10 August 2020

News Flash

बहिष्काराच्या पलीकडे

संताप कितीही रास्त असला तरी तो कधी ना कधी ओसरतो आणि वास्तवाचे भान येते

संग्रहित छायाचित्र

 

चीनच्या लष्कराकडे इतकी मुजोरी येते कुठून, या मुद्दय़ाचा विचार चीनच्या विरोधात सध्या दाटलेली संतापाची भावना दूर ठेवून केल्यास आर्थिक वास्तव दिसते..

संताप कितीही रास्त असला तरी तो कधी ना कधी ओसरतो आणि वास्तवाचे भान येते. म्हणून उद्योगस्नेही धोरणांचा, पारदर्शक कररचनेचा विचार दीर्घकालीन लाभांसाठी करायला हवा..

लडाखमधील गलवान खोऱ्यात चीनची मोठी घुसखोरी आणि तद्नंतरच्या संघर्षांत २० जवानांचे हौतात्म्य या दुहेरी धक्क्याच्या प्रतिक्रियाही दुहेरी आहेत. ‘चिनी सैनिक आपल्या प्रांतात आलेलेच नाहीत’ ही यातील पहिली प्रतिक्रिया सत्ताधारी वा त्यांच्या समर्थकांची. आणि चिनी वस्तूंवर बहिष्कार ही इतर सर्वसामान्यांची. पहिली हास्यास्पद आहे तर दुसरी भाबडी. कसे ते समजून घ्यायला हवे.

चिनी घुसखोरीचे प्रकरण उघडकीस आल्याने देशास आणि सत्ताधाऱ्यांस धक्का बसणे साहजिक. पण म्हणून ही अशी काही घुसखोरी घडलेलीच नाही, असे म्हणणे ही आत्मवंचना ठरते. वास्तविक चिनी सैनिकांनी भारतीय भूभागात प्रवेश केला नाही हे जर वास्तव असेल तर पुढचे महाभारत घडतेच ना. कारण म्हणजे जे काही सुरू होते ते सर्व चिनी प्रदेशातच होते असे मानावे लागेल आणि त्याचा अर्थ भारतीय जवानांनी त्या देशातील कृतीस हरकत घेतली असा निघेल. हे अधिकच आक्षेपार्ह ठरते. तेव्हा खरे तर चिनी सैनिकांनी भारतीय भूप्रदेशात घुसखोरी केली हे मान्य करून त्याबाबत कबुली देणे हे अधिक शहाणपणाचे आहे. अशी कबुली देणे हे सत्ताधीशांना राजकीयदृष्टय़ा अत्यंत नामुष्कीचे आहे हे मान्य. पण कमीपणा मान्य करण्याच्या प्रामाणिकपणात अधिक मोठेपणा असतो आणि तो खोटा बडेजाव उघडा पडल्यावर येणाऱ्या कमीपणापेक्षाही मोठा असतो. आणि दुसरे असे की भारतीय सीमा चीनने ओलांडलीच नसेल तर इतका आटापिटा करण्याचे कारणच काय? तेव्हा या प्रतिक्रियेची चर्चा करण्यात वेळ दवडणे व्यर्थ.

दुसरा मुद्दा आहे चिनी वस्तूंवर बहिष्काराच्या मागणीचा. तो पहिल्यांदाच उपस्थित झालेला नाही. याही आधी अनेकदा अशी हाक दिली गेली होती आणि कालांतराने ती मागणी हवेत विरली होती. पण त्यात आणि आताच्या वातावरणात अर्थातच फरक आहे. या वेळी चीनच्या नृशंस वर्तनाने देशात आपल्या शेजाऱ्याविषयी संतापाची लाट आली असून तसे होणे काही प्रमाणात नैसर्गिकही ठरते. तथापि जे जे नैसर्गिक ते ते कायद्याच्या आणि आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेच्या चौकटीत बसणारे असतेच असे नव्हे. म्हणून चीनविरोधात सध्या दाटलेली संतापाची भावना दूर ठेवून या मुद्दय़ाचा विचार करायला हवा. संताप कितीही रास्त असला तरी तो कधी ना कधी ओसरतो आणि वास्तवाचे भान येते. म्हणून दीर्घकालीन धोरणीपणाने या मुद्दय़ाचा विचार करायला हवा.

भारत सरकारही तशाच पद्धतीने विचार करीत असल्यामुळे ते या ‘चिनी हटाव’ मोहिमेत अधिकृतपणे सहभागी झालेले नाही. ते होऊ शकत नाही. याचे कारण चीन आणि आपण दोघेही जागतिक व्यापार संघटनेचे सदस्य असून त्या संघटनेच्या व्यापार नियमांनी बांधले गेलेलो आहोत. त्यामुळे सरकारनेच चीनवर व्यापारबंदी घातली तर तो देश जागतिक संघटनेकडे दाद मागू शकतो. तसे झाल्यास कायदा आपल्या बाजूचा ठरत नाही, ही बाब लक्षात घ्यायला हवी. याचमुळे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना इतकी आदळआपट झाल्यानंतरही चिनी उत्पादनांवर बंदी घालता आलेली नाही. चीन आपल्या रागाचा विषय जरूर आहे. पण व्यापारात त्या देशाने जे काही स्थान मिळवलेले आहे ते सर्व ‘बेकायदा’ ठरवता येणारे नाही. आताही उत्तर प्रदेशातील मेट्रो उभारणीचे एका चिनी कंपनीला मिळालेले कंत्राट रद्द करण्याबाबत आगपाखड सुरू आहे. पण या कंत्राटासाठी ज्या काही नियम-अटी होत्या त्या सर्व पाळून चिनी कंपनीने त्यात बोली लावली आणि ती जिंकली. नंतर जे काही झाले तो भारत आणि चीन सरकार यांच्यामधील प्रश्न आहे. त्यासाठी त्या कंपनीचे कंत्राट रद्द करणे कोणत्या नियमात बसते? ते तसे समजा रद्द केले आणि सदर कंपनीने संबंधितांवर दावा ठोकला तर आपल्यावर नुकसानभरपाईची वेळ येऊ शकते. हा झाला एक भाग. तो वगळता चीन आणि भारत यांच्यातील व्यापारी संबंधांचा सर्वंकष आढावा यानिमित्ताने घ्यायला हवा.

भारतीय उद्योग महासंघाच्या आकडेवारीनुसार आपण जी काही एकूण इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू/ उपकरणे यांची आयात करतो त्यातील ४५ टक्के चिनी असतात. अन्य यंत्रसामग्रींतील एक तृतीयांश चीनमधून येते. मोबाइल फोन/ उपकरणांच्या बाजारात तर सुमारे ९० टक्के फोन चिनी बनावटीचे आहेत आणि दोन लाख कोटी रुपयांच्या प्रत्यक्ष मोबाइल फोन्समधील ७२ टक्के हे चीनचेच आहेत. घाऊक औषधे आणि रसायने निर्मितीत जागतिक पातळीवरच आघाडीचा देश असल्याने आपल्याकडे येणारी ७० टक्के औषधी द्रव्ये/ रसायने ही चीनमधून आलेली असतात. मोटार उद्योगातील २५ टक्के वाटा चीनचा आहे. तितक्याच प्रमाणात चीन आपला खते वा खतद्रव्ये पुरवठादारदेखील आहे. दूरसंचार क्षेत्राबाबतही तेच. यात चिनी उत्पादनांचा वाटा एक चतुर्थाश ठरेल इतका मोठा आहे. अलीकडे टीव्ही हे साधे टीव्ही नसतात. ते स्मार्ट टीव्ही असतात. पण त्यातील साधारण निम्मे हे चिनी आहेत. हे झाले थेट उत्पादनांबाबत. पण त्याखेरीज अन्य अनेक भारतीय उत्पादने आहेत की ज्यात चीनची गुंतवणूक आहे. पेटीएम, ओला, ओयो, अलीकडे शिक्षणाचे फॅड बनून गेलेले बैज्यू हे शिक्षण अ‍ॅप, बिगबास्केट, फ्लिपकार्ट, स्विगी, झोमॅटो, हाइक.. इतकेच काय पण एचडीएफसी बँक, अ‍ॅबट ही औषध कंपनी किंवा झालेच तर ‘गुजरात इंडस्ट्रीज पॉवर’सारखी कंपनी यात कमीअधिक प्रमाणात चीनचा वाटा आहे. पंतप्रधानपदी आल्यापासून नरेंद्र मोदी यांनी सौर ऊर्जेवर मोठा भर दिला. तो स्वागतार्हच. पण त्या क्षेत्रातील उपकरणांत सर्वात मोठा पुरवठादार चीन आहे. सौर ऊर्जा आणि चिनी उपकरणे हे जणू समीकरणच वाटावे इतकी या क्षेत्रात चीनची उपस्थिती आहे. यातील कशाकशावर बंदी घालणार? या सगळ्याचा अर्थ इतकाच की आपण चीनकडून जितके काही घेतो त्याच्या काही अंशानेदेखील चीनला आपण विकत नाही. म्हणजे विकू शकत नाही. कारण तितकी आपली क्षमता नाही. उभय देशांतील व्यापार आजमितीस साधारण ७,००० कोटी डॉलर्सचा आहे आणि त्यात भारतीय निर्यात अवघी १६०० कोटी डॉलर्सच्या आसपास आहे. म्हणजेच चीनमधून भारतात होणाऱ्या आयातीचे मूल्य ५४०० कोटी डॉलर्स इतके आहे.

हे वास्तव बदलून आत्मनिर्भर व्हायला हवे हे कोणीही अमान्य करणार नाही. पण आत्मनिर्भरता केवळ इच्छेतून येत नाही. त्यासाठी उद्योगस्नेही धोरणे आणि त्यांचे सातत्य असावे लागते. तसेच ती एका रात्रीत होणारी प्रक्रिया नाही. तेव्हा आपण आत्मनिर्भर व्हावयाचे असेल तर त्यासाठी आधी उद्योगस्नेही धोरणे आणि कायदेकानू करावे लागतील. म्हणजेच सुधारणा कराव्या लागतील. याच्या जोडीला आवश्यकता असते ती पारदर्शी आणि अपेक्षित अशा कररचनेची. राजकीयदृष्टय़ा अपारदर्शी असलेला चीन परकीय गुंतवणूदारांवरील करांबाबत तरी पारदर्शी आहे. या क्षेत्रात धक्कातंत्र चालत नाही. ते मारक असते. म्हणजे पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने कर आकारणी आणि वस्तू/सेवा करातील असंख्य बदल हे उद्योगांच्या मुळावर येतात. त्यामुळे गुंतवणुकीस खीळ बसते.

याउलट सर्व देश चीनच्या नावे बोटे मोडत असले तरी आज जगात एकही नावाजलेला उत्पादक नसेल की ज्याची चीनमध्ये गुंतवणूक नाही. या सर्व बडय़ा उद्योगांना आकर्षून घेण्याइतका बदल चीनने आपल्या धोरणांत कसा आणि काय केला हे आधी समजून घ्यायला हवे. तसा तो घेतला तरच गलवान खोऱ्यातील चिनी घुसखोरीमागचा ‘अर्थ’ आपणास कळू शकेल. चीनच्या लष्करी मुजोरीमागे हे आर्थिक सौष्ठव आहे हे लक्षात घ्यायला हवे. ते लक्षात घेऊन आपण कधी ना कधी तरी बंदी, बहिष्कार यापलीकडे जाऊन विचार आणि कृती करायला हवी. तरच आपण चीनला आव्हान देऊ शकू. एरवी बहिष्कार, चिनी वस्तूंची होळी वगैरेमुळे मानसिक समाधान तेवढे मिळेल. बाकी काही नाही.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on June 19, 2020 12:04 am

Web Title: editorial on beyond the boycott chinese goods abn 97
Next Stories
1 तिसऱ्या स्थैर्यास आव्हान
2 परिषद प्रतिष्ठा
3 पहिल्यानंतरची पावले!
Just Now!
X