुग्णसंख्येने २५ हजारांचा टप्पा ओलांडला आहे. पंजाब, दिल्ली आदी ठिकाणची परिस्थितीही काही यापेक्षा वेगळी नाही. तेथेही गेल्या वर्षीपेक्षा अधिक दैनंदिन रुग्णसंख्या नोंदवली जाऊ लागली आहे. पण गतवर्षापेक्षा आताच्या स्थितीतील फरक म्हणजे आज देशव्यापी कडकडीत टाळेबंदीचा ‘टा’देखील कोणी उच्चपदस्थ काढताना दिसत नाही. गेल्या वर्षाने शिकवलेला धडा फक्त हा आणि इतकाच. आपल्याकडील टाळेबंदीमुळे मोठी जीवित हानी रोखली कशी गेली याच्या दंतकथा खऱ्या समजणारा एक वर्ग आहे. तो सोडला तर डोळस विचार करणाऱ्यांना कळू शकेल अशी बाब म्हणजे आपल्या अनेक समखंडी- आशियाई- देशांत करोनाची बळीसंख्या आपल्याप्रमाणेच मर्यादित आहे. काही देशांत तर ती आपल्यापेक्षाही कितीतरी टक्के कमी आहे. याचा अर्थ असा की आपल्याप्रमाणे अन्य अनेक देशांना करोनाची हाताळणी यशस्वीपणे करता आली. या पार्श्वभूमीवर आता पुढे काय, हा मुद्दा महत्त्वाचा.

जास्तीत जास्त नागरिकांचे कमीत कमी काळात लशीकरण हे त्यासाठी कळीचे. पण या लशीकरणाची गती आपणास दोन महिन्यांनंतरही वाढवता आलेली नाही. अनेक तज्ज्ञांनी दाखवून दिल्याप्रमाणे ती दिवसाला किमान ५० लाख तरी हवी. म्हणजे एकूण २४० दिवसांत- म्हणजेच आठ महिन्यांत- देशातील सर्व नागरिकांना लशीची एक तरी मात्रा देता येईल. सध्या ही गती जेमतेम ३२ लाख प्रती दिन इतकी आहे. या आघाडीवर आपल्यापेक्षा इंग्लंड वा अमेरिका यांचा लशीकरणाचा वेग अधिक आहे हे लक्षात घ्यायला हवे. त्या देशांत प्रतिशेकडा ३४ ते ३९ नागरिकांना लस दिली जाते. आपल्याकडे हे प्रमाण आहे फक्त दोन इतके. त्यामुळे जुलैपर्यंत ३० कोटी नागरिकांना लस देण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण करायचे असेल तर आपणास दोन गोष्टी कराव्या लागतील. लस परदेशी पाठवण्यापेक्षा तिच्या देशांतर्गत वितरणास गती देणे. आणि दुसरे म्हणजे कोव्हिशील्ड व कोव्हॅक्सिन या दोन लशींखेरीज अन्य अधिकाधिक लशी भारतात येऊ वा उत्पादित करू देणे. उत्पादनात भारताचा वाटा असलेली जॉन्सन अँड जॉन्सन कंपनीची लस अमेरिकादी देशांत उपलब्ध होऊ लागली आहे. तिच्या भारतीय वितरणास अनुमती द्यायला हवी. तसेच ज्येष्ठांना पहिला मान देणे वगैरे झाल्यानंतर आता तरी लशीकरण सर्व प्रौढांस खुले करायला हवे. आजही सरकारने निर्णय घेतला तो लस ४५ वयांवरील सर्वांस देण्याचा. वास्तविक ही मर्यादा १८ पर्यंत खाली हवी, म्हणजे सर्व प्रौढ लशीसाठी पात्र ठरतील.

तेव्हा गेल्या वर्षभरातील करोना हाताळणीतील त्रुटी वा चुका यांचा कोळसा उगाळण्यात काही अर्थ नाही. या अनुभवांवरून आपण काही शिकतो का आणि काय, हे महत्त्वाचे. तातडीचा उपाय म्हणून सार्वत्रिक लशीकरण आणि भविष्यासाठी आरोग्य खात्यास पुरेसा निधी हे या शिकण्यातील दोन महत्त्वाचे धडे. ते आपण कसे गिरवतो यावर करोनाचा विषाणू आपणास आणखी किती छळतो हे अवलंबून असेल. नपेक्षा ही विषाणूवर्षाची छाया लवकर दूर होणे असंभव.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on March 24, 2021 12:04 am

Web Title: editorial on anniversary of the announcement of the corona lockdown abn 97
Next Stories
1 पालकांपासून वाचवा!
2 पुरती बेअब्रू..
3 हवेतला हवाला…
Just Now!
X