आपल्या सर्व नियंत्रकांचे शहाणपण नेहमी अशक्तापुढेच चालते. राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या मागे असलेल्या सरकारला काही सुनावण्याची रिझव्‍‌र्ह बँकेची ताकद नाही. त्यामुळे सहकारी बँकांसमोरील प्रश्न सोडवावयाचे, तर एकूणच बँकांसमोरील आव्हानांचा विचार करावा लागेल.. बँकिंग कायद्यात सुधारणा करून सहकारी बँका रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या अमलाखाली आणण्याच्या महत्त्वपूर्ण निर्णयाबद्दल सर्वप्रथम नरेंद्र मोदी सरकारचे अभिनंदन. हा निर्णय घेण्यासाठी त्यांनी आणखी एका घोटाळ्याची आणि त्यामुळे आणखी एक बँक संकटात सापडण्याची वाट पाहिली नाही हीदेखील विशेष अभिनंदनीय बाब. या दुसऱ्या अभिनंदनाचे कारण म्हणजे सहकारी बँकांसंदर्भात एखादा घोटाळा उघडकीस आला की तेवढय़ापुरती या बँकांना ‘सरळ करण्याची’ गरज व्यक्त होते आणि नंतर पुन्हा ये रे माझ्या मागल्या. परिस्थितीत काही सुधारणा होत नाही ती नाहीच. तसे होण्यासाठी काहीएक मूलभूत उपायांची गरज होती. त्यातील एक म्हणजे बँकिंग कायद्यात सुधारणा करून सहकारी बँकांनादेखील रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या अमलाखाली आणणे. विशेषत: गेल्या वर्षी ‘पंजाब अ‍ॅण्ड महाराष्ट्र सहकारी बँके’तील महाघोटाळा उघडकीस आल्यानंतर या उपायाची तीव्र गरज दिसून आली. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या ताज्या महा-अर्थसंकल्पातही ती व्यक्त झाली. त्यानुसार मंत्रिमंडळाने बँक नियंत्रण कायद्यात आवश्यक ती सुधारणा करण्याचा निर्णय अखेर घेतला. त्याची गरज होती. याचे कारण गेली सुमारे दोन दशके सहकारी बँका आणि त्यातील घोटाळे यामुळे बँकिंग वातावरण गढुळलेले आहे आणि त्यामुळे सहकारी बँकांवरील विश्वासास मोठाच तडा गेला आहे. सहकारी बँका दोन पातळ्यांवर चालतात. जिल्हा सहकारी बँका आणि नागरी सहकारी बँका. यातील जिल्हा सहकारी बँकांचे नियंत्रण ‘नाबार्ड’च्या बरोबरीने राज्य सरकारकडे असते. या बँका प्रामुख्याने कृषी क्षेत्रास पतपुरवठा करतात आणि या सर्व जिल्हा बँकांचे नेतृत्व ‘महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक’ ही शिखर संस्था करते. यातही सर्व काही आलबेल आहे असे अजिबात नाही. ‘होमट्रेड’ ते अन्य अनेक छोटय़ामोठय़ा घोटाळ्यांत जिल्हा सहकारी बँकांनी स्वत:चे आणि अन्यांचे हात पोळून घेतले आहेत. दुसरा स्तर आहे तो नागरी सहकारी बँकांचा. या बँका रिझव्‍‌र्ह बँक तसेच राज्य सरकार अशा दुहेरी नियंत्रणात असतात. पण ‘एकापेक्षा दोन बरे’ हे सूत्र या संदर्भात खरे ठरलेले नाही. माधवपुरा ते गेल्या वर्षी गाळात गेलेली ‘पीएमसी’ या टप्प्यात अनेक नागरी सहकारी बँकांनी प्राण सोडला वा आपल्या गुंतवणूकदार/ खातेदारांचे प्राण कंठाशी आणले. हे असे होत गेले याच्या अनेक कारणांतील एक म्हणजे या बँकांवरील दुहेरी नियंत्रण. नागरी सहकारी बँकांबाबत हा अनुभव ‘दोन्ही घरचा पाहुणा उपाशी’ या म्हणीने व्यक्त व्हावा असा. यात आणखी एक नियमनाची पाचर होती. ती म्हणजे बहुराज्यीय बँका. आकाराने वाढलेल्या वा वाढू पाहणाऱ्या अनेक नागरी सहकारी बँकांनी स्वत:ची नोंदणी बहुराज्यीय करवून घेण्याचे चातुर्य दाखवले. यातील मेख अशी की, असे केल्याने या बँका कोणा एका राज्य सरकारास उत्तरदायी राहिल्या नाहीत. अनेक ठिकाणी आहे याचा नियमनाच्या दृष्टीने अर्थ ‘कोठेही नाही’ असाच काढला गेला. तसे करणे कायद्याने गैर नसेलही. पण ही बँकांच्या नियमनातली पळवाट होती, हे मात्र नक्की. तेव्हा अशा नाठाळ बँकांना रुळांवर आणण्यासाठी अशा काही नियमनाची गरज होती. ती मोदी सरकारच्या ताज्या निर्णयाने पूर्ण होते. पण म्हणून हा निर्णय पुरेसा मानता येणार नाही. आजमितीस नागरी सहकारी बँका या कित्येक सरकारी बँकांपेक्षा कार्यक्षमतेने चालविल्या जात आहेत. पण रिझव्‍‌र्ह बँकेचा, आणि अर्थातच अर्थ मंत्रालयाचादेखील, या बँकांबाबतचा दृष्टिकोन हा पूर्वग्रहदूषित आहे. त्यामुळे रिझव्‍‌र्ह बँकेने नागरी सहकारी बँकांना कायमच सापत्नभावाची वागणूक दिली. हे बँकिंग क्षेत्राचे नकोसे अपत्यच जणू. याच वेळी आपल्या नियंत्रणाखालील सरकारी आणि खासगी बँका पूर्ण कार्यक्षमतेने आणि विनाघोटाळा चालवण्यात रिझव्‍‌र्ह बँक यशस्वी ठरली असती तर तिचा सहकारी बँकांबाबतचा आकस समजून घेता आला असता. पण तसे झालेले नाही. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या थेट नाकाखाली असूनही सरकारी बँकांतील घोटाळे काहीही कमी झालेले नाहीत. पण त्यातील कोणास रिझव्‍‌र्ह बँकेने कधी शिक्षा केल्याचे दिसले नाही. आपल्या सर्व नियंत्रकांचे शहाणपण नेहमी अशक्तापुढेच चालते. त्यामुळे रिझव्‍‌र्ह बँकेने डोळे वटारले ते सहकारी बँकांवर. राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या मागे सरकारच असते. त्यास काही सुनावण्याची रिझव्‍‌र्ह बँकेची ताकद नाही हे वास्तव. याचमुळे सहकारी बँकांना फक्त रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या नियंत्रणाखाली आणणे हा संपूर्ण उपाय नाही. २०१५ साली या संदर्भात नेमण्यात आलेल्या तत्कालीन डेप्युटी गव्हर्नर आर. गांधी यांच्या समितीने नागरी सहकारी बँकांच्या नियमनात सुधारणा करण्यासाठी व्यापक शिफारशी केल्या. त्यातील एक महत्त्वाची होती ती सहकारी बँकांना अन्य राष्ट्रीयीकृत बँकांपासून वेगळे काढून त्यांच्या नियमनासाठी एक स्वतंत्र यंत्रणा उभी करण्याची. ही स्वतंत्र यंत्रणा रिझव्‍‌र्ह बँकेस उत्तरदायी असेल. या यंत्रणेच्या नियमनाखाली सहकारी बँका एक व्यवस्थापन मंडळ नेमतील आणि हे संपूर्ण व्यावसायिक मंडळ सहकारी बँकांच्या संचालक मंडळाच्या वर असेल. तसेच या बँकांचे रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या देखरेखीखाली ‘फायनान्स’ बँकात रूपांतर केले जावे असेही गांधी समितीने सुचवले होते. परंतु अन्य कोणत्याही सरकारी समित्यांच्या अहवालांचे जे होते तेच या समितीच्या अहवालाचेही झाले. तो बासनातच राहिला. तसे न होता त्यावर काही कार्यवाही रिझव्‍‌र्ह बँकेने सुरू केली असती तर निदान गेल्या वर्षीचा ‘पीएमसी’ बँक घोटाळा तरी टळला असता. तसे झाले नाही. आणखी एक सहकारी बँक रसातळाला गेल्यावर सरकारला जाग आली आणि गांधी समितीच्या अहवालातील सोयीस्कर तेवढी शिफारस सरकारने अंमलबजावणीसाठी निवडली. ती म्हणजे या बँका रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या नियंत्रणाखाली आणणे. पण या बँकांतील घोटाळे कमी करण्यासाठी हाच एकमेव परिणामकारक मार्ग नाही. तसे असते तर रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या नियंत्रणाखालील सरकारी बँकांत घोटाळे होतेच ना. गेल्या वर्षीच्या ‘पीएमसी’ बँक घोटाळ्यासही रिझव्‍‌र्ह बँकेचे दुर्लक्ष हेच कारणीभूत आहे, हे नाकारता येणार नाही. सहकारी बँक संचालकांनी स्वत:शी संबंधित उद्योगास कर्ज देऊ नये, असा नियम आहे. या प्रकरणात त्याचे सर्रास उल्लंघन झाले आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेस ते कळलेही नाही. ताजी सुधारणा रिझव्‍‌र्ह बँकेचे सहकारी बँकांवरील नियंत्रण वाढवते. ते योग्यच. आताही रिझव्‍‌र्ह बँकेस सहकारी बँकांच्या हिशेब तपासणीचे अधिकार आहेतच. पण तरीही ‘पीएमसी’ बँकेतील २१,०४९ इतक्या बनावट खात्यांतून बँकेच्या संचालकांनीच ‘एचडीआयएल’ या कंपनीला तब्बल ६,५०० कोटी रुपयांचे कर्ज दिले हे रिझव्‍‌र्ह बँकेला कळलेही नाही. या दोन्हींतील समान संचालक दुवासुद्धा नियंत्रक या नात्याने रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या ध्यानात आला नाही. तेव्हा केवळ रिझव्‍‌र्ह बँकेस अधिकार दिल्याने सहकारी बँकांसमोरील प्रश्न सुटणारे नाहीत. ते सोडवावयाचे असतील तर एकूणच बँकांसमोरील आव्हानांचा विचार करावा लागेल. सहकारी बँका या व्यापक बँकिंग व्यवसायाचा महत्त्वाचा भाग आहेत. त्यांचा विचार स्वतंत्रपणे करणे योग्य नव्हे. त्यासाठी राष्ट्रीयीकृत बँकांवरील सरकारी नियंत्रणही सोडण्याची तयारी सरकारने दाखवायला हवी. इतरांना मालकी सोडा म्हणणे सोपे, पण स्वत: तसा मोकळेपणा दाखवणे अवघड. सरकारने तो सहकारी बँकांबाबत दाखवला. आता अन्य बँकांनाही असे मुक्त करावे.
