08 August 2020

News Flash

उलटय़ा प्रवाहाचे आव्हान!

परदेशांत स्थलांतरित नोकरदारांमध्ये आणि परदेशस्थ विद्यार्थ्यांमध्येही भारताची सुप्तशक्ती सामावलेली आहे.. तिचे पुढे काय होणार?

संग्रहित छायाचित्र

परदेशांत स्थलांतरित नोकरदारांमध्ये आणि परदेशस्थ विद्यार्थ्यांमध्येही भारताची सुप्तशक्ती सामावलेली आहे.. तिचे पुढे काय होणार?

आपली ही ‘कौशल्य निर्यात’ मायदेशाकडे परत आली तर काय, याचा विचार नेतृत्वाने गांभीर्यपूर्वक करायला हवा. उच्चप्रशिक्षित वर्गासाठी सुसंगत असे उद्योग आणि उच्च प्रशिक्षण देऊ शकतील अशा संस्था आपल्याकडे असायला हव्या..

चीनशी संघर्षमय स्थिती निर्माण झाल्यानंतर, त्या देशाशी असलेल्या आपल्या प्रचंड व्यापारतुटीविषयी ऊहापोह झाला. आपली निर्यात चीनच्या जवळपास आणण्यासाठी येथेही उत्पादनक्षमता वाढवणे गरजेचे आहे आणि त्यासाठी अर्थचक्र अधिक वेगाने फिरायला हवे, हे त्यातून स्पष्ट झाले. ते उचितच. त्या तुलनेत अन्य दोन गंभीर आव्हानांची चर्चा होताना दिसत नाही. यासंबंधी धोका ओळखून वेळीच पावले उचलली नाहीत, तर ही समस्या उग्र रूप धारण करेल. ही समस्या उद्भवली आहे कौशल्य निर्यातीबाबत. गेल्या काही दिवसांत एकामागोमाग येऊन आदळलेल्या तीन बातम्यांचा संदर्भ या समस्येस आहे. त्याचे गांभीर्य लक्षात घेता या संभाव्य आव्हानाकडे लक्ष वेधणे गरजेचे ठरते.

अमेरिकेत एच१-बी व्हिसा आणि तत्सम तात्पुरते नोकरी परवाने प्रलंबित करण्याचा अमेरिकेचा निर्णय, घटनादुरुस्तीच्या माध्यमातून स्थलांतरितांच्या संख्येवर प्रचंड मर्यादा घालण्याचा कुवेतचा निर्णय आणि अगदी अलीकडची, ऑनलाइन वर्ग भरवणाऱ्या विद्यापीठांतील परदेशी विद्यार्थ्यांना अमेरिका सोडण्याची तेथील सरकारची सूचना या घडामोडींमुळे सर्वाधिक चिंतेचा सूर खरे तर भारतात उमटायला हवा. पण त्याची तीव्रता अद्याप आपल्याला पूर्णपणे लक्षात आली नसावी. आज अमेरिका, कॅनडा, आखाती देश, पश्चिम व दक्षिण युरोप, पूर्व आशिया, ऑस्ट्रेलिया-न्यूझीलंड, आफ्रिकेतील काही देश अशा विशाल टापूमध्ये प्रामुख्याने मोठय़ा प्रमाणावर कार्यरत आहेत ते भारतीय कौशल्यधारी नोकरदार. त्याचप्रमाणे अमेरिकेपासून ऑस्ट्रेलियापर्यंत आणि पार रशिया, ईस्टोनियापर्यंत अनेक देशांतील विद्यापीठांमध्येही सर्वाधिक संख्येने भारतीय विद्यार्थी शिकत आहेत. हे अनेकार्थी भारताचे परदेशातील राजदूत आणि आपली सुप्तशक्ती (‘सॉफ्ट पॉवर’ या इंग्रजी संकल्पनेस हा मराठी प्रतिशब्द). भारताची अघोषित ‘सुप्तशक्ती’ म्हणजे केवळ योग, आयुर्वेद नि बॉलीवूड असे मानण्याचा प्रघात आहे. तो अज्ञानमूलक म्हणायला हवा. हे तीन घटक आपले सुप्त बलस्थान आहेतच, पण त्याचबरोबर परदेशांत स्थलांतरित नोकरदारांमध्ये आणि परदेशस्थ विद्यार्थ्यांमध्येही आपली ही सुप्तशक्ती सामावलेली आहे. ती सध्याच्या संकुचितवादी राजकारणात त्या-त्या देशांसाठी लोढणे बनली आणि तो प्रवाह भारताकडे वळला तर या साऱ्यांना सामावून घेण्याची इच्छाशक्ती आणि क्षमता भारतामध्ये आहे का, हा खरा प्रश्न आहे. त्याची उत्तरे सोपी नाहीत म्हणून तो अस्वस्थ करतो.

करोनाच्या प्रादुर्भावामुळे जगभरातील सर्वाचेच -विशेषत: प्रमुख अर्थव्यवस्थांचे- गणित पूर्णत: विस्कटले आहे. करोनाचा सर्वाधिक फटका बसलेली अमेरिका हे तर ठळक उदाहरण. सर्वाधिक बाधित आणि मृतांची संख्या अमेरिकेतच आढळून येते. त्यात भर म्हणजे कसल्याच विषयात फारशी गती नसलेला आत्मकेंद्री, लोकानुनयवादी नेता त्या देशात राष्ट्राध्यक्षपदी असल्यामुळे त्याच्या मनात दररोज येणारे विचार आणि त्यानुसार बदलत असलेली त्या देशाची धोरणे ही वेगळीच समस्या. अमेरिकेतील विद्यापीठांसंदर्भात तेथील स्थलांतरण व सीमाशुल्क संचालनालयाने (आयसीई) घेतलेला ताजा निर्णय याच प्रकारातील आहे. जी विद्यापीठे केवळ ऑनलाइन वर्ग घेऊ शकतात, अशा विद्यापीठांत प्रवेश घेतलेल्या परदेशी विद्यार्थ्यांनी अमेरिकेत थांबू नये असे ते सरकार म्हणते. याचा फटका जवळपास दोन लाख भारतीय विद्यार्थ्यांना बसेल असा अंदाज आहे. सप्टेंबरपासून सुरू होणाऱ्या सत्राबाबत हा निर्णय असला, तरी ज्या विद्यार्थ्यांचे पीएच.डी., पदव्युत्तर, पदवी अभ्यासक्रम सुरू आहेत, त्यांच्यासमोरही प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. त्यांना १५ जुलैपर्यंत वाट पाहावी लागेल. अमेरिकेचा एच१-बी व्हिसाबाबतचा निर्णयही असाच चिंताजनक आहे. त्याचा फटका इतर कोणत्याही देशवासीयांपेक्षा भारतीयांनाच बसणार आहे. सप्टेंबर २०१९च्या एका आकडेवारीनुसार, एच१-बी व्हिसाधारकांची संख्या पाच लाख ८३ हजार ४२० इतकी होती. त्यांतील ७० टक्के भारतीय आहेत.

तसेच कुवेतच्या बाबतीत जवळपास आठ लाख भारतीयांना तेथील नियमबदलांचा फटका येत्या काही वर्षांत बसणार आहे. कुवेतच्याही आधी सौदी अरेबिया, ओमान या देशांनी स्थानिक जनतेच्या रोजगारप्राधान्यासाठी स्थलांतरितांचे प्रमाण कमी करण्याबाबत कायदेबदल केलेले आहेत. आखातात नोकरी करणारे सर्वाधिक भारतीय संयुक्त अरब अमिरातींमध्ये आहेत. तेथे दुबईसह कोणत्याही अमिरातीमध्ये असा स्थलांतरितविरोधी कायदेबदल झालेला नसला, तरी करोनामुळे रोजगाराच्या संधी मोठय़ा प्रमाणावर आक्रसतील असा अंदाज आहे. या संपूर्ण टापूमध्ये ढासळत्या तेलदरांमुळे करोनाआधीही मंदीची लक्षणे दिसू लागली होतीच. आखाती सहकार्य परिषद अर्थात जीसीसीअंतर्गत येणाऱ्या सहा तेलसमृद्ध देशांमध्ये -सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती, कुवेत, कतार, ओमान आणि बहारिन- मिळून जवळपास ८० लाख भारतीय स्थलांतरित कार्यरत होते किंवा आहेत. त्यांपैकी जवळपास २१ लाख एकटय़ा केरळमधील आहेत, असे २०१८ मधील त्या राज्याचा एक अहवाल सांगतो. परंतु विद्यमान समस्येमुळे कुवेतसकट सर्वच आखाती देशांतून विस्थापित झालेल्या भारतीयांचा आकडा यापेक्षाही मोठा असू शकतो.

या सर्व घडामोडींकडे भारतातील नेतृत्वाने गांभीर्याने आणि सखोलपणे पाहण्याची गरज आहे. याचे कारण चीनप्रमाणे वस्तू आणि यंत्रांचे नाही, पण कौशल्य आणि विद्यार्थ्यांचे सर्वात मोठे निर्यातदार आपणच आहोत. हे स्थलांतर प्रामुख्याने दोन कारणांनीच होते. येथे असलेला प्रगतीच्या संधींचा वा रोजगाराचा अभाव. येथील उच्चशिक्षित, उच्चप्रशिक्षित वर्गाला येथल्यापेक्षा अधिक संधी उद्योगप्रधान, प्रगत देशांमध्ये आजही दिसतात. कौशल्याधारित कालसुसंगत प्रशिक्षण आपल्या देशातील विद्यापीठांपेक्षा प्रगत देशांतील संस्थांमध्येच मिळेल याविषयी येथील एका मोठय़ा वर्गाला खात्री वाटते. आजवर हा आपल्यासाठी सुप्त कौतुकाचा, असूयेचा विषय. पण करोनामुळे या वास्तवात आता भूकंपसदृश उलथापालथ होऊ घातली आहे. हे सर्व परदेशस्थ भारतीय मायभूमीत येतो म्हणाले तर आपण काय करणार, हा प्रश्न आहे.

कारण आज उच्चप्रशिक्षित वर्गासाठी सुसंगत असे उद्योग आपल्याकडे मोठय़ा संख्येने आहेत का? उच्च प्रशिक्षण देऊ शकतील अशा संस्था उभ्या आहेत का? या प्रश्नांना सामोरे जायला हवे. कारण पाच ते १० लाख बेरोजगार परदेशांतून भारताकडे वळले, २० ते ३० हजार विद्यार्थी बाहेरील विद्यापीठांचे दरवाजे बंद झाल्यामुळे परत मायदेशी आले, तर हा विशाल ‘प्रवाहो’ सामावून घेण्याची आपली क्षमता नाही. तसे झाल्यास या सगळ्यांमुळे उलट येथील बेरोजगारी अधिक वाढण्याचीच शक्यता अधिक. आज देशात पाचाहून अधिक राज्ये उद्योगप्रधान असू नयेत हे अनेक वर्षांची संधी दवडल्याचे ढळढळीत लक्षण आहे. गेली अनेक वर्षे आपल्या विद्यापीठांना संधी व निधी असूनही शैक्षणिक दर्जा सुधारता आलेला नाही. अलीकडे तर आपली विद्यापीठे शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारण्यापेक्षा आपण परीक्षा न घेताच विद्यार्थ्यांना पदव्या कशा बहाल करू शकतो, याच्या चाचपणीत आनंद मानू लागली आहेत. उद्योगाभिमुख धोरणे कागदावरच राहिल्याने उद्योगस्नेही वातावरणही वाढू शकलेले नाही.

करोनाकाळात अनेक उद्योग चीनमधून बाहेर पडतील आणि आपल्याकडे येतील, याकडे आपण डोळे लावून बसलो होतो. तसे काहीही झालेले नाही. म्हणून या संकटाला संधी मानून काही ठोस उपाययोजना तातडीने व्हायला हव्यात. त्यासाठी आधी या सुप्तशक्तीच्या उलटय़ा प्रवाहाचे आव्हान आपण लक्षात घ्यायला हवे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on July 9, 2020 12:04 am

Web Title: editorial on departure of indian students from united statesso on abn 97
Next Stories
1 ऐसे कैसे कुलगुरू ..
2 मुहूर्ताचा सोस
3 विस्तारवादच; पण..
Just Now!
X