19 May 2019

News Flash

कण्याची कसोटी

अधिकारांचे उल्लंघन हा ज्याप्रमाणे गैरव्यवहारच असतो त्याचप्रमाणे अधिकारांचे स्वहस्ते आकुंचन हेदेखील पापच असते.

निवडणूक आयोग

समाजात व्यवस्थेविषयी आदर निर्माण करावयाचा असेल तर नियमभंग करणाऱ्या शीर्षस्थांना नियमांची जाणीव करून देणे आवश्यक असते..

जातधर्मपंथ यांवरून निर्भर्त्सना करणारे, प्रतिपक्षीय नेता सधवा की विधवा असे कालबाह्य़ मुद्दे उपस्थित करणारे, लैंगिकतेवरून भाष्य करणारे आदी आपल्या नेत्यांची सारी घृणास्पद रूपे या काळात आपल्यासमोर आली.

अधिकारांचे उल्लंघन हा ज्याप्रमाणे गैरव्यवहारच असतो त्याचप्रमाणे अधिकारांचे स्वहस्ते आकुंचन हेदेखील पापच असते. निवडणूक आयोगाकडून ते केले जात होते. निवडणूक आयुक्त हे घटनात्मक पद. म्हणजे त्यांना सरकारच्या अधीन राहण्याची गरज नसते. गरज असते ती त्यांनी फक्त आपला कणा ताठ करण्याची. बऱ्याचदा त्याच मुद्दय़ावर माशी शिंकते आणि अधिकारीवर्ग काही कारण नसताना कंबरेत लवू तरी लागतो किंवा ताठ उभाच राहत नाही. गतसप्ताहात ‘कण्याची काळजी’ (१० एप्रिल २०१९) या संपादकीयात आम्ही याच संदर्भात चिंता व्यक्त केली होती. त्यास त्या वेळी निमित्त होते तब्बल ६६ सनदी अधिकाऱ्यांनी राष्ट्रपतींना लिहिलेल्या पत्राचे. या पत्रात माजी अधिकाऱ्यांनी निवडणूक आयोग आपले घटनादत्त कर्तव्य पार पाडण्यात कुचराई करीत असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता. तो किती रास्त होता हे सर्वोच्च न्यायालयानेच दाखवून दिले. त्यामुळे कण्याचे अस्तित्व सिद्ध झाले. त्यासाठी, तुमचे अधिकार काय, अशी पृच्छा सरन्यायाधीशांनी निवडणूक आयोगास केली आणि ते माहीत नसेल तर आपण ते करून देऊ अशी इशारेवजा भूमिका घेतली. हे उत्तम झाले. त्याचे स्वागत. कारण याची नितांत गरज होती. सर्वोच्च न्यायालयानेच मात्रेचे वळसे चाटवल्यामुळे निवडणूक आयोगास जाग आली आणि ज्या काही कारवाया झाल्या त्या झाल्या. सर्वोच्च न्यायालयच यात हस्तक्षेप न करता तर हे काही घडले नसते, हे नि:संशय.

हे असे होते याचे कारण कोणाचे काम काय आणि ते कशा प्रकारे केले जाईल, त्याचे अधिकार काय, त्या अधिकारांचा भंग झाल्यास केली जाणारी उपाययोजना काय आदी मुद्दय़ांची संहिता आपल्याकडे सिद्धच केली जात नाही. हा योगायोग नाही. हे ठरवून होते आणि यात सर्वपक्षीय सहभागी असतात. कारण या संदिग्धतेतच सगळ्यांचे हितसंबंध असतात. व्यवस्थाच जर नि:संदिग्ध झाली तर कशाचा आडोसा घेता येत नाही. म्हणजे मग सगळेच मुसळ केरात. त्यामुळे जमेल तितकी संदिग्धता व्यवहारात ठेवणे हे अशा व्यवस्थेत सगळ्यांच्याच पथ्यावर पडते. जो काही बदल होतो वा दिसतो तो त्यामुळे व्यक्तिसापेक्षच ठरतो. माजी निवडणूक आयुक्त टी एन शेषन यांनी हे दाखवून दिले.

शेषन यांनी ज्या वेळी निवडणूक आयोगाची सूत्रे हाती घेतली त्याही वेळी आयोगाकडील अधिकार आहे तसेच होते. त्यांच्यासाठी काही नियमांत बदल केला गेला असे झाले नाही. मग या शेषन यांनी काय केले? तर जे काही नियम कागदोपत्री होते त्यांची अंमलबजावणी सुरू केली. म्हणजे प्रचाराच्या वेळा पाळणे, रात्रीबेरात्री भोंगे लावून गावगन्ना लोकांचे डोके उठवत हिंडणे त्यामुळे बंद झाले. आकाशवाणी/ दूरदर्शन या सरकारी माध्यमांनी निवडणुकांच्या काळात कसे वागावे याचे जे लिखित नियम आहेत, ते पाळायला सुरुवात झाली. शेषन यांच्यामुळेच नागरिकांना निवडणूक आचारसंहिता म्हणून काही असते हे उमगले. निवडणूक खर्चाची हिशेब तपासणी सक्तीची झाली आणि उमेदवारांना निवडणूक आयुक्त या पदाचा म्हणून काही दरारा वाटू लागला. तो आवश्यक होता. याचे कारण खेळ कोणताही असो. पंचाचा दराराच नसेल तर खेळाडूंची पावले वाकडी पडू शकतात. ती तशीच पडत होती. शेषन यांनी त्यास अटकाव केला.

तथापि त्या वेळी आक्षेप काय घेतले गेले? शेषन यांच्याकडून नियमांचा अतिरेक होत असल्याचे. म्हणजे शेषन यांच्या काळात निवडणूक शिस्तीचा लंबक बेशिस्तीकडून अतिशिस्तीकडे झेपावला. हे असे झाले यामागेही उमेदवारांबाबतच्या तक्रारी, त्याची दखल घेण्याची व्यवस्था आणि त्या खऱ्या ठरल्या तर करावयाची शिक्षा आदींबाबतची संदिग्धता हेच कारण होते. शेषन यांच्या आधी राजकीय नेत्यांची मनमानी होती. शेषन या पदावर आल्यानंतर निवडणूक आयुक्तांची मनमानी सुरू झाल्याचे म्हटले जाऊ लागले. त्यामुळे यातून काही व्यवस्थेत सुधारणा झाल्या म्हणाव्या तर तसे नाही. निवडणूक आयुक्त या पदाची प्रतिमा तेवढी उंचावली. पण ती तात्पुरती. हे पद नेमण्याचे अधिकार असलेल्या सरकारने यातून योग्य तो धडा घेतला आणि निवडणूक आयोगाची आयाळ व्यवस्थित भादरली. प्रथम निवडणूक आयोग हा बहुसदस्य केला आणि नंतर मुख्य निवडणूक आयुक्तपदावरील व्यक्ती शेषन यांच्याप्रमाणे आग्रही असणार नाही, अशीच व्यवस्था केली. हे होताना मधल्या काळात निवडणूक आयोगाकडील जबाबदारी, अधिकार आणि कार्य आदी काही लिखित स्वरूपात नोंदले गेले असते तर पुढचा गोंधळ टळला असता.

पण ते झाले नाही आणि त्यामुळे राजकारण्यांचे अर्वाच्य, असंस्कृत वर्तन आपणास सहन करावे लागले. त्यानंतरही निवडणूक आयोगाने स्वत:हून काही कारवाई केली नाही. प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यावर त्यामुळे आयोगावर लज्जारक्षणाची वेळ आली. आपल्याला काही अधिकारच नाहीत, असे विधान आयोगाच्या वतीने सरन्यायाधीशांसमोर केले गेले. ते धक्कादायक ठरते. इतक्या महत्त्वाच्या पदांवरील व्यक्तीस आपल्या अधिकारांची जाणीवच नसेल तर अशी व्यक्ती वा यंत्रणा जनसामान्यांच्या अधिकारांचे काय रक्षण करणार?

तोच प्रश्न या वेळी निवडणुकांचा हंगाम सुरू झाल्यापासून सातत्याने समोर येतो. जातधर्मपंथ यांवरून निर्भर्त्सना करणारे, प्रतिपक्षीय नेता सधवा की विधवा असे कालबाह्य़ मुद्दे उपस्थित करणारे, लैंगिकतेवरून भाष्य करणारे आदी आपल्या नेत्यांची सारी घृणास्पद रूपे या काळात आपल्यासमोर आली. त्यावरून आपल्या मागासपणाची खात्री पटावी. तरीही ती पटवून घेण्यात काही कमी असेल तर त्यांच्यासाठी समाजवादी पक्षाचे आझम खान यांचा दाखला पुरेसा ठरेल. मुळात या पक्षाचा आणि समाजवादाचा काही दूरान्वयानेही संबंध नाही. तो खरा माजवादी पक्षच. त्यातील आझम खान या माजवादाचे मेरुमणी. त्यांनी जे काही तारे तोडले तो असभ्यपणाचा कहर ठरतो. त्यांना त्यासाठी तीन दिवसांची प्रचारबंदी सहन करावी लागेल. या आझम खान यांना २०१४ सालीही निवडणूक आयोगाने फटकारले होते. त्या वेळी त्यांच्यासमवेत भाजपचे विद्यमान अध्यक्ष अमित शहा यांनाही निवडणूक आयोगाच्या कारवाईस तोंड द्यावे लागले. या कडू इतिहासाचे स्मरण वेदनादायी खरेच. पण ते करून द्यावे लागते कारण त्यामुळे आपण किती खोलात आहोत हे कळते. त्यानंतर यंदाच्या निवडणुकांत या सगळ्यांची भीड जरा अधिकच चेपली गेली असणार. कारण दस्तुरखुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीच निवडणूक आयोगाच्या इशाऱ्यानंतरही प्रचारसभेत पुलवामा/बालाकोट कारवाईचा मुद्दा उपस्थित केला आणि त्यांच्या आधारे मते मागितली.

आयोगाची खरी कसोटी लागेल ती या मुद्दय़ावर. आझम खान, मायावती, मनेका गांधी आणि तत्समांवर कारवाई करणे हे तसे तुलनेत सोपे. भारतीय नियामक यंत्रणा सर्वसाधारणपणे या टप्प्यावरच घुटमळतात. तथापि समाजात व्यवस्थेविषयी आदर निर्माण करावयाचा असेल तर नियमभंग करणाऱ्या शीर्षस्थांना नियमांची जाणीव करून देणे आवश्यक असते. धाकटे वा विरोधक यांना नि:स्पृहतेने काही सुनावणे सहजसाध्य. परंतु नि:स्पृहतेची खरी कसोटी सत्ताधीश आणि थोरले यांच्यासमोरच लागते. निवडणूक आयोगास तीत उत्तीर्ण व्हावे लागेल. कारण प्रश्न आयोगाच्या यशापयशाचा नाही. तो लोकशाही व्यवस्थेच्या भवितव्याचा आहे. आयोगास कणा आहे हे नुसते दिसून चालणार नाही. तो कणखरपणाच्या कसोटीत उतरायला हवा.

First Published on April 17, 2019 12:11 am

Web Title: editorial on ec bars adityanath mayawati maneka gandhi from campaigning