आर्मेनिया आणि अझरबैजान यांच्यातील संघर्ष आता युद्धाच्या थराला जात असताना, पुतिन यांचा रशिया आणि एदरेगन यांचे तुर्कस्तान यांना त्यात रस कशासाठी?

इस्लामी जगताचे नेतृत्व करण्यासाठी इराण आणि सौदी अरेबिया यांच्या स्पर्धेत आता तुर्कस्तानही उतरले आहे..

israel iran war history
Iran-Israel War: एकेकाळी मित्र असणारे दोन देश एकमेकांचे कट्टर शत्रू कसे झाले?
Kevin Pietersen Shares Experience of flight while Iran Attacks Israel
IPL 2024: इराणच्या इस्रायलवरील हल्ल्याबाबत केविन पीटरसनची पोस्ट चर्चेत; अनुभव मांडताना म्हणाला, “त्यांची क्षेपणास्त्रं चुकवण्यासाठी…”
Israel use of AI in war revealed in reports by Israeli and Palestinian journalists
इस्रायलकडून युद्धात ‘एआय’चा वापर? इस्रायली आणि पॅलेस्टिनी पत्रकारांच्या अहवालात खुलासा
Border march canceled in Ladakh Determined to continue peaceful protests
लडाखमधील ‘सीमा मोर्चा’ रद्द; शांततापूर्ण निदर्शने सुरू ठेवण्याचा निर्धार

पश्चिम आशियापाठोपाठ आता युरेशिया सीमेवरही संघर्षांच्या ठिणग्या रोजच्या रोज उडत असून, त्यातून उठणारा आगडोंब या संपूर्ण क्षेत्राची शांतता आणि स्थैर्य धोक्यात आणू शकतो. सध्याच्या काळात थेट युद्धाला भिडण्याचे धाडस सहसा कोणी देश करताना दिसत नाहीत. एखादा घातपाती हल्ला, धमक्या, निर्बंध, नाकेबंदी, सीमेवर सैन्य जमवाजमव अशा मार्गानी ‘शत्रु’राष्ट्रावर दबाव आणण्याचे मार्ग अनुसरले जातात. कॉकेशस पर्वतराजीमधील आर्मेनिया आणि अझरबैजान यांनी या कोणत्याही मार्गाने न जाता थेट परस्परांवर हल्ले सुरू केले असून, दोन्ही देशांचे खडे लष्कर यात सामील झाले आहे. त्यामुळे या संघर्षांची दखल घेणे भाग पडते. दोन देशांतील तणावाचा केंद्रबिंदू ठरला आहे अझरबैजानमधील नागोर्नो काराबाख हा प्रांत. भौगोलिकदृष्टय़ा हा प्रांत अझरबैजानच्या हद्दीत येतो, पण येथील जनता बहुसंख्य आर्मेनियन आहे. येथील जनतेने अझरबैजानचे सार्वभौमत्व मान्य केलेले नाही, या जनतेला आर्मेनियन सरकारचाही पाठिंबा असतो. साहजिकच या प्रांताचे अझरबैजानमध्ये पूर्णतया विलीनीकरण झालेले नसल्यामुळे ते करून घेण्याबाबत अझरबैजानचा आग्रह असतो, तर तसे होऊ नये म्हणून आर्मेनिया प्रयत्नशील असतो. या विरोधाभासातून अनेकदा दोहोंमध्ये संघर्ष झाले, जे बहुतांश अनिर्णित राहिले. मुळात सोव्हिएत महासंघाच्या स्थापनेच्या काळात, म्हणजे साधारण १९२० च्या आसपास सोव्हिएत सरकारने आर्मेनियन ख्रिस्तीबहुल नागोर्नो काराबाखचा ताबा मुस्लीमबहुल अझरबैजानकडे दिला, त्याच वेळी संघर्षांची बीजे रोवली गेली. नागोर्नो काराबाखची जनता किंवा तेथील लोकप्रतिनिधीगृह यांनीही कधीही अझरबैजानचे सार्वभौमत्व कबूल केले नाही. हा प्रश्न सोव्हिएत नेत्यांनी दशकानुदशके भिजत ठेवला. त्याची सोडवणूक करण्याची आणखी एक संधी ऐंशीच्या दशकात आली, त्या वेळी सोव्हिएत महासंघाच्या अस्तित्वालाच घरघर लागली होती! सार्वमत, संसदेत ठराव अशा मार्गानी नागोर्नो काराबाखने अनेकदा आर्मेनियात विलीन होण्याची इच्छा प्रकट केली, त्यामुळे त्यावरील आमचा दावा रास्त ठरतो असे आर्मेनियाचे म्हणणे. तर हा भाग आंतरराष्ट्रीय समुदायाने अझरबैजानचा भूभाग म्हणून मान्य केलेला असल्यामुळे (हा दावा तथ्याधारित) नागोर्नो काराबाखच्या जनतेला वा तेथील संसदेला किंवा आर्मेनियाला काय वाटते हा मुद्दाच गौण ठरतो, असे अझरबैजानचे म्हणणे. एरवी या दोन देशांमध्ये उडालेल्या चकमकींचे स्वरूप स्थानिक होते. परंतु गेल्या २७ सप्टेंबरपासून उद्भवलेल्या संघर्षांमध्ये तोफा, रणगाडे, क्षेपणास्त्रे यांचा वापर झाला. दोन्ही बाजूंकडील अनेक सैनिक मारले गेले आणि नागोर्नो काराबाखमध्ये तर नागरी प्राणहानीही झाली. हा निव्वळ सीमावर्ती प्रदेशातील संघर्ष राहिलेला नसून, त्याला युद्धाचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. त्याहीपेक्षा गंभीर बाब म्हणजे, आणखी दोन देश यात गुंतलेले आढळतात. ते आहेत रशिया आणि तुर्कस्तान!

पूर्वाश्रमीच्या सोव्हिएत महासंघातील बहुतेक देशांमध्ये आजही रशियाचे हितसंबंध गुंतलेले आहेत. रशियाचे सर्वेसर्वा व्लादिमीर पुतिन लोकशाहीवादी नाहीत. ते वर्चस्ववादी मानसिकतेचे आहेत. सोव्हिएत महासंघातून फुटून निघालेल्या देशांतील संघर्षांमध्ये त्यांना नेहमीच रस असतो आणि अनेकदा अशा संघर्षांचे दडपशाही आणि प्राणहानीच्या मार्गाने निराकरण करण्यासही ते मागेपुढे पाहात नाहीत. युक्रेनमधील क्रिमिया प्रांत त्यांनी याच मानसिकतेतून हडपलेला आहे. त्यांच्या हालचालींना प्रतिबंध करू शकेल अशी इच्छाशक्ती आणि ताकद लोकशाहीवादी पाश्चिमात्य देशांमध्ये राहिलेली नाही हे पुतिन यांच्या साहसवादामागील आणखी एक कारण. पर्शियन आखातामध्ये इतर देशांची ढवळाढवळ झालेली अमेरिकेला खपत नाही, तसेच पूर्वाश्रमीचा सोव्हिएत महासंघाचा टापू ही पुतिन यांना आपली खासगी दौलत वाटते. नागोर्नो काराबाख मुद्दय़ावर त्यांनी एरवी आर्मेनिया आणि अझरबैजानमध्ये समेट घडवून आणला असता. कारण दोन्ही देशांशी रशियाचे तसे सलोख्याचे संबंध आजही आहेत. परंतु रशियाइतकाच प्रभावाकांक्षी बनलेल्या तुर्कस्तानने या समीकरणात खोडा घातला आहे. तुर्कस्तानचे अध्यक्ष रिसेप तैय्यिप एर्दोगान हे धर्माधिष्ठित राजकारणाला प्राधान्य देतात. लोकशाही मार्गाने ते निवडून आले असले, तरी पुतिन यांच्याप्रमाणेच तेही लोकशाहीवादी नाहीत! आंतरराष्ट्रीय राजकारणात आणि संघर्षकारणातही धर्माला केंद्रबिंदू मानण्याच्या त्यांच्या सवयीमुळे युरोपीय समुदायाने त्यांना जवळपास वाळीत टाकलेले आहे. एर्दोगान यांना याची फारशी पर्वा नाही. विविध देशांतील अंतर्गत वा बहिर्गत संघर्षांमध्ये नाक खुपसणे हा त्यांच्या आवडीचा उद्योग. यातूनच कधी सीरिया, लिबियामध्ये बंडखोरांना शस्त्रपुरवठा किंवा सैन्यपुरवठा करणे, काश्मीरच्या मुद्दय़ावर पाकिस्तानशी चुंबाचुंबी करत भारताशी संघर्षांची भूमिका घेणे हे सुरू असते. आर्मेनिया हा त्यांच्या ईशान्य सीमेवरील देश. तरीही या देशापलीकडे असलेल्या अझरबैजानशी त्यांची जवळीक; कारण तेथे तुर्की भाषक अझेरी मोठय़ा संख्येने राहतात. त्यामुळे आर्मेनिया-अझरबैजान संघर्षांत त्यांनी थेट अझरबैजानची बाजू घेतली. इतकेच नव्हे, तर अझेरी लष्कराला ड्रोन आदी सामग्रीही पुरवली.

इस्लामी जगताचे नेतृत्व करण्यात सध्या इराण आणि सौदी अरेबिया यांच्यात जी रस्सीखेच सुरू आहे, त्यात एर्दोगान यांनी तुर्कस्तानचाही फासा टाकला आहे. वास्तविक (निर्बंधग्रस्त असला तरी) इराण आणि सौदी अरेबिया यांच्याइतका तुर्कस्तान नैसर्गिक संसाधनसमृद्ध नाही. नुकतेच सौदी अरेबियाने तीस वर्षांनी प्रथमच तुर्कस्तानवर निर्बंध जाहीर केले आहेत. तुर्की आयात, पर्यटन, गुंतवणूक अशा कोणत्याही गोष्टीचा लाभ सौदी नागरिक घेणार नाहीत, असे त्या देशाने बजावले आहे. मध्यंतरी संयुक्त अरब अमिराती, बहारिन यांनी इस्रायलशी राजकीय संबंध पुनस्र्थापित केले, त्या वेळी त्यांच्यावर विखारी टीका करण्यात एर्दोगान आघाडीवर होते. अमेरिका, रशिया, इराण, इस्रायल आणि काही प्रमाणात चीन हे देश इतर देशांमधील संघर्षांमध्ये स्वत:चे हितसंबंध निर्माण करण्यास, त्यापैकी एखाद्या देशाची पाठराखण करण्यास प्राधान्य देतात. त्यांचेच अनुकरण करण्यास तुर्कस्तानने सुरुवात केल्याचे दिसते. आर्थिकदृष्टय़ा त्यांना हे कितपत झेपेल याचे उत्तर सहसा नकारार्थीच द्यावे लागेल. परंतु आर्थिक शहाणीव एर्दोगान यांच्या ठायी अभावानेच आढळते. कोविड-१९ मुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेचे विक्रमी आकुंचन झालेले असतानाही पुतिन, एर्दोगानसारख्या नेत्यांची युद्धखोरी कमी झालेली नाही.

शीतयुद्धाच्या काळात विविध ठिकाणी संघर्षठिणग्या भडकवत ठेवण्याचे काम दोन महासत्तांनी अव्याहतपणे केले. त्यातील एक महासत्ता रसातळाला गेली, दुसरीचा प्रभाव ओसरला. या ‘अवकाशा’चा फायदा विविध नेते घेताना दिसतात. या नेत्यांची वागणूक राष्ट्रप्रमुखापेक्षा टोळी म्होरक्यांसारखीच अधिक दिसते. चीनचे क्षी जिनपिंग, रशियाचे व्लादिमीर पुतिन, तुर्कस्तानचे तैय्यिप एर्दोगान, इराणचे अली खामेनी यांचे प्राधान्य कोविड नियंत्रणाऐवजी प्रभावक्षेत्रे आणि हितसंबंध जपणुकीला असते. चीन वगळता बहुतेकांची अर्थव्यवस्था खिळखिळी झालेली असली, तरी त्यांच्या महत्त्वाकांक्षेत फरक पडलेला नाही. सीरिया, लिबियामध्ये तुर्की आणि रशियन हितसंबंधांची टक्कर झाली होती. त्याची पुनरावृत्ती नागोर्नो काराबाखमध्ये होताना दिसते असे बोलले जाते. ते अर्धसत्य आहे. उपरोल्लेखित बहुतेक नेते नवनवीन संघर्षक्षेत्रे शोधत असतात. त्यांना आपल्या देशांमध्ये रस नसतो किंवा असला, तरी अनेक प्रश्नांची सोडवणूक करणे त्यांच्या क्षमता वा आकलनाबाहेरचे असते.

शिवाय राष्ट्रवादी बेटकुळ्या फुगवून असे संघर्ष उकरून काढले, की मूळ प्रश्नांवरून इतरत्र लक्ष वळवता येते हेही यांच्या लक्षात आले आहे. हा कावा आर्मेनिया आणि अझरबैजान यांनी ओळखला, तर त्यांच्यात तोडगा निघू शकतो. दोघांच्या संघर्षांत तिसऱ्याचा शिरकाव उदात्त हेतूने होत असल्याची फार उदाहरणे इतिहासात तशीही आढळत नाहीतच!