न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या न्यायाधीशच करणार, असा जुना शिरस्ता सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला. या निर्णयाचा अर्थ न्यायालयाने प्रशासनाला दणका दिला असा न काढता त्या निर्णयाच्या खाचाखोचा पाहिल्या पाहिजेत.. राष्ट्रीय न्यायिक आयोगाची घटनात्मक वैधताच रद्दबातल ठरवून न्यायपालिकेने शुक्रवारी जे काही केले, ते प्रशासनाच्या अधिकारांना ठोसा नव्हे परंतु बुद्धिबळातील शह देणारे आहे असे कुणास वाटल्यास नाइलाज आहे. घटनादुरुस्ती विधेयकाचे सर्व तांत्रिक निकष पूर्ण करून नवा कायदा लागू होतो, त्या कायद्यामुळे आणि सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या करण्यासाठी राष्ट्रीय न्यायिक आयोग नावाच्या यंत्रणेला घटनात्मक अधिष्ठान मिळते आणि हे सारेच घटनाबाह्य़ असल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयातील पाच सदस्यांचे - म्हणजे आकाराने लहानच- घटनापीठ देते. हा प्रश्न किमान अधिक न्यायाधीशसंख्येच्या घटनापीठाकडे तरी द्या हे सरकारचे म्हणणे फेटाळले जाते आणि पुढे ३ नोव्हेंबर रोजी जी काही सुनावणी होईल ती न्यायाधीश नियुक्तीच्या जुन्याच पद्धतीत काही सुधारणांबद्दल कुणाच्या सूचना वगैरे असल्यास निव्वळ त्या ऐकून घेण्यासाठी, असेही सुनावले जाते. अशा प्रकारची निर्णयमालिका राजकारण्यांच्या पोतडीतून निघाली असती, तर त्यास सत्तेचा दर्प अथवा माज असे म्हणता आले असते. परंतु हा निर्णय न्यायालयाचा आहे. तेव्हा या निर्णयामागे जो काही विचार झाला आहे तो काय हे पाहायला हवे. राष्ट्रीय न्यायिक आयोग नेमून उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयांतील न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या त्यामार्फत करण्याची मूळ कल्पना काँग्रेसची. त्या राजवटीत काही या ९९ व्या घटनादुरुस्ती विधेयकाची डाळ शिजली नव्हती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने लोकसभेत ३६७ मतांनी ते संमत करून दाखवले. यथावकाश गेल्या डिसेंबरात राष्ट्रपतींच्या मंजुरीमुळे या आयोगाचा मार्ग मोकळा झाला आणि या आयोगाची पहिली बैठक यंदाच्या एप्रिलअखेर बोलावली गेली. तीस आपण उपस्थित राहणार नसल्याचे सरन्यायाधीश एच. एल. दत्तू यांनी कळविले. का? तर न्या. दत्तू यांच्या मते हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना अशा बैठकांना आपण उपस्थित राहणे उचित नाही. प्रकरण न्यायप्रविष्ट होते हे खरे. राष्ट्रपतींची मंजुरी या आयोगस्थापनेच्या विधेयकाला मिळताच जणू त्याची वाटच पाहत असल्याप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयातील वकिलांच्या संघटनेने त्याविरुद्ध याचिका दाखल केली होती. पण या याचिकेचा विचार करणाऱ्या घटनापीठाने काही आयोगाला वा त्यासंदर्भातील बैठकांना स्थगिती दिली नव्हती. तरीही सरन्यायाधीशांनी बैठक टाळली, यातून त्यांचा कौल दिसून आला होता. राजकारणी मंडळी न्यायालयांसंदर्भात अनेकदा मर्यादाभंग करीत असतातच, परंतु एका न्यायविदाची ही कृती तरी निराळी कशी, असे त्या वेळी आम्ही म्हटले होते. मात्र राष्ट्रीय न्यायिक आयोगाला न्याययंत्रणेतील धुरिणांचा आणि विशेषत: पदस्थांचा विरोध असण्याचीही काही कारणे आहेत. ही कारणे स्वातंत्र्योत्तर इतिहासातही रुजलेली आहे. उच्चपद मानल्या जाणाऱ्या उच्च व सर्वोच्च न्यायाधीशांच्या जागा कशा भराव्यात, हे काही राज्यघटनेने आखून दिले नव्हते. न्यायाधीशांची सेवाज्येष्ठता आणि धवल कारकीर्द या दोन निकषांवर नियुक्ती होणे नैसर्गिक मानले जात होते आणि सरन्यायाधीश वा प्रशासनाचे सर्वोच्च प्रतिनिधी म्हणून राष्ट्रपती या दोघांनीही स्वीकारलेल्या या पद्धतीला सरकारे बनविणाऱ्या राजकारण्यांनीही आक्षेप घेतला नव्हता. इंदिरा गांधी यांनीही तो थेटपणे घेतला नाही, परंतु १९८० पासून सुरू झालेल्या त्यांच्या कारकीर्दीत न्यायाधीशांच्या बदल्यांची अनेक प्रकरणे उच्च न्यायालयांनीच सर्वोच्च न्यायालयाकडे पाठविली तेव्हा नियुक्त्या आणि बदल्यांचा अधिकार कोणाचा, हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयातील सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाला घ्यावा लागला. न्या. पी. एन. भगवती यांच्या नेतृत्वाखाली तयार झालेल्या त्या निकालपत्रातून ‘घटना कशी आहे एवढेच आम्ही पाहणार आहोत. ती आमच्या मते कशी असायला हवी, याविषयीच्या आग्रहांचा उपसर्ग आम्ही या निकालास होऊ देणार नाही’ इतक्या स्पष्ट भूमिकेनिशी त्या खंडपीठाने देशातील न्यायिक नियुक्त्यांना मोघमपणाच्या गर्तेत लोटले. या नियुक्त्यांमध्ये सरन्यायाधीशांच्या म्हणण्यास महत्त्व आहेच परंतु ते निर्विवाद नव्हे, असे या निकालपत्राचे म्हणणे. म्हणजेच न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या आणि बदल्यांमध्ये राज्यपाल अथवा राष्ट्रपती यांनादेखील अधिकार आहेत, असा त्या निकालपत्राचा अर्थ. हे पारडे फिरले ते १९९३ सालच्या दुसऱ्या निकालाने. बारा वर्षे प्रशासनाच्या वचकाखाली काढल्यानंतर, जगदीशशरण वर्मा यांच्या नेतृत्वाखालील सात सदस्यांच्या खंडपीठाने दिलेला हा निकाल होता. न्यायाधीश नियुक्त्यांमध्ये सरन्यायाधीशांनाच महत्त्व असायला हवे आणि रास्त मार्ग म्हणून नेहमीच दोन अन्य न्यायाधीशांच्या सल्ल्याने सरन्यायाधीशांनी नियुक्त्यांचे वा बदल्यांचे निर्णय घ्यावेत, असा न्या. वर्मा यांचा निवाडा होता. परंतु दोघांच्या सल्ल्यानेच सारे व्हावे ही अपेक्षा पाळली जाईना, तेव्हा अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारच्या काळात - जुलै १९९८ मध्ये तत्कालीन राष्ट्रपती के. आर. नारायणन यांनीच सरन्यायाधीशांकडे याबाबत ‘एक मुद्दा प्रस्ताव’ धाडला. न्यायिक नियुक्त्यांबद्दल आणखी स्पष्टता हवी आणि ती सर्वोच्च न्यायालयानेच सुचवावी, अशी अपेक्षा या प्रस्तावात नमूद होती, तीवर ऑक्टोबर १९९८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयातील नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने जो निर्णय दिला, तो ‘कॉलेजियम’ अथवा न्यायाधीशवृंदातर्फे न्यायिक नियुक्त्या वा बढत्या व्हाव्यात, असा होता. न्यायाधीशवृंद चार जणांचा, अधिक सरन्यायाधीश मिळून नियुक्त्या करणार, अशी ही पद्धत. नियुक्त्या कशा कराव्यात हे घटनेनेच सांगणे घटनेला अपेक्षित नव्हतेच, त्यामुळे पूर्वीसारखेच चालू द्या - असा ताज्या निकालाचा एक अर्थ होतो. पण अशा वेळी लक्षात ठेवले पाहिजे ते हे की, सरकारने आणलेली पर्यायी व्यवस्था फार चोख होती असे नव्हे आणि ती व्यवस्था निष्पक्ष होती असे तर अजिबातच नव्हे. राष्ट्रीय न्यायिक आयोगात सरन्यायाधीश आणि केंद्रीय कायदामंत्री यांच्या बरोबरीने दोघे न्यायाधीश आणि दोन ‘महनीय व्यक्ती’ (एमिनंट पर्सन्स) असे सहाच जण असतील आणि ‘महनीय’ कोण याचा निर्णय पंतप्रधान, संबंधित (विधि व न्याय खात्याचे) मंत्री आणि ‘सत्ताधारी पक्षाचे सभागृह नेते’ एवढेच जण घेतील, असे पंतप्रधान मोदी यांच्या काळात मान्य झालेली घटनादुरुस्ती म्हणते. विरोधी पक्षनेतेपदही कुणालाच न देण्याइतके हे सरकार दिलदार. न्यायाधीशच न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या करतात यावर आज अचंबा जाहीर करणारे आपण, सरकारने कुणा आरोपींना ‘महनीय’ ठरवल्यास आरोपीच न्यायाधीश नेमणार म्हणून काय केले असते? तेव्हा सरकार आज स्वच्छ असे एक वेळ मान्य केले तरी अस्वच्छतेला थारा देणारी यंत्रणा सरकारनेच उभारून ठेवली होती, यात शंका नको. या शंकाकुशंकांच्या पलीकडे जाणाऱ्या न्यायाधीश नियुक्ती यंत्रणा अन्य देशांत आहेत. उदाहरणार्थ अमेरिकेत तेथील लोकप्रतिनिधीगृहाच्या - सिनेटच्या- मंजुरीखेरीज उच्चपदस्थ न्यायाधीशांची नियुक्ती होतच नाही आणि एकदा नियुक्ती झाल्यावर मात्र ती दहा वर्षांसाठी असते. आपल्याकडे सेवाज्येष्ठतेलाही मान्यता असल्यामुळे काही वेळा तर सरन्यायाधीशांनाही फार तर सहा महिने मिळतात, अमेरिकेत हे पद आजीव असते. याचे अनुकरण नव्हे, पण थोडा चौकटीपल्याडचा विचार करून न्यायदान क्षेत्रातील गुणवत्तेला वाव देणारी यंत्रणा आपणही उभारू शकतोच. यासाठी नियुक्ती म्हणजे सत्ता हा विचार मात्र सोडून द्यावा लागेल. सरकारने राष्ट्रीय न्यायिक आयोगाची रचना न्यायालयांवर वरचष्मा राहावा अशा बेताने केली होती आणि सर्वोच्च न्यायालयाने तो डाव हाणून पाडून दणका दिला, असा एक साधा अर्थ शुक्रवारच्या निकालातून काढला जाईल. लोकशाहीच्या स्तंभांनी तलवारीसारखा खणखणाट करणे लोकशाहीलाच अवमानकारक आहे, हे असा अर्थ काढणाऱ्यांनी ओळखायला हवे.
