24 September 2020

News Flash

संकरित मुत्सद्देगिरी

एकीकडे चर्चेस तयार होणारा चीन खासगी कंपन्यांमार्फत भारतीय उच्चपदस्थांवर पाळत ठेवून नामानिराळा राहू पाहातो, हे कसे विसरता येईल?

(संग्रहित छायाचित्र)

भारत आणि चीनच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी सीमेवरील तणाव संपेल यासाठी सर्व ते उपाय तातडीने योजण्याचे मान्य केले, याचे महत्त्व पाच मुद्दय़ांच्या परिणामांपेक्षा अधिक..

कितीही औपचारिक भासली तरी जयशंकर-वँग ही चर्चा महत्त्वाची आणि फलदायीदेखील म्हणायला हवी. मात्र एकीकडे चर्चेस तयार होणारा चीन खासगी कंपन्यांमार्फत भारतीय उच्चपदस्थांवर पाळत ठेवून नामानिराळा राहू पाहातो, हे कसे विसरता येईल?

कोणत्याही शब्दात न अडकता उभय बाजूंना हवा तसा सोयीस्कर अर्थ काढण्याची मुभा म्हणजे आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरी. गेले चार महिने गळ्यातील हाडकाप्रमाणे अडकून बसलेल्या चीन घुसखोरीच्या मुद्दय़ावर उभय देशांचे परराष्ट्रमंत्री जयशंकर आणि वँग यी यांच्यातील चर्चेचे फलित हे या आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरीचा आदर्श नमुना ठरते. या दोघांत गेल्या आठवडय़ात रशियाची राजधानी मॉस्को येथे प्रदीर्घ चर्चा झाली. त्यानंतर या चर्चेचे फलित म्हणून पाच मुद्दय़ांचा तपशील दिला गेला आणि यावर उभय देशांत एकमत झाल्याचे सांगितले गेले. त्याचे स्वागतच. कारण तसे एकमत झाले नसते तर लडाखमध्ये चिनी उच्छाद अधिक वाढला असता आणि तो रोखण्यासाठी लष्करी मार्गाखेरीज अन्य पर्यायच राहिला नसता. सोमवारी सुरू होणाऱ्या लोकसभा अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर भारत आणि चीन यांच्यात काही तरी दाखवण्यासारखे घडण्याची गरज होती. ती या चर्चेने तसेच चर्चेच्या फलिताने पूर्ण झाली. त्यानंतर खरे तर उभय देशांतील पंचसूत्री हाच चर्चेचा विषय ठरला असता. पण चिनी कंपनीच्या भारतातील हेरगिरीच्या तपशिलाने उभय देशांतील संबंधांबाबतच्या वादास नवीनच तोंड फुटायची शक्यता दिसते. या दोन्ही घटनांचा परस्परसंबंध आणि गेले पाच महिने सुरू असलेली चिनी डोकेदुखी यांचा एकत्रित विचार व्हायला हवा.

याचे कारण वरवर पाहता खासगी भासणाऱ्या झेनुआ डाटा इन्फर्मेशन टेक्नॉलॉजी या चिनी कंपनीचे उघड झालेले उद्योग हे केवळ हेरगिरी या प्रकरणात मोडणारे नाहीत. ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ आणि काही अन्य आंतरराष्ट्रीय वर्तमानपत्रांनी या कंपनीच्या उद्योगांची पाळेमुळे साग्रसंगीत खणून काढली. त्याबाबतचे सविस्तर वृत्त ‘लोकसत्ता’ने सोमवारी छापले. त्यातील तपशील धक्कादायक म्हणावा असाच ठरतो. देशभरातील दहा हजारांहून अधिक व्यक्तींवर या कंपनीतर्फे पाळत ठेवली जात असल्याचे यातून उघड झाले. चीनसंदर्भात अडचण ही की त्या देशातील खासगी काय आणि सरकारी काय यातील सीमारेषा अस्पष्ट आणि संदिग्ध असते. काही दुष्कृत्यांत एखादी कंपनी सापडली की ती खासगी असल्याचे कारण पुढे करीत सरकार काखा वर करते आणि एरवी व्यवसायसंधी साधताना मात्र सरकार आपल्या खासगी उद्योगांची तरफदारी किंवा रदबदली करते. मग ती हुवेई ही बलाढय़ कंपनी असो वा अलीबाबा. चीनबाबत जे जे खासगी ते ते सरकारी असाच अनुभव येतो. त्यामुळे या प्रकरणातील कंपनी खासगी असली तरी ती चिनी लष्कर आणि सरकार यांच्यासाठीच काम करीत होती. म्हणजे या व्यक्तींवरील पाळतीत हाती लागणारा तपशील ही कंपनी चिनी लष्कर वा सरकारला देत असणार हे उघड आहे. या उद्योगातून भारताबाबत चीन अंगीकारत असलेल्या ‘संकरित युद्धतंत्रा’चा (हायब्रिड वॉरफेअर) प्रत्यय येतो. या युद्धतंत्रात प्रत्यक्ष लष्करी मार्गाबरोबरीने नवनव्या साधनांनी आपल्या प्रतिस्पध्र्यास वा शत्रूस जेरीस आणले जाते. हे नवे तंत्र रशियाने विकसित केल्याचे मानले जाते. शत्रुराष्ट्राच्या मतदान याद्यांत फेरफार घडवून आणण्यापासून ते फेक न्यूज, माहिती तंत्रज्ञानात हस्तक्षेप, खोटा प्रचार अशा अनेक नवनव्या आघाडय़ांवर हे युद्ध लढले जाते. चीन आपल्याविरोधात या मार्गाने निघालेला दिसतो.

म्हणजे मॉस्कोत ज्या वेळी चीनचे पररराष्ट्रमंत्री वँग यी आपल्या जयशंकर यांच्याशी चर्चेत उभय देशांत विश्वासाचे वातावरण निर्माण करण्याची कशी गरज आहे हे सांगत त्यासाठी आणाभाका घेत होते त्याच वेळी त्यांची एक कंपनी भारतास नवनव्या युद्धतंत्रांनी जेरीस आणण्याच्या प्रयत्नात असल्याचे उघड होत होते. या दोन्ही घटना साधारण एकाच वेळी घडल्याने त्यातून चीनचा दुटप्पीपणा ठसठशीतपणे दिसून येतो. अशा वेळी जयशंकर यांच्यासमवेत झालेल्या चर्चेचे फलित काय?

या चर्चेनंतर उभय देशांनी पंचसूत्री संयुक्त निवेदन प्रसृत केले. त्यातील पहिला मुद्दा आहे तो उभय देशांच्या नेतृत्वाबाबत. म्हणजे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबाबत. या दोघांतील मतैक्यानुसार (?) ‘डिफरन्सेस’, म्हणजे मतभेद, यांचे रूपांतर ‘डिस्प्यूट’, म्हणजे वादात होणार नाही, याची काळजी घेतली जाणार आहे. यात काहीही नवीन नाही. उभय देशांतील चर्चा/परिसंवादांवर लक्ष ठेवून असणाऱ्यास सदरहू शब्दच्छल गेली तीन-चार वर्षे सुरू असल्याचे लक्षात येईल. तरीही डोकलाम घडले आणि तरीही लडाख परिसरात चीनने आपल्या भूमीवर अतिक्रमण केले. दुसऱ्या मुद्दय़ाद्वारे या दोनही देशांनी परस्परांत अस्तित्वात असलेल्या करारमदारांच्या साह्य़ानेच सर्व ते मतभेद मिटवण्याच्या पुन्हा आणाभाका घेतल्या. त्याचेही स्वागत करायला हवे. उभय देशांतील संबंध चिघळून नवीन काही मैत्री करार करावेत अशी परिस्थिती नसेल तर निदान आहेत त्या करारांच्या मदतीने तरी परिस्थिती निवळणे गरजेचे. यात अनुस्यूत आहे तो तिसरा मुद्दा. त्यानुसार हे दोनही देश एकमेकांविरोधात तणाव निर्माण होईल अशी काही कृती करणार नाहीत. पण याबाबत प्रश्न असा की आपण कोठे असे काही कृत्य केले की ज्यामुळे चीनचा संताप व्हावा. आपली कृती ही फक्त प्रतिक्रियात्मक आहे. चीनने लडाख परिसरातील गलवान खोऱ्यात घुसखोरी करून आपला लक्षणीय भूप्रदेश बळकावला. असे असताना त्या देशाच्या लष्कराने अधिक पुढे येऊ नये आणि अन्यत्र कोठे नवीन आघाडी उघडू नये यासाठी आपल्या लष्कराने आवश्यक ती पावले उचलली. त्यास प्रक्षोभक ठरवण्याचा प्रश्न येतोच कोठे? अशा वेळी ताणतणाव वाढणार नाही, असे कृत्य न करण्याची हमी आपण देणे हा केवळ राजनैतिक शिष्टाचाराचा भाग झाला. तो आपण पार पाडला. चौथ्या मुद्दय़ाद्वारे उभय देशांत चर्चेचे जे विविध मार्ग उपलब्ध आहेत आणि विविध पातळ्यांवर ज्या वाटाघाटी सुरू आहेत त्या तशाच पुढे सुरू ठेवण्याचे ठरले. हे पाऊलदेखील स्वागतार्हच. त्यातल्या त्यात नवा वाटावा असा पाचवा मुद्दा असेल. त्यानुसार उभय देशांत परस्परांत विश्वास वाढेल असे नवीन उपाय योजण्याचे ठरले. याकडे नकारात्मकपणे पाहणारे शहाणे मानले जाणार नाहीत. उभय देशांत विश्वास वाढू नये, असे कोणास वाटेल! पण याबाबतचा पुढाकार विश्वासभंगाचे पाऊल प्रथम उचलणाऱ्याने घ्यायला हवा.

अर्थात विश्वासघात होईल असे काही केल्याचे चीनला मान्यच नसेल तर चर्चेस काही अर्थ नाही, असे कोणास वाटल्यास गैर नाही. पण तसे नाही. या चर्चेचे मोल वरवर दिखाऊ वाटणाऱ्या वरील मुद्दय़ांपेक्षा अधिक आहे. ते म्हणजे या चर्चेत उभय देशांनी सीमेवरील तणाव संपेल यासाठी सर्व ते उपाय आणि तेही तातडीने योजण्याचे मान्य केले. याची अधिक गरज होती. कारण एकमेकांसमोर ताणलेल्या अवस्थेत तैनात असलेल्या या जवानांकडून अनाहूतपणेदेखील शांतताभंगाचा धोका होता. तो आता टळला. म्हणून कितीही औपचारिक भासली तरी जयशंकर-वँग ही चर्चा महत्त्वाची आणि फलदायी ठरते. बाकी साबरमती येथील हिंदोळे, महाबलीपुरम येथील श्रीफलजलपान वा वुहान येथील वर्धापन दिन मिलन हे सर्व चीनचे वाकडे शेपूट सरळ करण्यास किती उपयोगी पडले ते आता एव्हाना दिसून आले आहे. असे असताना एकाच वेळी माहितीची चोरी करणारा आणि त्याच वेळी चर्चेचे नाटक करणारा चीन हेच आपले वास्तव असल्याचे लक्षात घेऊन या दोनही आघाडय़ांवर आपणास संकरित मुत्सद्देगिरी दाखवावी लागेल. सीमेवरील शांतता त्यावर अवलंबून आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on September 15, 2020 12:04 am

Web Title: editorial on china monitors indian elites through private companies abn 97
Next Stories
1 ‘क’ कशाचा..?
2 कलात्मकता आणि कळकळ
3 कोणता न्याय?
Just Now!
X