संचारबंदी रविवारी यशस्वी झाली आणि पुढेही वाढवावी लागली.. आता आरोग्य आणि अर्थ या दोन्ही हातांचा वापर करावा लागेल.. करोना साथीने ग्रासलेल्या जगातील बहुतेक देशांनी उपाययोजना जाहीर करताना विद्यमान आव्हानास दोन्ही अंगांनी स्पर्श केला. पण आपल्याकडे नागरिकांनी काय करावे हे प्राधान्याने सांगतानाच सरकार काय काय करू इच्छिते, हा मुद्दा अस्पर्श राहिला.. करोना विषाणूने उद्भवलेल्या न भूतो न भविष्यति अशा संकटाचे गांभीर्य दिवसागणिक नव्हे, तर तासागणिक वाढू लागले असून या संदर्भातील सारे अशुभ संकेत खरे होताना दिसतात. त्यास सामोरे जाण्याच्या अनेक मार्गापैकी एक उपाय, म्हणजे संचारबंदी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आवाहनानंतर रविवारी पार पडली. त्यापूर्वी स्पेनमधील करोनाग्रस्त नागरिकांनी या कठीण काळातही कार्यरत असणाऱ्यांना आपापल्या घरांतील सज्ज्यांतून करतालध्वनीने मानवंदना दिली होती. युरोपातील अनेक देशांना संगीतनृत्यादींची समृद्ध परंपरा आहे आणि मुख्य म्हणजे त्यांनी ती जिवंत ठेवली आहे. स्पेनमधील टाळ्यांच्या तालावरचा ‘फ्लेमेन्को डान्स’ तर जगप्रसिद्ध. तेव्हा त्यांनी अशा करतालवादनातून मानवंदना देण्यास काहीएक अर्थ होता. त्याच धर्तीवर आपल्याकडे टाळ्या, थाळ्या वाजवून अशी कृतज्ञता व्यक्त करावी ही इच्छा पंतप्रधानांनी व्यक्त केली. ती अनेकांनी सहर्ष पूर्ण केलीच आणि वर काहींनी फटाकेही फोडले. या सरकार-पुरस्कृत ध्वनिप्रदूषणनिर्मितीत आवश्यक ते तीन फूट अंतराचे बारा वाजले त्याचे काय, हा प्रश्न उपस्थित करणे अनेकांना अनुचित वाटेल. पण तो रास्त आहे. ‘वाजवा रे वाजवा’ असा आदेश दिल्याने शहाण्या शांततेचे बारा वाजणार हे ओघाने आलेच. असो. हा सरकार-प्रमाणित अपवाद वगळता एरवी ही संचारबंदी यशस्वी झाली असे म्हणता येईल. तथापि, दरम्यानच्या काळात या साथीच्या प्रसाराचा झपाटा लक्षात घेऊन ही संचारबंदी ३१ मार्चपर्यंत लांबवण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. पण हा उपायदेखील पुरेसा आहे का, असा प्रश्न निर्माण होतो. या विषाणूच्या निमित्ताने जगभर जे काही भयनाटय़ सुरू आहे ते पाहता, दोन प्रमुख मुद्दे आपल्या स्थितीसंदर्भात प्रामुख्याने उपस्थित होतात. त्यातील एक आहे वैद्यकीय आणि दुसरा आर्थिक. युरोप हे या आजाराचे केंद्र बनले आहे आणि त्या देशांचे प्रमुख दररोज माध्यमांना सामोरे जात वास्तव उलगडून दाखवू लागले आहेत. यात महत्त्वाची सुधारणा आहे ती ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरीस जॉन्सन यांची. तेदेखील सुरुवातीस अमेरिकी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याप्रमाणे या साथीविषयी बेफिकीर होते. ६० टक्के नागरिकांना या आजाराची बाधा झाल्यावर तिचा प्रसारवेग आपोआप कमी होईल, असा त्यांचा अजब युक्तिवाद होता. पण अखेर तो त्यांना गिळावा लागला आणि अनेक उपाय योजावे लागले. अमेरिकी अध्यक्ष ट्रम्प यांचेही असेच झाले. पण त्यांचे वेगळेपण हे की, सुरुवातीला असा मूर्खपणा केल्यानंतरही ते माध्यमांना सामोरे जायला घाबरले नाहीत. ट्रम्प आणि जॉन्सन हे दोघेही जवळपास दररोज पत्रकार परिषदा घेताना दिसतात. पत्रकार परिषदांच्या तुलनेत एकतर्फी स्वगतांत फक्त आवाहनवजा ‘आदेश’ दिले जातात वा अनावश्यक भावनोत्कटता आणली जाते. यातील आदेशाचे ठीक. त्याची आता गरज आहे. पण ते देताना सर्वोच्च सत्ताधीशांकडून काही खुलासाही होणे अपेक्षित आहे. तो करून घेण्याची सोय या देशातील नागरिकांना उपलब्ध नसल्याने अनेक प्रश्न उत्तरापेक्षीच राहतात. उदाहरणार्थ, या विषाणूग्रस्ततेची चाचणी. ती निरोगी व्यक्तींनी करून घेण्याची अजिबात गरज नाही, असे सरकार आतापर्यंत सांगत होते. त्या भूमिकेत बदल झाला आहे काय? तसे झालेले नसल्यास मग त्या मुद्दय़ावर आता सरकार शांत का? आणि तसे नसल्यास सरकारकडून नवे स्पष्ट आदेश का नाहीत? म्हणजे जास्तीत जास्त नागरिकांनी तपासणी करून घ्यावी, असे सरकार सांगणार आहे काय? असल्यास कधी? जगभरातील अनेक तज्ज्ञांनी आपल्या चाचणी क्षमतेत कित्येक पटींनी वाढ करण्याची गरज अनेकदा व्यक्त केली. त्याबाबत आपल्याकडे सरकारी शांतता का? ही चाचणीक्षमता न वाढवणे हे आकांतकारी असेल, असा इशारा अनेकांचा होता. त्याबाबत सरकारची भूमिका काय? विशेषत: ही साथ लक्षणशून्यांमार्फत पसरते, हे दिसल्यानंतरही आपल्या देशात चाचण्यांचा वेग वाढवण्याबाबत सरकारचे मत काय? रविवारी खासगी रुग्णालयांना अशा चाचण्यांची मुभा देण्याचा निर्णय जाहीर झाला. त्यामागील कारणही जाणून घेणे आवश्यक ठरते. नागरिकांनी घरात बसून टाळी/थाळीवादन करावे वगैरे सर्व ठीक. तसे करण्यात काही अपाय नाही. पण तो उपायही नाही. याचे कारण या साथीमुळे निर्माण होणारी आव्हाने आरोग्याशी निगडित जितकी आहेत, तितकीच ती अर्थक्षेत्राशी संबंधित आहेत. या साथीने ग्रासलेल्या जगातील सर्व देशांनी उपाययोजना जाहीर करताना विद्यमान आव्हानास दोन्ही अंगांनी स्पर्श केला. पण आपल्याकडे नागरिकांनी काय करावे हे प्राधान्याने सांगतानाच सरकार काय काय करू इच्छिते, हा मुद्दा अस्पर्श राहिला. यात दुसरा भाग हा आर्थिक आहे. भारतीय उद्योग महासंघाने - म्हणजेच ‘सीआयआय’ने या संदर्भात देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नातील किमान एक टक्का वाटा उद्योगांसाठी विशेष मदत म्हणून देण्याची केलेली मागणी महत्त्वाची ठरते. या आर्थिक मदतीचा उच्चार पंतप्रधानांच्या स्वगतात असेल अशी अपेक्षा होती. तसे झाले नाही. याची गरज नाही असे त्या वेळी अनेक विचारशून्यांना वाटले. ‘आजार महत्त्वाचा की अर्थकारण’ असा तद्दन बिनडोक प्रश्नही काहींनी विचारला. बुद्धीस ‘हे’ की ‘ते’ इतकाच विचार करायची सवय लागली की हे असे होते. वास्तविक हा विषय ‘अर्थ की आरोग्य’ असा नाही. तर तो अर्थासह आरोग्य वा आरोग्यासह अर्थ असा आहे. तो तसाच समजून घ्यायचा, याचे कारण इटली आदी देशांची झालेली वाताहत. त्या देशाची आरोग्यव्यवस्था जगात पहिल्या पाचांत गणली जाते. तरीही इटलीची वाताहत झाली, कारण त्या देशाने सुरुवातीच्या लक्षणांकडे दुर्लक्ष केले. आपले तसे झाले नाही. आपण या आजाराचे गांभीर्य समजून हालचाल करण्याची तत्परता दाखवली खरी. पण या तत्परतेस साथ देईल अशी आरोग्यव्यवस्था आपल्याकडे नाही. यात आपण ११२ व्या क्रमांकावर आहोत. इटलीकडे सक्षमता आहे. पण सजगतेचा अभाव. आपल्या सजगतेस क्षमतेची जोड नाही. ती नाही, कारण आपण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या एक टक्का इतकी रक्कमदेखील आरोग्यावर खर्च करीत नाही. ही तरतूद किमान २.५ टक्क्यांवर नेण्याच्या बाता ऐकत आपल्या कित्येक पिढय़ा या संसारास अंतरल्या. पण वास्तव मात्र आहे तसेच. अशा वेळी करोनासारखे संकट आ वासून उभे ठाकते तेव्हा आहे/नाही, होते/नव्हते असे सारे अर्थसंचित त्यावर खर्च करावे लागते. ते आता आपल्याला करावे लागणार आहे. या संदर्भात कोणतीही तयारी केंद्राने अद्याप तरी दाखवलेली नाही. जे काही केले आहे ते अर्थमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली एका समितीचे गठन. या मुद्दय़ावर तत्परता दाखवणारी राज्ये दोन. केरळ आणि आश्चर्य म्हणजे उत्तर प्रदेश. या दोन्ही राज्यांनी बाधितांसाठी, असंघटितांसाठी विशेष निधीची घोषणा केली. हे महाराष्ट्रास तसेच राष्ट्रीय स्तरावर केंद्रासदेखील करावे लागेल. ‘सीआयआय’च्या मते ती रक्कम किमान एक लाख कोटी रु. असायला हवी. केंद्राच्या तिजोरीत तितक्याच वा त्याहूनही अधिक रकमेची तूट येणार असताना इतकी अतिरिक्त रक्कम केंद्रास हातावेगळी ठेवावी लागेल. म्हणजेच आरोग्य आणि अर्थनियोजन हे हातात हात घालूनच करावे लागेल. आधी आरोग्याचे बघू- मग आहेच अर्थकारण, असे म्हणण्यात काहीही ‘अर्थ’ नाही. अधिक काळ संचारबंदी पाळावी लागणार असल्याने त्या खर्चात वाढच होईल. रविवारी अनेक नव्या क्षेत्रांवर सरकारने निर्बंध लादले. ते योग्यच. पण त्यात भांडवली बाजार का नाही? अन्य सर्व जीवनावश्यक बाजारपेठांवर संक्रांत आलेली असताना ही बाजारपेठ बंद केल्याने काही आकाश कोसळले नसते. उलट बाजार निर्देशांकाचे आणखी कोसळणे टाळता आले असते. या बाजाराचे सुरू राहणे अनाकलनीय ठरते. आता या सर्व प्रश्नांना रविवारच्या राष्ट्रीय करतालवादनानंतर सामोरे जावे लागेल. त्यांना अस्पर्श ठेवणे इतरांवर अन्याय करणारे ठरेल.
