तेलकिमतींची घसरण रोखण्यासाठी हे सर्व देश एकत्र येणार असतील तर आपणही स्वस्त तेलासाठी नवी समीकरणे जोडावीत. यात प्राधान्य हवे ते इराणला.. ‘ओपेक’ आणि संलग्न देशांच्या उत्पादन कपात समझोत्यापूर्वी तेल दर कमी झाले खरे; पण करोना संकटामुळे रुपया घसरू लागला आणि चालू खात्यावरील तूट कमी होण्याची शक्यताही धूसर झाली. आता तेल दरवाढ अटळ असल्याने दुसरे मार्ग शोधावे लागतील.. सारे जग करोना विषाणूशी दोन हात करण्यात मग्न असताना जे घडू नये असे वाटत होते तेच घडले. तेल निर्यातदारांची संघटना असलेल्या ‘ओपेक’चे सदस्य देश तसेच या संघटनेशी संलग्न राष्ट्रांनी कधी नव्हे ते एकी दाखवत खनिज तेलाच्या दैनंदिन उत्पादनात ऐतिहासिक म्हणता येईल अशी कपात करण्याचा निर्णय घेतला. ओपेकच्या गेल्या सुमारे ६० वर्षांच्या इतिहासात या संघटनेने इतकी उत्पादनकपात कधी केलेली नाही. ती करण्यासाठी ओपेक संघटना, नवे संलग्न देश, अमेरिका, रशिया वगैरे सर्वच देशांत एकमत झाले. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या तेलकपातीच्या निर्णयाचे सर्वप्रथम सूतोवाच केले. आपला देश या तेलकपातीसाठी कसा प्रयत्न करत होता आणि तसा निर्णय झाल्यावर आपण मेक्सिकोसारख्या देशास तेलकपातीने उद्भवणारी परिस्थिती हाताळण्यासाठी मदत करू असेही ट्रम्प यांनी सांगितले. ही बाबदेखील तशी नवलाईचीच. तेव्हा जे काही झाले त्यामागील कारणमीमांसा करतानाच याचे आपल्यासारख्या पूर्ण तेल-परावलंबी देशावर काय परिणाम होणार याचीही चर्चा व्हायला हवी. ती करण्यापूर्वी रोसिओ नाह्ले यांचे अभिनंदन करणे गरजेचे. या बाई मेक्सिकोच्या तेलमंत्री. रसायनशास्त्रात पदवी मिळवल्यानंतर त्यांनी तेल शुद्धीकरण क्षेत्रातच प्राधान्याने विविध पदे भूषवली. त्याअर्थी त्या केवळ राजकारणी नाहीत. या क्षेत्राच्या अभ्यासकदेखील आहेत. मेक्सिकोसारख्या देशाचा तेलमंत्री या क्षेत्राचा अभ्यासक असावा ही बाब निश्चितच कौतुकास्पद. जवळपास गेला आठवडाभर त्यांनी एकहाती हा तेल उत्पादनकपातीचा निर्णय होऊ दिला नाही. ओपेक देशांचे तेलमंत्री, रशियाचे व्लादिमीर पुतिन, अमेरिकेचे डोनाल्ड ट्रम्प अशा एकापेक्षा एक तगडय़ा पुरुष राजकारण्यांना रोसिओ यांनी एकहाती रोखून धरले. मेक्सिकोचा या तेल उत्पादनकपातीस विरोध होता. कारण त्या देशाची अर्थव्यवस्था तेलावर अवलंबून आहे. तेल उत्पादनकपात झाली तर त्या देशास त्यामुळे महसूल कपातीस तोंड द्यावे लागले असते. ते परवडणारे नाही. म्हणून या कपातीचा मुद्दा रोसिओ यांनी सर्व ताकदीने अडवून धरला. अखेर अन्य देशांना त्यांची मनधरणी करावी लागली. आपल्या देशाच्या तेलकपातीत फारशी काही कपात करावी लागणार नाही यावर सर्वाचे शिक्कामोर्तब घेतल्यावर मेक्सिकोच्या मंत्रीणबाईंनी आपला विरोध मागे घेतला. त्यानंतर रविवारी सायंकाळी या कपातीवर एकमत झाले आणि ट्रम्प आदी नेत्यांनी सुटकेचा नि:श्वास सोडला. त्यानुसार तेल उत्पादक देश एकूण उत्पादनात १० टक्के इतकी कपात करतील. त्यामुळे दररोजचे तेल उत्पादन ९० लाख ७० हजार पिंपांनी (बॅरल) कमी होईल आणि महत्त्वाची बाब अशी की ही कपात आणखी दोन वर्षे म्हणजे २०२२ पर्यंत अमलात राहील. कोणत्याही घटकाचा पुरवठा कमी झाला की मागणी वाढते आणि परिणामी त्या घटकाचे दरही वाढतात. तेलाच्या दरात अशी वाढ व्हावी याच हेतूने ओपेक आणि सहकारी घटकांनी तेल उत्पादन कमी करण्याचा निर्णय घेतला. अमेरिका आणि रशिया यांची अडचण व्हावी या हेतूने सौदी अरेबियाने आपल्या विहिरींतील अधिकाधिक तेल बाजारात ओतण्याचा जो आत्मघातकी खेळ सुरू केला होता, तो आता बंद होईल. सौदी अरेबियात अन्यांच्या तुलनेत भूगर्भात ‘तेलपातळी’ अधिक असल्याने तसेच त्या देशात अशुद्ध द्रव्ये कमी असल्याने त्या तेलास मागणी अधिक असते. शिवाय त्या देशातील तेलसाठेही अमाप आहेत. त्यामुळे अन्य तेल उत्पादक देशांना खर्च परवडू नये या हेतूने सौदीने बाजारावर हे तेलास्त्र सोडले. त्यात खुद्द सौदीदेखील खरे तर जायबंदी होत होता. कारण त्या देशाचे अर्थगणित खनिज तेलाचे दर ८० डॉलर/प्रतिबॅरल असतील या गृहीतकावर आधारित आहे. यापेक्षा कमी दर असणे त्या देशासाठी नुकसानकारकच. पण इतरांना अपशकुन करण्याच्या हट्टापायी सौदीने स्वत:चे नाक कापून घेणे पत्करले. हे असे करण्यामागे अमेरिकेतील नवतेल उत्पादक संकटात यावेत हादेखील उद्देश होता. तेलाचे दर ५० डॉलर/ प्रतिबॅरलपेक्षा खाली आले की अमेरिकेतील नव्या तेल उत्पादकांना ते परवडेनासे होते. कारण सौदीच्या तुलनेत या नव्या उत्पादकांची भांडवली गुंतवणूक प्रचंड आहे. तेव्हा घरच्या आघाडीवर सध्याचे करोना संकट आणि त्यास या तेल उत्पादक कंपन्याच्या संकटाची साथ हे दुहेरी आव्हान अध्यक्ष ट्रम्प यांना निवडणूक वर्षांत पेलावे लागणे पराभवाची नांदी ठरणारे होते. त्यामुळे यातून मार्ग काढण्याची गरज होती. तो मार्ग ट्रम्प आणि मंडळींनी काढला आणि तेल उत्पादन कमी करण्यावर सर्व संबंधितांत एकमत घडवून आणले. याचा फटका अर्थातच आपल्याप्रमाणे अन्य देशांनाही बसेल. त्याचीच चुणूक सोमवारी बाजार उघडल्यावर लगेच दिसली. आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाची दरवाढ होण्यास सुरुवात झाली. अमेरिकी बाजारात तेलाचे दर ३२ डॉलर/ प्रतिबॅरल इतके वाढले. जानेवारीच्या तिसऱ्या आठवडय़ात ६५ डॉलपर्यंत गेलेले हे दर गेल्या आठवडय़ात २५ डॉलर्सपर्यंत कोसळले होते. हे दर आणखी खाली येऊन २० डॉलरच्या आसपास स्थिरावतील असा अंदाज वर्तवला जात होता. पण ते आता टळेल. या संदर्भातील विचित्र वास्तव असे की इंधन दर इतके कमी असूनही कोणताही देश त्याचा फायदा घेण्याच्या परिस्थितीत नाही. कारण हे करोना विषाणूचे संकट. यामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या गळ्यालाच नख लागले आहे. वास्तविक तेल दर इतके कमी असताना आपल्या अर्थव्यवस्थेस तर हर्षवायू व्हायला हवा होता. देशाच्या चालू खात्यातील तूट वाढवण्यात सर्वात मोठा वाटा खनिज तेलाचा असतो. त्यामुळे हे दर कमी झाले की तूट कमी होऊन हा ताण नाहीसा होतो. पण आता तसे होऊ शकले नाही. कारण करोना विषाणूच्या साथीत आपला रुपया गटांगळ्या खायला लागला. त्याला स्थिर करण्यासाठी मग रिझव्‍‌र्ह बँकेस आपल्या गंगाजळीतील डॉलर्स काढावे लागले. म्हणजे तेलाने जे दिले ते रुपयाने नेले असे झाले. परिणामी या घसरत्या तेलदरांचा फायदा आपण काही घेऊ शकलो नाही. आणि पुढे केव्हा घेऊ शकू हेदेखील स्पष्ट नाही. करोना विषाणूमुळे आपल्या अर्थव्यवस्थेच्या मुसक्या पूर्णपणे बांधल्या गेल्या असून त्यातून सुटका कधी होईल याचा अंदाज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मंगळवार सकाळच्या निवेदनातून यावा ही अपेक्षा. आता जे काही करावयाचे आहे ते आपल्याला स्वत:च्या धोरणानेच. त्यासाठी स्वस्त तेल फार काळ साथ देऊ शकणार नाही. अशा वातावरणात तेलासाठी हे सर्व देश एकत्र येणार असतील तर आपणही त्याच तेलासाठी नवी समीकरणे जोडावीत. यात प्राधान्य हवे ते इराणला. अमेरिका रागे भरते म्हणून आपण इराणकडून तेल घेणे कमी करणे वा बंद करण्याचे कारण नाही. गेल्या आठवडय़ात याच अमेरिकेने डोळे वटारल्यावर आपण त्यांना हवी ती औषधे दिली. आता त्या बदल्यात अमेरिकेकडून आपण इराण तेल खरेदीची पूर्णानुमती मिळवू शकलो तर ते राजनैतिक यश असेल. ते सरळपणे मिळणार नसेल तर अमेरिकेच्या रागास भीक न घालता आपण धडाक्याने इराणकडून अधिकाधिक तेल खरेदीचे नवे करार करावेत. अमेरिका आपल्या खाल्ल्या औषधाला जागणार नसेल तर आपणही त्या देशाची पत्रास किती ठेवायची याचा विचार करावा लागेल. ती वेळ आली आहे.
