स्थलांतरित मजुरांना मूळ गावी जाऊ देण्याच्या मुद्दय़ावर पंतप्रधान-मुख्यमंत्री चर्चेत उत्तर मिळालेले नसले; तरी केंद्र सरकारला आठ दिवसांत ते द्यावे लागेल.. चाचण्यांत करोनाचा प्रादुर्भाव नसल्याचे ज्यांच्याबाबत आढळते त्यांना परत आपापल्या गावी जाऊ देण्यात अडचण कोणती, हा सर्वोच्च न्यायालयाचा सवाल सयुक्तिक आहेच, पण या मजुरांचा प्रश्न अनिर्णित ठेवून अर्थचक्राला गती देणार म्हणजे नेमके काय करणार? एका दिवसात दोन भिन्न दिशांतून आलेली स्पष्टीकरणे सुखकारक म्हणावी अशी. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करताना अर्थव्यवस्थेकडेही लक्ष देण्याची गरज सोमवारी व्यक्त केली आणि तिकडे सर्वोच्च न्यायालयाने अडकून पडलेल्या स्थलांतरितांच्या प्रश्नाची दखल घेताना ‘‘आपण सरकारचे अंकित नाही,’’ याची जाणीव संबंधितांना नव्याने करून दिली. या दोन्हींचा एकमेकांशी असलेला संबंध समजून घ्यावा असा. प्रथम पंतप्रधान-मुख्यमंत्री चर्चेविषयी. करोनाकाळ सुरू झाल्यापासून पंतप्रधानांनी मुख्यमंत्र्यांशी अशी घाऊक पातळीवर केलेली तिसरी चर्चा. या चर्चात अर्थव्यवस्थेविषयी इतके नि:संदिग्ध विधान पंतप्रधानांकडून आले नव्हते. ते आता आले. निर्णयप्रक्रियेच्या सर्वोच्च पातळीवर या प्रश्नाची दखल घेतली गेल्याने तो धसास लागू शकेल, अशी आशा बाळगणे गैर नाही. करोनाचा प्रादुर्भाव होत असल्याचे स्पष्ट झाल्यापासून ‘लोकसत्ता’ सातत्याने आर्थिक आव्हानाचा मुद्दा उपस्थित करत आला आहे. या काळात देशातील करोनाबळींची संख्या हजार इतकीदेखील नव्हती. अर्थात, इतक्यांचे प्राण जाणेही दुर्दैवी हे मान्यच. तथापि अन्य साथीचे आजार आणि दैनंदिन रस्ते अपघात यांत आपल्याकडे अधिकांचे प्राण जातात. पण त्यांच्यासाठी संपूर्ण देशाची अर्थव्यवस्था कधी वेठीस धरली गेली नाही. तसेच या बैठकीत त्याच्या प्रसाराचा वेगदेखील आधी भीती व्यक्त केली गेली तितका नाही, असे स्पष्ट झाले. पूर्वी दर चार दिवसांत करोनाबाधितांची संख्या दुप्पट होत असे. आता हा काळ नऊ दिवसांवर गेला आहे. असे असताना केवळ करोना-करोना करत बसणे आपल्याला परवडणारे नव्हते आणि नाहीही. खुद्द पंतप्रधानांच्या पातळीवरच आता खंक होत चाललेल्या अर्थव्यवस्थेचा मुद्दा अधोरेखित झाल्याने वास्तवात काही बदल होऊ लागतील, ही आशा. या बैठकीच्या निमित्ताने आणखी काही तद्नुषंगिक घडामोडींचा परामर्श घ्यायला हवा. तीन तासांच्या आसपास चाललेल्या पंतप्रधानांच्या या बैठकीत केरळचे पी. विजयन वगळता सर्व मुख्यमंत्री सहभागी झाले होते, तरी बोलण्याची संधी नऊ जणांना दिली गेली. या नवांपैकी चार भाजपचे होते आणि अन्य चार हे भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे होते. पंतप्रधानांच्या समोर भाजपचे मुख्यमंत्री किती आणि काय बोलणार, हे लक्षात घेता उर्वरित चारांकडून काही अपेक्षा होत्या. नवांतील एक मुख्यमंत्री व्ही. नारायणस्वामी हे विरोधी पक्षीय, म्हणजे काँग्रेसचे होते. पण त्यांचे राज्य, पुदुचेरी हे देशाच्या एकूण आर्थिक व्यवस्थेत तुलनेने तसे कमी महत्त्वाचे असल्याने त्यांच्याकडून या बैठकीत अधिक मोठा वाटा उचलण्याची अपेक्षा ठेवणे योग्य नाही. या बैठकीत केंद्राने राज्यांसाठी विशेष मदत जाहीर करावी अशी मागणी झाली. तीकडे पंतप्रधानांनी लक्ष दिले नाही असे प्रसिद्ध झाले आहे. ते खरे असल्यास साहजिकच म्हणायचे. याचे कारण अशी काही आर्थिक मदत देणे आता केंद्रास अशक्य दिसते. मुळात अशी मागणी करणे हेच एकादशीने शिवरात्रीसमोर पदर पसरण्यासारखे. दोघीही उपाशीच. तसेच या चर्चेत सर्व मुख्यमंत्र्यांनी टाळेबंदीचे शुक्लकाष्ठ केंद्राच्याच गळ्यात टाकल्याचे या बैठकीतील चर्चेचा सूर पाहिल्यास दिसते. ‘‘केंद्र सांगेल ते आम्ही करू,’’ असे बिहारसारख्या राज्याचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार नंतर म्हणाले. अन्य बहुतांश मुख्यमंत्र्यांनीही असाच सूर लावला. ‘‘इतके दिवस तुम्हीच केलेत, आताही तुम्हीच करा,’’ असे त्यातून ध्वनित होते. म्हणजे जे काही पुढे वाढून ठेवले आहे त्याची जबाबदारी घेण्यास कोणी तयार नाही. या बैठकीत आणखी एक मुद्दा मात्र बिहार आदी राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी मांडला; त्यावर उत्तर अपेक्षित होते. तो म्हणजे राज्या-राज्यांत अडकून पडलेले स्थलांतरित मजूर. या मुद्दय़ावर ताजी जाहीर वाच्यता उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनीच केली होती. त्यामुळे ते या बैठकीत पंतप्रधानांसमोर या विषयास तोंड फोडतील अशी अपेक्षा होती. पण तसे काही झाल्याचे या बैठकीच्या उपलब्ध वृत्तांवरून दिसत नाही. देशात टाळेबंदी सुरू होऊन एक महिना उलटला. पण पंतप्रधान वा अन्य कोणा केंद्रीय नेत्याने स्थलांतरितांच्या प्रश्नावर सोयीस्कर मौनच पाळल्याचे दिसते. खरे तर अर्थव्यवस्था पुनरुज्जीवित करण्याचे महत्त्व नमूद करत असताना पंतप्रधान हे स्वत:च स्थलांतरितांच्या मुद्दय़ास हात घालतील अशी अपेक्षा होती. पण ती दुसऱ्या अर्थाने सर्वोच्च न्यायालयाने पूर्ण केली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. एन. व्ही. रामण, एस. के. कौल आणि बी. आर. गवई यांच्या खंडपीठासमोर देशभरात अडकलेल्या मजुरांबाबतच्या याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे. तीत याचिकाकर्ते प्रशांत भूषण यांच्या ट्वीटवर नाराजी व्यक्त करताना सर्वोच्च न्यायालयाने ‘‘आपण सरकारला बांधील नाही,’’ हे बोलून दाखवले. भूषण यांनी आपल्या ट्वीटमध्ये देशभरात ठिकठिकाणी अडकून पडलेल्या मजुरांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या जबाबदारीबाबत टोमणा मारला होता. या मजुरांना आपापल्या गावी परत पाठवण्याबाबत सरकार निष्क्रिय आहे, पण निदान सर्वोच्च न्यायालयाने तरी या मजुरांची दखल घ्यावी, असे भूषण यांचे म्हणणे. त्याबाबतच्या ट्वीटवर भूषण यांना खडसावल्यानंतर न्यायालयाने केंद्र सरकारला या प्रकरणी काय पावले उचलली हे स्पष्ट करण्यासाठी आठवडय़ाभराची मुदत दिली. सरकारची बाजू मांडताना देशाचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी या स्थलांतरितांसाठी सरकार ‘बरेच काही’ करत असल्याचा दावा केला. देशात अडकून पडलेल्यांतील ९० टक्के मजुरांना कोणताही शिधा मिळत नसल्याची भूषण यांची तक्रार होती. ती मेहता यांनी अमान्य केली. सरकारचे म्हणणे असे की, हे मजूर आपापल्या गावी परत गेल्यास तेथे करोनाची बाधा होण्याचा धोका आहे. इतक्या सगळ्यांची वाहतूक हादेखील मुद्दा आहेच. अनेक राज्य सरकारे आपापल्या पातळीवर या संदर्भात पावले उचलत असल्याचे नमूद केले गेले. तथापि राज्यांचा हा प्रयत्न केंद्राच्या निर्देशाविरोधात जातो, हे भूषण यांनी दाखवून दिले. सर्वत्र प्रवासबंदी असताना हे मजूर मायगावी परतणार कसे, हा त्यांचा प्रश्न. त्यावर मेहता यांच्याकडे काही ठोस उत्तर असल्याचे दिसले नाही. त्याचमुळे, ‘‘चाचण्यांत करोनाचा प्रादुर्भाव नसल्याचे ज्यांच्याबाबत आढळते त्यांना परत आपापल्या गावी जाऊ देण्यात अडचण कोणती,’’ हा सर्वोच्च न्यायालयाचा सवाल सयुक्तिक ठरतो. त्यावर आठवडाभरात सरकार आपली भूमिका स्पष्ट करेल. सर्वोच्च न्यायालयात ही बाब ऐकली जात असताना त्याच वेळी सुरू असलेल्या पंतप्रधान-मुख्यमंत्री यांच्या चर्चेत तिचा उल्लेख होणे आवश्यक होते. त्यामागे प्रमुख कारणे दोन. पंतप्रधान अर्थव्यवस्थेस गती देण्याची इच्छा व्यक्त करतात. पण या स्थलांतरितांच्या मुद्दय़ास हात घातल्याखेरीज आणि तो सोडवल्याखेरीज अर्थव्यवस्थेवर उत्तर सापडूच शकत नाही. आजही मध्यरात्री महामार्गावर शेकडो मजूर असे स्थलांतर करताना आढळतात. हे अमानुष आहे. म्हणून ही समस्या आधी सोडवायला हवी, हे एक कारण. आणि दुसरे म्हणजे देशाची घटना सर्व नागरिकांस मुक्त संचाराचा अधिकार देते आणि त्या अधिकाराच्या रक्षणाची जबाबदारी केंद्र सरकारची असते. सद्य:परिस्थितीत मुक्त संचार अपेक्षित नाही. पण निदान या सर्वाना आपापल्या गावी तरी जाऊ द्यायला हवे. म्हणजेच घटनेने नागरिकांना दिलेल्या अधिकारांचे रक्षण आपण करीत आहोत हे केंद्राने दाखवून द्यायला हवे. त्याअभावी अर्थव्यवस्थेच्या पुनरुज्जीवनाची चर्चा ही केवळ शब्दसेवा, म्हणजे बोलाचीच कढी.. ठरण्याचा धोका आहे.
