राज्य सरकारनेच नेमलेली तज्ज्ञसमिती, विद्यापीठे, विद्यापीठ अनुदान आयोग आणि कुलपती हे सारे अंतिम वर्षांच्या पदवी परीक्षा घेण्यास तयार असताना त्या रद्द का? केवळ ‘विद्यार्थ्यांची मागणी’ या नावाखाली आदित्य ठाकरे वा रोहित पवार यांच्या मागणीसाठी असा अशैक्षणिक निर्णय घेण्याचा, त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांची दिशाभूल आणि राज्यातील विद्यार्थ्यांचे अहित करण्याचा अधिकार उच्च शिक्षणमंत्र्यांना कोणी दिला? आपण उच्च शिक्षणमंत्री म्हणून किती अपात्र आहोत हे लवकरात लवकर कसे सिद्ध करता येईल या काळजीने उदय सामंत उतावीळ झालेले दिसतात. त्यांचा ताजा निर्णय तसे दर्शवतो. तो आहे राज्यातील विद्यापीठांच्या शेवटच्या वर्षांच्या परीक्षा रद्द करण्याचा. सामंत यांच्याकडून यापेक्षा अधिक बुद्धिमान निर्णयांची अपेक्षा करावी असे अद्याप तरी काही घडलेले नाही. पण मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे या उच्च शिक्षणमंत्र्याच्या अशिक्षित निर्णयात इतके कसे वाहून गेले, असा प्रश्न पडतो. अखेर, सरकारचा हा निर्णय अयोग्य आहे, याची जाणीव करून देण्याची वेळ कुलपती या नात्याने राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्यावर आली. राज्यपालांकडून रास्त मुद्दय़ावर कान उपटून घेण्याची वेळ सरकारवर आणण्याचे श्रेय या सामंत यांचे. तेव्हा सर्वप्रथम राज्यपाल कोश्यारी यांनी घेतलेल्या योग्य भूमिकेबद्दल त्यांचे अभिनंदन. त्यांच्या बाबत ही संधी प्रथमच मिळाली असावी. त्यासाठी ते उच्च शिक्षणमंत्री सामंत यांचे आभार मानू शकतात. परंतु विद्यापीठांतील वा संलग्न महाविद्यालयांतील अध्यापकांच्या वेतनाचा भार राज्य सरकार उचलते, म्हणून शैक्षणिक निर्णय घेण्याचाही अधिकार आपल्यालाच, असा समज आपल्या उच्च शिक्षणमंत्र्यांचा झाल्याचे दिसते. हे म्हणजे एखाद्याचा वैद्यकीय शिक्षणाचा खर्च करणाऱ्याने औषध कशास म्हणावे याचे अधिकार आपल्यालाच आहेत असे मानण्यासारखे. आजपर्यंत विद्यापीठीय कारभारात कोणत्याही शिक्षणमंत्र्याने अशा प्रकारे ढवळाढवळ केलेली नाही. विद्यापीठांबाबतचे सर्व शैक्षणिक निर्णय केंद्रीय पातळीवरील विद्यापीठ अनुदान आयोग या स्वायत्त संस्थेमार्फत घेतले जातात. त्या निर्णयांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी विद्यापीठांची आणि त्यांचे कुलपती म्हणून राज्यपालांचीही. तरीही उच्च शिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी विद्यापीठ परीक्षांबाबत कुलपतींना डावलून थेट विद्यापीठ अनुदान आयोगाला पत्र पाठवले आणि परीक्षा रद्द करण्याची मागणी केली. त्याहीवेळी कुलपतींनी खरे तर त्यास आक्षेप घेतला होता. त्याकडे दुर्लक्ष करीत ‘मी घाबरणार नाही, तुमच्यासाठी शेवटपर्यंत लढणार’ अशी भूमिका उच्च शिक्षणमंत्री समाजमाध्यमांतून घेत राहिले. त्यानंतर अलीकडेच राज्यातील सर्व कुलगुरूंनी दूरचित्र संवाद करून विद्यापीठ परीक्षांबाबत चर्चा केली. त्यावेळी परीक्षा घेणे आवश्यक असल्याचेच सर्वाचे मत झाले. दरम्यान राज्य सरकारनेही परीक्षांबाबत स्वतंत्र समिती नेमली. या समितीने विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या शिफारसीप्रमाणे अंतिम वर्षांच्या परीक्षा वगळता बाकी वर्षांच्या परीक्षा रद्द करण्याची शिफारस सरकारला केली. तसा निर्णय उच्चशिक्षणमंत्र्यांनी जाहीर केल्यावर विद्यापीठांनी आपापल्या पातळीवर परीक्षा घेण्याबाबतचा कृती आराखडाही तयार केला. एवढे सगळे घडून गेल्यानंतर अचानक उच्चशिक्षणमंत्र्यांनी आपलाच निर्णय मागे सारत शेवटच्या वर्षांच्या परीक्षा रद्द करण्याबाबत सूतोवाच केले. हे धक्कादायक आहे. त्यामागचे कारण काय? तर विद्यार्थ्यांची मागणी. उद्या कॉपी करणे हा आमचा अधिकार आहे, ती आम्हाला करू द्या अशीही मागणी विद्यार्थ्यांनी केल्यास आणि सामंत (सध्या) ज्या पक्षात आहेत त्या पक्षप्रमुखांच्या चिरंजिवांच्या ‘युवा सेना’ या संघटनेने तिला पाठिंबा दिल्यास हे उच्चशिक्षणमंत्री ती मागणीही मान्य करतील. परीक्षा हे विद्यार्थ्यांच्या अध्ययन क्षमतेचे मूल्यमापन करणारे साधन असते. नेमून दिलेला अभ्यासक्रम पुरा केल्यानंतर घेण्यात येणाऱ्या परीक्षेत विद्यार्थ्यांच्या ज्ञानसंपादन कौशल्याची कसोटी घेणे, हा परीक्षा घेण्यामागील मुख्य हेतू. त्यामुळे जे विद्यार्थी परीक्षाच नकोत, अशी मागणी करतात, त्यांच्या अशा अध्ययन क्षमतांबद्दलच शंका घेणे क्रमप्राप्त ठरते. कोणताही विद्यार्थी परीक्षाच नको, असे म्हणतो याचे कारण त्याला परीक्षेतील यशाची पुरेशी खात्री नाही. करोनाकाळाचे निमित्त पुढे करून परीक्षा रद्द करणे, ही कृती अशैक्षणिक असून त्याचा विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो, याचे भान सरकारला नाही. परीक्षा न घेता, आजवरच्या परीक्षांमध्ये मिळवलेल्या गुणांच्या सरासरीवर त्यांना उत्तीर्ण करण्याचा निर्णय जाहीर करताना, ज्या विद्यार्थ्यांना अधिक गुण मिळवून आपली प्रगती साधण्याची इच्छा आहे, त्यांना वर्षअखेरीस परीक्षा देऊन गुणवत्तेत सुधारणा करण्याची संधीही सरकारने देऊ केली आहे. हे तर अधिकच अशैक्षणिक म्हटले पाहिजे. शेवटच्या वर्षांच्या गुणांच्या आधारे नंतरच्या अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर त्यामुळे अन्याय होईल. तंत्रशिक्षण परिषद, औषधनिर्माण शास्त्र परिषद, बार कौन्सिल यासारख्या राष्ट्रीय पातळीवरील संस्थांशी परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यापूर्वी सल्लामसलत न केल्याने विद्यार्थ्यांना नंतरच्या काळात अधिक अडचणी येऊ शकतील, याचाही विचार राज्य सरकारने केलेला दिसत नाही. हे असे घडले याचे कारण बालहट्ट आहे, हे आता पुरेसे स्पष्ट झाले आहे. राज्यातील मंत्री आणि युवा सेनेचे अध्यक्ष आदित्य ठाकरे यांनी सर्वप्रथम या परीक्षा रद्द करण्याची मागणी केली. आदित्य ठाकरे यांचा शब्द सामंतासाठी आदेश असेलही. पण त्यामुळे राज्यातील विद्यार्थ्यांचे अहित करण्याचा अधिकार त्यांना दिला कोणी? अशावेळी खुद्द सामंत यांची शैक्षणिक उंची काय, विद्यापीठीय अभ्यासक्रम पूर्ण करण्याचा त्यांचा अनुभव काय, हे प्रश्न निघू नयेत अशी इच्छा असली तरी ते उपस्थित होणार. तथापि या मुद्दय़ावर ‘युवा सेना’ प्रमुखांकडून शाबासकी घेण्याच्या नादात सामंत यांनी त्यांच्या तीर्थरूपांची, म्हणजे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची दिशाभूल केली आहे. कारण विद्यापीठ अनुदान आयोगाने परीक्षा रद्द करता येणार नाहीत, हे आधीच स्पष्ट केले आहे. सामंत यांनी आयोगास पत्र पाठवून परीक्षा रद्द करण्याबाबत सूचना केली होती. ती अव्हेरली गेली. सीबीएसई, आयसीएसई या परीक्षा जर करोनाकाळात घेतल्या जाऊ शकतात, तर विद्यापीठांच्या परीक्षा घेण्यात अडचण कसली? त्यातही हास्यास्पद भाग असा की परीक्षा रद्द कराव्यात अशी मागणी विद्यापीठांकडून आलेलीच नाही. ती आली विद्यार्थ्यांकडून. या मागणीला आदित्य ठाकरे यांच्या बरोबरीने पवार घराण्याच्या धाकटी पाती रोहित यांनीही पाठिंबा दिला. साहजिकच हा विषय आपोआप ‘विद्यार्थी हिताचा’ असल्याचा साक्षात्कार सरकारला झाला. यावरून शिक्षण खाते किती गांभीर्याने काम करते हे दिसते. या विद्यार्थी संघटनांनी आता गेल्या सत्रातील अनुत्तीर्णानाही पदवी देऊन टाकण्याची मागणी केली आहे. ‘युवा सेना’ देशातील सर्वच विद्यापीठांनी पदवीच्या अंतिम परीक्षा रद्द करण्याची मागणी करण्याच्या तयारीत आहे. सर्वच राज्यांत असे सामंत असले तर ती मान्यही होईल. जगातील सगळ्या शिक्षणव्यवस्था सोप्यातून अवघडाकडे जात असताना आपण परीक्षाच रद्द करून विद्यार्थ्यांची शाबासकी मिळवणे यात एक बिनडोकपणा आहे. तो महाराष्ट्रासारख्या राज्यास मुळीच शोभत नाही. यंदा आपल्याकडे नववीपर्यंत परीक्षा नाहीत. मग दहावीच्या परीक्षेत भूगोल विषयाची परीक्षाच घेता न आल्याने अन्य विषयांत मिळवलेल्या गुणांच्या सरासरीइतके गुण देण्यास मान्यता. नंतर महाविद्याालयीन पातळीवरील पहिल्या व दुसऱ्या वर्षांच्या परीक्षा रद्द करणे हे करोनाकाळातील शैक्षणिक वास्तव. आणि आता तर थेट शेवटच्या वर्षांची विद्यापीठांचीही परीक्षा रद्द. विद्यार्थी संघटनांच्या झुंडशाहीपुढे लोटांगण घालणारा सामंत यांचा हा दिव्य निर्णय रद्द करण्याचा शहाणपणा मुख्यमंत्री तरी दाखवतील ही आशा. महाराष्ट्राच्या शैक्षणिक दर्जासाठी ते आवश्यक आहे. आदित्य ठाकरे, रोहित पवार अशांच्या मागणीवरून इतका मोठा निर्णय घेतला जाणार असेल तर हा शिक्षणाचा ‘पोर’खेळ झाला. तोच करायचा असेल तर आणि परीक्षा रद्द करणे हाच एकमेव कार्यक्रम असेल तर महाराष्ट्रास शिक्षणमंत्री हवाच कशाला? उद्धव ठाकरे यांनी उदय सामंत यांना या परीक्षा रद्दीकरणाच्या जबाबदारीतून मुक्त करावे. म्हणजे पूर्णवेळ विद्यापीठाची पदवी घेण्यासाठी तरी त्यांना वेळ मिळेल.
