तालिबान-अमेरिका करार आणि अमेरिकाधार्जिण्या अफगाणिस्तान सरकारची कल्पना आयसिसला मंजूर नाही, पाकिस्तानलाही तेथे शांतता नकोच आहे..

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

अफगाणिस्तानातील दहशतवादामागे पाकिस्तानचा हात आहे यात शंका नाही. तालिबान व पाकिस्तान यांनी याचा इन्कार केला आहे. पण त्यावर विश्वास ठेवण्याचे कारण नाही..

साम्यवाद आणि भांडवलशाही देशांच्या साठमारीत अडकलेला, महासत्तांच्या कच्छपी लागून स्वत्व घालवून बसलेला, कोणतीही एक धड शासनव्यवस्था नसलेला आणि अप्रामाणिक नेतृत्वाच्या कचाटय़ात सापडलेला कोणता एखादा भूप्रदेश शोधावयाचा असेल तर तो शोध अफगाणिस्तानपाशी नि:संशय संपेल. गेले काही महिने त्या देशात जो काही हिंसाचार सुरू आहे तो पाहून कोणाचीही काळजी वाढावी अशीच स्थिती आहे. त्यामुळे त्या देशात कोणी कोणाचे अश्रू पुसायचे आणि सांत्वन करायचे हा प्रश्नच दिसतो. गेल्या दोन दिवसातील हिंसाचारात अफगाणिस्तानात शंभरभर बळी गेले असतील. त्यातील एक तर लग्नाच्या स्वागत समारंभातच झाला. त्यात साठ जणांचे प्राण गेले. कोणत्याही हिंसाचारामागे हेतू असतो आणि त्यास राजकीय पदर असतात. अफगाणिस्तान त्यास अपवाद नाही. तथापि त्या देशाचे दुर्दैव हे की या हिंसाचारामागचा हिशेब हा बिनडोक अतिरेक्यांचा आहे. त्यातून आपल्या धर्मबांधवांची हत्या सोडली तर काहीही हाती लागायची शक्यता नाही. ब्रिटिशांच्या ताब्यातून हा देश सुटला त्याचे हे शतक महोत्सवी वर्ष. पण कोणीही ते साजरे करण्याच्या परिस्थितीत नाही. खरे तर साजरे करावे असे आपल्या देशात आहे तरी काय, असा प्रश्न त्या देशातील धुरीणांना पडायला हवा.

कारण या शंभर वर्षांपैकी गेली ४० वर्षे अफगाणिस्तानात दहशतवादाने रक्तबंबाळलेली आहेत. या देशाच्या दुर्दैवाचे दशावतार १९७९ पासून सुरू झाले. त्या वर्षीच्या डिसेंबरात तत्कालीन सोव्हिएत रशियाच्या फौजा अफगाणिस्तानात घुसल्या आणि त्या देशातील राजकीय स्थैर्य संपुष्टात आले. पश्चिम आशियातील अशांततेची ही सुरुवात होती. पलीकडचा अयातुल्ला खोमेनी यांनी पादाक्रांत केलेला इराण आणि सद्दाम हुसेन याचा इराक यांच्यात याच काळात युद्ध सुरू झाले. त्यामुळे पश्चिम आशियाचे वाळवंट हे अमेरिकेचे रणांगण बनले. इराण आणि इराक या दोन्ही देशांना शस्त्रास्त्रे आणि रसद पुरवण्यात अमेरिका आघाडीवर होती आणि अफगाणिस्तानात घुसलेल्या सोव्हिएत रशियास हुसकावण्याची जबाबदारीही अमेरिकेने आपल्याच शिरावर स्वत:हून घेतली होती. त्यात त्यास साथ होती पाकिस्तान आणि मुख्य म्हणजे सौदी अरेबिया यांची. या दोन देशांची सक्रिय आणि अमेरिकेची आर्थिक मदत यांतून धर्मविरोधी सोव्हिएत रशियाच्या विरोधात धर्माच्या आधारे लढणाऱ्यांना एकत्र आणले गेले. त्यांना बळ दिले गेले.

त्यातून फोफावलेली संघटना म्हणजे तालिबान. मानवी क्रौर्याची परिसीमा असलेल्या गुलबुद्दिन हेकमत्यार यांच्या सारख्या कडव्या गुन्हेगारी स्वरूपाच्या इसमास अमेरिकेने पोसले. त्यात एन्रॉन आणि अन्य अमेरिकी कंपन्यांनी तालिबान्यांना आपल्या व्यापारी गरजा भागवण्यासाठी आसरा दिला. याचा परिणाम तालिबान अधिकाधिक सशक्त होण्यात झाला. १९८९ सालापर्यंत अमेरिकेने त्यांचे चांगलेच लाड केले. पण नंतर गरज संपली. कारण त्या वर्षी रशियाने आपल्या फौजा अफगाणिस्तानातून मागे घेतल्या. त्यामुळे अमेरिकेस तालिबानची गरज उरली नाही. त्यामुळे चिडलेल्या तालिबान्यांनी इतके दिवस रशियाच्या दिशेने रोखलेल्या आपल्या बंदुकांची दिशा बदलली आणि अमेरिकेस लक्ष्य करण्यासाठी सुरुवात केली. त्यात ओसामा बिन लादेन आणि सौदी अरेबिया यांचेही फाटले. अफगाणिस्तानात अमेरिकी फौजांच्या हातून दोन वेळा थोडक्यात बचावलेल्या ओसामास जीव वाचवण्यासाठी सुदान गाठावे लागले. त्यातून अल कईदा जन्मली. वाढली. या नंतर अफगाणिस्तानात अमेरिकी फौजा ठिय्या देऊन बसल्याने त्या देशातील परिस्थिती सुरळीत भासू लागली. पण अमेरिकेच्या धोरणाने आणि २००३ सालच्या इराक युद्धानंतर पश्चिम आशियातील शांतता पुन्हा भंगली. त्यामागील कारण होते इराकमधून सद्दामचे आणि लिबियातून मुअम्मर गडाफी याचे उच्चाटन. पण सद्दाम आणि गडाफी याला हटवणे हा आणि इतकाच जणू अमेरिकेचा हेतू होता. कारण त्या नंतर या देशात स्थिर राजवटी देण्याकडे अमेरिकेने लक्ष दिले नाही. त्याची परिणती एका नव्या दहशतवादी संघटनेच्या जन्मात झाली. तिचे नाव इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक अँड सीरिया – आयसिस. या सर्व संघटनांची स्पर्धा आहे ती आपल्यात अधिक धर्मवादी कोण हे सिद्ध करण्याची.

अफगाणिस्तानात पुन्हा एकदा हिंसाचाराचा आगडोंब उसळेलेला दिसतो तो याचमुळे. त्यामागे अफगाणिस्तानातील ‘भूमिपुत्रां’ची तालिबान आणि लिबिया/इराकमध्ये स्थापन झालेली आयसिस यातील संघर्ष हे कारण आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना अफगाणिस्तानातून काढता पाय घेण्याची घाई झाली आहे. त्यांचा प्रयत्न आहे तो तालिबान्यांशी करार करून त्यांना शांत करायचे आणि त्या देशातून अमेरिकी फौजा माघारी घ्यायच्या. तसे करण्याची त्यांना घाई आहे कारण पुढील वर्षी होऊ घातलेल्या अध्यक्षीय निवडणुका. आपण अफगाणिस्तानातून अमेरिकी फौजा मायदेशी आणू हे त्यांचे गेल्या निवडणुकीतील आश्वासन. आता पुढच्या निवडणुका आल्याने त्याच्या पूर्ततेची निकड ट्रम्प यांना लागलेली असणे साहजिक म्हणायचे. त्यामुळे त्यांनी गेले काही महिने तालिबान्यांशी या संदर्भात चर्चा सुरू केली. झलामी खलिलझाद हे ट्रम्प यांचे तालिबान्यांसाठीचे शांतिदूत. त्यांच्या मार्फत अमेरिका आणि तालिबान यांच्या वाटाघाटी सुरू आहेत. इतक्या घृणास्पद संघटनेशी चर्चा करणारे ट्रम्प हे दुसरे अमेरिकी अध्यक्ष. पहिलेपणाचा मान धाकटय़ा जॉर्ज बुश यांना जातो. यातील योगायोग हा की हे दोघेही रिपब्लिकन या एकाच पक्षाचे प्रतिनिधित्व करतात. या प्रस्तावास आयसिसचा कडवा विरोध आहे. अमेरिकेच्या तालावर नाचणाऱ्या अफगाणिस्तान सरकारची कल्पना आयसिसला मंजूर नाही. त्यामुळे ती हाणून पाडण्याच्या उद्देशाने त्या संघटनेकडून हिंसक मार्गाचा वापर होताना दिसतो. पण या असल्या उद्योगात आयसिस संघटना एकटी नाही. तिला आणखी एका महत्त्वाच्या देशाची आणि संघटनेची साथ आहे.

ती संघटना म्हणजे आयएसआय आणि तो देश अर्थातच पाकिस्तान. अफगाणिस्तानातून रशियाने माघार घेतल्याने खरा दु:खी झाला असेल तो पाकिस्तान. कारण रशियाचा बागुलबुवा उभा करत अमेरिकेकडून मदत लुटण्याची पाकिस्तानची हक्काची जागा त्यामुळे बंद झाली. तेव्हा अस्थिर अफगाणिस्तान हा पाकिस्तानच्या नेहमीच फायद्याचा ठरलेला आहे. तो स्थिर झाला तर पाकिस्तानला ना आपली उपद्रवशक्ती दाखवता येते ना आपली उपयुक्तता सिद्ध करता येते. या दोन्हींच्या अभावी अमेरिकेकडून मदत मिळवता येत नाही. त्यामुळे सध्या अफगाणिस्तानातील दहशतवादामागे पाकिस्तानचा हात आहे यात शंका नाही. खुद्द तालिबान आणि पाकिस्तान यांनी याचा इन्कार केला आहे. पण त्यावर विश्वास ठेवण्याचे कारण नाही. हे झाले अफगाणिस्तानातील परिस्थितीबाबतचे विवेचन.

पण त्याचा परिणाम होणार आहे आपल्यावर आणि लक्ष्य असू शकते ते जम्मू-काश्मीर. आताच आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे अभ्यासक आयसिस आणि पाकिस्तानची आयएसआय हे जम्मू-काश्मिरात कशी अस्थिरता माजवण्याच्या प्रयत्नात आहेत याचा इशारा देत आहेत. तो दुर्लक्षून चालणारे नाही. त्यामुळे दहशतवादी घटना जरी अफगाणिस्तानात घडत असल्या तरी त्यामागील अर्थ समजून घेणे आपल्यासाठी महत्त्वाचे ठरते. तूर्त तेथे जे काही सुरू आहे ते त्या देशातील दरिद्री, अभागी जनतेचे दुर्दैव हे खरेच. पण ते लवकरात लवकर संपावे यासाठी प्रयत्न करण्यात आपले तसेच जगाचेही हित आहे.

मराठीतील सर्व अग्रलेख बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Editorial on blast at kabul wedding taliban us agreement abn
First published on: 20-08-2019 at 00:07 IST