03 August 2020

News Flash

जा जरा पलीकडे..

व्यक्ती वा समाजात धर्माच्या आधारे फारकत करण्यास आपली राज्यघटना मनाई करते. ती फारकत आगामी नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाच्या मुळाशी आहे..

(संग्रहित छायाचित्र)

एका बाजूने नागरिकत्व दुरुस्ती आणि दुसरीकडून नागरिकत्व पडताळणी अशा दुहेरी मोहिमेपैकी नागरिकत्व पडताळणी तर देश पातळीवर रेटण्याचा निर्धार गृहमंत्री अमित शहा यांचा आहे. ते तो तडीस नेतील यात शंका नाही. याचे कारण धार्मिक दुभंग हे एकमेव अस्त्र आता सरकारच्या भात्यात उरले आहे..

संसदेच्या अधिवेशनात या आठवडय़ात नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक मांडले जाईल. नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडळाने गेल्या आठवडय़ात त्यास मंजुरी दिली. त्यामुळे ते अधिवेशनात मांडण्याचा मार्ग मोकळा झाला. राष्ट्रीय पातळीवर या मुद्दय़ावर चांगलीच चर्चा सुरू झाली असून, हे विधेयक आणि गृहमंत्री अमित शहा यांनी जाहीर केलेली राष्ट्रव्यापी नागरिकत्व नोंदणी मोहीम या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू. यातील नागरिकत्व नोंदणी मोहिमेवर या स्तंभातून भाष्य झाले आहे. त्यामुळे पुनरुक्ती टाळण्यासाठी आगामी नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाची चर्चा होणे अगत्याचे ठरते.

या नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाद्वारे सरकार पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या (फक्त) तीन देशांतील हिंदू, ख्रिश्चन, पारशी, बौद्ध, जैन आणि शीख या (फक्त) सहा धर्मीयांना त्वरेने भारताचे नागरिकत्व देऊ इच्छिते. ‘आपल्या शेजारील (म्हणजे या तीन(च)) देशांतील अल्पसंख्याकांवर सातत्याने अत्याचार होत असल्याने’ मानवतेच्या दृष्टिकोनातून आपण या १९५५ च्या कायद्यात दुरुस्ती सुचवत आहोत, असा सरकारचा दावा. मानवाधिकार आदी मुद्दय़ांबाबत या सरकारचा लौकिक लक्षात घेता, तो खरा मानला तरी हा दावा मांडणाऱ्यांचे केवळ अज्ञान प्रकट होते. ते कदाचित सरकारचे ‘निवडक वा सोयीचे ज्ञान’देखील असू शकेल. पण ते वास्तवाच्या कानशीवर घासून-तपासून पाहायला हवे.

यातील पहिला मुद्दा म्हणजे, या तीन देशांतच फक्त अल्पसंख्याकांवर अत्याचार होतात हे सरकारला सांगितले कोणी? आपला शेजारी देश असलेल्या श्रीलंकेचे काय? तो देश अधिकृतपणे बौद्ध धर्मीय आहे आणि त्या देशातील तमीळ हे वेळोवेळी सरकारी दमनशाहीस बळी पडलेले आहेत. तेव्हा त्यांना सोयीस्करपणे वगळण्याचे काय कारण? की श्रीलंकेच्या नव्या सरकारला दुखवणे हल्ली सरकारला जड जाते? दुसरा मुद्दा या सहा धर्मीयांबाबत. पाकिस्तानातील फक्त वरील सहा धर्मीयांवरच अत्याचार होतो, हा सत्यापलाप झाला. त्या देशातील अहमदिया पंथीय मुसलमानांवर सातत्याने अत्याचार होत असून कोणतीही राजवट आली तरी त्यात घट होताना दिसत नाही, हे सत्य. मग प्रश्न असा की, या अहमदियांवरील अत्याचाराने सरकारच्या हृदयास पाझर कसा काय नाही? की हिंसा कोणत्या धर्मीयांविरोधात होते, यावर मानुषता की अमानुषता हे सरकार ठरवते? तिसरा मुद्दा देशांची निवड, हा. अल्पसंख्याकांविरोधातील कारवाया आणि आपल्या माणुसकीचे प्रदर्शन करण्यासाठी हे तीनच देश का? त्यांच्या निवडीसाठी कोणते निकष सरकारने वापरले, हा महत्त्वाचा प्रश्न. भौगोलिक सलगता हा मुद्दा असेल तर अफगाणिस्तानचे काय? म्हणजे पाकिस्तान आणि बांगलादेश आपल्याला खेटून आहेत म्हणून त्यांचा समावेश हे ठीक. पण पलीकडचा अफगाणिस्तान कशासाठी? आणि त्याचा समावेश करावयाचा तर तितकाच खेटून असलेला श्रीलंका का नाही? तसेच आपल्या ईशान्य भागाच्या बांधावर असलेल्या म्यानमार आदी देशांचे काय? आपला सीमावर्ती असलेल्या चीन या देशातही विगुर (उघ्युर) अल्पसंख्याकांवर अनन्वित अत्याचार सुरू आहेत. त्या देशातील अल्पसंख्याकांवरील अत्याचारांबाबत बोलण्याची आपली हिंमत नाही, ती का? म्हणजे या नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकामागचे उद्दिष्ट भौगोलिक निकटता हे नाही आणि उदार मानवी दृष्टिकोन तर नाहीच नाही. औदार्य हा आपला लौकिक नाही. मग या विधेयकामागचा विचार काय? त्यामुळे संपूर्ण तटस्थपणे विचार केल्यास, या विधेयकामागे सरकारचे एक आणि एकमेव उद्दिष्ट दिसते; ते म्हणजे मुसलमान निर्वासितांना वेचून वेचून वेगळे काढणे. त्यासाठी फक्त आणि फक्त धर्म हाच निकष. विद्यमान व्यवस्थेत यास कायद्याचा अधिकार नाही. म्हणून मग कायद्यातच अशी दुरुस्ती करायची, की आपली धार्मिक विद्वेषाची कृती मानवतेच्या मूल्यांमागे दडवता यावी. म्हणून नियोजित घटनादुरुस्तीमागे हा विचार आहे हे मान्य करावे लागते.

आणि ते केवळ दुर्दैवी, अनैतिक आहे असे नाही, तर घटनाबाह्य़देखील आहे. आपल्या घटनेच्या १५ व्या कलमाद्वारे व्यक्ती वा समाजात धर्माच्या आधारे फारकत करण्यास मनाई करण्यात आली आहे आणि ती सरकारलादेखील लागू आहे. याचा अर्थ विद्यमान सरकारसुद्धा.. मग ते कितीही मोठय़ा बहुमताच्या आधारे सत्तेवर आलेले असो.. धर्माच्या आधारे नागरिकांत भेदभाव करू शकत नाही. एका धर्मीयांना एक कायदा वा नियम आणि दुसऱ्या धर्मीयांना अन्य, असे करण्याची सोय सरकारला नाही. म्हणून माणुसकीचा गहिवर काही धर्मीयांसाठी आणि अन्यांबाबत अमानुषता हे सरकारी धोरण असू शकत नाही. याबाबतही सरकारी चातुर्य (की लबाडी?) असे की, ईशान्य भारतातील मेघालय, त्रिपुरा, मिझोराम आणि आसाम या राज्यांतील आदिवासीबहुल प्रांतांना या नियोजित नागरिकत्व दुरुस्तीतून वगळण्यात आले आहे. ते का? हे प्रदेश काय भारताचे भाग नाहीत? जम्मू काश्मीर या प्रांतासाठी अनावश्यक कायदा करून त्यांना विशेष वागणूक दिल्याबद्दल पं. नेहरू आदींबाबत विद्यमान सरकार सातत्याने कंठशोष करीत असते. त्यातूनच कलम ३७० रद्द करण्याचा निर्णय घेतला गेला. त्याच्या विजयपताका अजूनही कायम असताना, या चार राज्यांसाठी विशेष व्यवस्था करणे अन्यायकारक ठरते. तरीही सरकारने हा निर्णय घेतला असेल तर तो का? याचे सरळ उत्तर म्हणजे, या नियोजित घटनादुरुस्तीच्या मंजुरीत या राज्यांचा अडसर ठरला असता, म्हणून. यांपैकी आसाम राज्यात नागरिकत्व यादीच्या प्रयत्नांचा जो काही बोऱ्या वाजला त्यामुळे सरकारने ही काळजी घेतली. या प्रांतात धर्म हा मुद्दा नाही. तर वंश हा वादाचा भाग आहे. त्यामुळे बांगलादेशातून या परिसरांत स्थलांतरित झालेल्या हिंदू निर्वासितांनाही तेथे विरोध आहे. या परिसरातील निर्वासितांच्या वादास हिंदू आणि मुसलमान असा रंग देण्यासाठी काहींनी प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली. पण त्यात यश आले नाही. तेथे त्यानंतरही धर्मनिरपेक्ष वांशिकता हाच वादाचा मुद्दा राहिला. परिणामी आता नव्याने नागरिकत्व पडताळणीचा घाट घातला जात आहे. म्हणजे एका बाजूने नागरिकत्व दुरुस्ती आणि दुसरीकडून नागरिकत्व पडताळणी अशी ही दुहेरी मोहीम असेल. त्यात नागरिकत्व पडताळणी तर देश पातळीवर रेटण्याचा निर्धार गृहमंत्री अमित शहा यांचा आहे. ते तो तडीस नेतील यात शंका नाही.

याचे कारण धार्मिक दुभंग हे एकमेव अस्त्र आता सरकारच्या भात्यात उरले आहे. आर्थिक आघाडीवर साग्रसंगीत बोंब आहे आणि ती निस्तरायची कशी याचे अज्ञान आहे. आता तर ‘परिवारा’तील अर्थतज्ज्ञदेखील निर्मला सीतारामन यांच्याविषयी प्रश्न उपस्थित करू लागले आहेत. इतकेच नव्हे, तर रिझव्‍‌र्ह बँकेचे याच सरकारने नेमलेले गव्हर्नर शक्तिकांत दास हेदेखील आर्थिक आघाडीवर आपली शक्तिहीनता दर्शवू लागले आहेत. अशा वेळी जनतेचे लक्ष विचलित करण्यासाठी धार्मिक अनुष्ठान महत्त्वाचे ठरते. जम्मू-काश्मिरातील कलम ३७० हटवण्याच्या गवगव्यानंतर झालेल्या हरियाणा आणि महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत या मुद्दय़ास मतदारांनी सरकारला अपेक्षित असा  भाव दिला नाही. यातील हरियाणातील मतदारांचा संदेश जास्त बोलका. कारण त्या राज्यातून लष्करात भरती होणाऱ्यांचे प्रमाण मोठे आहे. तरीही तेथे ‘कलम ३७०’चे प्रचारकी तुणतुणे ऐकण्यात मतदारांना रस नव्हता. तेव्हा आगामी निवडणूक हंगामासाठी अधिक ‘पॉवरफुल’ विषयाची बेगमी हवी.

म्हणून हे विधेयक. त्यावर कुसुमाग्रजांची क्षमा मागून त्यांच्या ‘जेथ युद्धाची धुमाळी गंज प्रेतांचा पडे, जा जरा पूर्वेकडे..’ या कवितेचे स्मरण करणे आणि सरकार कधी तरी आपला शासनविचार हिंदू/मुसलमान या मुद्दय़ांपलीकडे नेईल ही अपेक्षा करणे रास्त ठरते.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 9, 2019 12:11 am

Web Title: editorial on citizenship amendment bill abn 97
Next Stories
1 तो उत्सव कशाचा?
2 ‘दास’बोध!
3 ‘कर’ता आणि कर्म!
Just Now!
X