ईशान्य भारतातील जनता धर्म, जाती, बोली, भाषा यांत विभागली गेली असून त्याचा कोणताही विचार न करता तेथील समस्यांना भिडणे धोकादायक ठरू शकते.. नागरिकत्व विधेयकाचा सर्वाधिक परिणाम ईशान्य भारतावर होणार आहे, त्यामुळे तेथील नाराजी आता राजकीय पक्षांतून आणि राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांकडूनही दिसू लागली आहे. त्याखेरीज, हिंदू तितका मेळवावा असे म्हणणे राजकीय प्रचारसभेत योग्य असेलही पण आंतरराष्ट्रीय पातळीवर तशी भूमिका घेता येणार नाही.. ईशान्य भारतातील राज्ये आणि अन्य भारत यांतील बंध दुर्दैवाने हवा तितका सशक्त नाही. त्यामुळे त्या परिसरातील आगीची धग उर्वरित भारतास तितकीशी जाणवत नाही. जाणवली तरी बऱ्याच दिरंगाईने. त्यामुळे त्या परिसरातील नागरिकांच्या मनात भारताविषयी एक तुटलेपणाची भावना सदैव असते. त्यात नागालँड, मणिपूर आदी राज्यांतील नागरिकांच्या मनात तुटलेपणाबरोबर एक अढीही असते. याचे कारण त्यांच्या रंगरूपामुळे उर्वरित भारतात त्या राज्यांतील नागरिकांना सर्रास नेपाळी म्हणून गणले जाते. वास्तविक हा त्यांच्या राष्ट्रीयत्वाच्या भावनेचा अपमान आहे. परंतु असे करण्यात काही गैर आहे, असे उर्वरित भारतातील अनेकांना अजूनही वाटत नाही. अशा परिस्थितीत समग्र भारतात त्या सात राज्यांतील नागरिकांना सामावून घेणे हे आव्हान ठरते. या आव्हानाचा आकार वाढण्यास आणखी एक कारण आहे. तो आहे उपराष्ट्रवाद. या मुद्दय़ाबाबत आपण अन्य राज्यांतील भारतीय पूर्णपणे अनभिज्ञ आहोत. अन्य राज्यांत साधारण एक राज्य एक अस्मिता अशा प्रकारे विचार केला जात असला तरी तो या ईशान्य भारतातील राज्यांत गैरलागू ठरतो. याचे कारण असंख्य जाती, जमाती, समुदाय, धर्म आदींत येथील जनता विभागली गेली असून त्याचा कोणताही विचार न करता उर्वरित भारताप्रमाणे तेथील समस्यांना भिडणे हे धोकादायक ठरू शकते. ऐंशीच्या दशकात हे भारताने अनुभवले. त्या वेळी पेटलेली आग विझवताना किती प्रयत्न करावे लागले, हे अनेकांना आठवत असेल. सध्याच्या वादामुळे ती कशीबशी विझलेली आग पुन्हा भडकण्याचा धोका आहे. निमित्त आहे ते गेल्या आठवडय़ात संसदेत मंजूर झालेले नागरिकत्व सुधारणा विधेयक. यानुसार पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगाणिस्तान आदी देशांतील बौद्ध, शीख, जैन, पारशी, ख्रिश्चन आणि अर्थातच हिंदू धर्मीयांना भारताचे नागरिकत्व विनासायास मिळू शकेल. थोडक्यात, त्या देशांतील धार्मिक छळवादास कंटाळून ज्यांना ज्यांना देशत्याग करावा लागेल, त्या सर्वाना भारतात आसरा मिळेल. हे अर्थातच सीमावर्ती राज्यांत प्राधान्याने होईल. त्यामुळे ईशान्य भारतात मोठय़ा प्रमाणावर अस्वस्थता निर्माण झाली असून आसामात तर त्याविरोधात आंदोलनच सुरू झाले आहे. खेरीज आसाम गण परिषद यासारख्या पक्षाने भाजपची साथ सोडण्याचा निर्णय घेतला असून तो पक्ष आता राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा घटक राहणार नाही. त्याचप्रमाणे रालोआचा घटक असलेले मेघालयाचे मुख्यमंत्री कोनरॅड संगमा यांनीही या विधेयकाविरोधात रणिशग फुंकले असून भाजपविरोधात राजकीय भूमिकेची घोषणा केली आहे. रालोआचा आणखी एक घटक पक्ष इंडिजिनस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा याने या विधेयकास आपला विरोध जाहीर केला. मिझोरमचे मुख्यमंत्री झोरामथांगा यांनीही भाजपच्या या नव्या प्रस्तावाविरोधात आपली भूमिका जाहीर केली. त्यापाठोपाठ आसामात नागरिक नोंदीकरणाच्या कामात गुंतलेल्या अधिकाऱ्यांनीही काम करण्यास नकार द्यायला सुरुवात केली आहे. या सगळ्याच्या मुळाशी आहे हे सदोष नागरिकत्व विधेयक. त्याचे कायद्यात रूपांतर झाल्यास वर उल्लेखलेले धर्मीय भारतात सहजपणे आसरा मिळवू शकतील. १९८५ साली झालेल्या आसाम करारात परदेशांतून आलेल्या स्थलांतरितांसाठी १९७१ ही मर्यादा पाळण्याचे ठरले होते. म्हणजे त्यानंतर आसामात आलेल्या अन्य सर्व स्थलांतरितांना बाहेर काढणे हा मार्ग उरतो. परंतु लोकसभेत मांडण्यात आलेल्या ताज्या विधेयकानुसार ही मर्यादा २०१४ अशी करण्यात आली आहे. हे मुंबईतील बेकायदा झोपडय़ांसारखे झाले. १९८५ अशी अनधिकृत झोपडय़ांची मर्यादा जशी सातत्याने वाढवली जाते तसेच आता आसामातील स्थलांतरितांचे होईल. स्थानिक नागरिकांना हे मंजूर नाही. यामागील महत्त्वाचे कारण म्हणजे या संभाव्य स्थलांतरितांच्या यादीतून खडय़ासारखे वगळण्यात आलेले मुसलमान. हे इस्लाम धर्मीय सोडून अन्य सर्वासाठी आपले दरवाजे यापुढे सताड उघडे राहतील. वरवर पाहता अनेक घटकांना याचा आनंदच होईल. हिंदूंना भारत सोडला तर जायला दुसरा देश आहे कोणता, असे मानभावी प्रश्न विचारणे या मंडळींना आवडते. पण तो अनाठायी आहे. याचे कारण आपल्या देशात हिंदू म्हणून कोणावर अत्याचार होण्याची शक्यता नाही. दुसरे असे की अन्य देशांतील हिंदूंचा धार्मिक कारणाने छळवाद होतो, हे आपण ठरवणार कसे? म्हणजे एखाद्या देशात आर्थिक वा अन्य गुन्हय़ासाठी एखाद्यावर कारवाई झाल्यास तो धार्मिक छळवादाचे कारण पुढे करीत भारताकडे आश्रय मागू शकेल. तेव्हा हिंदू तितका मेळवावा असे म्हणणे राजकीय प्रचारसभेत योग्य असेलही. पण आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर तशी भूमिका घेता येणार नाही. खेरीज याहीपेक्षा एक महत्त्वाचा मुद्दा असा की केवळ हिंदू असलेल्यांचे ईशान्येकडील राज्यांत स्वागतच होईल असे मानणे निव्वळ दुधखुळेपणाचे ठरेल. ऐंशीच्या दशकात त्या राज्यांत जो काही भडका उडाला तो मुसलमान स्थलांतरितांविरोधात नव्हता. बिहार आदी राज्यांतून त्या राज्यांत होणारे स्थलांतर हे संतापाचे कारण होते आणि त्या स्थलांतरितांत बहुतांश हिंदूच होते. म्हणजे हिंदू तेवढे आलेले चालेल अशी त्या राज्यांत परिस्थिती नाही. कारण तेथील जन्मजात हिंदूंत असंख्य पोटजाती, उपजाती आहेत आणि त्यांचे त्यांचे संबंध सौहार्दाचे आहेतच असे नाही. परत स्थानिक इस्लामी आणि स्थानिक ख्रिश्चन हेदेखील या राज्यांत लक्षणीय संख्येत आहेत. एकटय़ा आसामात पाहू गेल्यास तब्बल ३४ टक्के इतके इस्लाम धर्मीय आहेत. तेव्हा केवळ हिंदूंच्या स्थलांतरामुळे स्थानिक हिंदू-हिंदूंत तणाव निर्माण होईलच. पण मुसलमान आणि हिंदू जमातींतही तसा तो होईल. तिसरा मुद्दा आपली राज्यघटना आणि आंतरराष्ट्रीय धोरणाचा. धर्माच्या आधारे नागरिकांत भेदभाव करण्याची मुभा आपल्या घटनेत नाही. सर्व धर्मीयांविषयी समान दृष्टिकोनाची हमी ही घटना देते. सत्ताधारी भाजपस ते मंजूर नसावे. त्यामुळे फक्त हिंदूंसाठी स्वतंत्र नियम करण्याचा प्रयत्न यातून दिसून येतो. या संदर्भात आंतरराष्ट्रीय धोरणदेखील सर्वधर्मसमभाव बाळगते. म्हणजे एखाद्या देशातील निर्वासितांना दुसऱ्या देशाने धर्म पाहून आसरा देण्याची प्रथा नाही. स्थलांतरित हा मानवतेचा प्रश्न असतो आणि तो त्याच हेतूने हाताळला जाणे अपेक्षित आहे. आज आपण शीख, जैन आदींनाच फक्त आसरा देणे सुरू केल्यास त्याचा सूड म्हणून उद्या अन्य कोणता देश या धर्मीयांना प्रवेश नाकारू शकेल. तसे झाल्यास रोहिंग्यांना अमानुष वागणूक देणारा म्यानमार आणि हे असे धर्माधिष्ठित वागणारे अन्य देश यांत फरक तो काय? सध्याच्या उन्मादी वातावरणात अनेकांना यात काही गैर आहे असे वाटणारही नाही. पण धर्म हे एकच सत्य देशातील हिंदूंना बांधून ठेवण्यासाठी अपुरे आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. जात ही प्रत्यक्षात आपल्याकडे धर्मापेक्षा अनेकदा महत्त्वाची ठरते हे विसरून चालणारे नाही. त्यात ईशान्य भारतातील उपराष्ट्रवाद या महत्त्वाच्या घटकाकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. ही राज्ये सीमावर्ती आहेत. त्या राज्यांतील अस्थिरता देशास किती प्रक्षोभक असते, हे आपण एकदा अनुभवले. त्याचा पुनप्रत्यय टाळायला हवा. त्यासाठी त्या राज्यांतील उपराष्ट्रवादाचे आव्हान समजून घ्यायला हवे.
