आपल्या लसीकरणाच्या वेगाला करोना संसर्गाच्या वेगाने मागे टाकले आहे; तरीही मे महिन्यापासून १८ वर्षांवरील मागेल त्याला लस देण्याचा निर्णय स्वागतार्हच. .परंतु लस-किमतीचा प्रश्न आता कंपन्यांगणिक आणि राज्यांगणिक बदलेल, तसेच मूळ करोना आणि त्याच्या किमान तीन उपद्रवी उत्परिवर्तनांवर या लशींचा प्रभाव किती, हाही प्रश्न उरेल. गेले काही महिने अनेक साथरोगतज्ज्ञ आणि ‘लोकसत्ता’ जे कानीकपाळी ओरडून सांगत होता त्या सार्वत्रिक लसीकरणास केंद्राने मान्यता दिली ही म्हटले तर आनंदाची बाब. ‘म्हटले तर’ असे म्हणायचे कारण असे की इतक्या साऱ्यांना देण्यासाठी बाजारात लशी कोठे आहेत? खासगी कंपन्यांकडून विकत घेऊन द्याव्यात असे सरकारचे म्हणणे असेल तर या कंपन्यांची आधीपासूनची काही बांधिलकी आहे. त्यामुळे ती सोडून या आंतरराष्ट्रीय कंपन्या भारतासाठी आपल्या लशी सैल सोडतील ही शक्यता कमीच. आणि भारत सरकारचे म्हणणे मुकाट ऐकायला या कंपन्या काही ‘सीरम इन्स्टिट्यूट’ नव्हेत. तेव्हा सरकारच्या ताज्या निर्णयाची चिकित्सा व्हायला हवी. जानेवारीपर्यंत आपल्याकडे करोनाचा प्रसार बहुतेक अतिबाधित देशांच्या मानाने कमी होता. अमेरिका, युरोपातील काही देश यांच्याकडे भारताच्या तुलनेत अधिक सरस आरोग्य व्यवस्था असूनही प्रथम रुग्णसंख्येच्या बाबतीत आणि नंतर मृत्युदराच्या मुद्द्यावर अमेरिका, इटली, ब्रिटन, बेल्जियम, फ्रान्स या देशांची अवस्था भारतापेक्षा केविलवाणी झालेली दिसली. पण आज मात्र करोना विषाणू आणि त्याचे काही भारतीय अवतार थैमान घालत आहेत. या पार्श्वभूमीवर १८ ते ४५ वर्षे वयोगटासाठी दोन टप्प्यांनंतर लसीकरण खुले करण्याची सद्बुद्धी सरकारला व्हावी हे स्वागतार्हच. पण याविषयीचा प्रस्ताव महाराष्ट्र, दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांनी काही दिवसांपूर्वीच मांडला होता. त्यावर विचार वा अंमल होऊ शकला नाही कारण करोना हाताळणीच्या विविध पैलूंवरून आपल्याकडे राजकीय ध्रुवीकरण अनावश्यक आणि टोकाचे झाले. करोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा तडाखा ज्या राज्यांना प्रथम बसला, ती राज्ये म्हणजे केरळ, महाराष्ट्र आणि पंजाब ही होती. हे लोण पुढे छत्तीसगड, दिल्ली असे सरकत आता गुजरात, कर्नाटक आणि मध्य प्रदेश या राज्यांमध्येही भयावह पद्धतीने पसरले आहे. तमिळनाडू, तेलंगण, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, उत्तराखंड येथील बाधितांचे आकडे तुलनेने कमी वाटत असले, तरी तेथील लोकसंख्येच्या मानाने उच्चांकीच ठरत आहेत. हे सगळे डोळ्यांदेखत सुरू असताना, लसीकरणाची लाभव्याप्ती वाढवली तरी तिची वेळ आणि संभाव्य फायदे यांचा मेळ किती बसणार, महत्त्वाचे म्हणजे इतर देशांमध्ये दिसून आला तसा नवीन लाटेला काही प्रमाणात तरी वेसण घालण्याचा उद्देश सध्याच्या लसीकरणाने साध्य होईल का, हे तपासण्याची नितांत गरज आहे. तिसऱ्या टप्प्यातील लसीकरणाची जबाबदारी केंद्र सरकारने बऱ्याच अंशी राज्यांवर सोडलेली आहे. काही राज्यांनी तशा स्वरूपाची मागणी केली होतीच, तेव्हा किमान त्या राज्यांना तरी प्राप्त परिस्थितीत तक्रारीस जागा राहात नाही. फरक इतकाच, की यांतील बहुतेक राज्यांनी तशी मागणी केली तेव्हा करोनाबाधितांचा वक्रालेख उसळी घेण्याच्या आधीच्या स्थितीत आलेला होता. आता त्याने उसळी घेतल्यानंतर तिसऱ्या टप्प्यातील लसीकरण जाहीर झाल्यामुळे १ मेपासून लशींच्या अधिग्रहणाची नवीन जबाबदारी राज्यांवर येईल. ते कार्यही आरोग्यव्यवस्थेलाच हाताळावे लागणार आहे. ती बहुतांश करोना निराकरणासाठी आणि उर्वरित लसीकरणाच्या कामात व्यग्र आहे. तिसऱ्या टप्प्यातील लाभार्थींचे प्रमाण हे आधीच्या दोन टप्प्यांतील लाभार्थींपेक्षा अधिक आहेच, शिवाय बहुतांश युवा वर्ग असल्यामुळे त्यांच्याकडूनही प्रतिसादही मोठ्या प्रमाणात मिळणे अपेक्षित आहे. दुसरा मुद्दा लशींच्या वितरणाचा, किमतींचा आणि उपलब्धतेचा. येथे काही आकडेवारी सादर करणे आवश्यक ठरते. ब्रिटन, इस्राायल, अमेरिका, रशिया अशा देशांनी आपल्या आधी लसीकरण सुरू केले. आपण जितक्या लशी देशात वापरत होतो, त्यापेक्षा लशी सुरुवातीला निर्यात केल्या. ‘लशींचा कारखाना’ आणि ‘गरीब देशांचा तारणहार’ वगैरे कौतुक करवून घेण्यात धन्यता मानली. प्रत्यक्ष लसीकरणास आपल्याकडे सुरुवात झाली १६ जानेवारीस. मध्यंतरी ‘लस मुत्सद्देगिरी’ वगैरे करावयाची असल्याने आपले लसीकरण रेंगाळले. नंतर लाभार्थी कोण असावेत नि नसावेत हे ठरवण्यात वेळ गेला तो आणखी वेगळा. १८ एप्रिलपर्यंत लशीची किमान एक मात्रा घेतलेल्यांचे प्रमाण ब्रिटनमध्ये ४८ टक्के, अमेरिकेत ३९ टक्के, इस्राायलमध्ये ६१ टक्के इतके होते. भारतात हे प्रमाण ८ टक्केही नव्हते. लशीच्या दोन्ही मात्रा घेतलेल्यांचे प्रमाण तर आपल्याकडे जेमतेम एक टक्का आहे. पण लसीकरणाची व्याप्ती वाढवावी या वाढत्या मागणीवर अगदी गेल्या महिन्याच्या अखेरपर्यंत केंद्र सरकारकडून ‘मागेल त्याला नव्हे, गरज असलेल्यां’नाच लस दिली जाईल, असे बाणेदार उत्तर दिले गेले होते! ‘गरज असलेला’ वर्ग आता १८ ते ४५ वर्षे वयोगटातीलही असू शकतो हा साक्षात्कार व्हायला मात्र एप्रिलचा मध्य उलटला. लसीकरणामुळे विषाणू संसर्ग थांबतो असे नाही. पण त्या संसर्गाची तीव्रता कमी होते, शिवाय त्यातून संभाव्य मृत्यूचे प्रमाण घटते हे प्रामुख्याने ब्रिटन, इस्राायल आणि अमेरिका या देशांमध्ये दिसून आले आहे. आता आपल्या लसनिर्मिती क्षमतेचा विचार करायला हवा. येत्या मे महिन्यापासून ‘सीरम’कडून आपल्याला दरमहा १० कोटी ‘कोव्हिशिल्ड’ मिळणे अपेक्षित होते. पण मधल्या काळात क्षमतासंवर्धन न झाल्याने (याचा अर्थ सरकारने आवश्यक ते भांडवल न दिल्याने) इतक्या लसपुरवठ्यास जुलै उजाडेल असे तज्ज्ञ सांगतात. कोव्हॅक्सिन तयार करणाऱ्या भारत बायोटेकचा जीव या तुलनेत मुळातच लहान. वर्षाला २० कोटी लसकुप्या ही कंपनी तयार करू शकते. सध्या महिन्याला एक कोटी वा काहीसा अधिक पुरवठा ‘भारत’कडून होतो. तो मंदावण्याचीच शक्यता. कारण अमेरिकेतून येणारा कच्चा माल अडल्यामुळे ‘भारत’समोर आव्हान उभे राहिले आहे. या कंपनीचा दुसरा कारखाना सुरू होण्यास आणखी तीन महिने लागण्याची शक्यता आहे. म्हणजे तोपर्यंत लसनिर्मिती क्षमता काही फार वाढणार नाही. आपल्या सरकारने अलीकडेच रशियाच्या ‘स्पुटनिक’ लशीला मान्यता दिली. पण ती भारतात येण्यासही मे उजाडेल. यावरून सार्वत्रिक लसीकरणाच्या आपल्या निर्णयास किती विलंब झाला हे लक्षात येईल. या तिसऱ्या टप्प्यातील लसीकरणाची जबाबदारी प्राधान्याने राज्यांना उचलावी लागणार आहे. यात लसनिर्मिती कंपन्या ५० टक्के मात्रा केंद्र सरकारला आणि उर्वरित ५० टक्के मात्रा राज्ये आणि खुल्या बाजारात विकणार आहेत. आतापर्यंत केंद्र सरकार सर्वच मात्रा सीरम इन्स्टिट्यूट आणि भारत बायोटेककडून विकत घेऊन, राज्यांना मोफत वाटत असे. आता राज्यांना ५० टक्के मात्रांचा वाटा लसनिर्मात्यांकडून विकत घ्यावा लागणार आणि त्याची किंमत स्वत:च ठरवण्याची जबाबदारी लसनिर्मात्यांवर सोडण्यात आली आहे. या किमतीची मर्यादा किती राहणार याविषयी कोणतेही निकष केंद्राने निश्चित केलेले नाहीत. एका मात्रेची किंमत सध्या खासगी रुग्णालयात २५० रुपये इतकी आहे. तर सरकारी रुग्णालयांत ती मोफत आहे. लस विकसित करण्यासाठी आवश्यक संशोधन आणि मनुष्यबळाची किंमत लक्षात घेता, ती मोफत वा अल्पदरात वितरित करणे हीच मुळात आर्थिक निरक्षरता ठरते. पण संकटाचे स्वरूप लक्षात घेता आणि अधिकांशाने लसीकरणाची गरज लक्षात घेता, सुरुवातीच्या टप्प्यालाच अल्प उत्पन्न गटांना मोफत आणि अन्य इच्छुकांना वाजवी किमतीत (अल्पदरात नव्हे!) ही लस उपलब्ध करून दिली असती, तर लसनिर्मिती कंपन्यांनाही हुरूप आला असता. आपण लशींची निर्यात थांबवल्यामुळे सीरम इन्स्टिट्यूटची घुसमट झाली. येथील लसीकरण पूर्णत्वाला नेण्याइतका दोन कंपन्यांचा आवाकाच नाही. यासाठी अधिक लशींना मान्यता देण्याची प्रक्रिया तातडीने राबवणे आवश्यक होते. दोन(च) लशी उपलब्ध आणि तिसरीला निव्वळ आपत्कालीन मान्यता एवढ्या भांडवलावर आपण मूळ करोना आणि त्याच्या किमान तीन उपद्रवी उत्परिवर्तनांविरोधात कसे लढणार? तेव्हा केंद्र सरकारच्या ताज्या निर्णयाचे वर्णन ‘देर आये’ असे करता येईल, पण त्यास ‘दुरुस्त आये’ असे म्हणण्यास आणखी काही काळ जावा लागेल. तोपर्यंत करोनाचे फोफावणे आपणास असहायपणे पाहावे लागणार आहे.
