सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने सरकारची नाचक्की झाली. ती टाळता येण्यासारखी होती. पण तरीही टळली नाही. कारण सरकार व्यवस्थेच्या नियमांनी चालले नाही. राफेलच्या मुद्दय़ावर आधीच सरकारवर कानकोंडे होण्याची वेळ आलेली आहे. त्यात जर सीबीआय चौकशी जाहीर झाली असती तर संकट अधिकच गहिरे झाले असते. केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण विभागाचे प्रमुख वर्मा यांना तडकाफडकी रजेवर पाठवण्यामागे हेच कारण आहे किंवा काय, हे स्पष्ट झालेले नाही. परंतु ज्या पद्धतीने वर्मा यांना हटवले गेले ते अयोग्य आणि काही संशयास जागा देणारे होते, हे मात्र पुरेसे स्पष्ट झाले आहे. केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण विभागाच्या प्रमुखपदी आलोक वर्मा आहेत की अन्य कोणी हा प्रश्न नाही. म्हणजे ते या पदावर राहिल्याने अतीव आनंद होणार आहे आणि याउलट त्यांना जावे लागण्याने देश दु:खसागरात लोटला जाणार आहे, असे अजिबात नाही. देशातील अनेक नागरिकांना अलीकडच्या काही वादग्रस्त घटना घडेपर्यंत या खात्याच्या प्रमुखपदी कोण आहे याची गंधवार्तादेखील नसण्याचीच शक्यता अधिक. तेव्हा या पदावर वर्मा आहेत की आणखी कोणी, हे मुळीच महत्त्वाचे नाही. महत्त्वाची आहे एकच बाब. या पदावरील नेमणूक नियमानुसार झाली आहे किंवा काय आणि तशी झालेली असल्यास त्या पदावरील व्यक्तीस नियमांच्या चौकटीत काम करू दिले जाते किंवा काय. आलोक वर्मा यांच्या प्रकरणात या नियमचौकटीचा भंग झाला हे सर्वोच्च न्यायालयात शाबीत झाले आणि अखेर त्यांना या पदावर पुन्हा नेमले जावे असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिला. कायदा, नियम आणि व्यवस्था यांचा आदर करणाऱ्या प्रत्येकाकडून या निर्णयाचे स्वागतच होईल. ते करताना सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठाने घालून दिलेल्या मर्यादांचा विचार करायला हवा. या निर्णयाने नरेंद्र मोदी सरकारला चांगलीच चपराक बसली वा सरकारचे नाक कापले गेले आदी प्रतिक्रिया व्यक्त होणार असल्या, त्यातील तथ्यांश खरा असला, तरीही त्या गौण आहेत. या निकालाचे महत्त्व त्यापेक्षाही अधिक आहे. याचे कारण सत्ता हाती आली की प्रत्येकास तिच्या अनिर्बंध वापराचा मोह होतो. मग ती व्यक्ती राजीव गांधी असोत, इंदिरा गांधी असोत वा विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी असोत. अधिकारांना असलेली व्यवस्थेची चौकट या वा अशा मंडळींना अडचणीची ठरू लागते आणि त्यातून ढळढळीत मर्यादा उल्लंघन होते. आलोक वर्मा यांच्याबाबत सरकारकडून अशा मर्यादांचा सरळ सरळ भंग झाला हे भाजप नेत्यांनाही अमान्य करता येणार नाही. वास्तविक वर्मा यांच्या नियुक्तीस काँग्रेसचा आक्षेप होता. वर्मा यांच्याविषयी काही प्रवाद काँग्रेसचे मल्लिकार्जुन खरगे यांनी उपस्थित केले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ते धुडकावून लावत वर्मा यांचीच नियुक्ती केली. म्हणजे काँग्रेसला त्या वेळी नको असलेले वर्मा सत्ताधारी भाजपस हवेसे झाले आणि ते गुन्हा अन्वेषण विभागाचे प्रमुख बनले. हे सत्य. तेव्हा नंतर मग असे काय घडले की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासाठी वर्मा अचानक नकोसे झाले आणि त्यांना रजेवर पाठवण्यापर्यंत सरकारची मजल गेली. खरी मेख आहे ती या प्रश्नात. वर्मा हे मुख्य संचालक. ते असताना मोदी सरकारने विशेष संचालक या पदावर राकेश अस्थाना यांची नियुक्ती केली. ते वर्मा यांच्यापेक्षा एक पायरी खाली होते. वर्मा यांच्यावर ते पदावर येण्याआधीच भ्रष्टाचाराचा आरोप होता. अस्थाना यांचेही तेच वास्तव. परिणामी हे दोघे एकमेकांना पायात पाय घालून पाडण्यातच मश्गूल राहिले. ही अवस्था काही एकाच रात्रीत झालेली नाही. गेले जवळपास सहा-आठ महिने या दोघांतील शीतयुद्ध सुरू होते. अशा वेळी सरकारातील धुरीणांनी दोघांनाही बोलावून कान उपटण्याची गरज होती. ते कोणी केले नाही आणि परिस्थिती होती तशीच राहिली. तथापि वर्मा हे सरकारला अचानक नकोसे झाले कारण यशवंत सिन्हा आणि अरुण शौरी यांची त्यांनी घेतलेली भेट. राफेल लढाऊ विमानांच्या खरेदीत भ्रष्टाचार झाल्याचा या दोन नेत्यांचा आरोप असून त्या संदर्भात त्यांनी न्यायालयीन लढाईदेखील सुरू केली आहे. त्याआधीचा एक भाग म्हणून या दोघांनी वर्मा यांची भेट घेतली आणि या प्रकरणी केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण खात्याने चौकशी करावी अशी मागणी केली. ती मागणी मान्य झालेली नाही. परंतु तशी ती केली जाण्याची शक्यता मात्र व्यक्त होऊ लागली. काँग्रेसच्या मते वर्मा हे अशी चौकशी मान्य करणार होते, म्हणूनच त्यांना रजेवर पाठवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. या आरोपांत काहीच तथ्य नाही, असे म्हणता येणार नाही. राफेलच्या मुद्दय़ावर आधीच सरकारवर कानकोंडे होण्याची वेळ आलेली आहे. त्यात जर पुन्हा अशी काही चौकशी जाहीर झाली असती तर संकट अधिकच गहिरे झाले असते. वर्मा यांना तडकाफडकीने रजेवर पाठवण्यामागे हेच कारण आहे किंवा काय, हे स्पष्ट झालेले नाही. परंतु ज्या पद्धतीने वर्मा यांना हटवले गेले ते निश्चितच अयोग्य आणि काही संशयास जागा देणारे होते, हे मात्र पुरेसे स्पष्ट झाले आहे. हे असे ठामपणे म्हणता येते, कारण या साऱ्यांत सरकारचे वर्तन. ते संशयातीत नव्हते. वर्मा आणि अस्थाना यांच्यातील संघर्षांमुळे आणि अन्वेषण खात्याची प्रतिष्ठा राखण्यासाठी आम्हास या दोघांना रजेवर पाठवावे लागले, असे यावर सरकारचे म्हणणे. त्यावर शेंबडे पोरदेखील विश्वास ठेवणार नाही. कारण सरकार म्हणते ते खरे असते तर या दोघांत शीतयुद्ध तापलेले असताना सरकार हातावर हात ठेवून बसून राहिले नसते. पुढे गेल्या वर्षी ऑक्टोबरात मध्यरात्री कारवाई करून वर्मा यांचे कार्यालय सीलबंद करण्याचा अगोचरपणा सरकारने केला. तसेच तिसऱ्या एका वादग्रस्त अधिकाऱ्याच्या हाती अन्वेषण खात्याचे अधिकार सुपूर्द केले. या गृहस्थाने महत्त्वाच्या प्रकरणांची चौकशी करीत असलेल्या अनेकांच्या बदल्याच करून टाकल्या. यातून सरकारविषयीचा संशय अधिकच बळावला. गुन्हा अन्वेषण विभागप्रमुखाची नियुक्ती कशी करावी, किती काळासाठी करावी याचे नियम आहेत. एका प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयानेच ते घालून दिले आहेत. त्यानुसार या पदावरील व्यक्तीस दोन वर्षांच्या आत हलवता येत नाही. तसे करावयाचे झाल्यास त्यांना नेमणाऱ्या विशेष समितीकडूनच तसा निर्णय यावा लागतो. यातील काहीही सरकारने केले नाही. अत्यंत अशोभनीय पद्धतीने वर्मा यांना रजेवर पाठवले गेले. वर त्यांच्या कार्यालयावर धाड घातली गेली आणि त्यांच्या घरावर टेहळणीही झाली. ते सगळेच आता अंगाशी आले. अशा कृत्यातून उलट सरकार किती सरभर आहे, हेच दिसले. तेव्हा प्रकरण अपेक्षेप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयात गेले आणि अगदी अपेक्षेप्रमाणेच त्याचा निकाल लागला. आम्ही वर्मा यांना रजेवर धाडले आहे, बदली केलेली नाही, असा बालिश वकिली युक्तिवाद सरकारने करून पाहिला. पण सर्वोच्च न्यायालयाने त्याकडे ढुंकून पाहिले नाही. हे असेच होणार होते. कारण या प्रकरणात सरकारचे हडेलहप्पी वर्तन डोळ्यांवर येणारेच होते. न्यायालयानेही हेच पाहून निकाल दिला असणार हे उघड आहे. तो देताना संसदीय मर्यादांबाबतही न्यायालयाने काही निरीक्षणे नोंदवली आणि गुन्हा अन्वेषणप्रमुखास घालून दिलेल्या मुदतीत काम करू देण्याची गरज व्यक्त केली. याचा अर्थ या सर्वाचे उल्लंघन सरकारने केले. म्हणून वर्मा यांना पुन्हा पदावर नेमण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला. परत तो देताना पुढील आठवडाभरात संबंधित समितीस त्यांच्याबाबतच्या अन्य मुद्दय़ांवर निर्णय घ्यावा लागेल. हे होईपर्यंत वर्मा यांना कोणतेही धोरणात्मक निर्णय घेण्यास बंदी आहे. एखाद्या नवीन प्रकरणाच्या चौकशीचा आदेश हा मुद्दा धोरणात्मक आहे की प्रशासकीय ही बाबही पुढे यथावकाश चच्रेत येईलच. परंतु यातून सरकारची नाचक्की झाली. ती टाळता येण्यासारखी होती. पण तरीही टळली नाही. कारण सरकार व्यवस्थेच्या नियमांनी चालले नाही. मनमर्जी वगैरे ठीक. पण घटनाधारित लोकशाही व्यवस्थेत मनमर्जीस मर्यादा असतात. सर्वोच्च न्यायालयाने त्याच दाखवून दिल्या.
