राज्यातील अनेक शहरे बकाल बनली असताना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या ताब्यातील भूखंडांवर पुन्हा घरे बांधण्याचा घाट घालणे हे नव्या संकटांना आमंत्रण देणारे आहे. मोकळ्या भूखंडावर घरे बांधल्याने बेघरांचा प्रश्न कायमचा सुटण्याची शक्यताच नाही. कारण शहरांकडे येणारे लोंढे त्यामुळे वाढणारच. मग अशा योजना आखत बसणे हेच काम यापुढील सरकारांनाही करावे लागेल. राज्यात झोपु योजना किती प्रमाणात यशस्वी झाल्या, याचा जरी शोध घेतला, तरीही अशा नव्या योजनांचे फोलपण लक्षात येईल. सर्वासाठी घर ही योजना कागदावर कितीही देखणी असली, तरी तिच्या अंमलबजावणीसाठी लागणारी जमीन कुठून आणायची या प्रश्नाचे उत्तर त्या योजनेच्या निर्मात्यांकडे नाही. ही योजना कागदावरच राहू नये, म्हणून आता या योजनेसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या जमिनीही उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय राज्याच्या मंत्रिमंडळाच्या बठकीत घेण्यात आला आहे. बेघरांना घरे देण्याचे आश्वासन निवडणूक जाहीरनाम्यापुरतेच असते, हे यापूर्वीच्या सत्ताधाऱ्यांनाही कळून चुकले होते. मात्र काहीही करून अशी घरे द्यायचीच, असा चंग बांधून राज्य सरकारने शहरांतील जमिनींकडे नजर वळवली असावी. हे सर्वथा चुकीचे आणि दूरगामी परिणाम करणारे आहे. देशात नागरीकरणाचे सर्वाधिक प्रमाण महाराष्ट्रात आहे. त्यामुळे या राज्यातील सगळ्या शहरांकडे ग्रामीण भागातून येणाऱ्यांचे लोंढे दिवसेंदिवस वाढतच आहेत. खेडय़ांमध्ये रोजगार उपलब्ध नाहीत आणि शहरात ते आहेत, या कल्पनेने येणारे हे लोंढे थांबवण्यासाठीची उपाययोजना करण्याऐवजी या लोढय़ांमधून येणाऱ्या हजारोंना मालकीचे घर देण्याचे स्वप्न दाखवणे हे तर कोणत्याही सत्ताधाऱ्यांसाठी अधिकच फायद्याचे. परंतु त्यामुळे आधीच बकालतेच्या टोकाला पोहोचलेली शहरे निवासायोग्य तरी राहतील का, या प्रश्नास भिडणार कोण? स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या जमिनींबरोबरच गायरान जमिनीही घरांसाठी उपलब्ध करून देण्याच्या या निर्णयाची खरोखरीच अंमलबजावणी झाली, तर शहरांमध्ये श्वास घेणेही कठीण होऊन बसेल. अधिक घरे निर्माण करायची, तर त्यासाठी आवश्यक असलेल्या पाणी, ड्रेनेज, रस्ते, कचरा, स्थानिक वाहतूक व्यवस्था यांसारख्या सोयीसुविधांची यंत्रणा उभी करणे आवश्यक असते. परंतु त्याकडे कानाडोळा करीत केवळ घरे बांधून टाकायची आणि नंतर तेथे राहणाऱ्या नागरिकांना वाऱ्यावर सोडून द्यायचे, या प्रकारच्या धोरणांमुळेच राज्यातील सगळी शहरे आत्ताच कडेलोटाच्या टोकावर येऊन ठेपली आहेत. मुंबईसारख्या महाकाय शहरात ज्या थोडय़ाफार जमिनी शिल्लक असतील, त्यावरही बेघरांचे पुर्नवसन करण्याची मागणी शिवसेनेने करणे, हे म्हणूनच त्या पक्षाच्या अदूरदर्शीपणाचे लक्षण ठरते. मोठय़ा शहरांमधील जमिनींचा वापर किती योग्य प्रमाणात होतो, यावर अनेकदा चर्चा घडल्या. केवळ चार भिंतींचे घर एवढीच माणसाची गरज नसते. राहणे सुसह्य़ होण्यासाठी अनेक प्रकारच्या सुविधा उपलब्ध होणे आवश्यक असते. घर आहे, पण तेथपर्यंत पोहोचण्यासाठी रस्ताच नाही. पाणीपुरवठा अपुरा आहे आणि मलापाण्याच्या निचऱ्याची सोयच नाही, घरातला कचरा रस्त्यावर पडून तेथेच कुजवत ठेवून रोगराईला निमंत्रण मिळते आहे, ही अवस्था जगण्याचा स्तर किती खालावत चालला आहे, याची निदर्शक आहे. या सोयी देण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना जागा नसते आणि त्यासाठी पैसे मोजावे लागतात. जमीन मिळाली तर कज्जेदलाली होते. त्यामुळे विविध कारणांसाठी आवश्यक असणाऱ्या जमिनी मिळवण्यातच स्थानिक स्वराज्य संस्थांपुढे प्रचंड अडचणी आहेत. त्यातच त्यांचे उत्पन्न दिवसेंदिवस घटत असल्याने नव्याने भूखंड मिळवणेही जिकिरीचे बनत चालले आहे. अशा स्थितीत त्यांच्याकडे असलेल्या जमिनी घरांसाठी ताब्यात घेणे अधिकच धोकादायक ठरणारे आहे. मुंबईसारख्या शहरात अशा भयाण अवस्थेत जगणाऱ्यांना कोणी वाली नाही. मुंबईबरोबरच पुणे, नागपूर, नाशिक, कोल्हापूर, अमरावती यांसारख्या शहरांमधील परिस्थिती सुधारण्याची शक्यता नाही. मदाने, सांस्कृतिक केंद्रे, वाहनतळ, कारखाने, व्यवसाय अशा अनेक कारणांसाठी जमिनींचा योग्य प्रमाणात वापर होणे हे आदर्श नियोजनासाठी गरजेचे असते. भारतीय नियोजनाची खासियत अशी, की या सगळ्या मुद्दय़ांचा खूप उशिराने विचार सुरू होतो. त्यामुळे आहे ते आहे तसे ठेवून त्यात सुधारणा करण्याचा अतिशय तोकडा प्रयत्न सुरू होतो. प्रत्यक्षात त्यातील काहीच साध्य होत नाही आणि परिणामी केवळ अर्थार्जनाच्या गरजेपोटी आलेल्या नागरिकांच्या भाळी भयावह जगण्याचा शाप मात्र येतो. ‘शहरातील मोकळ्या जमिनी या फुप्फुसांचे काम करतात’, यासारखे विचार कधीही आचरणात न आणावयाच्या ‘सुविचारा’त रूपांतरित होतात. मोकळ्या जागा या राजकारण्यांच्या मालकीच्या असतात आणि तेथे केवळ त्यांचाच अधिकार चालतो, हे वास्तव गेल्या अनेक दशकांत सगळे जण अनुभवत आहेत. त्यामुळे सार्वजनिक वाहतूक तळ उभारण्यासाठी राखून ठेवलेल्या जागेवर रातोरात झोपडय़ा तयार होतात आणि कालांतराने, तेथे सगळ्या सोयीसुविधा पुरवण्यासाठी स्पर्धा सुरू होते. राज्यातील शहरांमधील अशा किती तरी भूखंडांवर अनेकांनी आजवर आपले अधिकार गाजवले आणि त्याचा राजकीय फायदाही करून घेतला. या वस्तुस्थितीची संपूर्ण जाणीव असतानाही, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या ताब्यातील मोकळ्या भूखंडांवर पुन्हा एकदा घरे बांधण्याचा घाट घालणे हे नव्या संकटांना आमंत्रण देणारे आहे. कमाल जमीन धारणा कायद्याची निर्मितीही याच कारणांसाठी झाली आणि त्यामुळे शहरांमध्ये असलेल्या भूखंडांवर प्रचंड प्रमाणात घरे बांधण्यात आली. आणीबाणीच्या काळात म्हणजे, १९७६ मध्ये आलेल्या या कायद्यानुसार प्रत्येक कुटुंबाला एक हजार चौरस मीटपर्यंतच मोकळी जागा ताब्यात ठेवण्याचा अधिकार देण्यात आला. त्यामुळे अतिरिक्त झालेली जमीन सरकारकडे जमा करून घेण्यासाठी सरकारी यंत्रणा तेव्हा वेगाने कामाला लागली. हे अतिरिक्त क्षेत्र ताब्यात ठेवण्यासाठी तेथे बांधण्यात येणाऱ्या एकूण घरांपैकी दहा टक्के घरे सरकारला द्यावी लागत. ही सरकारच्या मालकीची घरे निकड असलेल्यांना वाटण्यात येत. या कायद्याच्या आधारे महाराष्ट्रातील बहुतेक सर्वच शहरांत घरांच्या बांधकामांना वेग आला, कारण ही अतिरिक्त जमीन बिल्डरांकडे सोपवण्यात येऊ लागली. त्यातील पारदर्शकतेला हळूहळू तिलांजली मिळत गेली आणि केवळ बिल्डरांचीच धन मात्र झाली. हा कायदा २००८ मध्ये रद्द करण्यात आला, तरीही त्यामुळे निर्माण झालेले प्रश्न मात्र अजूनही सुटलेले नाहीत. त्या काळात अशा अतिरिक्त जमिनींवर बांधलेल्या घरांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न तातडीने सोडवला गेला, तर त्याच भूखंडांवर अधिक घरांची निर्मिती शक्य आहे. परंतु त्याकडे कानाडोळा करीत पुन्हा नव्याने मोकळ्या जागांचा शोध घेऊन त्या बिल्डरांना देण्याने नेमके काय साध्य होणार आहे? मुंबईच्या विकास आरखडय़ात तर खारफुटीच्या जमिनीही निवासासाठी मोकळ्या करण्याचे धोरण आहे. या जमिनी मुंबईच्या पर्यावरणाचे रक्षण करणाऱ्या आहेत आणि तेथे घरे बांधणे, हे शहराच्या दृष्टीने भयानक संकट ओढवणारे आहे, याचे भान आराखडा करणाऱ्यांना नाही. दिसेल त्या मोकळ्या भूखंडावर बेघरांसाठी घरे बांधल्याने बेघरांचा प्रश्न कायमचा सुटण्याची शक्यताच नाही. कारण शहरांकडे येणारे लोंढे त्यामुळे वाढणारच. पुन्हा नव्याने बेघर असणाऱ्यांसाठी अशा योजना आखत बसणे हेच काम यापुढील सरकारांनाही करावे लागेल. राज्यातील सगळ्या शहरांमधील झोपडपट्टी पुर्नवसन योजना किती प्रमाणात यशस्वी झाल्या, याचा जरी शोध घेतला, तरीही अशा नव्या योजनांचे फोलपण लक्षात येईल. भूखंड कमी कमी होत गेले, की आपोआप त्यावर उत्तुंग इमारती बांधून शहराची ‘उंच’ वाढ करण्याचा प्रयत्न होतो. मुंबई हे याचे सर्वात मोठे उदाहरण. गायरान जमिनींप्रमाणेच मोकळे भूखंड परवडणाऱ्या घरांसाठी आणि बेघरांसाठी ताब्यात घेणे, हे सरकारचे काम नव्हे. घरे बांधणे हेही सरकारच्या अखत्यारीतील काम नव्हे. फुकट घरे बांधून द्यायची, तर त्यासाठी येणारा खर्च त्या भूखंडाचा व्यावसायिक वापर करूनच भागवावा लागतो. हे धोरण राबवायचे, तर त्यासाठी संपूर्ण पारदर्शकतेचा आग्रह असायला हवा. येत्या काही वर्षांत राज्यात अशी लाखो घरे उभी राहिली, तर तेथे राहणाऱ्या नागरिकांना आवश्यक असणाऱ्या सुविधांसाठी जमिनी कुठून आणणार, हा प्रश्न उरणारच आहे. अशा परिस्थितीत हा निर्णय असाच अमलात आला तर घरांची समस्या मिटवताना शहरांनाच घरघर लागेल हे निश्चित.
