बिगरवातानुकूलित रेल्वे गाडय़ा १ जूनपासून सोडण्याची घोषणा, पण ३० जूनपर्यंतची तिकिटे आधीच रद्द- यातील विसंगती एकीकडे; तर हवाई वाहतूकमंत्री नवनव्या तारखा देत असताना त्यांच्या खात्याने खासगी विमान कंपन्यांना दरनिश्चितीची तंबी देणे दुसरीकडे. वास्तव आणि निर्णय यांतील फरक यातून दिसतो.. सध्याच्या दुर्दैवी करोनाकाळाचे एक प्रतीक कोणते, असे विचारल्यास बहुतांशांकडून एकमत होईल ते रस्त्यावरून पाय ओढत जाणारे आणि कोणत्याच राजकीय पक्षाच्या खिजगणतीत नसलेले अभागी स्थलांतरित या दृश्यावर. आपले किडुकमिडुक आणि कच्चीबच्ची यांना काखोटीस मारून शेकडो मैलांवरील आपल्या घराकडे निघालेले, जाताना अपघातात सापडणारे, पत्नीचे बाळंतपण भर रस्त्यातच करावे लागणारे आणि इतक्या यातनांनंतरही जगण्याची आस बाळगणारे हे स्थलांतरित पाहणे हे हृदयविदारकच. या प्रातिनिधिक चित्राचे दोन अर्थ. ज्या शहराचे सेवा क्षेत्र यांच्यावर अवलंबून आहे त्या शहर/उद्योगांनी या मजुरांकडे फिरवलेली कृतघ्न पाठ, हे एक. आणि दुसरे म्हणजे, चांद्रयानाची झेप घेणाऱ्या या देशात या स्थलांतरितांसाठी नसलेली वाहतूक सुविधा. करोनाकाळाने आपल्याकडील वाहतूक व्यवस्थापनाची चांगलीच लक्तरे काढून ती वेशीवर टांगली. या वाहतूक व्यवस्थेचे तीनतेरा जसे रस्त्यावरून जावयाची वेळ आलेल्या अल्प उत्पन्न गटातील नागरिकांनी अनुभवले, तसेच मध्यमवर्गीय वा उच्च मध्यमवर्गीयांनीही रेल्वे आणि विमान प्रवासात आपले हात आणि खिसे पोळून घेतले. परदेशातून येणाऱ्यांसाठी घोषणेपुरती का असेना ‘वंदे भारत’सारखी योजना होती. वरवर पाहता ‘वंदे भारत’ म्हणजे परदेशी अडकलेल्यांना आपले सरकार स्वखर्चाने मायभूमीत घेऊन येत असल्याचा समज होतो. प्रत्यक्षात तसे नाही. या सर्वानी भरभक्कम रक्कम मोजली आणि त्यात गैर काही नाही. पण निदान त्यांच्यासाठी तशा काही योजनेची घोषणा तरी झाली. पण देशांतर्गत प्रवाशांच्या पदरी मात्र गोंधळ आणि अनास्थाच पडली. ‘घर की मुर्गी दाल बराबर’ हे कटू सत्य यातही दिसून आले. रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांच्या ताज्या घोषणेतून आणि हरदीपसिंग पुरी यांच्या विमान वाहतूक खात्याकडून हेच नेमके अधोरेखित होते. यातील गोयल यांच्या घोषणेने रेल्वे खातेही चक्रावले की काय, असा प्रश्न पडतो. याचे कारण आपले प्रतिपालक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याप्रमाणे गोयल यांनीही आपल्या खात्याचा नवा निर्णय ट्वीटद्वारे जाहीर केला. पाठोपाठ बुधवारी पुरी यांनीही ट्वीट करून २५ मे पासून विमानवाहतूक सुरू होत असल्याची घोषणा केली. हे असे निर्णय ट्विटरवर जाहीर करणाऱ्यांसाठी सोयीचेच. कारण वार्ताहर परिषदेप्रमाणे त्यातून काही थेट प्रश्न अंगावर आदळण्याची शक्यता नसते. त्यामुळे पत्रकार परिषदांचा धसका असलेले अनेक नेते हल्ली संपर्काचा एकतर्फी मार्ग अवलंबताना दिसतात. त्यानुसार गोयल यांनीही आपल्या निर्णयाची वाच्यता केली. त्यानुसार १ जूनपासून रेल्वे मंत्रालय देशभरात किमान २०० बिगरवातानुकूलित रेल्वे सेवा चालवणार आहे. उत्तम निर्णय. पण त्याचे कौतुक केल्यानंतरचा साधा प्रश्न असा की, जर १ जूनपासून रेल्वे सेवा सुरूच करायची होती तर अवघ्या दोनपाच दिवसांपूर्वी ३० जूनपर्यंतची आरक्षित तिकिटे रद्द का केली गेली? तिकिटे रद्द केली याचा अर्थ रेल्वे सुरू होणार की नाही, याबाबतची अनिश्चितता. बरे, ही तिकिटे रद्द केली आणि त्याच्या आधी देशात अनेक ठिकाणांहून वातानुकूलित गाडय़ा सोडल्या गेल्या. ठिकठिकाणी अडकलेल्या स्थलांतरितांना आपापल्या गावी सोडायचे हा जर उद्देश असेल तर उच्चभ्रूंच्या वातानुकूलित गाडय़ा का? हाच प्रश्न पडल्यावर आणि या वातानुकूलनाचा फारच बभ्रा होतो आहे असे दिसल्यावर ‘श्रमिक एक्स्प्रेस’चे गोडवे गायले गेले. या विशेष गाडय़ांमुळे आता स्थलांतरित आपापल्या गावी सुखेनैव जातील म्हणून संबंधितांना पाठ थोपटून घेता यायच्या आधीच यांच्या तिकिटाचा बोजा कोण सहन करणार त्यावर घोळ घातला गेला. त्यात काँग्रेसने आम्ही हा खर्च करू असे सांगितल्याने सरकारच्या करोना जखमेवर मीठ आणि मिरच्या एकत्र चोळल्या गेल्या. मग ८५ टक्के-१५ टक्के अशी त्या खर्चाची विभागणी करून तिकिटात गेलेली अब्रू त्याच्या रकमेतून मिळवण्याचा प्रयत्न झाला. त्याची चर्चा पूर्णपणे मिटली नाही तोच, आता हे रेल्वे तिकिटे रद्द करणे आणि पुन्हा नव्याने नव्या गाडय़ांची घोषणा. या गोंधळास काय म्हणावे? रेल्वेमंत्री म्हणतात पुढच्या दोन दिवसांत या गाडय़ांचे वेळापत्रक, नोंदणी आदी तपशील जाहीर केला जाईल. म्हणजे तेही अधांतरीच. दुसरीकडे अधांतरीच असणाऱ्या विमानांबाबतही असाच धोरणगोंधळ दिसतो. करोनाने या विमान वाहतूक क्षेत्रास पार होत्याचे नव्हते केले. आधीच मंदीसदृश वातावरणात जड झालेले हे विमानांचे बूड करोनाने आणखीच बसवले. त्यात रेल्वेप्रमाणे याहीबाबतीत केंद्राने गोंधळ घातला. मध्येच प्रवासी नोंदणी सुरू केली आणि नंतर ‘अरेच्चा.. टाळेबंदी तर वाढली की’ असे लक्षात आल्यावर विमान सेवा पुन्हा रद्द केली गेली. त्यानंतर- दर दोन प्रवाशांच्या मधली एक खुर्ची रिकामी ठेवा, अशी अट जेव्हा केव्हा विमान सेवा सुरू होईल तेव्हा पाळावी लागेल, असे हवाई सेवा खात्याने बजावले. त्यावर वैतागलेल्या खासगी विमान कंपन्यांनी नाराजी व्यक्त केली आणि सरकारचा आदेश धुडकावून लावला. ते साहजिक होते. याचे कारण इतके नुकसान सहन केल्यानंतर जवळपास निम्म्या प्रवासी क्षमतेत विमाने उडवा असे सांगणे अवास्तव होते. विमान कंपन्यांनी सरकारला तोंडावरच ही अट पाळता येणे शक्य नाही, असे ठणकावल्यावर तो मुद्दा मागे पडला. आता त्याच विमान खात्याने असाच नवा प्रस्ताव सादर केल्याचे वृत्त आहे. त्यानुसार विमानांच्या तिकिटांचे दर काही काळासाठी सरकार ठरवू इच्छिते. हे भयानक म्हणायचे. याचे कारण सर्व विमान कंपन्या या एअर इंडियाप्रमाणे सरकारी बटीक नाहीत. त्यांनी किती रक्कम आकारून प्रवासी वाहतूक करावी हा त्यांचा निर्णय. एखाद्यास हे तिकीट दर फार महाग वाटत असतील तर विमान प्रवास न करण्याचा वा अन्य विमान कंपनीची सेवा घेण्याचा मार्ग त्यास उपलब्ध आहे. पण खासगी विमानांनी किती भाडे आकारावे, हे ठरवण्याचा अगोचर अधिकार सरकार स्वत:कडे कसे काय घेऊ शकते? हा अधिकार सरकारला दुहेरी वापरायचा आहे. म्हणजे कोणा विमान कंपनीने अति स्वस्तात सेवा देऊ नये यासाठी आणि अन्यांकडून विमान तिकिटांच्या दरांत अतोनात वाढ होऊ नये यासाठीही सरकार हस्तक्षेप करू पाहाते. असे होणार असेल तर हे कोणत्या काळातील सरकार असा प्रश्न पडतो. बाजारपेठीय नियम म्हणून काही प्रकार आहे की नाही? एके काळी आंतरराष्ट्रीय मंचावर काम करण्याचा अनुभव असलेल्या पुरी यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रालयाने असा मागास विचार करावा हे धक्कादायक. विमान वाहतूक क्षेत्राच्या प्रतिनिधींनी याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली ते बरे झाले. आता याबाबतही आधीच्या निर्णयांप्रमाणे बदल होणार का, ते पाहायचे. हे या काळाचे आणखी एक व्यवच्छेदक लक्षण. इतक्या अवाढव्य संकटास सामोरे जाताना गोंधळ उडणे साहजिक, हे मान्य. पण तो ज्या बाबतीत टाळता येणे शक्य होते त्याबाबतही टाळला गेला नसेल तर निर्णयप्रक्रियेच्या कार्यक्षमतेविषयी नव्हे, तर प्रत्यक्ष क्षमतेविषयीच शंका निर्माण होते. निर्णयक्षमतेसाठी वस्तुस्थितीचे आकलन हवेच. ते नसेल तर मग निर्णय हवेतले ठरतात. या सध्याच्या हवेतून आपल्या निर्णयांचे गाडे रुळांवर यावे, एवढीच अपेक्षा.
