जून महिन्यात कांद्यास सरकारी नियंत्रणातून मुक्त करायचे आणि सप्टेंबर महिन्यात त्यावर पुन्हा नियंत्रण लादायचे यात शहाणपण नाहीच, उलट धोरणाचा अभाव दिसतो.. आर्थिक दुर्बलांना कांदा स्वस्त दराने देण्याचा मार्ग न वापरता सरकार बाजारभावावरच नियंत्रण मिळवू पाहाते. शेतकऱ्याला चार पैसे मिळवण्याची संधी येते तेव्हाच कधी आयात-मुभा देऊन तर कधी निर्यातबंदी लादून त्याचे हात बांधायचे, असा प्रकार काँग्रेसनेही केला आणि आताही होतो.. आपल्या या विरोधाभासी वर्तनाचे वर्णन कसे करावे हे सरकारलाही सांगता येणार नाही. सोमवारी सायंकाळी एका आदेशाद्वारे केंद्राने सर्व प्रकारच्या कांद्याची निर्यात बंद करून टाकली. का? तर कांद्याचे भाव काही प्रदेशांत ४० रु. प्रति किलो झाले म्हणून. वास्तविक याच सरकारने जून महिन्यात, म्हणजे फक्त तीन महिन्यांपूर्वी आणि अन्य व्यवहारांवर करोनाकालीन निर्बंध लागू असताना, जीवनावश्यक वस्तू कायद्यात महत्त्वाचा बदल केला आणि त्यातून कांदा व बटाटा यांना वगळण्यात आले. का? तर शेतकऱ्यांना चार पैसे कमावण्याच्या मार्गात हा ‘जुनाट’ कायदा अडथळा ठरत होता म्हणून. त्या वेळी सरकारने स्वत: स्वत:च्याच निर्णयाचे वर्णन ‘ऐतिहासिक, काळाच्या पुढचा, शेतकऱ्यांच्या हिताचा’ वगैरे वगैरे केले होते. कांद्यावरील नियंत्रणे उठवून त्याचे मोल बाजारभावाप्रमाणे आणि बाजाराच्या गरजांप्रमाणे ठरवण्याची मुभा उत्पादकास देणे हे जर ऐतिहासिक असेल तर शेतकऱ्याचा हा अधिकार काढून घेत, कांद्यावर निर्यातबंदी लादणारा, शेतकऱ्यांची उत्पन्नसंधी हिरावून घेणारा निर्णयदेखील तितकाच ऐतिहासिकदृष्टय़ा मागास आणि त्यांच्यावर अन्याय करणारा ठरतो. तसाच तो आहे हे सरकारला ठणकावून सांगायला हवे. एका बाजूने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची अत्यंत पोकळ, अवास्तव स्वप्ने दाखवायची आणि दुसरीकडे त्यास जरा केव्हा चार पैसे मिळवण्याची संधी येते तेव्हा त्याचे हात बांधायचे असा हा प्रकार आहे. याआधी केंद्रात काँग्रेस सत्तेवर असताना तसाच तो सुरू होता आणि आता तो त्यापेक्षा अधिक जोमाने सुरू आहे. २०१४ साली तत्कालीन काँग्रेस सरकारने कांद्यावर निर्यातबंदी लागू केली असता भाजपने शेतकऱ्यांचा कैवार घेत कोण रान उठवले. ते योग्यच होते. याचे कारण आपल्या देशात शेतमाल हा असा घटक आहे की ज्याचे मोल ठरवण्याचा अधिकार उत्पादकाला नाही. शेतमालाचे मोल ग्राहक ठरवतो आणि सरकार त्यापुढे मान तुकवते. याइतकी अर्थ-धोरणविकृती अन्य कोठे नसेल. कारण उत्पादन कोणतेही असो, ग्राहकाचा विचार आपल्याला ते स्वस्तात कसे मिळेल असाच असणार. ‘चला उत्पादकाची चांगली कमाई व्हावी म्हणून आपण वस्तू महाग करून घेऊ’ असे तर कोणताही ग्राहक म्हणणार नाही. त्यामुळे शेतमालाच्या किमती या नेहमीच ग्राहकहितैषी राहिलेल्या आहेत. हा असा अन्याय फक्त शेतमालाबाबतच केला जातो आणि त्यात कमालीचे सातत्य असते. आपल्या देशात शेती वगळली तर असे एकही उत्पादन नाही की ज्याची किंमत ठरवण्याचा अधिकार उत्पादकाला नाही. वास्तविक तसा तो असायला हवा. म्हणजे आपले शेतातील उत्पादन काय भावाने विकावे हे ठरवण्याची मुभा व अधिकार शेतकऱ्यास हवा. पण मध्यमवर्ग नामक अदृश्य ताकद यात आडवी येते. या वर्गास राग येईल, त्यास परवडणार नाही असा विचार करून सरकार मध्यस्थी करते आणि शेतमालाचे दर कृत्रिमरीत्या कमी राहील अशी व्यवस्था करते. कांद्यावरील निर्यातबंदी ही याच लबाडीचा भाग. वास्तविक कांदा हा जीवनावश्यक नाही. आपल्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनीच खुद्द आपल्या घरात कांदा आणला जात नाही, अशी कबुली दिल्याचे अनेकांना स्मरत असेल. याचा अर्थ काही विशिष्ट खाद्यशैली पालन करणाऱ्यांचे कांद्यावाचून काही अडत नाही. उर्वरितांसाठी कांद्याशिवाय घास अडतो अशी परिस्थिती असेल तर त्यांनी त्याचे मोल द्यायची तयारी ठेवायला हवी. परवडत नसेल तर त्यांनी कांदा खाऊ नये. याव्यतिरिक्त समाजातील आर्थिक दुर्बलांना कांदा जास्त दराने विकणे योग्य नाही, हे मान्य. त्यांच्या निरस जीवनात त्यातल्या त्यात चव आणण्यासाठी कांदा महत्त्वाचा हे खरेच. पण सरकारला या वर्गाची खरोखरच फिकीर असेल तर सरकारने कांदा बाजारातून खरेदी करून स्वस्त धान्य दुकानांतून गरिबांना उपलब्ध करून द्यावा. स्वत: काहीच करायचे नाही. आणि वर शेतकऱ्यांवर निर्यातबंदी लादायची हा मोठाच अन्याय. आणि दुसरे असे की ज्या मध्यमवर्गाच्या पुळक्यासाठी सरकार शेतकऱ्यांवर अन्याय करते त्याच मध्यमवर्गाकडून शेतकऱ्यांसाठी अडचणींच्या काळात चार पैसे काढून घेण्याची गरज सरकारला का वाटत नाही? जेव्हा पीक अमाप येते तेव्हा कांदा वा अन्य काही घटक अक्षरश: पैशाला पासरी होतात. ते फेकून द्यायची वेळ शेतकऱ्यांवर येते. उत्पादन खर्चही निघत नाही, अशी परिस्थिती. अशा वेळी हा ग्राहक शेतकऱ्यांच्या साह्य़ास पुढे येतो काय? अशा परिस्थितीत सरकार करते काय? आयातीची मुभा हे सरकारचे यावरचे उत्तर. म्हणजे उत्पादन कमी झाल्याने वा मागणी वाढल्याने दर वाढून चार पैसे कमावण्याची संधी शेतकऱ्यास असते त्या वेळी सरकार ते घटक आयात करून पुरवठा वाढवणार. त्यामुळे दर घसरवणार. आणि जेव्हा जास्तीचे उत्पादन झाल्याने निर्यात करून काहीएक नफा कमवावा तर सरकार निर्यातबंदी जाहीर करणार. गणप्याच्या अर्थशास्त्रात तरी काही किमान शहाणपण वा व्यवहारज्ञान असते. येथे तितकेही नाही. हा असा इतका अन्याय्य धोरणझुलवा आपल्याकडे बिनभोबाट खपून जातो. याचे कारण शेतकरी हा एकगठ्ठा मतदार नाही. मध्यमवर्ग आहे. अकस्मात जाहीर झालेल्या टाळेबंदीच्या सुलतानी संकटास सामोरे जाताना असहायपणे मरण पावलेल्यांचा साधा तपशीलदेखील मिळवण्याची गरज ज्याप्रमाणे सरकारला वाटत नाही, त्याप्रमाणे शेतकऱ्यांवरील अन्यायाचीही कधी तड लागत नाही. फारच झाल्यास मूठभरांचे आणि बँकांचे भले करणारी कर्जमाफी केली की झाले! शेतकऱ्यांस शांत करण्यासाठी आणखी काय लागते, असाच सरकारांचा दृष्टिकोन. त्यातूनच आताचा निर्यातबंदीचा निर्णय काहीही मागचापुढचा विचार न करता लागू केला गेला. पुढचा कोणता विचार झाला असेलच तर तो तोंडावर आलेल्या बिहार निवडणुकांचा असणार. कांद्याच्या वाढत्या दरांनी भाजप, काँग्रेस अशा दोन्ही पक्षांना मतदारांच्या रोषाचा सामना करावा लागला होता. त्यामुळे आगामी विधानसभा निवडणुकांत कांद्याचा अपशकुन नको, म्हणून सरकारने हे निर्यातबंदीचे पाऊल उचलले, हे उघड आहे. यातील हास्यास्पद भाग असा की याच सरकारने यंदाच्या मार्च महिन्यात कांद्यावरील निर्यातबंदी उठवली. त्यानंतर एप्रिल ते जून या तिमाहीत जवळपास १९.८ कोटी डॉलर्स कांद्याची निर्यातही झाली. गतसाली संपूर्ण आर्थिक वर्षांत भारतीय शेतकऱ्यांनी ४४ कोटी डॉलर्सचा कांदा जगाच्या बाजारात विकला. अशा वेळी आपल्या अन्य निर्यातीबाबत आनंदीआनंद असताना ज्याची होऊ शकते त्या उत्पादनाची निर्यातही आपण बंद करणार असू तर काही शहाणपणाचे बोलणेच खुंटले म्हणायचे. कांदा हे पीक राजकीयदृष्टय़ा इतके संवेदनशील असेल तर त्याबाबत दीर्घकालीन धोरण का नाही? जून महिन्यात कांद्यास सरकारी नियंत्रणातून मुक्त करायचे आणि सप्टेंबर महिन्यात त्यावर पुन्हा नियंत्रण लादायचे यात कडव्या भक्तांनाही शहाणपणा दिसणार नाही. आणि आता तर कांद्याच्या जोडीला बटाटय़ाचे भावही वाढतील अशी चिन्हे दिसतात. मग आता काय बटाटय़ावरही निर्यातबंदी? की मॅक, बटाटवडे, भजी वा तत्सम छचोर पदार्थात बटाटा वापरण्यावर निर्बंध आणि फक्त उपवासाच्या खाद्यपदार्थापुरताच त्याचा वापर करण्याचे नियंत्रण? यात अतिशयोक्ती नाही. कारण एकदा धोरणच नाही म्हटले की कोणत्याही निर्णयाची तयारी बाळगलेली बरी. असेच असेल तर उत्पन्न दुप्पट वगैरे घोषणा शब्दच्छल राहतो. बळीराजाची बोंब संपुष्टात येण्याची चिन्हे तूर्त तरी नाहीत.
