16 September 2019

News Flash

जगी या खास..

आपल्या हेतुपूर्तीसाठी एखाद्याची कृती कितीही वेडीवाकडी असली तरी ‘आऊट ऑफ द बॉक्स’ म्हणून तिचा उदोउदो केला जातो.

(संग्रहित छायाचित्र)

पंतप्रधान जॉन्सन यांनी भले विरोधकांना गाफील पकडले असेल, राजकीयदृष्टय़ा चकितही केले असेल.. पण गंभीर मुद्दय़ावर असले क्षुद्र, अविवेकी राजकारण करावे का?

आपल्या हेतुपूर्तीसाठी एखाद्याची कृती कितीही वेडीवाकडी असली तरी ‘आऊट ऑफ द बॉक्स’ म्हणून तिचा उदोउदो केला जातो. चाकोरीबाहेरची याचा अर्थ अविवेकी नव्हे, हे आता नव्याने सांगावे लागेल की काय अशी एकूण परिस्थिती!

‘एखाद्याचा द्वेष इतका करू नका की नंतर आलेली व्यक्ती आधी होती त्यापेक्षाही वाईट असेल’ हा तत्त्वविचार खरा करून दाखवण्याचा चंगच ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांनी बांधलेला दिसतो. हे पंतप्रधान बोरिसबाबा ब्रेग्झिटच्या मुद्दय़ावर ठाम आहेत. या ब्रेग्झिटने ब्रिटिश राजकारणाचा पुरता विचका केला असून प्रत्येक नवा पंतप्रधान पाहिल्यावर ‘कालचा गोंधळ बरा होता,’ असे वाटण्याची वेळ येते आहे. डेव्हिड कॅमेरून, थेरेसा मे आणि आता हे बोरिस जॉन्सन हा प्रवास ब्रिटिश राजकारणाची वाईटाकडून अधिक वाईटाकडची वाटचाल दर्शवतो. विद्यमान पंतप्रधान बोरिसबाबा यांना ठरलेल्या मुदतीत, म्हणजे ३१ ऑक्टोबपर्यंत ब्रेग्झिट घडवायचे आहे. ते ठीक. पण त्यास पार्लमेंटमध्ये विरोधक आडवे येतात म्हणून या गृहस्थाने बुधवारी पार्लमेंटच संस्थगित करण्याचा निर्णय राणीकरवी जाहीर केला.

हे अभूतपूर्वच. अलीकडे चाकोरी मोडणे हीच चाकोरी होताना दिसते. सर्व काही चाकोरी मोडून.. म्हणजे आऊट ऑफ बॉक्स.. करणे यातच जणू हित असते असे बहुसंख्य मानतात. याचा परिणाम असा की आपल्या हेतुपूर्तीसाठी एखाद्याची कृती कितीही वेडीवाकडी असली तरी ‘आऊट ऑफ द बॉक्स’ म्हणून तिचा उदो उदो केला जातो. चाकोरीबाहेरची याचा अर्थ अविवेकी नव्हे हे आता नव्याने सांगावे लागेल की काय अशी एकूण परिस्थिती. ब्रिटनचे नवथर पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांच्या कृतीने याचीच खात्री पटते.

पत्रकार ते पंतप्रधान असा प्रवास केलेले हे जॉन्सन हे कधीही विवेकासाठी ओळखले गेले नाहीत. त्यांच्याकडे जेव्हा पंतप्रधानपदाची सूत्रे आली त्या वेळीही त्यांचा लौकिक बघता अनेकांच्या मनात ‘आता काय वाढून ठेवले आहे समोर’, अशीच भावना होती. बोरिसबाबा ती खरी करून दाखवताना दिसतात. विरोधक विरोध करतात म्हणून पार्लमेंटच संस्थगित करण्याचा पर्याय आतापर्यंत कधी कोणाकडून निवडला गेला नसेल. तो बोरिसबाबांनी निवडला. त्यामुळे ब्रिटनमध्ये खळबळ उडाली असून खुद्द जॉन्सन यांचे मंत्रिमंडळातील काही सहकारी ते सामान्य नागरिक असे सारेच यामुळे क्षुब्ध झाल्याचे दिसते. त्यामुळे गावोगाव निदर्शने सुरू झाली असून हा वणवा पसरण्याचीच शक्यता अधिक. बोरिस जॉन्सन यांच्या काही सहकाऱ्यांनी तसेच विरोधकांनी या विषयावर न्यायालयात जाण्याचीही तयारी सुरू केली आहे. तथापि न्यायालयालाही प्रश्न पडावा असा हा प्रकार असून यास कायदेभंगाच्या कोणत्या चौकटीत बसवता येईल, याबाबत काही साशंक दिसतात. कारण असे कधी घडले नव्हते. आपण जे काही केले ते विरोधकांना ब्रेग्झिटची चर्चा नाकारावी या उद्देशाने केले नाही. तर ‘काही देदीप्यमान’ कार्यक्रम देशासमोर सादर करण्यासाठी आवश्यक ती उसंत मिळावी या विचाराने हे केले, असे खुद्द बोरिसबाबा सांगतात. पण त्यावर कोणाचाही विश्वास नाही. खुद्द त्यांच्याच पक्षाच्या नेत्यांनीही या निर्णयावर नापसंती व्यक्त केली असून त्यामुळे त्या देशात चांगलाच गोंधळ निर्माण झालेला दिसतो. जे झाले ते गंभीर असल्याने बोरिसबाबांच्या या कृतीची दखल घेणे आवश्यक ठरते.

पूर्वनियोजित कार्यक्रमानुसार त्या देशाच्या पार्लमेंटचे अधिवेशन ३ सप्टेंबरपासून सुरू होणे अपेक्षित होते. याही अधिवेशनात महत्त्वाचा मुद्दा असणार होता तो ब्रेग्झिटचाच. त्याबाबत मोर्चेबांधणीचा भाग म्हणून सर्व विरोधकांनी एकत्र येऊन ब्रेग्झिटची मुदत वाढवून घेण्याचे ठरवले. याचे कारण आधी मे आणि नंतर जॉन्सन यांच्या ब्रेग्झिट व्यवहारास मजूर तसेच ब्रेग्झिटवादी पक्षाचा विरोध आहे. जॉन्सन यांच्या ब्रेग्झिट करारामुळे ब्रिटनला तोटाच अधिक होणार आहे असे त्यांचे मत. सबब ब्रेग्झिट हाणून पाडणे आणि कोणत्याही कराराशिवाय युरोपीय संघातून बाहेर पडणे हा या विरोधकांचा पर्याय. म्हणजे ‘नो डील ब्रेग्झिट’. हे पंतप्रधानांना मंजूर नाही. याचे कारण या मार्गाने ब्रेग्झिट झाल्यास ब्रिटनला त्याचा मोठा आर्थिक तसेच सामाजिक झटका बसेल असे त्यांचे मत. त्यामुळे काहीएक करार करूनच आपण युरोपीय संघातून बाहेर पडावे असा जॉन्सन यांचा प्रयत्न आहे.

पण तेथील राजकीय पंचाईत ही की अशा कोणत्याही करारावर तेथे सहमतीच नाही. त्याचमुळे मे यांना पंतप्रधानपद गमवावे लागले. अशा सहमतीसाठी त्यांनी केलेल्या तीनपैकी एकाही करारावर सहमती होऊ शकली नाही. अखेर त्या पायउतार झाल्या. म्हणून पंतप्रधानपदी जॉन्सन निवडले गेले. त्यांनी केलेल्या कराराबाबतही अशीच स्थिती आहे. परत यातील दुसरा भाग म्हणजे युरोपीय संघटना. ब्रिटनमधील राजकारण्यांना जे हवे आहे ते देण्यास युरोपीय संघटना तयार नाही. त्यांचेही याबाबत बरोबरच म्हणायचे. कारण जवळपास ६०-७० वर्षांच्या इतक्या भवति न भवतिनंतर ही संघटना तयार झाली. आणि आता ती ब्रिटनसारख्या देशामुळे फुटणार असेल तर उद्या अन्य देशही याच मार्गाने जाण्याचा धोका आहे. ग्रीससारख्या देशानेही तशी इच्छा व्यक्त केलीच आहे. त्यामुळे असे कोणास करायचे असेल तर त्यांनी नुकसानभरपाई द्यावी असे या संदर्भातला करार सांगतो. ब्रिटनपुरती ही नुकसानभरपाई ३९०० कोटी पौंड इतकी प्रचंड आहे. ती मान्य करण्यास पंतप्रधान जॉन्सन तयार नाहीत. तेव्हा सगळ्याच बाजूने त्या देशाची कोंडी.

ती फोडून देशास त्यातून बाहेर काढणे ही खरे तर पंतप्रधानाची जबाबदारी. ती शिरावर घेणे राहिले बाजूलाच. या पंतप्रधानाने पार्लमेंटच बरखास्तीचा निर्णय घेतला. १९४५ पासून त्या देशाच्या इतिहासात असे कधी केले गेले नव्हते. तो विक्रम या नव्या चक्रमादित्याने मोडला. त्यांच्या निर्णयानुसार पाच आठवडय़ांच्या खंडानंतर थेट १३ ऑक्टोबरलाच आता पार्लमेंटचे अधिवेशन भरेल आणि राणीच्या अभिभाषणाने त्याची सुरुवात होईल. ३१ ऑक्टोबर ही ब्रेग्झिटची मुदत. त्यामुळे त्यावर चर्चा करून नवा मार्ग काढण्यासाठी राजकीय पक्षांहाती वेळच नाही. तसेच या कोंडीमुळे सरकारविरोधात अविश्वास ठरावादी मार्गाचाही अवलंब त्यांना करता येणार नाही. हे असे झाल्याने स्कॉटलंडच्या नेत्या निकोला स्टर्जन, आर्यलडचे लिओ वराडकर यांनीही तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून या दोघांमुळे ब्रिटनच्या भौगोलिक स्थैर्यालाही आव्हान निर्माण झाल्याचे मानले जाते. यातील मूळ मुद्दा असा की आपल्या कृतीने पंतप्रधान जॉन्सन यांनी भले विरोधकांना गाफील पकडले असेल आणि राजकीयदृष्टय़ा चकितही केले असेल. पण इतक्या गंभीर मुद्दय़ावर असले क्षुद्र आणि अविवेकी राजकारण करावे का हा खरा प्रश्न आहे.

तथापि असा विधिनिषेध नसणे हेच सांप्रत काळाचे वैशिष्टय़ असावे. जे झाले त्यावर अमेरिकी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची प्रतिक्रियाही हेच दर्शवते. ट्रम्प यांनी जॉन्सन यांचे कौतुकाभिनंदन केले असून त्यामुळे विरोधी पक्षीय जेरेमी कोर्बिन यांची अडचण झाल्याबद्दल आनंद व्यक्त केला आहे. वास्तविक ही कृती अशोभनीय आहे. कारण दुसऱ्या देशाच्या राजकारणाबाबत असे काही भाष्य करणे शिष्टसंमत नाही. पण वावदुकांचाच सुळसुळाट असेल तर संमत/असंमत काय याचा विचार करतो कोण? ब्राझीलमधील वणव्याचे गांभीर्य दाखवून दिले म्हणून त्या देशाचे अध्यक्ष जैर बोल्सोनारो यांनी फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्राँ यांच्या पत्नीची अश्लाघ्य जाहीर खिल्ली उडवली. तेव्हा अशा वातावरणात ‘संगीत रणदुंदुभी’ या चपखल नावाच्या नाटकातील वीर वामनराव जोशी यांचे ‘जगी या खास वेडय़ांचा पसारा माजला सारा..’ हे पद स्मरणे साहजिक, पण निराशा वाढवणारे ठरते.

First Published on August 30, 2019 12:06 am

Web Title: editorial on british pm boris johnson to restrict parliament time before brexit abn 97