आपल्यात धोका पत्करण्याचीही क्षमता आहे हे उद्धव ठाकरे यांनी सरकार स्थापनेवेळी दाखवून दिले; पण नेतृत्वगुण दाखवायचे तर दररोज जोखीम पत्करावी लागणारच.. गर्दीस करोनाचा धोका माहीत नाही असे अजिबात नाही. पण या धोक्याइतकीच दैनंदिन जगण्यातील अपरिहार्यता त्यांच्यासाठी अधिक जीवघेणी आहे. त्याचा विचार राज्य सरकार करते हे प्रत्ययास आलेले नाही. तसे असते तर अन्य राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्राने काही प्रमाणात तरी टाळेबंदी शिथिलतेची पावले उचलली असती.. अतिरेकी साहसवादाप्रमाणे अतिरेकी सावधानतादेखील आत्मनाशास कारणीभूत ठरू शकते. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी हे तातडीने लक्षात घेण्याची गरज आहे. राज्यातील टाळेबंदी आहे तशीच सुरू ठेवण्याचा निर्णय ही गरज दाखवून देतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या इच्छेनुसार सुरू झालेल्या परंतु त्या इच्छेबाहेर गेलेल्या टाळेबंदीचा तिसरा अध्याय १७ मे रोजी संपला. त्यानंतर १८ पासून चवथा अध्याय सुरू होणार असल्याची घोषणा खुद्द पंतप्रधानांनीच केल्याने पुढे काय वाढून ठेवले आहे याचा अंदाज जनतेस होताच. पंतप्रधानांच्या म्हणण्यानुसार या वेळी बंदीचे रंगरूप वेगळे असणे अपेक्षित होते. त्याप्रमाणे काही महत्त्वाचे मुद्दे सोडून केंद्राने अन्य तपशील निश्चितीचे अधिकार राज्यांना दिले. त्यात जितका शहाणपणा होता तितकीच व्यवहार्यतादेखील होती. टाळेबंदीचे व्यवस्थापन हे यापुढे दिल्लीतून करणे शक्य नाही, याची झालेली जाणीव यामागे नसेलच असे नाही. वास्तविक या काळात केंद्रास अनेक नवनव्या जाणिवा झाल्या. टाळेबंदीच्या पन्नास दिवसांनंतर आणि शेकडय़ांनी स्थलांतरित चिरडले गेल्यानंतर जाहीर झालेल्या आर्थिक योजनेतून जशी ही जाणीव दिसते तशीच ती ‘आरोग्यसेतु’ अत्यावश्यक करण्याचा आग्रह सोडून देण्यातूनही दिसून येते. त्यामुळे यापुढे टाळेबंदी ३१ मेपर्यंत वाढवली गेली असली तरी तिचे व्यवस्थापन राज्यांनी करावे ही केंद्राची सूचना सूचक होती. पण तसे काही न करता टाळेबंदी होती तशीच सुरू ठेवण्याचा राज्याचा निर्णयही तितकाच बोलका ठरतो. मुंबईच्या अनेक रस्त्यांवर मंगळवारी उसळलेली गर्दी त्यासाठी लक्षात घ्यायला हवी. मुख्यमंत्री म्हणतात त्याप्रमाणे या गर्दीस करोनाचा धोका माहीत नाही असे अजिबात नाही. पण या धोक्याइतकीच दैनंदिन जगण्यातील अपरिहार्यता त्यांच्यासाठी अधिक जीवघेणी आहे. त्याचा विचार राज्य सरकार करते हे प्रत्ययास आलेले नाही. तसे असते तर अन्य राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्राने काही प्रमाणात तरी टाळेबंदी शिथिलतेचा आधी विचार आणि नंतर कृती केली असती. तसे काही झाले नाही. मुख्यमंत्र्यांनी सोमवारी रात्री जनतेस उद्देशून हितगुज केले. जणू काही ते पहिल्या टाळेबंदीबाबत भाष्य करीत आहेत असे वाटावे इतके ते थंडगार होते. मधल्या काळात जनतेत जो काही हाहाकार उडालेला आहे त्या वेदनेची छाया मुख्यमंत्र्यांच्या निवेदनात दिसली नाही. जवळपास दोन महिने रोजगार वा कामधंद्याशिवाय अत्यंत गैरसोयीच्या वातावरणात सक्तीचे डांबून घेणे अनुभवल्यानंतर सर्व प्रकारच्या जनतेत कमालीची अस्वस्थता येणार हे उघड आहे. तशी ती आलेली आहेच. आणि ती सहन करूनदेखील मुख्यमंत्री वा पंतप्रधान म्हणतात त्याप्रमाणे करोनाग्रस्तांचे प्रमाण कमीही होताना दिसत नाही. अशा वेळी वाघ म्हटले तरी खाणार आणि वाघ्या म्हटले तरी खाणारच असेल तर आणखी किती काळ मुस्कटदाबी सहन करायची असे जनतेस वाटू लागले असेल तर त्यात गैर ते काय? या टाळेबंदीसारखे निर्णय घेताना समोर निश्चित लक्ष्य असावे लागते, ते साध्य होणार नसेल तर दुसरी योजना काय, तिच्या यशाची हमी किती असा अनेक मुद्दय़ांचा जमाखर्च मांडावा लागतो. ते आपल्याकडे कोणत्याही पातळीवर झालेले नाही हे सत्य. त्यामुळे टाळेबंदीतून बाहेर येण्याचा मार्गच सरकारसमोर नाही, हेदेखील तितकेच कटू सत्य. अशा वेळी दुसरा काही पर्याय समोर नाही म्हणून आहे तीच टाळेबंदी रेटणे हेच सरकारकडून सुरू आहे. ते गैर आहे. जनतेस मर्द मराठेपणाची आठवण करून द्यायची. आणि सांगायचे काय? तर घरी बसा? सध्याच्या वातावरणात जनतेच्या मनातील अस्वस्थतेची वाफ प्रेशर कुकरप्रमाणे नियंत्रित पद्धतीने बाहेर कशी पडेल याचा विचार व्हायला हवा. तो कर्नाटक, प. बंगाल, दिल्ली अशा अनेक राज्यांनी केला. त्याचमुळे साथीच्या केंद्रस्थानी असलेल्या ‘रेडझोन’मध्येही तेथे काही प्रमाणात का असेना काही सवलती दिल्या गेल्या. दिल्लीत तर रिक्षा/टॅक्सी वाहतूकही सुरू झाली. कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांनीही आतापर्यंत लपून राहिलेले आपले प्रशासकीय कौशल्य दाखवत अनेक सवलती जाहीर केल्या. पण याचा कोणताही मागमूस महाराष्ट्रात दिसत नाही, हे दुर्दैवी आणि अतक्र्य दोन्ही आहे. महाराष्ट्रासमोर कर्नाटक वा पश्चिम बंगाल यांचा आदर्श ठेवावा लागावा हे दुर्दैव आणि महाराष्ट्र सरकारने पिचलेल्या जनतेसाठी काहीच करू नये हे अतक्र्य. या सरकारात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी या पक्षांचाही समावेश आहे. पण हे पक्ष काही एक ध्येयधोरणाने सरकार चालवीत आहेत असे चित्र अजून तरी उभे राहिलेले नाही. त्यासाठी विद्यमान करोना संकट ही उत्तम संधी होती. आणि अजूनही आहे. त्यातही विशेषत: उद्धव ठाकरे यांना आपल्यातील नेतृत्वगुणांचे प्रदर्शन करण्याचाही हाच अवसर आहे. शिवसेनेचे नेतृत्व त्यांच्याकडेच येणार होते. तसे ते आले आणि त्यांनी मोठय़ा प्रमाणावर सेना विस्तार करून ते दाखवले. त्याचप्रमाणे त्यांना आता राज्यास दिशा देण्याची संधी आहे. नेतृत्व करणे म्हणजे अत्यंत संरक्षित वातावरणाचा त्याग करून प्रसंगी धोका पत्करणे. भाजपची साथ सोडून आपण सुरक्षित वातावरण सोडू शकतो हे आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादी यांच्याशी हातमिळवणी करून आपल्यात धोका पत्करण्याची क्षमता आहे हेदेखील ठाकरे यांनी दाखवून दिले आहे. पण अपेक्षित प्रश्नसंच घोकून एकदाच काय ते गुणदर्शन करणे पुरेसे ठरायला नेतृत्व ही काही इयत्ता दहावीची परीक्षा नव्हे. येथे रोजच्या रोज चांगल्या अर्थाने धोका पत्करावा लागतो. तो ‘राहू द्या टाळेबंदी अशीच’ या निर्णयात नाही. ही अशी सुरक्षिततावादी विचारसरणी मूलत: स्थितीवादी नोकरशहांना योग्य. नेतृत्व करणाऱ्यास असे स्थितीवादी असून चालणारे नाही. नोकरशहांना काहीही सिद्ध करायचे नसते आणि आहे ती परिस्थिती उत्तराधिकाऱ्याहाती सोपवण्याआधी आपण किती उत्तम राखली यात त्यांची इतिकर्तव्यता असू शकते. या स्थितीवादी मानसिकतेतून त्यांच्या हातून काही उत्तम घडवून घ्यायचे असेल तर सत्ताधीशांस त्यांची ढाल व्हावी लागते. अशी ढाल पुरवली तर हीच नोकरशाही किती उत्तम काम करू शकते हे उद्धव ठाकरे यांना शरद पवार वा नितीन गडकरी सांगू शकतील. अशी ढाल जर या नोकरशहांना पुरवली नाही तर मात्र ते आपल्या सुरक्षित कवचात जातात आणि कोणताही धोका पत्करत नाहीत. कारण धोका पत्करून जनतेची शाबासकी, टाळ्या वा विपरीत काही झाल्यास शिव्याशाप खाण्यात त्यांना काडीचाही रस नसतो. त्यांना आहे ते पद राखत निवृत्ती आणि निवृत्त्योत्तर लाभ पदरात पाडून घ्यायचा असतो. पण राजकारणी व्यक्तीहाती मात्र फक्त पाच वर्षे असतात. उद्धव ठाकरे यांचे त्यातील सहा महिने गेले. त्या सहापैकी दोन महिने हा करोनाकाळ. म्हणजे हक्काची निष्क्रियता. ती जनतेने काही काळ गोड मानून घेतली. पण आता त्यांच्यासाठी काही होताना दिसले नाही तर या सरकारची पुण्याई आटण्यास सुरुवात होईल. ती प्रक्रिया एकदा का सुरू झाली की थांबवणे कठीण आणि उलटवणे त्याहून कर्मकठीण. तसे होऊ नये असे वाटत असेल तर या सरकारला टाळेबंदीपलीकडे विचार आणि कृती करावी लागेल. त्यासाठी सरकारचे नेतृत्व करणाऱ्यांस आभासी सुरक्षिततेचा त्याग करावा लागेल. ती वेळ आली आहे. ‘जो अधिकाऱ्यांवर विसंबला, त्याचा कार्यभाग बुडाला,’ हे सत्य याची जाणीव करून देईल.
