सत्तास्थापनेसाठी आधीची तिरपागडी समीकरणे ही लोकशाहीची चेष्टा असेल, तर जे भाजप करू पाहात आहे ती कुचेष्टा ठरते. ती करण्याचा अधिकार यांना कोणी दिला? शपथविधी ज्याप्रकारे झाला, त्यात कोणतीही पारदर्शकता नव्हती.हे व्यवस्थांचे अवमूल्यन नव्हे तर व्यवस्थाशून्यता दाखवणारे आहे. व्यवस्थांचे अवमूल्यन काँग्रेसने सुरू केले. भाजपने व्यवस्थांचे अस्तित्व पुसण्याचाच चंग बांधलेला दिसतो.. राजकीय नैतिकतेने तळ गाठला असे मानून पुढे जावे, तर नव्या वळणानंतरचे राजकारण अधिक गर्तेत जाताना दिसते. निवडणूकपूर्व करार पायदळी तुडवून काँग्रेस-राष्ट्रवादीसमवेत नव्या घरोब्याच्या आणाभाका घेणाऱ्या शिवसेनेच्या धाष्टर्य़ाचा धक्का शांत व्हायच्या आत, ‘यांचे स्थान आर्थर रोड तुरुंगात आहे’ असे अजित पवार यांना उद्देशून म्हणणाऱ्या देवेंद्र फडणवीस यांनी त्याच अजित पवार यांना उपमुख्यमंत्री करून विजयचिन्ह मिरवावे, यात अधिक किळसवाणे काय हे ठरवणे अवघड जाईल. हे कमी म्हणून की काय, या निर्लज्ज राजकारणात आपली घटनात्मक वस्त्रे स्वहस्ते उतरवून राज्यपालांनी सहभागी व्हावे हे लोकशाहीच्या दिगंबरावस्थेचे दर्शन घडवणारे आहे. जे काही घडले ते भयानक या विशेषणाच्या मर्यादा दाखवून देते. असे म्हणायचे याचे कारण भारतीय राजकारणाच्या विद्यमान अवस्थेत या विजयी वीरांकडून नैतिकतेची अपेक्षा करण्याचा भाबडेपणा शेंबडे पोरदेखील दाखवणार नाही. ‘तोडफोडीचे राजकारण आम्हाला करायचे नाही’ असे काही दिवसांपूर्वी सांगणाऱ्या भाजपकडूनही आता ती अपेक्षा नाही. पण तरीही जे काही घडले आणि त्यानंतर घडणार असेल, त्याकडे राजकारणाचा चष्मा उतरवून पाहायला हवे. कोणता राजकीय नेता वा पक्ष योग्य-अयोग्य, याकडे आपापली समज आणि आपापला राजकीय पक्षपात यानुसार भूमिका घेतली जाईल. पण यातून जे प्रश्न उभे राहणार आहेत, त्यांची व्याप्ती त्यापलीकडची आहे. म्हणून या प्रश्नांना भिडायला हवे. पहिला मुद्दा शिवसेनेच्या भूमिकेबाबतचा. कारण यातील पहिली प्रतारणा या पक्षाने केली. त्यांचे आणि त्यांच्या सहयोगी पक्ष असलेला भाजप यांचे मतभेद असतीलही. त्याच्याशी मतदारांचा काय संबंध? भाजप आणि शिवसेना यांच्यात निवडणूकपूर्व करार होता. त्याच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी या उभय पक्षांची होती. ती त्यांनी टाळली. मुख्यमंत्री पद त्यांना दिले जावे की न जावे, हा त्यांच्या अंतर्गत कराराचा मुद्दा. पण भाजपपेक्षा निम्म्याने कमी जागा मिळवणाऱ्या पक्षाने मुख्यमंत्री पदावर दावा सांगणे हे हास्यास्पद तसेच अंकगणितातील कच्चेपणाचे निदर्शक होते. मुख्यमंत्री पदावरच शिवसेनेला दावा सांगायचा होता, तर भाजपने सेनेच्या पदरात टाकलेल्या जागा न स्वीकारता हुकमी जागा मागून आणि अधिक आमदार निवडून आणून मानाने त्या पदावर चाल करायला हवी होती. तेवढी हिंमत सेनेने दाखवली नाही. एक पेपर द्यायचाच नाही आणि मिळालेल्या पन्नास टक्क्यांवर वर्गात पहिला आलो हे जाहीर करा, असा आग्रह धरणे हा बालहट्ट. तो पुरवण्याची जबाबदारी भावी सेनाध्यक्षांचे तीर्थरूप आणि सेना संस्थापकांचे चिरंजीव या नात्याने उद्धव ठाकरे यांची असेलही. पण ती मतदारांची निश्चितच नव्हती. त्यामुळे सेना नेत्यांचे वर्तन ही मतदारांची फसवणूक होती, हे निश्चित. त्या फसवणुकीतून काँग्रेस-राष्ट्रवादी आणि शिवसेना अशा त्रांगडय़ाचा प्रयत्न जन्मास आला. तीन पायांची शर्यत ही गुरुत्वीय बलास नेहमीच बळी पडते. त्यामुळे हे तिरपागडे सरकार जन्मास घालणे हेच पाप होते. अलीकडे वैद्यकशास्त्रातील प्रगतीमुळे गर्भार अवस्थेतच अर्भकाचे व्यंग दिसून येते. अशा स्थितीत महिलेच्या आरोग्य हितासाठी डॉक्टर गर्भपाताचा सल्ला देतात. काँग्रेस-राष्ट्रवादी-शिवसेना या तिरपागडय़ा संसारातून जन्मास येणारे सत्ताबाळ असे सव्यंग जन्मास येण्याचाच धोका स्पष्ट होता. ते टिकलेही असते काही काळ. पण त्यात माता लोकशाहीच्या जिवास नख लागले असते. पण त्याकडे दुर्लक्ष करून ही मंडळी सत्ता स्थापनेसाठी आतुर झाली होती. हा लोकशाहीतील व्यभिचारच. तो कमी म्हणून की काय, भाजपने आज त्यात आपल्या अतिव्यभिचाराची भर घातली. ‘‘अजित पवार यांचे स्थान तुरुंगात आहे’’, ‘‘अजित पवार हे भ्रष्टाचाराचे मेरुमणी आहेत’’ आदी आरोप ज्यांच्यावर करून ज्या भाजपने आपला नैतिक टेंभा मिरवला, त्याच अजित पवार यांची सत्तासोबत भाजपने मिरवावी यापरते अधिक राजकीय पाप कोणते? जनादेश हा शिवसेना-भाजपच्या सरकारला होता हे मान्य. तो काँग्रेस-राष्ट्रवादी-शिवसेना यांच्या तिरपागडय़ा सरकारला नव्हता हेही मान्य. पण म्हणून तो अजित पवार यांना भाजपने दत्तक घेऊन सरकार स्थापनेसाठी तरी कुठे होता? आधीची समीकरणे ही लोकशाहीची चेष्टा असेल, तर जे भाजप करू पाहात आहे ती कुचेष्टा ठरते. हा अधिकार यांना दिला कोणी? केवळ निवडून आलो या जोरावर या मंडळींनी जनतेस इतके गृहीत धरावे? आणि त्यात राज्यपालांनी सहभागी व्हावे? राष्ट्रपती राजवट उठवायची तर केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा तसा ठराव लागतो. या प्रकरणातही त्यास नियमांचा आधार देत बगल दिली गेली. इतकी कोणती अजीजी यामागे होती? एरवी जनतेच्या हिताचा निर्णय घेण्यात शारीरिक आणि बौद्धिक रवंथ करणाऱ्या प्रशासनाने या प्रकरणात इतके चापल्य दाखवावे? यातून आपण कोणता संदेश जनतेस देतो, याचेही भान या मंडळींना असू नये? राष्ट्रपती राजवट हटविण्याचा निर्णय पहाटे होतो काय आणि त्याची अंमलबजावणी त्याक्षणीच राज्यपाल करतात काय! हे सारे व्यवस्थांचे अवमूल्यन नव्हे तर व्यवस्थाशून्यता दाखवणारे आहे. व्यवस्थेचे अवमूल्यन काँग्रेसने सुरू केले. भाजपने त्यांचे अस्तित्व पुसण्याचाच चंग बांधलेला दिसतो. त्यामुळेच सर्वसाधारणत: सर्वसामान्य व्यक्ती ज्या वेळेस मुखप्रक्षालनादी प्रातर्विधी करत असते, त्या वेळेस मुंबईत नव्या सरकारचा चोरटा शपथविधी झाला. काँग्रेस-राष्ट्रवादी-शिवसेना यांच्या संकरातून अस्तित्वात येणारे अर्भक जसे सव्यंग असण्याचा धोका होता, तितकाच धोका अजित पवार, भाजप आणि अन्य संभाव्य फुटिरांच्या सहयोगातून जन्मास येणाऱ्या सरकारबाबतही आहे. यात भाजप आहे म्हणून हे वैद्यकीय सत्य लागू होत नाही असे नाही. आणि या सर्व घृणास्पद सत्ताकारणासाठी या सगळ्यांचा युक्तिवाद काय? तर, ‘‘जनतेस निवडणुका नको आहेत म्हणून आम्हास हे करावे लागते.’’ म्हणजे जनतेचा आधार यांना आपला व्यभिचार खपवण्यासाठी हवा. २०१४ सालच्या गेल्या निवडणुका भाजप आणि शिवसेनेने एकमेकांविरोधात लढल्या. नंतर त्यांनी हातमिळवणी केली. या वेळी हे दोघे एकत्र लढले आणि एकमेकांची नाके कापली गेल्यावर विरोधात गेले. त्यातून तिरपागडय़ा सरकारची कल्पना जन्मास आली. ते सरकार जन्मास यायच्या आत भाजपलाही फुरफुरी आवरली नाही. त्यांनीही जे कोणी मिळू शकतात त्यांची मोळी बांधून ‘लोकशाहीच्या रक्षणासाठी’ आणि ‘समर्थ महाराष्ट्रासाठी’ हे असले सरकार पाच वर्षे चालवण्याचा दावा केला. म्हणजे कोण कोणी कोणाबरोबर जावे यास काही धरबंधच राहिला नाही, असा त्याचा अर्थ. मोठय़ा शहरात मजूर अड्डा असतो. कंत्राटदार वर्ग सकाळी तेथे जाऊन कामानुसार मजूर निवडतो आणि दिवस साजरा करतो. सरकार स्थापनेची महाराष्ट्रात ही अशी अवस्था झालेली आहे आणि सर्वच पक्ष त्यास जबाबदार आहेत. अशा अवस्थेत कोणतेही सरकार आले तरी ही घाण वाहून जाणार नाही. लोकशाहीची गंगा पुन्हा वहावी अशी इच्छा असेल तर पुन्हा निवडणुकाच हव्यात. पुण्यसंकलनासाठी बसता-उठता गंगेचे नाव घेणाऱ्या भाजपची ही कसोटी आहे. ज्या काँग्रेसच्या राजकारणावर टीका करत भाजप पुढे आला, तो भाजप गंगेच्या मार्गाने जातो की सोयीसाठी गट फोडणे, गट वळवणे अशा गटवागटवीच्या गटारगंगेलाच प्राधान्य देतो, याचा कायमचा निर्णय यानिमित्ताने लागेल.
