रिझव्‍‌र्ह बँकेने काढलेले नवे परिपत्रक, हा वसुलीसाठी बँकांची शक्ती वाढविणारा एक उपाय ठरतो. बँकेतर वित्त कंपन्यांच्या मुद्दय़ावर अंतिम निर्णय घेणारी स्वतंत्र मंत्रिमंडळ समिती स्थापन झाली, याचेही स्वागतच. कारण पतपुरवठा तंदुरुस्त असल्याखेरीज अर्थक्षेत्रास गती येणे कठीण.. वस्तू व सेवा करातून देशभर कर-सुसूत्रता आणणे, जनधन-आधार-मोबाइल यांद्वारे आर्थिक सर्वसमावेशकता साधणे, यांशिवाय मोदी सरकारच्या पहिल्या कारकीर्दीचा आणखी एक गंभीर महत्त्वाचा प्राधान्यक्रम होता. तो म्हणजे बँकांच्या ताळेबंदातील गंभीर बिघाडाला सुधारण्याचा. दिवाळखोरी आणि नादारी संहितेचे अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल या सरकारने जरूर उचलले. पण झाले असे की, बिघाड आहे हे मान्य करण्यातच विलंब झाला. उशीर होऊनही सलावलेपण कायम राहिले. आता तर गुंता इतका वाढला आहे की तो व्यवस्थेलाच आव्हान देऊ पाहात आहे. देशातील सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या माथी आजही तब्बल नऊ-दहा लाख कोटींच्या बुडत्या कर्जाचा डोंगर आहे. त्यांनी वितरित केलेल्या प्रत्येक शंभर रुपयांच्या कर्जापैकी सरासरी १५ रुपयांच्या परतफेडीबाबत आजही प्रश्नचिन्ह कायम असल्याचे रिझव्‍‌र्ह बँकेचा ताजा अहवाल सांगतो. काही बँकांबाबत शंभरात २५-३० रुपयांचा तर काहींबाबत सवाल आठ-दहा रुपयांचा आहे. या भीमकाय समस्येवर योजल्या गेलेल्या एक ना अनेक उपायांच्या क्रमात, आणखी एका नवीन समाधानाचा पर्याय सरलेल्या शुक्रवारी रिझव्‍‌र्ह बँकेने सुधारित परिपत्रकाद्वारे पुढे आणला. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गाजलेल्या १२ फेब्रुवारी २०१८च्या परिपत्रकाऐवजी हे सुधारित परिपत्रक निघाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशात, मूळ परिपत्रकच अवैध ठरविले गेल्यानंतर रिझव्‍‌र्ह बँकेपुढे दुसरा पर्यायच नव्हता. मूळ परिपत्रकात दोन हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या कर्जाचा हप्ता फेडण्यास निर्धारित मुदतीपेक्षा एक दिवस उशीरही कारवाईस कारण ठरणार होता. तो आता ३० दिवसांपर्यंत वाढविला गेला आहे. कर्जखात्यांसाठी पुनरीक्षण कालावधीत वाढ म्हणजे कर्ज थकबाकीदारांना दिलासा असा अन्वयही काढला जाईल. तथापि या कर्जबुडिताचे काय करायचे याचे ठोस समाधान बँकांनी या ३० दिवसांतच प्रस्तुत करायचे आहे, हे दुर्लक्षून चालणार नाही. हाच कालावधी २०१८च्या आधीच्या काळात १८० दिवसांचा म्हणजे सहा महिन्यांचा होता. तेव्हा नव्या परिपत्रकाचे स्वागतच. परंतु देशाच्या वित्त परिघावरील ताज्या घडामोडींची चिंता तेवढय़ाने संपत नाही. मुळात १२ फेब्रुवारीचे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे परिपत्रक हे त्यापूर्वी योजल्या गेलेल्या सर्व यशापयशी उपायांच्या पर्यायरूपात आले होते. कर्जाच्या वसुलीसाठी ४० बडय़ा उद्योगांची यादीही तयार केली गेली होती. ज्यायोगे वर्ष-सहा महिन्यांत या दीर्घकाळाच्या थकबाकीपैकी किमान एकचतुर्थाश म्हणजे साधारण अडीच लाख कोटी रुपये बँकांना वसूल करता येणार होते. ते परिपत्रक सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविणे हा रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या प्रयत्नांवर मोठा आघात निश्चितच. कारण देशातील सर्व बँकांसाठी लागू केलेला हा आराखडा त्यानंतर, बँकांपेक्षा अधिक सल कारभार असलेल्या गृह वित्त कंपन्या आणि बँकेतर किंवा बिगरबँकिंग वित्तीय कंपन्यांसाठी लागू केला जाणार होता. आता स्थिती अशी की, बँकांबरोबरीने त्यांची छाया असलेले हे बिगरबँकिंग क्षेत्रही तितकेच समस्येने पछाडलेले आहे. बँकेतर किंवा बिगरबँकिंग वित्त क्षेत्रापुढील संकटाला साकल्याने समजून घेतले पाहिजे. या क्षेत्रातील घरांसाठी कर्ज देणारी मोठी कंपनी म्हणजे दिवाण हाऊसिंग फायनान्स कॉर्पोरेशन. डीएचएफएल म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या कंपनीला काही दिवसांपूर्वी रोख्यांवर देय व्याजाची मुदत पाळता आली नाही. त्याचा परिणाम म्हणून पतमानांकन संस्थांनी या कंपनीची पत जोखीमसूचक श्रेणीवर आणून ठेवली. या कंपनीने बँकांपेक्षा दीड-दोन टक्के अधिक व्याजदर देऊन काही हजार कोटींच्या ठेवी लोकांकडून गोळा केल्या आहेत. रोखे गुंतवणूकदारांना अशाच चढय़ा दराने तिने भुलविले. स्थिती अनुकूल तोवर हे चालून जाण्यासारखे होते. बँका आधीच समस्याग्रस्त असल्याने, कर्जवितरणाबाबत अतिरिक्त दक्ष बनत गेल्या. त्यामुळे निर्माण झालेली पोकळी हे बँकेतर किंवा बिगरबँकिंग क्षेत्र आक्रमकपणे भरून काढत होते. वाढत्या कर्ज मागणीला भागवू शकेल इतक्या निधीचीही त्यांना मोठी गरज होती. ती सोय त्यांनी ऋणपत्रे वा रोख्यांच्या विक्रीतून, ठेवी उभारून केली. क्रय-विक्रय व्याजदरातील तफावत ज्याला ‘स्प्रेड’ म्हणतात तो काही काळ उपकारक ठरला. परंतु अर्थव्यवस्थेच्या सध्याच्या मलूल वळणात तीच अनुकूलता त्यांच्यासाठी संकट बनून पुढे आली. सात महिन्यांपूर्वी आयएल अ‍ॅण्ड एफएस प्रकरणात हेच दिसून आले. डीएचएफएल वा तत्सम अन्य कंपन्यांमध्ये या संकटाची प्रतिरूपे दिसून येत आहेत. भासवली जात आहे तितकी या समस्येची व्याप्ती कमी नक्कीच नाही. डीएचएफएल संकटात येणे म्हणजे तिने कर्जाऊ उचललेल्या तब्बल एक लाख कोटी रुपयांच्या वसुलीबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण होणे. आयएल अ‍ॅण्ड एफएसच्या बाबतीत आणखी लाखभर कोटी रुपयांच्या वसुलीचा प्रश्न आहे. उशिराने जाग आलेल्या पतमानांकन संस्था अब्रू वाचविण्याच्या प्रयत्नात घाईवर आल्या आहेत. त्यांनी सध्या सुरू केलेले पतझडीचे वार पाहता आणखी काही नावे आणि कर्जरकमेची यात भर पडणे अपरिहार्य दिसत आहे. हे प्रकरण केवळ त्या त्या कंपन्यांपुरत्या सीमित आहे असेही नाही. तर स्थावर मालमत्ता, बांधकाम, गृहनिर्माण आणि वाहन उद्योगांना धक्का देणारेही त्याचे दुष्प्रभाव आहेत. कारण या कंपन्यांचे कर्जइच्छुक ग्राहक याच क्षेत्रातील आहेत. शिवाय हे सर्व उद्योग म्हणजे अर्थव्यवस्थेचा पाया रचणारे प्रमुख घटक आहेत. या मूलभूत क्षेत्रांना खरेदीदार, ग्राहकांची तीव्र स्वरूपाची वानवा सध्या जाणवत आहे. मारुती सुझुकी या क्रमांक एकच्या वाहन निर्मात्या कंपनीने सलग चौथ्या महिन्यात केलेली उत्पादन कपात हे याचे प्रत्यंतर आहे. डीएचएफएलमधील निम्म्याहून अधिक पसा हा सरकारी बँकांचा गुंतला आहे. निवृत्तिवेतन निधी, आयुर्विमा कंपन्या, म्युच्युअल फंड या साऱ्यांचा अडकलेला हा पसा हा तुम्हा-आम्हाकडून ठेवीदार, गुंतवणूकदार आणि विमेदार म्हणून गोळा केला गेलेला आहे, हेही विसरता येणार नाही. अल्पावधीची सोय पाहून उभ्या केलेल्या पशातून दीर्घ मुदतीची कर्जे वारेमाप दिली गेली, हे बँकेतर वित्त क्षेत्रापुढील समस्येचे सार आहे. मधल्या अवधीत मुदतपूर्ती झालेली कर्जे फेडण्यासाठी त्यांच्यापाशी आता तरल पसाच उरलेला नाही. त्यांच्या या तरलतेच्या समस्येची त्वरेने दखल घेतली गेली नाही तर त्याचा प्रभाव अर्थव्यवस्थेत सर्वदूर परिणामांतून पटलावर येईल आणि त्याची आताशा सुरुवातही झाल्याचेही दिसत आहे. आश्चर्यकारक बाब म्हणजे रिझव्‍‌र्ह बँक आणि पर्यायाने सरकारचीही याप्रकरणी भूमिका ही ‘थांबा आणि वाट पाहा’ अशीच आहे. अर्थविकास तात्पुरता प्रभावित होईल, पण पुढे हळूहळू आपणहून सारे ठीकठाक होईल असा हा पवित्रा बँकांच्या बुडत्या कर्जाबाबतही दिसून आला होता. आर्थिक संकटाबरहुकूम कर्जफेड अशक्य बनल्याने बुडत्या उद्योगांना तारण्याची समस्या आहेच. तर त्याहून अधिक गंभीर मुद्दा आता बुडत्या वित्तीय कंपन्यांना सावरण्याचा आहे. सध्या गरज आहे ती परिस्थिती निदान नियंत्रणाबाहेर जाणार नाही यासाठी ताबडतोब उपायांची आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेची त्या दिशेने कोणतीच हालचाल दिसून न येणे हे म्हणूनच निराश करणारे आहे. कदाचित केंद्रातील सरकारला तरी या प्रश्नाचे गांभीर्य किती जाणवते, याची ती वाट पाहात असावी. स्वागतार्ह बाब म्हणजे केंद्र सरकारने या मुद्दय़ावर अंतिम निर्णय घेणारी स्वतंत्र मंत्रिमंडळ समिती बनविली आहे. खरे तर दृष्टिकोन ‘ढासळलेल्या पतगतीला सावरले, तर अर्थगतीही ताळ्यावर’ असाच असायला हवा. अर्थगती बाधित झालीच आहे. ती पंगू बनणार नाही या काळजीने समितीला कामाला लागावे लागेल. लक्ष्य समोर सुस्पष्ट आहे. ते अचूक भेदले जाण्याइतका निग्रह मात्र हवा.
