सरकार फक्त आदेश देणार.. अन्यांनी आपल्या पोटास तोशीस लावून हे आदेश पाळायचे; ही आपली खासगीकरणाची व्याख्या आणि समज असल्यास कसे होणार? .. अशा परिस्थितीत, संसदेत वा अन्य कुठे खासगी क्षेत्राचे गोडवे उच्चरवात गायले तरी सरकारची उक्ती व कृती यांतील विसंवाद समोर येतो.. निर्णय घ्यायचा. पण त्याच्या अंमलबजावणीत अशी काही पाचर मारून ठेवायची की त्या घेतलेल्या निर्णयाचे फायदे सहज मिळू नयेत. करोना लसीकरणात खासगी क्षेत्रास सहभागी करून घेण्याचा निर्णय हे याचे ताजे उदाहरण. हे लसीकरणाचे अवाढव्य आव्हान एकटय़ा सरकारी यंत्रणेस झेपणारे नाही, याची अखेर जाणीव होत आजपासून खासगी रुग्णालयांतदेखील यास सुरुवात झाली. हे चांगलेच झाले. लसीकरण मोहिमेत खासगी रुग्णालयांची मदत घेणे किती अनिवार्य आहे हे ‘लोकसत्ता’ने याआधीही स्पष्ट केले होते. तथापि प्रक्रियेच्या सुलभीकरणाऐवजी तिचा गुंता वाढवण्याचा सरकारचा सोस काही अजूनही संपत नाही. आपले उद्दिष्ट काय आणि त्याच्या पूर्ततेसाठी आपण कोणता मार्ग निवडतो याचा काही विचारच सरकार-नामक यंत्रणेकडे कसा नसतो हे यातून पुन्हा एकदा दिसून आले. लसीकरणात खासगी क्षेत्रास सहभागी करून घेण्याचा उद्देश काय? तर जास्तीत जास्त नागरिकांना -त्यातही ज्येष्ठांना अधिक- लवकरात लवकर लस देणे. अशा वेळी खरे तर आपला वयाचा दाखला घेऊन या आणि लस टोचून घ्या, इतक्या साध्या पद्धतीने या प्रक्रियेस गती देता आली असती. पण त्यात सरकारने आपल्या अ‍ॅपचा खोडा घातला. डिजिटलायझेशन हवे हे खरे. पण त्याचा सोस इतकाही नको की त्यामुळे सोप्या कामांचा गुंता वाढेल. या अ‍ॅपबाबत हे दिसून आले. त्यामुळे हजारो नागरिकांना याआधीही मनस्ताप झाला आणि लसीकरणाच्या पहिल्या दिवशी -सोमवारी- ज्येष्ठांनाही त्याचा फटका बसला. अनेक जणांना वैद्यकीय केंद्रांतून लस न घेताच परतावे लागले. ठेच लागल्याखेरीज शिकायचे नाही, असा पणच सरकारी यंत्रणांचा असावा. ज्या बाबी सामान्यज्ञानाच्या आधारे लक्षात येतात त्या समजून घेण्यासाठी सरकारी यंत्रणेस विशेष गुणवत्तेची गरज भासते. दुसरा मुद्दा खासगी क्षेत्रासाठी ठरवून देण्यात आलेल्या लशीच्या दराचा. त्याबाबत सोमवारीच ‘बायोकॉन’च्या किरण मुजुमदार शॉ यांनी आवाज उठवला. खरे तर त्यांनी सरकारविरोधात भूमिका घेतली हेच मुळात अप्रूप. एरवी जनतेस ‘गोष्टी सांगेन युक्तीच्या चार’ या भूमिकेत वावरणाऱ्या बंगलोरवासी नवउद्योजकांतील या एक. पण दिशा रवी या अन्य बंगलोरवाशिणीस अत्यंत अन्याय्य पद्धतीने अटक होत होती तेव्हा या नवउद्योजकांच्या तोंडास बहुधा चिकटा झाला होता. त्या वेळी त्यांनी ब्र काढला नाही. पण आता सरकारने त्यांच्या पोटास चिमटा बसेल असा निर्णय घेतल्यावर मात्र त्यांना कंठ फुटला. अर्थात दिशा रवी प्रकरणी या मंडळींनी मौन पाळले हे अयोग्य होते म्हणून आताचीही त्यांची कृती अयोग्य ठरवणे तर्कदुष्ट. म्हणून लस दर प्रश्नावर मौन सोडण्याचा किरण मुजुमदार शॉ यांचा निर्णय धाडसी आणि स्तुत्य ठरतो. याचे कारण यातून सरकारी धोरणातील विरोधाभास पुन्हा एकदा ठसठशीतपणे उघडा पडतो. कसा, ते लक्षात घ्यायला हवे. खासगी क्षेत्रास मुभा याचा अर्थ सरकारी यंत्रणेप्रमाणे त्यावर सरकारचे नियंत्रण नसणे. पण आपल्याकडे अनेक मुद्दय़ांबाबत तसे नसते. तूर्त यातील या लशीविषयी. ती देण्याचा अधिकार खासगी क्षेत्रास द्यावयाचा पण खासगी क्षेत्राने किती किंमत आकारावी हे मात्र सरकारच ठरवणार. हा हास्यास्पद विरोधाभास झाला. यावर खासगी क्षेत्राने लुटू नये, म्हणून नियंत्रण आवश्यक असा युक्तिवाद सरकारतर्फे केला जाईल. तो त्याहूनही हास्यास्पद. एकीकडे खासगी क्षेत्राच्या संपत्ती निर्मिती क्षमतेचा गौरव करायचा, त्याबाबत लोकसभेत लंबेचवडे भाषण द्यायचे. आणि दुसरीकडे त्यांना किंमत नियंत्रणाखाली ठेवायचे. या दोन्हीही गोष्टी एकाच वेळी सत्य असू शकत नाहीत. खासगी क्षेत्राकडून ‘लूट’ होईल याची चिंता असेल तर सरकारने सर्व खर्च करावा आणि सर्व लससाठा आपल्या हाती ठेवावा. पण तसे करण्याची ऐपत नाही. आणि म्हणून खासगी उद्योजक आपला पैसा त्यात लावत असतील तर त्यांना त्याची वसुलीही करू द्यायची नाही, हे कसे? असे करायचे तर सरकारसमोर एक पर्याय आहे. तो म्हणजे खासगी कंपन्यांना नुकसानभरपाई देण्याचा. लशीची प्रत्यक्ष किंमत आणि ती आकारण्याच्या मर्यादा यातील तफावत सरकारने या कंपन्यांना भरून द्यावी. सरकार तेही करणार नाही. किरण मुजुमदार शॉ नेमकी हीच भावना बोलून दाखवतात. त्यात निश्चितच तथ्य आहे. ‘सरकारने इतक्या कमी किमतीस लस विकायला लावून आमची फसवणूक केली’ असे किरण मुजुमदार म्हणाल्या. इतक्या टोकाची भावना त्यांना व्यक्त करावी लागली आणि विद्यमान वातावरणात त्यांनी तसे करण्याचे धाडस दाखवले यातून संबंधित क्षेत्राच्या पोटाला किती चिमटा बसला असेल याची कल्पना येईल. बरे, सरकारला स्वत:ला जेथे शक्य आहे तेथे ते किंमत नियंत्रण करून स्वत: नुकसान सहन करून खासगी क्षेत्रासमोर उदाहरण घालून देत असते तर सरकारची ही मनमानी एकवेळ सहन करता आली असती. पण तसेही नाही. सरकार स्वत:स एक पैचीही तोशीस लागू देणार नाही. उदाहरणार्थ पेट्रोल आणि डिझेलचे दर. करांमुळेच वाढले असलेले हे दर कमी करणे सरकारच्या पूर्णपणे हाती आहे. त्या आघाडीवर सरकार एका पैने हे दर कमी करायला तयार नाही. आणि तरी खासगी उद्योगांनी मात्र दर नियंत्रण पाळावे असे सरकार सांगणार. हा शुद्ध शहाजोगपणा झाला. या पार्श्वभूमीवर अन्य देशांतील लशीचे दर काय आहेत, हे पाहणे उद्बोधक ठरेल. फायझर कंपनीच्या लशीची एक मात्रा घाऊक बाजारात २० डॉलरला पडते. म्हणजे साधारण १५०० रुपये. मॉडर्नाच्या लशीची किंमत सरकारांसाठी असेल १५ डॉलर्स. म्हणजे अंदाजे १२५० रु. अ‍ॅस्ट्राझेनेका-ऑक्सफर्डच्या लशीची कमाल किंमत असेल चार डॉलर्स. भारतात हीच लस ‘कोविशिल्ड’ नावाने दिली जाते. म्हणजे तिची किंमत सुमारे ३०० रु. आणि अधिक १०० रु. सेवा शुल्क धरून खासगी उद्योगास ती ४०० रु. प्रतिमात्रा देता यायला हवी. पण सरकारने नक्की केलेला दर आहे फक्त २५० रु. पण त्यातील १५० रु. इतकी रक्कमच संबंधित कंपनीस जाईल. कारण वरील १०० रुपये हे सेवा शुल्क आहे. ते सरकार वा संबंधित रुग्णालय स्वत:कडे ठेवेल. औषधनिर्मिती, त्यासाठीची गुंतवणूक, त्याची बौद्धिक संपदा, निर्मितीस लागणारे भांडवल आदींचा विचार केल्यास ही लस मातीमोल ठरते. सरकार त्याचा खर्च सोसणार असेल तर तशी ती ठरायलाही हरकत नाही. पण सरकार फक्त आदेश देणार. अन्यांनी आपल्या पोटास तोशीश लावून हे आदेश पाळायचे. ही आपली खासगीकरणाची व्याख्या आणि समज. अशा परिस्थितीत खासगी क्षेत्राचे कितीही गोडवे उच्चरवात गायले तरी त्यांवर विश्वास कोण आणि का ठेवणार? आठ वर्षे झाली आपण अजूनही ‘व्होडाफोन’चा पूर्वलक्ष्यी कराचा गुंता शब्द देऊनही सोडवू शकलेलो नाही. त्यामुळे यातून सरकारची उक्ती आणि कृती यांतील कमालीचा विसंवाद तेवढा वारंवार समोर येत राहातो. लस दर नियंत्रण हे याचे ताजे उदाहरण. स्वकमाईचे असेल तरच दानाचे पुण्य मिळते. दुसऱ्याच्या खिशातून काढायचे आणि दान करायचे या ‘वजनात मारायचे आणि कबुतरांना घालायचे’ छापाच्या वृत्तीत समाजवाद नाही. सरकारला हा परजीवी समाजवाद लवकरात लवकर सोडावा लागेल. त्याखेरीज खासगी उद्योगांस विश्वास वाटणार नाही आणि ते गुंतवणुकीपासून लांबच राहातील.
