‘कंत्राटदार-केंद्री’ विकासासाठी आपण अनेक प्रदेश भकास करू लागलो आहोत. मग तो मुंबईजवळचा शहापूरसारखा पाणसाठय़ाचा तालुका असो की उत्तराखंड.. तापमानवाढ, त्यामुळे होणारे दुष्परिणाम आदी संकटांची तमा आपण बाळगण्याचे कारण नाही असे आजही अनेकांना वाटते आणि पर्यावरणवाद्यांना देशाचे हितशत्रू समजले जाते.. ‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम’ने अलीकडेच आपल्या वार्षिक अधिवेशनात बदलत्या पर्यावरणाचा समावेश जगासमोरील तातडीच्या आव्हानांत केला. आइसलँड, अंटाक्र्टिका येथील वितळत चाललेल्या हिमनगांमुळे निर्माण होणारे धोके गेल्या वर्षांने दाखवून दिले. त्याआधी वन्य जीव मंडळाने २०१३ सालच्या आपल्या तिस्ता धरण पाहणी अहवालात या प्रदेशातील भूस्खलनाचा धोका ठसठशीतपणे आपल्या समोर मांडला. इतकेच काय ‘लोकसत्ता’च्या स्तंभलेखिका परिणीता दांडेकर यांनी आपल्या ‘पवित्र उगम-प्रदेशांच्या गोष्टी’ (३१ ऑक्टोबर ’२०) या अभ्यासपूर्ण लेखात उत्तराखंडातील मनमानी डोंगर कपात त्या प्रदेशाच्या मुळावर कशी येऊ शकते हे उलगडून दाखवले. अशा कशाचाही परिणाम आपल्या व्यवस्थेवर अजिबात होत नाही आणि ती तशीच निर्दयी आणि निर्घृणपणे विकासाच्या नावाखाली कंत्राटदार-केंद्रित उद्योग करीत राहते. परिणामी चमोली जिल्ह्य़ात जो हिमपात झाला तसा प्रकार होतो आणि या बेफिकिरीतून माणसे प्राण गमावत राहतात. हे आधीही असेच होते आणि पुढे तसे नसेल याची शाश्वती तूर्त नाही. याचे कारण, त्याचे मूळ आपल्या ‘विकास’ या संकल्पनेत आहे. आपल्या निवासस्थानाच्या आसपास पाहिले तरी व्यवस्थेच्या विकास या संकल्पनेत काय बसते हे लक्षात येईल. कंत्राटदारांनी कंत्राटदारांसाठी व्यवस्थेस हाती धरून राबवलेल्या योजना म्हणजे विकास हेच वास्तव आपल्या बऱ्याच प्रकल्पांमागे दिसून येते. एकदा का कामाचे कंत्राट द्यावयाचे हे नक्की झाले की सर्व नियामक यंत्रणा आणि व्यवस्था या कामाची अपरिहार्यता सिद्ध करण्याच्या कामी लागतात. मग पुढचे सगळे सोपस्कार आहेतच. म्हणजे कंत्राटे,निविदा इत्यादी. पर्यावरणीय निकषांचे उल्लंघन हा या सर्वातील किमान समान धागा. तो तसा असतो कारण पर्यावरण ही संकल्पना विकास या संकल्पनेचा विरुद्धार्थी शब्द असल्यासारखी वापरण्याचा आपला शिरस्ता. एकदा का ‘हा’ विरुद्ध ‘तो’ अशी भूमिका मांडली गेली की निवड एकाचीच करावी लागते आणि ती ‘विकासा’ची होते. म्हणजे अर्थातच पर्यावरण हा मुद्दा मागे पडतो. त्यात पर्यावरण रक्षण म्हणजे जणू भरल्यापोटी, लब्धप्रतिष्ठितांनी इतरांना संधी नाकारण्यासाठी करावयाचा उद्योग असे आपण मानणार. म्हणजे पर्यावरण ऱ्हासाचे धोक्याचे इशारे देणारे हे विकास-विरोधी आणि म्हणून देशाचे शत्रू आणि आता तर ‘परकीय हस्तक’च ठरतात. वास्तविक आपल्यापेक्षा कित्येक पटींनी, सर्वार्थाने जे विकसित देश आहेत त्या त्या देशांनी पर्यावरण रक्षण हे विकासाचे सहोदर मानलेले आहे. त्यामुळे ‘वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी’ वगैरे कोणतेही अभंग गात पर्यावरणाचे गुणगान न करताही न्यू यॉर्क, लंडन वा बर्लिनसारख्या शहरांत काँक्रीटच्या जंगलाऐवजी खरे जंगल असते आणि आपली शहरे, गावे मात्र बोडक्या डोंगरांची चळत छातीवर वागवत राहतात. आता तर आपण निसर्गाचे दोन्ही हातांनी वरदान लाभलेल्या प्रदेशांस विकासाच्या गोंडस पण भ्रामक नावाखाली भकास करू लागलो आहोत. मग ते मुंबईजवळचा शहापूरसारखा पाणसाठय़ाचा तालुका असो की उत्तराखंड. दोन डझनभर प्रकल्पांनंतरही आपल्या शहापूर तालुक्यात विविध प्रकल्पांसाठी भूसंपादन सुरूच आहे आणि त्याचप्रमाणे उत्तराखंडातही जलविद्युत प्रकल्पांची उभारणी थांबलेली नाही. आजमितीस या नाजूक राज्यात एकूण किती जलविद्युत प्रकल्प असावेत? सर्व लहान-मोठे, मध्यम वगैरे धरून या एकाच राज्यातील जलविद्युत प्रकल्पांची संख्या तब्बल ८६ इतकी प्रचंड आहे. सर्व महत्त्वाच्या नद्यांच्या खोऱ्यात हे प्रकल्प आहेत. अन्य धरणे आणि जलविद्युत प्रकल्पातील फरक असा की या प्रकल्पांत नैसर्गिक वा कृत्रिम उंचीवर मोठा जलसाठा केला जातो आणि उतारावरून त्यातील पाणी सोडून गुरुत्वाकर्षणीय बलावर जनित्रे फिरवून वीज निर्माण केली जाते. औष्णिक वा अणु वीज प्रकल्पांच्या तुलनेत जलविद्युतचा फायदा असा की यातून वीज हवी तेव्हा निर्माण करता येते आणि अन्य दोन प्रकारच्या प्रकल्पांप्रमाणे वीजनिर्मिती कायमच सुरू ठेवण्याचे बंधन यात नसते. पण दुसरीकडे जलविद्युतचा पर्यावरणीय परिणाम मोठा असतो. पाण्याच्या प्रचंड साठय़ाने भूभागावरील दाब यात वाढतो. तसेच जंगल, वस्तीचा मोठा परिसर पाण्याखाली जातो. धरणातील पाण्यात गाळ साठून प्रत्यक्षात पाणीसाठा आटणे आणि भूगर्भावरील वजन वाढणे हे दुष्परिणाम वेगळेच. त्यातही ते हिमालया-सारख्या नाजूक प्रदेशात अधिक तीव्र आणि धोकादायक असतात. कारण कितीही रम्य, धर्मदृष्टय़ा महत्त्वाचा असला तरी हिमालय परिसर वयाने लहान आहे आणि पौगंडावस्थेतील तरुणांप्रमाणे तोही स्थिर नाही. या हिमालयाखालच्या भूपृष्ठाखालील अनेक प्रतले ही अद्याप स्थिरावायची आहेत. त्यांच्या हालचाली आणि त्यातील प्रतलांचे एकमेकांतील घर्षण यामुळे या प्रदेशात नेहमी भूकंप वा भूस्खलन होत असते. अलीकडेच २०१३ साली या प्रदेशात झालेल्या हाहाकाराची आठवण अनेकांच्या मनात ताजी असेल. केदारनाथ परिसरातील त्या दुर्घटनेत हजारोंचे प्राण गेले आणि त्यातून तो प्रदेश अद्यापही पूर्णपणे सावरला आहे असे म्हणता येणार नाही. म्हणूनच रविवारी सकाळी अलकनंदेच्या पात्रातून पाण्याचा अनियंत्रित लोळच्या लोळ रोरावत खाली आला त्या वेळी ते दृश्य पाहून अनेकांच्या हृदयाचा ठोका चुकला असेल. या पाण्याच्या अजस्र प्रवाहाने धरणाची भिंतच्या भिंत वाहून गेली आणि त्यातून वाहून आलेल्या चिखलाने बोगदे भरून गेले. हे असे घडले यात अजिबात आश्चर्य नाही. इतके दिवस हे असे प्रकार भूकंपादी कारणांनी होत. या वेळी मात्र एखादा महाकाय हिमखंड तुटून वेगळा झाल्यामुळे हे घडले. हे पृथ्वीच्या तपमान वाढीचे संकट उंबरठय़ापर्यंत येऊन ठेपल्याचे चिन्ह. ते समजून घ्यायला हवे. याचे कारण आजही आपल्याकडे अनेकांस ही तपमानवाढ, त्यामुळे होणारे दुष्परिणाम आदींबाबत पुरेसे गांभीर्य नाही. या संकटाची तमा आपण बाळगण्याचे कारण नाही असा या सज्जनांचा ग्रह. खरे तर गेली काही वर्षे उन्हाळा, पावसाळा आणि हिवाळा हे तीन ऋतू जो नियमभंग करीत आहेत त्यातून या पर्यावरणीय बदलांचा धोका गांभीर्याने घेण्याची गरज दिसून येते. यंदा तर पावसाचा मुक्काम जवळपास १२ महिने राहिला. त्यामुळे शेतीसमोर नवाच पेच उभा राहिला. पण तरीही या पर्यावरणीय बदलांचे आव्हान पेलण्याची आपली सिद्धता नाही. या अशा वातावरण बदलाच्या काळात युद्धपातळीवर हाती घ्यायला हवा असा कार्यक्रम म्हणजे आपल्या पारंपरिक पीक पद्धतींतील बदल. तो होण्याची नितांत गरज आहे. कारण बदलत्या ऋतुमानाने आपल्या शेतीचे होणारे नुकसान किती गंभीर आहे हे दिसून आलेले आहे. पण तरीही त्या दृष्टीने आपल्याकडे काही पावले उचलण्याची तयारीही अद्याप नाही. प्रत्यक्ष बदल राबवणे दूरच. हे असे ऋतूंनी ताळतंत्र सोडणे आणि हिमालयात हिमखंडाने विलग होणे यामागील कारण एकच. वसुंधरेचे तापणे. उत्तराखंडात जे झाले त्यावरून तरी या धोक्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन हिमालयीन भूभागाचा ऱ्हास थांबवण्याचे महत्त्व आणि गरज आपल्या लक्षात येईल ही आशा. देवस्थाने, अनेक नद्यांचे उगम वगैरेमुळे उत्तराखंडास ‘देवभूमी’ म्हटले जाते. छान असतात अशी बिरुदे. या देवभूमीस कोणतीही मदत कमी पडू दिली जाणार नाही, अशी गर्जना या ताज्या अपघातानंतर केली गेली. ती ऐकणेही छान. आपले कर्तव्यतत्पर सरकार तशी मदत करेलही. पण प्रश्न या मदतीचा नाही. या देवभूमीस कंत्राटदारकेंद्री प्रकल्पांच्या दैत्यापासून वाचवायचे कसे हा खरा प्रश्न आहे आणि ते करणे हे खरे आव्हान आहे. त्याकडे दुर्लक्ष करून विकासाच्या भ्रामक कल्पनांचा पाठपुरावाच आपण करत राहणार असू तर हिमखंडाचे वितळणे हे केवळ सुरुवात ठरेल.
