वेगळी वा पूर्णपणे अनभिज्ञ अशी कोणतीही संकल्पना भाजपच्या जाहीरनाम्यात नसल्यामुळे काँग्रेसच्या तुलनेत तो समजून घेण्यास सुलभ ठरतो.. समान नागरी कायदा, जम्मू-काश्मीरचा विशेषाधिकार रद्द करणे, तेथील नागरिकत्वाविषयी असलेले घटनेचे कलम रद्द करणे आणि राम मंदिराची उभारणी. हे सारे मुद्दे भाजप हा जनसंघ होता तेव्हापासून चालत आलेले आहेत. मात्र स्वबळावर सत्ता असूनही गेल्या पाच वर्षांत हे मुद्दे अस्पर्शच राहिले होते.. काँग्रेसचा जाहीरनामा प्रकाशित झाल्यानंतर आठवडय़ाने आणि पहिल्या फेरीचा प्रचार संपण्यास एक दिवस असताना भाजपचा संकल्पनामा सोमवारी प्रकाशित झाला. यासाठी गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली एक विशेष समिती स्थापन करण्यात आली होती आणि तिने तीन महिने अपार मेहनत करून भाजपचे हे सर्वसमावेशक निवडणूक आश्वासन पत्र प्रकाशित केले. राजनाथ सिंह आणि मंडळींनी घेतलेल्या कष्टांची जाणीव या संकल्पपत्रावरून होऊ शकेल. कारण त्यात जागतिक शांतता वा तत्सम काही मुद्दे वगळता जवळपास सर्व महत्त्वाच्या मुद्दय़ांचा अंतर्भाव करण्यात आलेला आहे. इतका सर्वसमावेशक जाहीरनामा अन्य कोणाचा असू शकत नाही, अशा प्रकारचे उद्गार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्याच्या प्रकाशनसमयी काढले. ते सार्थ ठरतात. गेल्या आठवडय़ात काँग्रेसचा जाहीरनामा प्रकाशित झाल्यानंतर अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी त्याचे वर्णन अत्यंत धोकादायक असे केले. भाजपच्या जाहीरनाम्याबाबत असे काही म्हटले जाण्याची शक्यता नाही. कारण तो अजिबात धोकादायक नाही आणि सर्वार्थाने सुरक्षित आहे. कोणतीही वेगळी वा पूर्णपणे अनभिज्ञ अशी कोणतीही संकल्पना तो सादर करीत नाही. त्यामुळे काँग्रेसच्या तुलनेत हा संकल्पनामा समजून घेण्यास सुलभ ठरतो. तसे करणे भाजपच्या निरीक्षकांसाठी अधिक सोपे ठरेल. याचे कारण भाजपचे जे काही महत्त्वाचे असे परंपरागत मुद्दे आहेत त्यांना यात मानाचे स्थान आहे. उदाहरणार्थ समान नागरी कायदा, जम्मू-काश्मीरचा विशेषाधिकार रद्द करणे, तेथील नागरिकत्वाविषयी असलेले घटनेचे कलम रद्द करणे आणि राम मंदिराची उभारणी. हे सारे मुद्दे भाजप हा जनसंघ होता तेव्हापासून चालत आलेले आहेत. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली जेव्हा पहिल्यांदा भाजपचे सरकार आले तेव्हा त्यांना याबाबत विचारले गेले. त्या वेळी यातील कोणताही मुद्दा भाजपचे स्वबळाचे सरकार येत नाही तोपर्यंत पूर्ण होणे अवघड असल्याची प्रतिक्रिया वाजपेयी यांची होती. त्यांचे सरकार हे आघाडीचे होते आणि ममता ते समता अशा अनेकांच्या पाठिंब्यावर ते तगून होते. या राजकीय पक्षांच्या प्रेरणा अणि राजकीय पाणलोट क्षेत्र लक्षात घेता त्या पक्षांनी भाजपच्या या मुद्दय़ांना पाठिंबा देण्याची शक्यताच नव्हती. त्यामुळे भाजपसाठी महत्त्वाचे असलेले हे मुद्दे त्या पक्षास सोडावे लागले. तथापि विद्यमान नरेंद्र मोदी सरकार हे वाजपेयी सरकारइतके अशक्त नाही. ते स्वबळावरदेखील सत्ता राखू शकते इतके त्याचे संख्याबळ आहे. परंतु तरीही यातील जवळपास सर्वच मुद्दे अस्पर्श राहिले. काश्मीरचा विशेष दर्जा काढून घेणे राहिले दूर. भाजपने त्या विशेष दर्जाची मागणी सातत्याने लावून धरलेल्या मेहबूबा मुफ्ती यांच्या पक्षाशीच हातमिळवणी करून तेथे सरकार स्थापन केले. तो प्रयोग फसला. राम मंदिराबाबतही पक्षाचे धोरण संदिग्धच राहिले. अगदी अलीकडे रा स्व संघाने तशी काही मागणी करेपर्यंत भाजपने त्या मुद्दय़ावर काही भाष्यही केले नव्हते. तथापि आता भाजप पुन्हा एकदा आपल्या जुन्या मुद्दय़ांकडे वळला असून सत्ता आल्यास हे सारे प्रश्न सोडवले जातील, असे त्या पक्षाचे वचन आहे. समान नागरी कायद्यासाठीही पुन्हा सत्तेवर आल्यास भाजप प्रयत्न करणार आहे. त्याआधी फक्त हिंदूंनाच करसवलतीसाठी उपलब्ध असणारा अविभक्त कुटुंब व्यवस्थेचा फायदा भाजपस काढून घ्यावा लागेल. समान नागरी कायद्याचा अंमल सुरू झाल्यावर अशा धर्माधिष्ठित सवलती देता येणार नाहीत. याचेही सर्वत्र स्वागतच होईल. हे सगळेच भाजपचे पारंपरिक मुद्दे. त्यामुळे त्यांच्याविषयी नव्याने भाष्य करण्याची गरज नाही. याखेरीज शेतकरी, लहान व्यापारी, गरीब, पददलित यांच्यासाठी या संकल्पपत्रांत आश्वासने, योजनांची नुसती खैरात आहे. काँग्रेसचा जाहीरनामा अल्पभूधारक शेतकरी, शेतमजूर यांना निवृत्तिवेतनाचे आश्वासन देतो. भाजप संकल्पनामा एक पाऊल पुढे गेला असून लहान व्यापाऱ्यांनाही निवृत्तिवेतन दिले जाईल असे तो सांगतो. हे कसे करणार याचा तपशील यात नाही. तसेच लहान व्यापारी म्हणजे नक्की कोण, हा संकल्प स्पष्ट करीत नाही. मुंबई वा दिल्लीसारख्या शहरांतील लहान व्यापारी हा झारखंडातील मोठय़ा व्यापाऱ्यापेक्षाही मोठा असू शकतो. तेव्हा ही लहान व्यापाऱ्यांची सुविधा सर्व देशभरातील सर्वच लहान व्यापाऱ्यांना मिळणार किंवा काय, ही बाब स्पष्ट होण्यासाठी निवडणूक निकालांपर्यंत थांबावे लागेल. पुढील काळात केवळ शेतकऱ्यांसाठीचा पाच वर्षांचा अर्थसंकल्प तब्बल २५ लाख कोटी रुपयांचा असेल असा संकल्प या पत्रात आहे. तो स्वागतार्ह म्हणावा लागेल. २०२२ सालापर्यंत सर्व शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट केले जाणार असताना त्या जोडीला सरकारही इतका खर्च शेतीवर करणार असेल तर ती निश्चितच नव्या हरितक्रांतीची सुरुवात ठरेल. या जोडीने शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी असेल आणि एक लाख रुपये क्रेडिट कार्डावरही विनाव्याज त्यांना खर्च करता येतील. पाटबंधारे योजनांच्या जलद पूर्ततेचे आश्वासन यात आहे. त्याच्या जोडीला शेती आणि बाजारपेठ, शेती आणि तंत्रज्ञान हे विकसित करण्याचा प्रयत्नही भाजप करणार असल्याचे हे संकल्पपत्रातून कळते. एकंदर शेतकरी हा या अर्थसंकल्पाचा केंद्रबिंदू दिसतो. ते रास्तच म्हणावे लागेल. सध्या देशात ग्रामीण भागात सरकारविरोधात तीव्र असंतोष असून त्यामागे शेतकऱ्यांचे घटते उत्पन्न हेच कारण आहे. तेव्हा शेतकऱ्यांना खूश करण्याचा प्रयत्न पक्षाच्या संकल्पपत्रातून होत असेल तर ते नसर्गिक म्हणावे लागेल. महिला आणि लष्करी जवान हेदेखील भाजपच्या संकल्पपत्रांचे मोठे लाभधारक ठरतात. महिलांसाठी राखीव जागांच्या धोरणास सर्वार्थाने पाठिंबा देण्याचे वचन संकल्पपत्र देतो. लोकसभेच्या गेल्या काही अधिवेशनांत या दृष्टीने प्रयत्न झाले. याच लोकसभेच्या काळात महिला आरक्षणाचे विधेयक मंजूर व्हावे असा प्रयत्न होता. त्यास सत्ताधाऱ्यांची, म्हणजे अर्थातच भाजपची, पुरेशी साथ मिळाली नाही. त्यामुळे ही त्रुटी आगामी काळात भरून काढण्याचा भाजपचा प्रयत्न असावा. महिलांना समान अधिकार, समान दर्जा, वृद्ध महिलांना सन्मानाने जगण्याची सोय भाजप करून देऊ इच्छितो. याबाबत कोणाचाच काही आक्षेप असावयाचे कारण नाही. आगामी काळात भारताची अर्थव्यवस्था पाच लाख कोटी डॉलर्सची करणे हे भाजपचे ध्येय आहे. तसे झाल्यास आपण चीनच्या जवळपास पोहोचू. चीनची अर्थव्यवस्था सात लाख कोटी डॉलर्सची असल्याचे मानले जाते. आपल्याही अर्थव्यवस्थेची गती सुसाट वाढावी म्हणून भाजपने व्यापक संकल्प केल्याचे यातून दिसते. उद्योजकांना उत्तेजन, गुंतवणूकस्नेही नियमन, नवीन विमानतळ, किनारपट्टी विकास, स्वच्छ भारत अभियान, सर्वाना डिजिटल जोडणी, मुबलक ऊर्जानिर्मिती आणि शहर विकासाचे व्यापक धोरण या संकल्पपत्रात निश्चित करण्यात आले आहे. २०१४ सालच्या निवडणुकीत भाजपचा भर हा रोजगारनिर्मितीवर होता. त्याबाबत यंदाच्या संकल्पपत्रांत प्रथमदर्शनी तरी काही विशेष तरतुदी आढळल्या नाहीत. या सगळ्याच्या जोडीने भ्रष्टाचारमुक्त भारत, सजग प्रशासन, संवेदनशील नोकरशाही आदींसाठीही योग्य ते उपाय भाजप योजू इच्छितो. तेव्हा या सगळ्या आश्वासनांना कोणाचीही हरकत असण्याचे कारण नाही. म्हणून या संकल्पनाम्याचे वर्णन सावध सुरक्षित संकल्प असे करणे योग्य ठरेल.
