News Flash

लसायदान!

सरकारला ज्येष्ठ नागरिकांची खरोखरच काळजी असेल तर त्यासाठी सर्व प्रौढांना लस खुली करावी.

छाया : अमित चक्रवर्ती

 

करोनाची कथित दुसरी लाट येत वा आली असताना करोना-हाताळणीच्या आपल्या आधीच्या चुका दुरुस्त व्हायला हव्यात. त्याबाबत मात्र आपले ये रे माझ्या मागल्या!

सरकारला ज्येष्ठ नागरिकांची खरोखरच काळजी असेल तर त्यासाठी सर्व प्रौढांना लस खुली करावी. कारण ज्येष्ठांची देखभाल करणारेच आडवे झाले तर या ज्येष्ठांची काळजी घेणार कोण? 

लोकशाही मूल्यांप्रमाणे प्रामाणिकपणाची सकारात्मक फळे दीर्घकाळानेच मिळतात. लक्ष्य जर अल्पकालीन असेल तर या गुणांमुळे नुकसान होण्याचीच शक्यता अधिक. सध्या पुन्हा उसळलेल्या करोनाच्या दुसऱ्या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर या विधानाची सत्यता पडताळता येईल. उदाहरणार्थ, बुधवारी एका दिवसात देशभरात ३५,८७१ इतके करोनाचे नवे रुग्ण नोंदले गेले. त्यातील २३ हजारांहून अधिक एकट्या महाराष्ट्राचे आहेत. म्हणजे देशातील बहुतांश वाढ महाराष्ट्रात. अन्य ३६ राज्यांतली परिस्थिती पाहणेही तितकेच उद्बोधक. तुफान गर्दीचा दुसरा वा तिसरा आठवडा सुरू आहे त्या पश्चिम बंगाल राज्यात करोना औषधालाही नाही. ज्या राज्यात करोना चाचणीकर्त्या नागरिकांचा मोबाइल क्रमांक सर्रासपणे ०००००००००० असा नोंदल्याचे आढळून आले त्या बिहारची परिस्थितीही नियंत्रणात. महाराष्ट्राच्या विदर्भात करोनाच्या सरीवर सरी कोसळत आहेत. पण शेजारील छत्तीसगड वा मध्य प्रदेशात परिस्थिती सुरळीत. छत्तीसगडास खेटून ओडिशा आहे. तेथेही काळजी करावे असे फार काही नाही. आपल्यापलीकडच्या गुजरात, कर्नाटकातील वाढही किंचित म्हणावी अशी. पंजाब, दिल्ली या राज्यांत करोनाप्रसार वेगात मात्र आरोग्यसेवांबाबत आनंदच असलेल्या उत्तर प्रदेशात मंद. ही करोनाबाधित राज्ये आणि तेथील सत्ताधारी अशी सांगड घालण्याचे अजिबात कारण नाही. हा मुद्दा राजकारणापलीकडचा. तथापि, ही राज्ये आणि त्यांतील आरोग्य व्यवस्थेची कार्यक्षमता यांची सांगड मात्र निश्चितच घालता येते. म्हणजे तुलनेने आरोग्य यंत्रणा कार्यक्षम असणाऱ्या राज्यांत अधिक रुग्ण नोंदले जातात, असा याचा अर्थ निघू शकेल. म्हणजेच या राज्यांतील आरोग्य व्यवस्थांतून करोनाबाधितांची यथायोग्य आणि अधिक प्रामाणिक नोंदणी होते, म्हणून तेथील रुग्णवाढ अधिक.

ही कथित दुसरी लाट येत वा आली असताना पहिल्या लाटेतल्या करोना-हाताळणीच्या आपल्या चुका दुरुस्त व्हायला हव्यात. त्याबाबत आपले ये रे माझ्या मागल्या असेच होताना दिसते. म्हणजे रात्रीची संचारबंदी, दोन-तीन दिवसांच्या टाळेबंद्या आणि सरकारी यंत्रणांच्या हातचे बंदीचे विचारशून्य वरवंटे. हे प्रकार इतके हास्यास्पद आहेत, की त्यावर प्रतिक्रिया देणे हेदेखील प्रश्न पाडणारे ठरेल. रात्रीची संचारबंदी हा एक असाच उपाय. करोना विषाणू दिवसाउजेडी पसरत नाही अशी बहुधा या मंडळींची माहिती असणार. सर्व जग शांत झाले, घरातले दिवे मालवले की करोना विषाणूचा संचार सुरू! अशा वेळी मग घरात बसले की करोना टळणार. दोन-तीन दिवसांच्या टाळेबंदीचे आदेश काढणाऱ्यांचीही हीच भावना असावी. या विषाणूच्या अस्तित्वाचा फेरा किमान १४ दिवसांचा. त्यात एक-दोन दिवसांच्या टाळेबंदीने काय फरक पडणार? जनतेची जास्तीत जास्त गैरसोय केल्याने करोना आटोक्यात येतो अशी या मंडळींची धारणा असावी. त्यामुळे असले हास्यास्पद उपाय योजले जातात. वास्तविक गेल्या करोना करालकाळात सरकारी यंत्रणांनी जो काही अंदाधुंद धिंगाणा घातला, त्याच्या जखमा अजूनही भरून आलेल्या नाहीत. सब घोडे बारा टके मोजायच्या सवयीने या मंडळींनी अक्षरश: गोंधळ माजवला. करोनाबाधितांची संख्या वाढत असताना त्या आठवणी जाग्या होऊन अनेकांची केवळ कल्पनेनेच पाचावर धारण बसेल. अशा परिस्थितीत हा करोनाप्रसार रोखण्याचा रास्त मार्ग कोणता, असा प्रश्न पडणे साहजिक.

मुखपट्टी आणि व्यापक लसीकरण हेच दोन करोनाचे प्रतिबंधात्मक मार्ग तूर्त दिसतात. यातील पहिल्याविषयी नागरिकांना, तर दुसऱ्याविषयी सरकारला आवश्यक काय ते करावे लागेल. पहिल्याची गती आणि अंमलबजावणी अधिक व्यापक होणे अजिबात अशक्य नाही. पण दुसऱ्याची गती वाढवणे मात्र सरकारी धोरणांवर अवलंबून आहे. सरकारी धोरण याचा अर्थ केंद्रीय सरकार ठरवेल ते. राज्यांना याबाबत कोणताही अधिकार अजूनही नाही. यामुळेच लसीकरणाचा वेग कमालीचा मंदावलेला असून तो वाढवण्याखेरीज अन्य शहाणा पर्याय नाही. गेल्या तीन महिन्यांत आपल्या लसीकरणाची संख्या फक्त ३.४८ कोटी इतकीच आहे. यातील १.३८ हे ज्येष्ठ वा ज्येष्ठतम नागरिक आहेत, तर उर्वरित सर्व जनसेवेतील कर्मचारी आहेत. आपल्याकडे दिवसाचा सरासरी लसीकरण वेग आहे सुमारे ३० लाख इतका. तो ४० लाख झाला तर कोठे ऑगस्टपर्यंत आपले जेमतेम ६० टक्के नागरिक लस टोचून घेऊ शकतील. म्हणजे या लशीची पहिली मात्रा. हाच खेळ उद्या पुन्हा लशीच्या दुसऱ्या मात्रेसाठी.

याचा अर्थ इतकाच की, सद्य:परिस्थितीत हातची सर्व कामे मागे ठेवून लस एके लस इतकाच कार्यक्रम सरकारला राबवावा लागेल. हे इतके जगड्व्याळ काम एकट्या सरकारवर सोडून चालणारे नाही. खासगी सहभाग वाढवावाच लागेल आणि जोडीला लसनिर्यातही कमी करावी लागेल. ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ वगैरे छान. हे सुभाषित ऐकून ऐकून नागरिकांचे कान किटले. पण आपलेच घर नीट राहिले नाही तर जगाच्या संसाराची उलाढाल करण्यात काही अर्थ नाही. म्हणून लस परदेशी पाठवण्याआधी घरची बेगमी महत्त्वाची. सरकारी आकडेवारी पाहू जाता, तसे घडल्याचे दिसत नाही. आपण जगभर निर्यात केलेल्या लसकुप्यांची संख्या आहे ५.८४ कोटी. त्या तुलनेत देशात झालेले लसीकरण ३.४८ कोटी. ही सरकारनेच संसदेत दिलेली आकडेवारी. तीवरून भारतात दिल्या गेलेल्या लशींपेक्षा आपण परदेशांत पाठवलेल्या लशींची संख्या अधिक असल्याचे दिसते. मध्यंतरी दिल्ली उच्च न्यायालयानेदेखील देशात पुरेशा लशी नसताना परदेशी पाठवण्याचा अट्टहास का, असा प्रश्न उपस्थित केला होता. उपलब्ध आकडेवारीवरून तो रास्त वाटतो. इतक्या प्रचंड प्रमाणावर लस निर्यात होते याची कारणे दोन. एक म्हणजे सर्व प्रौढांसाठी अजूनही लसीकरण खुले न करण्याचा अतक्र्य निर्णय आणि दुसरे म्हणजे या लसीकरणावरील संपूर्ण सरकारी नियंत्रण. यामुळे लसीकरणाचा वेग वाढूच शकत नाही.

यातील पहिल्या मुद्द्याचा तर्काधारे विचार व्हायला हवा. प्रत्येकासाठी आपापल्या घरातील ज्येष्ठांचे आरोग्य महत्त्वाचे असते हे खरेच. पण त्यांची देखभाल करणारेच आडवे झाले तर या ज्येष्ठांची काळजी घेणार कोण? लसीकरणासाठी त्यांचा मान पहिला हवा, त्यांचे आशीर्वाद महत्त्वाचे वगैरे ठीक. हे ज्येष्ठ प्राधान्याने घरातच असतात. पण त्यांची देखभाल करणाऱ्या पोराबाळांना पोटापाण्यासाठी घराबाहेर पडावे लागते. परंतु सरकारी धोरणांतील हास्यास्पद विरोधाभास असा की, नोकरीधंद्यासाठी घराबाहेर पडणाऱ्यांना लस नाही आणि घरातल्या घरातच ज्यांना वेळ घालवायचा आहे त्या ज्येष्ठांचे लसीकरण मात्र प्राधान्याने. अशामुळे होते काय की घराबाहेर जावे लागणारे कुटुंबीय करोना घरी आणतात आणि घरातल्या ज्येष्ठांना लस घेऊनही धोका निर्माण होतो. म्हणजे सरकारला ज्येष्ठ नागरिकांची खरोखरच काळजी असेल तर त्यासाठी सर्व प्रौढांना लस खुली करावी. विमानात हवेचा दाब कमी झाल्यास जीव गुदमरू नये यासाठी प्रत्येक आसनावर एक प्राणवायूचा मुखवटा उपलब्ध होतो. तेव्हा आधी तो तुम्ही लावा आणि मग लहान मुले/ज्येष्ठांना तो लावण्यात मदत करा, अशी सूचना आवर्जून दिली जाते. करोना लशीसही तीच लागू होते. लस जास्तीत जास्त क्रियाशीलांना दिली तर हा वर्ग इतरांना मदत करण्यासाठी धडधाकट राहील. ज्ञानेश्वरांचे पसायदान जसे सर्वांचे भले चिंतते तसे हे लसायदान! लस लवकरात लवकर सर्वांना उपलब्ध झाली तरच ते साध्य होईल. अन्य उपाय हा केवळ देखावा आहे. त्याने काहीही साध्य होणारे नाही.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on March 19, 2021 12:08 am

Web Title: editorial on covid vaccination speed abn 97
टॅग : Coronavirus
Next Stories
1 लाभांश गळाला!
2 ‘वाझे’- तुझे-माझे…
3 मढ्यांची मदत!
Just Now!
X