‘३७० कलम’ हा मुद्दा वाटतो त्यापेक्षा अधिक राजकीय आणि भावनिक आहे, हे समजून घ्यायला हवे. तो तसा भावनिक का झाला याची चर्चा व्हावी.. जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे ‘कलम ३७०’ रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू केल्याप्रकरणी काँग्रेसने सत्ताधारी भाजपवर टीका केली असली तरी हा प्रश्न चिघळण्याशी काँग्रेसचा संबंध नाही असे त्या पक्षाचे नेतेही म्हणणार नाहीत. स्वातंत्र्यकालीन अपरिहार्यता म्हणून ‘कलम ३७०’ आणावे लागले, हे खरे. परंतु ते राज्य या कलमाच्या अमलाखाली असताना तेथील परिस्थिती सुधारावी यासाठी काँग्रेसचे प्रयत्न पुरेसे नव्हते, हेदेखील तितकेच खरे. या ‘कलम काळा’त वाट शोधण्याची इच्छा नसलेले, खुशालचेंडू फारूख अब्दुल्ला, वाट हरवलेले मुफ्ती महंमद सद आणि वाट माहीत असूनही चालण्याचे कष्ट न घेणारे गुलाम नबी आझाद अथवा तत्समांचे तेवढे भले झाले. हे होत असताना त्या राज्यातील पंडितांच्या आक्रोशाकडे पुरोगामी म्हणवून घेणाऱ्यांनीही दुर्लक्ष केले आणि अल्पसंख्याकांच्या लांगूलचालनाचा भाग म्हणून सत्ताधारी काँग्रेसनेही त्याकडे काणाडोळा केला. त्याचा परिणाम म्हणून या देशातील बहुसंख्याकांच्या मनांत अल्पसंख्य गंड तयार होत गेला. मतांच्या राजकारणामुळे त्याकडे लक्ष देण्यात कोणालाच रस नव्हता. त्यातून तयार झालेल्या दुहीत काँग्रेस म्हणजे अल्पसंख्याकवादी आणि विरोधी भाजप हा मात्र हिंदुहितरक्षक अशी आपली सामाजिक विभागणी झाली. वास्तविक देशातील सर्व प्रमुख हिंदुत्ववादी नेते हे एकेकाळी काँग्रेस पक्षातच होते आणि त्या पक्षाच्या हिंदुवाद धोरणाविरोधात मुसलमान नेत्यांनीच बाहेर पडून मुस्लीम लीगची स्थापना केली, हा इतिहास आहे. त्याचा विसर खुद्द काँग्रेस आणि जनता या दोघांनाही पडल्याने त्या नंतरच्या वातावरणात बहुसंख्य हिंदूंच्या मनांत दोन राजकीय आणि एक अस्मितादर्शी मुद्दा भाजप यशस्वीपणे रुजवू शकला. ‘कलम ३७०’ आणि समान नागरी कायदा हे दोन राजकीय मुद्दे आणि अयोध्येत बाबरी मशिदीच्या जागी राम मंदिर हा एक अस्मितादर्शी मुद्दा. या तीनही मुद्दय़ांचा संबंध हा एकाच धर्माशी आहे, हा योगायोग नाही. त्यांच्यासाठी काहीही भरीव न करता केवळ मतांसाठी त्यांना गोंजारण्याच्या काँग्रेसच्या राजकीय धोरणाचे हे फलित आहे. त्यास सत्ताफळे लागत होती त्यामुळे त्या पक्षाने त्याकडे दुर्लक्ष केले. पण त्याच काळात काँग्रेसच्या अल्पसंख्याकवादी राजकारणास उत्तर म्हणून भाजप बहुसंख्याकवादाच्या राजकारणाची जुळवाजुळव करत होता. तशा राजकारणात अखेर काँग्रेसवर मात करण्याची संधी भाजपला मिळाली आणि राजकारणाचा लंबक आता दुसऱ्या दिशेला गेला. या प्रवासात बहुसंख्यांना ‘कलम ३७०’ काढणे आणि समान नागरी कायदा आणणे हे देशासमोरील सर्व समस्यांचे उत्तर असे वाटू लागले. असे वाटून घेणाऱ्या आणि ‘कलम ३७०’ निकालात काढल्याच्या आनंदात जल्लोष करणाऱ्या बहुसंख्यांच्या आनंदाचे एकच कारण आहे : काही विशिष्ट धर्मीयांची आता कशी जिरली, हा तो आनंद. तो फसवा तर आहेच पण अल्पकालीनही ठरण्याची शक्यता अधिक आहे. याचे कारण ‘कलम ३७०’सारखी परिस्थिती फक्त काही जम्मू-काश्मीरमध्येच नाही. असे कलम अन्य दहा राज्यांतदेखील लागू आहे. अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपूर, मेघालय, मिझोराम, नागालँड, सिक्कीम, त्रिपुरा अशा अन्य राज्यांत अशाच प्रकारचे विशेषाधिकार अबाधित आहेत. त्यातील उत्तराखंड वा हिमाचल वगळता अन्य सर्वच राज्यांनी कमी-अधिक प्रमाणात घुसखोरी अनुभवलेली आहे आणि त्यातून हिंसाचारदेखील झालेला आहे. यातही परत आसाम वगळता अन्य राज्यांतील घुसखोरी ही इस्लामधर्मीयांशी संबंधित नाही. त्यामुळे यापैकी काही राज्यांतील गट जम्मू-काश्मीरइतकेच फुटीरतावादी असूनही त्या राज्यांतील अशा चळवळींविषयी आपल्या भावना जम्मू-काश्मीरइतक्या तीव्र नाहीत. हा मुद्दा निश्चितच विचार करण्यासारखा. पण तोच करण्याबाबत अडचण असल्यामुळे राज्यघटनेतील ३७०व्या अनुच्छेदाबाबत हवा तापवणे सोपे जाते. सर्वसाधारण समज असा की हे ‘कलम ३७०’ रद्द करणे हाच काश्मीरच्या समस्येवरील उपाय. पण तो कसा? हा प्रश्न गुलदस्त्यातच राहतो. काश्मीरची समस्या ही काही त्या राज्यातील शांतताप्रेमी निवासींनी केलेली नाही. तिचा निर्माता आहे तो शेजारील पाकिस्तान. पण ‘कलम ३७०’ काढल्यामुळे तो कसा काय शांत होणार वा त्याचे काय घोडे मारले जाणार? उलट आता जम्मू-काश्मिरातील अस्वस्थांना भडकावणे अधिक सोपे जाईल. कारण या नागरिकांचा कथित ‘विशेष दर्जा’ तर आपण काढून घेतलाच पण वर पदावनती करून स्वतंत्र राज्यावरून त्या प्रदेशास केंद्रशासित केले. असे झाले की कशी वागणूक मिळते हे दिल्ली वा पुडुचेरी येथील अनुभवांवरून समजून घेता येईल. केंद्रशासित न करताही जम्मू-काश्मिरात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार केंद्रास होताच. मग ‘कलम ३७०’ काढल्याने मानसिक समाधान वगळता अधिक काय मिळाले? त्या राज्यास भारतीय दंड विधानादी कायदे आता लागू होतील आणि भारताशी त्या राज्याचे खऱ्याअर्थी मनोमीलन होईल, असे सांगितले जाते. पण भा.दं.वि. आहे म्हणून उत्तर प्रदेशात काय गुन्हेगारी कमी झाली? किंवा विशेष कायदा लागू आहे म्हणून उत्तराखंड वा हिमाचल आणि उर्वरित भारत यात कोणती दरी निर्माण झाली? ‘कलम ३७०’ रद्द झाल्याने काश्मिरात अन्यांना जमीनजुमला घेता येईल, असे एक कारण सांगितले जाते. पण हे कोणास शक्य होईल? आणि ज्यांना ते शक्य आहे ते स्थानिकांच्या मदतीने असे उद्योग आताही करतातच. चार वर्षांपूर्वी त्या राज्यात पूर आला. त्या वेळी जाहीर केलेली मदत देण्यात केंद्र सरकारकडून दिरंगाई झाली. तसेच जाहीर करूनही श्रीनगर शहराचा समावेश ‘स्मार्ट सिटी’ योजनेत होऊ शकला नाही. त्यामुळे स्थानिक पातळीवर निर्माण झालेल्या नाराजीस ‘३७० कलम’ जबाबदार मानायचे काय? असे अनेक दाखले देता येतील. या साऱ्याचा अर्थ इतकाच की ‘३७० कलम’ हा मुद्दा वाटतो त्यापेक्षा अधिक राजकीय आणि भावनिक आहे, हे आपण समजून घ्यायला हवे. तो तसा भावनिक का झाला याची चर्चा व्हावी. पण ती करताना विवेक आणि तर्क यांस सोडचिठ्ठी देण्याचे कारण नाही. हीच बाब समान नागरी कायद्याबाबत. सर्वसामान्यांच्या मानसिकतेत यास पाठिंबा मिळतो याचे कारण त्यास असलेली तीच एक धार्मिक किनार. समान नागरी कायदा नसल्याचा फायदा एका विशिष्ट धर्मीयांनाच होतो येथपासून ते त्यामुळे ‘त्यांची’ लोकसंख्या कशी वाढते येथपर्यंत वाटेल तो प्रचार व्हॉट्सअ‍ॅप विद्यापीठ आदींतून जाणीवपूर्वक केला जातो. पण वास्तव वेगळे आहे. समान नागरी कायदा झाल्यास सर्वाधिक नाराज होणारा वर्ग हा हिंदूच असेल हे लक्षात घ्यायला हवे. याचे कारण ‘हिंदू अविभक्त कुटुंब’ ही मोठय़ा प्रमाणावर कर वाचवण्याची सोय फक्त हिंदुंनाच आहे. तेव्हा समान नागरी कायदा झाल्यास ही करसवलतीची सोय सोडावी लागेल. तेव्हा काही निवडक मुद्दय़ांभोवतीच समान नागरी कायद्याची चर्चा फिरवत ठेवण्यात राजकीय चातुर्य असेल पण दीर्घकालीन शहाणपण निश्चितच नाही. उलट यातून समाजाची वाहावत जाण्याची प्रवृत्तीच दिसून येते. तेव्हा मुद्दा ‘३७० कलमा’चा असो वा समान नागरी कायद्याचा. त्याबाबत भावनेच्या आधारे वाहून जाण्यापेक्षा विवेक आणि विचारांच्या आधारे विश्लेषणाची अधिक गरज आहे. ‘कलम ३७०’ रद्द करण्याचे धाडस दाखवल्याबद्दल कौतुकच. पण खरी गरज आहे ती धोरणाची. ते असते तर ‘कलम ३७०’ असतानाही बरेच काही करता आले असते. काँग्रेसने ते केले नाही. पण अपेक्षा ही की भाजप ते करेल. नपेक्षा हे कलम रद्द करूनही परिस्थिती बदलणार नाही.
