परीक्षा रद्द करणे हा केवळ परिस्थितीजन्य निर्णय असू शकत नाही. त्याचे दूरगामी परिणाम आज लक्षात घेतले नाहीत तरी पुढे विद्यार्थ्यांना उमगणारच. शाळा, महाविद्यालये लवकरात लवकर कशी सुरू होतील, विद्यार्थीजीवन कसे फुलेल हा प्रश्नही राजकारण्यांना पडत नाही; यातून आपले जुनेच प्राधान्यक्रम दिसतात. शैक्षणिक धोरण ‘नवे’ म्हणून काय बदलणार? पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील विद्यार्थ्यांशी ‘परीक्षा पर चर्चा’ करताना, अवघड प्रश्न आधी सोडवा असा नवाच सल्ला दिला होता. त्याबाबतचे ट्वीट नंतर काढून टाकावे लागले, हा भाग वेगळा. पण तो सल्ला प्रत्यक्षात आणण्याची संधी विद्यार्थ्यांना मिळालीच नाही. कारण केंद्रीय माध्यमिक परीक्षा मंडळाने यंदा दहावीची परीक्षा रद्द केली आणि बारावीची टांगून ठेवली. पंतप्रधानांचा सल्ला विद्यार्थी अमलात आणतील याची काळजीयुक्त भीती वाटल्यामुळे या परीक्षांबाबत हे निर्णय घेतले किंवा काय, हे कळावयास मार्ग नाही. ते फक्त पंतप्रधानच सांगू शकतात. कारण दहावी आणि बारावीच्या परीक्षांचे काय करायचे याच्या निर्णयासाठीची बैठक साक्षात पंतप्रधानांच्या उपस्थितीत झाली. म्हणजे त्यांची त्यास संमती असणार हे ओघाने आलेच. यातील दुर्दैवी योगायोग असा की पंतप्रधान बुधवारी अन्य एका शैक्षणिक कार्यक्रमात मार्गदर्शन करताना नव्या शैक्षणिक धोरणाची महती विशद करत होते आणि दुसरीकडे या अत्यंत महत्त्वाच्या परीक्षा रद्द वा पुढे ढकलण्याबाबत निर्णय जाहीर केला गेला. आता या निर्णयाचे पडसाद देशातील अन्य राज्यांमध्ये घेतल्या जाणाऱ्या शालान्त परीक्षांबाबतच्या निर्णयप्रक्रियेवर होणे स्वाभाविकच. महाराष्ट्रातील काही पालकांनी या परीक्षा रद्द कराव्यात, म्हणून करोनाकाळातील सगळे प्रतिबंध झुगारून देत आंदोलने केली. तरीही परीक्षेबाबतचा महाराष्ट्राचा निर्णय किमान सुज्ञपणाचा म्हटला पाहिजे. याचे कारण रद्द करणे हा नेहमी शेवटचा पर्याय असायला हवा. तोच आधी स्वीकारून अन्य सर्व पर्याय रद्दबातल ठरण्याने शैक्षणिक वातावरणात जो आळस, शैथिल्य आणि नकारात्मकता वाढण्याचीच शक्यता अधिक. केंद्रीय माध्यमिक परीक्षा मंडळ हे एक स्वायत्त मंडळ आहे. निर्णय घेण्याचे सर्वाधिकार त्या मंडळालाच असतात. राज्यांमधील परीक्षा मंडळांनाही हीच स्वायत्तता गेली अनेक दशके मिळत आली आहे. मात्र गेल्या काही वर्षांत या मंडळांनी आपले हे स्वातंत्र्य अबाधित राखण्याऐवजी सत्ताधाऱ्यांच्या दावणीला बांधण्यातच समाधान मानले. त्यामुळे सत्ताधारी या आणि अशा मंडळांस बाजूस सारून वा त्यांच्या गळी उतरवून महत्त्वाचे निर्णय घेऊ शकतात. देशात मागील वर्ष शैक्षणिकदृष्ट्या अतिशय अस्थिर ठरले. प्रत्यक्ष शाळेत जाऊन शिक्षणक्रम पूर्ण करणे घडूच शकले नाही. त्यामुळे आंतरजालाच्या मदतीने शिक्षण देण्याचा प्रयोग कोणत्याही तयारीविना अचानकपणे करणे भाग पडले. या प्रयोगासाठी विद्यार्थी आणि पालक यांची कोणतीच तयारी झालेली नव्हती. त्यातून भारतातील आंतरजालाच्या कार्यक्षमतेबद्दल देशाच्या कानाकोपऱ्यात असंख्य अडचणी. याबरोबरीने अशा पद्धतीने शिकवण्याची कोणतीच सवय नसलेले शिक्षक आणि त्यांची तोकडी तंत्रसिद्धता यामुळे गेल्या वर्षभरात प्रत्यक्ष शैक्षणिक अभ्यासक्रम कोणत्या स्वरूपात पार पडले, हे कळण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे परीक्षा. त्याच रद्द करून या शिक्षणाच्या नव्या आणि अध्र्याकच्च्या प्रयोगाची तपासणी करण्याचे टाळण्यात केंद्रीय माध्यमिक परीक्षा मंडळाने यश मिळवले. या निर्णयामुळे देशातील अनेक राज्यांमधील परीक्षा मंडळांवर तेथील विद्यार्थी आणि पालकांचा दबाव यायला सुरुवात होईल. प्रत्यक्ष पंतप्रधानांनीच परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयप्रक्रियेत सक्रिय सहभाग घेतला, ही बाब या परीक्षा मंडळांसाठी एक प्रकारची सूचनाच. त्यातही भाजपशासित राज्यांना तर तो आदेशच. वास्तविक गेल्या वर्षात शिक्षणाबाबत झालेली हेळसांड भरून न येणारी आहे. प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या आयुष्यातील असे एक वर्ष आत्ता खराब होण्याचे प्रत्यक्ष परिणाम हेच विद्यार्थी जेव्हा पदवीधारक होऊन बाहेर पडतील, तेव्हा लक्षात येतील. त्यामुळे परीक्षा रद्द करणे हा केवळ परिस्थितीजन्य निर्णय असू शकत नाही, त्याचे दूरगामी परिणाम लक्षात घेऊन, अगदीच अत्यावश्यक स्थितीतच असा निर्णय घ्यायला हवा. जगभरातील सध्याची स्थिती लक्षात घेता, येत्या काही काळात शैक्षणिक वातावरणात आमूलाग्र बदल घडणे अपेक्षित आहे. विकसित देशांमध्ये तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून शिक्षण देण्याच्या पद्धती विकसित होऊन त्या कार्यरतही झाल्या आहेत. भारतासारख्या मोठ्या देशांना त्यासाठी खूपच तयारी करावी लागणार आहे. त्यासाठी अर्थसंकल्पात प्रचंड आर्थिक तरतूद करणे भाग पडणार आहे. केवळ उच्च तंत्रज्ञान हे ज्ञान संक्रमित करण्यासाठी पुरेसे पडणारे नाही. त्यासाठी अभ्यासक्रमाची आखणी आणि तो विद्यार्थ्यांपर्यंत सुरळीतपणे आणि यशस्वीपणे पोहोचण्याची पद्धत याची आखणी करायला हवी. शैक्षणिक वर्षाच्या अखेरीस परीक्षेच्या आजवर चालत आलेल्या पद्धतीला नवा पर्याय शोधणेही तेवढेच आवश्यक. करोनाकाळातील अनंत अडचणींनी देशाच्या शिक्षणावर होणाऱ्या परिणामांचे गांभीर्य लक्षात आले आहे. ते लक्षात घेऊन देशातील तज्ज्ञांनी नव्या कल्पनांची मांडणी करणे आवश्यक आहे. सरकारी बाबूंना आणि मंत्र्यांनाही शिक्षणाच्या क्षेत्रात चबढब करण्याची जी हौस लागली आहे, ती कमी करण्यासाठीही कायमची उपाययोजना करणे तेवढेच महत्त्वाचे आहे. पारंपरिक शिक्षण पद्धतीमध्ये काही बदल करणे आता क्रमप्राप्त आहे. त्यात अभ्यासक्रमातील काही भाग विद्यार्थ्यांनी स्वयंअध्ययनाद्वारे शिकणे, मूल्यमापन पद्धतीमध्ये बदल करणे असे बदल आवश्यक आहेत. तसेच शैक्षणिक वर्ष बदलण्याचाही विचार करता येऊ शकतो. नवीन शैक्षणिक धोरणात असलेली शैक्षणिक मोकळीक आणि स्वायत्तता प्रत्यक्ष शिक्षण प्रक्रियेत आणण्याचा विचार आतापासूनच करायला हवा. तरच नवीन शैक्षणिक धोरणास काही अर्थ प्राप्त होईल. पण त्यासाठी नक्की आपले प्राधान्यक्रम काय हे एकदाचे ठरवायला हवे. ती वेळ आता आली आहे. करोनाची कसलीही तमा न बाळगता आणि प्रतिबंधात्मक उपाय, सरकारी सूचना यांना कवडीचीही किंमत न देता ३० लाख साधुआदी एका गावात जमलेले चालतात. निवडणूक प्रचारासभांसाठी खच्चून भरलेली मैदाने चालतात. पण देशभर विखुरलेल्या शाळांतून संख्येने त्यापेक्षा किती तरी कमी विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा मात्र आपण घेऊ शकत नाही. कोणता तरी एखादा फुटकळ सामना, क्रीडागृहाचे उद्घाटन यासाठी हजारोंच्या संख्येने एकत्र आलेल्या गर्दीचे आपणास वावडे नाही. पण परीक्षा म्हटल्या की मात्र करोनाचा बागुलबोवा. करोनाकालीन टाळेबंदीत आपले प्राण कंठाशी कशामुळे येतात? तर प्रार्थनास्थळे कुलूपबंद आहेत म्हणून. शाळा, महाविद्यालये लवकरात लवकर कशी सुरू होतील आणि अत्यंत महत्त्वाचे विद्यार्थीजीवन कसे फुलेल याची चिंता जाऊ द्या, पण निदान हा प्रश्नही राजकारण्यांना पडत नाही. आणि आता या करोनानिमित्ताने थेट परीक्षाच रद्द करणे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात आपल्या अर्थमंत्र्यांनी कधी नव्हे ते लसीकरण अशा आरोग्यदायी उद्दिष्टासाठी ३५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली. चांगलेच झाले ते. पण ते झाले कारण करोनाची साथ आली म्हणून. अन्यथा आरोग्य विषय इतका लक्षवेधी नाही. तथापि शिक्षणाच्या तुलनेत ते भाग्यशाली म्हणायचे. साथ आल्याने का असेना पण आरोग्य खात्याच्या पदरात चार पैसे पडले. अशी काही जीवघेणी साथ शिक्षणाची नसते. त्यामुळे गेली सात वर्षे शिक्षणाच्या तोंडास दोन-अडीच टक्के तरतुदीची पाने पुसली जात आहेत. ही तरतूद दुप्पट करण्याचे वायदे किती झाले त्याची गणतीच नाही. पण वारंवार घोषणा, आश्वासने देऊनही शिक्षणावर काही आपल्या सरकारहातून पैसा सुटत नाही. या पार्श्वभूमीवर ही अशी परीक्षा रद्द करण्याची लाट देशभर पसरली- आणि तशीच लक्षणे दिसतात- तर आधीच पातळ असलेल्या आपल्या शैक्षणिक दुधात आणखी पाणी मिसळले जाणार. म्हणजे परीक्षार्थी विद्यार्थ्यांचेच अधिक नुकसान होणार. करोनाकाळात तरी, ‘लक्षात ठेवा- आपल्याला परीक्षांशी लढायचे आहे, परीक्षार्थींशी नाही’, याची जाणीव ‘परीक्षा पे चर्चा’तून व्हायला हवी. लढायचे कोणाशी हेच माहीत नसेल तर चर्चा व्यर्थ ठरते.
