मुंबईतील महाविद्यालयांतून घटलेली विद्यार्थी संख्या आणि त्याच्या जोडीला देशभर प्रचंड प्रमाणावर वाढलेले बुडीत शैक्षणिक कर्जांचे प्रमाण, यांतून कोणते चित्र उभे राहाते? युवकांच्या संख्येचे राजकीय भांडवल करण्यापलीकडेही काही प्रत्यक्षात व्हायला हवे. त्याची सुरुवात शिक्षणकर्जांवर सवलती आणि निधीअभावी शिक्षण सोडावे लागणाऱ्यांसाठी कर्जे अशा साध्या उपायांतून करता येईल. करोनाची लाट दुसरी की पहिलीच, मंदिरे आणि मशिदी, सचिन वाझे आणि महाविकास आघाडी, चार राज्यांतील विधानसभा निवडणुका आणि पक्षांतरे अशा काही अत्यंत जिव्हाळ्याच्या आणि जीवनावश्यक मुद्द्यांपलीकडे पाहण्याची इच्छा आणि बुद्धी शाबूत असणाऱ्यांसाठी हा पुढील तपशील. आणि त्या अनुषंगाने काही महत्त्वाचे मुद्दे. गेल्या वर्षी, २०१९-२० साली मुंबई विद्यापीठांतर्गत विविध अभ्यासक्रमांसाठी मुंबई शहरातील महाविद्यालयांत ६५ हजार ३४९ विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला होता. यंदा ही संख्या ५२ हजार ६७३ इतकी झाली आहे. या काळात मुंबईच्या उपनगरांतील विद्यार्थ्यांच्या संख्येतही घट झाली. गतसाली ही संख्या ५१ हजार ७२२ इतकी होती. ती ४४ हजार ३६८ इतकी झाली. मुंबई वा उपनगरांप्रमाणे रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग अशा अन्य जिल्ह््यांतील महाविद्यालयांतूनही यंदा विद्यार्थ्यांची संख्या घटली. ‘लोकसत्ता’च्या मंगळवारच्या मुंबई पुरवणीत याबाबतचा सविस्तर तपशील आढळेल. देशातील अनेक विद्यापीठांतील परिस्थिती यापेक्षा वेगळी नाही. तसेच ही घट फक्त विद्यार्थी संख्या आणि मुंबई विद्यापीठ यापुरतीच मर्यादित नाही. दुसरा मुद्दा असा की संपूर्ण देशभरात यंदा शैक्षणिक कर्जे बुडीत खात्यात निघण्यात प्रचंड वाढ झाली. संसदेतच सादर झालेल्या तपशिलानुसार, ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंतच्या आकडेवारीप्रमाणे बुडीत खात्यात गेलेल्या शैक्षणिक कर्जांचे प्रमाण ९.५५ टक्के इतके आहे. त्या आधीच्या वर्षात बुडीत खात्यात निघालेल्या शैक्षणिक कर्जांचे प्रमाण ७.६१ टक्के इतके होते. म्हणजे या वर्षात त्यात साधारण दोन टक्क्यांची वाढ झाली. शैक्षणिक कर्जे बुडण्याचा हा उच्चांक. या काळात देशभरात एकूण तीन लाख ६६ हजार २२० इतकी शैक्षणिक कर्जे वितरित झाली. त्यातील साधारण १० टक्के विद्यार्थ्यांनी आठ हजार ५८७ कोटी रुपयांची कर्जे परत फेडण्यास असमर्थता दर्शवली आहे. शिक्षणासाठी दिल्या गेलेल्या कर्जांची एकूण रक्कम ८९ हजार ८८३ कोटी इतकी आहे. म्हणजे यातील साधारण १० टक्के कर्जांवर बँका वा वित्तसंस्थांस पाणी सोडावे लागेल, असा याचा अर्थ. पण हा धक्का इतक्यापुरताच सीमित नाही. या बुडालेल्या कर्जांत सर्वाधिक कर्जे, सुमारे निम्म्याहून अधिक, ही अभियांत्रिकीच्या विद्यार्थ्यांची आहेत. अभियांत्रिकीच्या विविध शाखांतील एकूण एक लाख ७६ हजार २५६ विद्यार्थी आपल्या डोक्यावरचे चार हजार ४१ कोटी रुपयांचे कर्ज फेडू शकलेले नाहीत. यातीलही महत्त्वाचे उपकथानक म्हणजे सुशिक्षित, शिक्षणप्रेमी अशा दक्षिणेतून ही शैक्षणिक कर्जे बुडण्याचे प्रमाण तुलनेने अधिक आहे. अर्थात, उत्तरेची एकंदर दशा पाहता त्यातील प्रांतांतून शैक्षणिक कर्जांना मागणी कदाचित कमी असेल. दक्षिणेतही सर्वात कर्जबुडवे विद्यार्थी आहेत ते तमिळनाडू राज्यातील. या एका राज्यातून विविध बँकांना तीन हजार ४९० कोट रुपये येणे आहे. या राज्यातून शिक्षणासाठी वितरित झालेली कर्ज रक्कम आहे तब्बल १७ हजार १९३ कोटी इतकी. केरळ, बिहार, कर्नाटक अशी या बुडीत कर्जांची पुढील क्रमवारी आहे. त्यातल्या त्यात महाराष्ट्राची परिस्थिती बरी म्हणावी अशी. महाराष्ट्रातून नऊ हजार ५३४ कोटी रुपये शैक्षणिक कर्जांसाठी वितरित झाले. त्यातील ४४८ कोटी इतकीच रक्कम गंगार्पणमस्तु होईल. ‘मिंट’ या वर्तमानपत्राने मंगळवारच्या अंकात याबाबतचे तपशीलवार वृत्त दिले आहे. तीमधील ही सर्व आकडेवारी संसदेच्या कामकाजातूनच दिली गेलेली असल्याने तिच्या सत्यतेविषयी शंका घेता येणार नाही. तसेच ही आकडेवारी प्रसारित करण्यात कोणा ‘परकीय शक्ती’चा हात होता, असाही आरोप त्यामुळे करता येणार नाही. मुंबईतील महाविद्यालयांतून घटलेली विद्यार्थी संख्या आणि त्याच्या जोडीला प्रचंड प्रमाणावर वाढलेले बुडीत शैक्षणिक कर्जांचे प्रमाण हे दोन्ही तपशील एकापाठोपाठ एक वाचल्यास त्यातून कोणते चित्र डोळ्यांसमोर उभे राहते? विद्यार्थी आणि एकूणच तरुण पिढीसमोर आ वासून उभा ठाकलेला अंधार, हे ते चित्र. महाविद्यालयांतून विद्यार्थ्यांच्या घटत्या संख्येमागे करोनाने निर्माण केलेली भीषण आर्थिक परिस्थिती आहे आणि बुडीत खात्यांच्या वाढलेल्या शैक्षणिक कर्जांमागे आकसत चाललेल्या रोजगार संधी जबाबदार आहेत. या काळात महाविद्यालयीन पातळीवर अनेकांना शिक्षण अर्धवट सोडावे लागले. कारण त्यांच्या पालकांच्या नोकऱ्या गेल्या वा त्यांच्या उत्पन्नात इतकी घट झाली की त्यांना पाल्यांच्या शिक्षणाचा खर्च परवडेनासा झाला. उघडे डोळे आणि जागरूक डोके ठेवून आपल्या आसपास पाहिल्यास अशी वेळ आलेले सहज सापडतील. करोनाने त्यांचे आयुष्य काही दशकांनी मागे रेटले. याच्या जोडीला काही आयआयटी, आयआयएम अशी शैक्षणिक उच्चभ्रूंची महाविद्यालये वा अभ्यासक्रम सोडल्यास अन्य सर्वसाधारण वर्गवारीतून होणारी रोजगारनिर्मिती या वर्षात लक्षणीयरीत्या घटली. याचा थेट परिणाम शैक्षणिक कर्जांच्या परतफेडीत झाला. रोजगारच मिळाला नाही तर त्यासाठी पात्र ठरावे म्हणून घेतलेले कर्ज परत फेडणार तरी कसे? अशा अवस्थेत तरंगायची वेळ आल्यास पहिली कात्री शैक्षणिक कर्जफेडीस लागते. यातही वर्गवारी करावयाची झाल्यास अधिक वेदनादायी आहे ती अभियांत्रिकी विद्यार्थ्यांची अवस्था. कोणत्याही देशाच्या प्रगतीत सर्वात पायाभूत वाटा असतो तो अभियांत्रिकी उद्योगांचा. आपल्याकडे अलीकडे सेवा क्षेत्राचा फारच उदोउदो होत असतो हे खरे असले, तरी कृषी आणि अभियांत्रिकी यांस पर्याय नाही. नुसत्या सेवा क्षेत्रात रोजगार मिळवून एखाद्या कुटुंबाचे चालूही शकेल. पण १३० कोटी भारतीयांचे केवळ सेवा क्षेत्रावर भागणारे नाही. म्हणूनच कितीही कौतुक केले तरी केवळ सेवा क्षेत्राची प्रगती आपल्या अर्थव्यवस्थेस आवश्यक ती गती देऊ शकलेली नाही. म्हणजेच त्यासाठी अभियांत्रिकी अवजड आणि पायाभूत उद्योगांस बरे दिवस यावे लागतील. गेल्या काही वर्षांत या उद्योगांची वाढ थांबल्यागत आहे. या मंद झालेल्या अर्थगतीस करोनाचे कारण मिळालेले असले, तरी आपण विषाणुग्रस्त होण्याआधीपासूनच अर्थव्यवस्था म्लान झालेली होती. तिला करोनाने बसवले इतकेच. पण जे झाले तो आता इतिहास आहे. इतिहासातील मढी उकरून भविष्य घडवता येत नाही, हे ‘लोकसत्ता’ वेळोवेळी सांगतोच. तेव्हा आता नजर हवी ती भविष्याकडे. त्यासाठी या गळक्या महाविद्यालयीन संख्येची आणि बुडीत खात्यात जाणाऱ्या कर्जांची चिंता करायला हवी. त्यासाठी आधी हे सत्य स्वीकारायला हवे आणि त्यानंतर दळभद्री राजकारण दूर ठेवून केवळ आणि केवळ आर्थिक प्रगतीवरच लक्ष केंद्रित हवे. एरवी ‘डेमोग्राफिक डिव्हिडंड’ म्हणून आपले राज्यकर्ते या घसघशीत तरुण संख्येचा उदोउदो करीत असतात. तो गरजेचाच. पण इतक्या प्रचंड युवकांच्या संख्येचे राजकीय भांडवल करण्यापलीकडेही काही प्रत्यक्षात व्हायला हवे. एका बाजूने ही अशी विद्यार्थ्यांना गळती आणि दुसरीकडे शिक्षण आणि उदरनिर्वाहासाठी परदेशी जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांची वाढती संख्या, हे चित्र परस्परविरोधी आहे. ते बदलण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न हवेत. त्याची सुरुवात शिक्षणकर्जांवर सवलती आणि निधीअभावी शिक्षण सोडावे लागणाऱ्यांसाठी कर्जे अशा साध्या उपायांतून करता येईल. विशेष अभ्यासाव्यतिरिक्त नैमित्तिक वा पदवी शिक्षणासाठी आपल्याकडे कर्जे दुरापास्त आहेत. त्यात बदल करून महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांसाठी बँका अधिक जोखीम पत्करून कर्जे देतील अशी यंत्रणा निर्माण करणे गरजेचे आहे. ते झाले नाही आणि इतिहासात रमणे असेच सुरू राहिले तर हा तारुण्याचा लाभांश, अकाली पावसात आंब्याचा मोहोर करपतो तसा, गळून पडेल.
