आधीच बसलेल्या अर्थव्यवस्थेस करोनाने आडवे केले, त्यातून सावरण्यासाठी तूट वाढवण्याचा उपाय उत्तम; पण ती ४.५ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचे ध्येय बोलाचेच.. सरकार कर्ज वा रोख्यांतून साधारण १३ लाख कोटी रु. उभे करू पाहते. त्यात गैर काही नाही. असलाच तर त्यातून चलनवाढीचा धोका संभवतो इतकेच. ही चलनवाढ कृषीविषयक अधिभारामुळेही होणार हे उघड दिसते.. गरज ही शोधाची जननी असली तरी संकट ही कृतीची प्रेरणा असते. नरेंद्र मोदी सरकारचा या तत्त्वावर विश्वास असावा. असे वाटण्याचे कारण म्हणजे निर्मला सीतारामन यांनी सोमवारी मांडलेल्या आर्थिक वर्ष २०२१-२२ साठीच्या अर्थसंकल्पात आरोग्यासाठीच्या तरतुदींत तब्बल १३७ टक्क्यांची केलेली वाढ. ती का करावी लागली यामागील कारण उघड आहे. गेल्या मार्च महिन्यात जर करोना साथीची घुसखोरी झाली नसती तर आपल्या अर्थसंकल्पात जवळपास २.२३ लाख कोट रुपये आरोग्यासाठी मिळाले नसते. ते आता मिळाले आहेत तर त्याचा आनंद आहेच. पण यामुळे आपले सरकार अजूनही कशा प्रकारे विचार करते ते कळते. सारे काही प्रतिक्रियात्मक. करोनाने आरोग्य सुविधा उघडय़ा पाडल्या?- चला या खात्यावर खैरात करू या, असे हे वर्तन. प्राण कंठाशी येत नाहीत तोवर आपण काही हातपाय हलवत नाही. मग सरकार कोणाचेही असो. आरोग्यासाठी लशीकरणाखेरीज ६४ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केल्याची घोषणा सरकारने केली. पण प्रत्यक्षात ती पुढील चार वर्षांसाठी आहे. म्हणजे वर्षांला जेमतेम १६ हजार कोटी. ही काही फार मोठी रक्कम निश्चितच नाही. लशीकरणासाठी सरकारने ३५ हजार कोटी रुपये राखीव ठेवले आहेत. ते योग्यच. त्याच्या जोडीला देशभरात साथीच्या आजाराची संशोधन केंद्रे, रुग्णालये स्थापन केली जाणार आहेत. त्यास विरोध करण्याचा वेडपटपणा कोणी सद्य:स्थितीत करणार नाही. पण हे म्हणजे पुढील संकटही आरोग्यविषयकच असेल असे मानण्यासारखे. निर्मला सीतारामन यांचा हा सलग तिसरा अर्थसंकल्प. त्याकडे वित्तविश्वाचे लक्ष होते. करोनाच्या पार्श्वभूमीवर आपली झालेली आर्थिक वाताहत सरकार कशा तऱ्हेने पुसून टाकते, हा यातील कुतुहलाचा मुद्दा. वास्तविक आपल्या आर्थिक आव्हानास करोना हे केवळ निमित्त. ही साथ धडकण्याआधीच आपली अर्थव्यवस्था लटपटत होती. ती करोनाने बसवली इतकेच. म्हणजे धावत्या अर्थव्यवस्थेस करोनाने झोपवले असे झालेले नाही. आधीच बसलेल्या अर्थव्यवस्थेस करोनाने फक्त आडवे केले. म्हणूनच ती पुन्हा उभी राहावी यासाठी सरकारनेच आपले हात सैल सोडण्याची तयारी दाखवणे आवश्यक होते. ती तयारी निर्मला सीतारामन यांनी पुरेपूर दाखवली असे म्हणता येईल. आगामी आर्थिक वर्षांत वित्तीय तूट थेट ९.५ टक्क्यांपर्यंत जाऊ देण्याची त्यांनी या अर्थसंकल्पात दाखवलेली तयारी निश्चितच दखलपात्र म्हणावी लागेल. करोनासारख्या विशेष संकटाच्या काळात वित्तीय तूट तीन वा साडेतीन टक्क्यांच्या मर्यादेत राहण्याची अपेक्षा सरकारने करू नये, बिनधास्त खर्च करावा असा सूर अनेक तज्ज्ञांनी अर्थसंकल्पपूर्व चर्चातून लावला होता. तो सीतारामन यांनी बरोबर पकडला. वित्तीय तूट म्हणजे सरकारचे उत्पन्न आणि एकूण खर्च यांतील तफावत. सरकार भरमसाट खर्च करत बसले तर तीत वाढ होते आणि मग आंतरराष्ट्रीय मानांकन संस्थांकडून देशाचे मानांकन कमी होते. मानांकन कमी झाले की अशा देशातील गुंतवणूक जोखीम वाढते आणि कर्जउभारणी महाग होते. अशी वेळ येऊ नये यासाठी आपल्याकडे ‘वित्तीय जबाबदारी आणि अर्थसंकल्प व्यवस्थापन कायदा’ (फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी अ‍ॅण्ड बजेट मॅनेजमेंट अ‍ॅक्ट) २००३ साली अस्तित्वात आला. त्यानुसार आगामी वर्षांत आपली वित्तीय तूट तीन टक्क्यांपर्यंत मर्यादित राहणे अपेक्षित होते. आता त्या नियमास सीतारामन यांनी तिलांजली दिली असून त्याबाबतच्या कायद्यांतही सुधारणा केली जाणार आहे. यानंतर पुढील वर्षांपासून, म्हणजे २०२२-२३, ही वित्तीय तूट पुन्हा ४.५ टक्क्यांपर्यंत कमी केली जाईल, अशी आशा त्या व्यक्त करतात. हे फारच महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य म्हणावे लागेल. हा अर्थसंकल्प मांडण्याआधीच सरकारचे उत्पन्न आणि खर्च यांत साधारण सात लाख कोटी रुपयांची दरी होती. आता वित्तीय तूट आणखी वाढू दिली जाणार आहे. पण लगेच पुढच्या वर्षी ती निम्म्याने कमी करण्याचे आश्वासन अर्थमंत्री देतात. बोलाचीच कढी असेल तर ती ज्यावर ओतायची तो भातही बोलाचाच असण्याने काही बिघडत नाही, असा याचा अर्थ. तो निर्गुतवणुकीच्या लक्ष्यालाही तंतोतंत लागू होतो. गेल्या वर्षी सरकारी मालकीच्या कंपन्यांतील गुंतवणूक सोडवून किमान २.१ लाख कोटी रु. उभे करण्याचे लक्ष्य सीतारामन यांनी ठेवले होते. यंदाच्या ३१ मार्चपर्यंत यापैकी जेमतेम ५० हजार कोटी रु. सरकारच्या हाती लागतील. आता पुढील वर्षांसाठी ठेवण्यात आलेले लक्ष्य १.७० लाख कोटी रुपयांचे आहे. एअर इंडिया ते आयुर्विमा महामंडळ अशा अनेक निर्गुतवणूक सज्ज सरकारी उपक्रमांची यादी सीतारामन यांनी सोमवारी दिली. दुर्दैव हे की, ती गेल्या वर्षांच्या यादीशी जवळपास तंतोतंत जुळते. भांडवली बाजार गगनभेदी झेपावत असताना सरकार या कंपन्यांना आपल्या तावडीतून मुक्त करू शकले नाही. आता हा वायदा पुढील वर्षांवर गेला आहे. याआधीही अनेकदा ही निर्गुतवणूक यादी ‘मागील पानावरून पुढे’ सरकवली जाते असा अनुभव आला. पुढील वर्षीही तसे होणार नाही, असे अजिबात नाही. पायाभूत सोयींसाठी भांडवली खर्चावर सरकारचा भर या अर्थसंकल्पात दिसला. गेल्या वर्षी अशा खर्चासाठी सरकारने ४.३९ लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. ती यंदा ५.५४ लाख कोटी असेल. म्हणजे जवळपास सव्वा लाख कोटी रु. अधिक. तथापि, या संदर्भात एक विचार करायला हवा. तो असा की, सरकार काय काय करणार? जवळपास ३५ लाख कोटी रुपयांच्या नियोजित खर्चातील पाचेक लाख कोट रु. फक्त तेवढे सरकारकडून येणार असतील तर त्याची मातबरी किती बाळगावी? हा प्रश्न पडायचे कारण म्हणजे, खासगी व्यक्ती/ उद्योगांना अधिकाधिक खर्चासाठी सुयोग्य वातावरण तयार करण्यास सरकारने प्राधान्य द्यावयाचे की स्वत: खर्च करायचा? हा प्रश्न सरकारलाही पडलेला असणार. कारण ज्या पद्धतीने आपली धोरण तारांबळ दिसते त्यावरून असे म्हणता येईल. एका बाजूला सरकार आपल्या मालकीच्या कंपन्यांतून निर्गुतवणूक करू पाहते. ‘मिनिमम गव्हर्नमेंट, मॅक्झिमम गव्‍‌र्हनस’ असे म्हणते. आणि तरीही त्याच वेळी अवकाश प्रक्षेपणासाठी आणखी एक सरकारी कंपनी स्थापन करण्याची घोषणा करते, यास विरोधाभास म्हणावयाचे नसेल तर प्रश्न नाही. त्याच वेळी अनेक विकसित देशांत उपग्रह प्रक्षेपणात मोठय़ा प्रमाणावर खासगी कंपन्या उतरल्या आहेत. अशा वेळी आपल्याकडे ही जबाबदारी फक्त आपलीच असे सरकारने समजण्याचे कारण नाही. विमाक्षेत्रात परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा ४९ टक्क्यांवरून ७४ टक्क्यांवर नेण्याचा निर्णयही योग्य. गेल्या अर्थसंकल्पात ती ४९ टक्क्यांवर राखण्याच्या निर्णयावर भाष्य करताना ‘लोकसत्ता’ने ही मर्यादा ७५ टक्क्यांवर नेण्याची गरज व्यक्त केली होती. विमाक्षेत्राच्या गरजेएवढी गुंतवणूक करण्याची ताकद आपल्या कंपन्यांत नाही. त्यामुळे या मुद्दय़ावर उगाच ‘आत्मनिर्भरते’चा आग्रह न धरता परकीय गुंतवणूक येऊ देणे श्रेयस्कर. आपली करवसुली मोठय़ा जोमाने होत असल्याचे सरकार सांगते. तसे असेल तर आनंदच. पण मग आगामी वर्षांसाठी वस्तू आणि सेवा कराच्या उत्पन्नातून किमान १२ लाख कोटी रु. इतके उत्पन्न गृहीत धरले जाणे आवश्यक होते. म्हणजे महिन्यास किमान रु. एक लाख कोटी. पण या रकमेची गणना अप्रत्यक्ष करांत दिसत नाही. याच्या जोडीला महसुली तुटीचा निर्माण होणारा खड्डा बाजारातून उचल घेऊन भरून काढण्याचा सरकारचा इरादा अर्थसंकल्पातून दिसतो. याचा अर्थ, सरकार साधारण १३ लाख कोटी रु. कर्ज वा रोख्यांतून उभे करू पाहाते. त्यात गैर काही नाही. असलाच तर त्यातून चलनवाढीचा धोका संभवतो इतकेच. ही चलनवाढ कृषीविषयक अधिभारामुळेही होणार हे उघड दिसते. या अधिभाराचा भार सामान्य नागरिकांवर किती पडणार हे यथावकाश कळेलच. पण त्यामुळे पेट्रोल आणि डिझेल यांच्या चढय़ा किमतींपासून या वर्गाची सुटका नाही हे निश्चित. ‘हा अर्थसंकल्प अभूतपूर्व असेल’ असे निर्मला सीतारामन म्हणाल्या होत्या. त्यामुळे अनेकांची पाचावर धारण बसलेली होती. त्यातूनच ‘करोना अधिभार’ वगैरे लावला जातो की काय अशी भीती निर्माण झाली. ती अखेर खोटी ठरली. अर्थसंकल्पात ‘अभूतपूर्व’ असे नकारात्मक काही नाही याचाच आनंद भांडवली बाजारास इतका झाला की निर्देशांकास उचंबळूनच आले. वाईटाच्या भीतीने ग्रासलेले असताना प्रत्यक्षात वाईट काही न होणे हेदेखील चांगले वाटू लागते, असा याचा अर्थ. या शब्दांच्या अर्थाची जगण्यातील अर्थाशी सांगड घालून शान्ता शेळके यांना आदरांजली वाहण्याचा प्रयत्न म्हणजे ‘लोकसत्ता’चा हा अर्थसंकल्प विशेषांक. निर्मळ संवेदनांना अभ्रष्ट मराठीतून सुरेल आणि सुगम वाट करून देणाऱ्या शान्ताबाईंचे जन्मशताब्दी वर्ष यंदा सुरू होईल. या अर्थसंकल्पाचे सार सांगण्याचा भारही शान्ताबाईंची कविता सहज पेलते. म्हणूनच.. ‘जेथे मिळे धरेला आभाळ वाकलेले अस्ताचलास जेथे रविबिंब टेकलेले जेथे खुळ्या ढगांनी रंगीन साज ल्यावा.. माझ्या मनातला का तेथे असेल रावा ..ही वाट दूर जाते स्वप्नामधील गावा।’ हे, आश्वासक दिसूनही हुरहुर लावणाऱ्या या अर्थसंकल्पाचे समर्पक वर्णन ठरावे.
