विद्यार्थ्यांच्या भविष्यात सध्या निर्माण झालेला काळोख दूर करण्यासाठी दहावी आणि बारावी या दोन परीक्षांऐवजी नवा अधिक उपयुक्त अभ्यासक्रम निर्माण करायला हवा.. यंदा महाराष्ट्र राज्य परीक्षा मंडळाचा बारावीचा निकाल गेल्या पाच वर्षांतील सर्वात कमी म्हणजे ८६ टक्के इतका लागला. या परीक्षेला बसलेल्या १४ लाखांपैकी साधारण १२ लाख उत्तीर्ण झाले. अनुत्तीर्णातील दोन लाखांचे काय होणार हा प्रश्न आहेच. पण उत्तीर्णाचेही काही भले होण्याची हमी नाही. कारण उत्तीर्णातील ज्यांना व्यावसायिक अभ्यासक्रमांकडे वळायचे आहे, त्यांना त्यासाठी स्वतंत्र प्रवेश परीक्षा द्यावी लागणार आहे. त्याची तयारी आधीपासूनच सुरू असून, त्या प्रवेश परीक्षा बारावीपेक्षाही अधिक कठीण असल्याने त्यासाठीच्या तयारीत या मुलांचे वर्षच करपून जाते. दहा अधिक दोन अधिक तीन असा शिक्षणाचा आकृतिबंध देशात अमलात येऊन ४४ वर्षे झाली. त्यापूर्वीच्या अकरा अधिक चार या अभ्यासक्रमापासून फारकत घेऊन हा नवा पायंडा १९७५ मध्ये प्रत्यक्षात आला. शिक्षणासंबंधी मूलगामी विचार करून नव्या पर्यायांची उभारणी करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या कोठारी आयोगाच्या शिफारशींमध्ये या नव्या आकृतिबंधाचा समावेश होता. ती शिफारस मान्य करून भारताने त्या काळाच्या मानाने फारच मोठा निर्णय घेतला. तथापि या निर्णयामागे देशाच्या एकूणच विकासाबाबतची दूरदृष्टी कशी नव्हती, हे आता इतक्या वर्षांनंतर सहजपणे लक्षात येते. देशाच्या सर्वागीण विकासात शिक्षण हा विषय किती महत्त्वाचा असायला हवा आणि त्याकडे किती गांभीर्याने पाहायला हवे, हे भारताच्या राज्यकर्त्यांना बहुतेक वेळा वेळेवर समजले नाही. त्यामुळे विकासातील या सगळ्यात महत्त्वाच्या घटकाबद्दल आपली संधी हुकतच आली. एवढेच नव्हे तर, संधी चालून येते आहे, हेही लक्षात न आल्याने प्रगत देशांच्या मानाने भारताची सातत्याने फरफट होत राहिली. ती थांबवण्यासाठी शिक्षणाकडे अतिशय गांभीर्याने पाहायला हवे होते आणि वेळोवेळी त्यामध्ये आवश्यक ते बदल करण्याची सज्जताही ठेवायला हवी होती. असे काहीच न घडल्याने गेल्या पाच दशकांत केवळ पदवीधरांची संख्या वाढली, पण शिक्षण आणि रोजगाराचा प्रश्न काही सुटला नाही. दहावीनंतर दोन वर्षांचा अभ्यासक्रम कनिष्ठ महाविद्यालयीन स्तरावर सुरू करण्यामागे कोठारी आयोगाचा वरवर दिसणारा हेतू एवढाच होता की, महाविद्यालयात जाऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या कमी होत असल्याने आणि देशात तेवढी महाविद्यालयेही नसल्याने विद्यार्थ्यांनी दहावीपर्यंत समान शिक्षण घ्यावे आणि त्यानंतर छोटे-मोठे व्यावसायिक अभ्यासक्रम पूर्ण करून कौशल्ये मिळवावीत. म्हणजे महाविद्यालयांवरील ताणही कमी होईल आणि विद्यार्थ्यांना कामधंदाही मिळू शकेल. प्रत्यक्षात दहावीनंतरची दोन वर्षे ही शाळा आणि महाविद्यालय या दोन्ही व्यवस्थांसाठी मुक्त करण्यात आली. शालेय शिक्षणातील शिस्त आणि कठोरता महाविद्यालयीन शिक्षणात असत नाही, त्यामुळे मुक्त वातावरणात वयाच्या पंधराव्या वर्षीच जाऊ इच्छिणाऱ्यांची संख्या अधिक असणे स्वाभाविक होते. तरीही सुरुवातीच्या काळात अनेक महाविद्यालयांनी अकरावी-बारावीसाठी कनिष्ठ महाविद्यालय सुरू करण्यास टाळाटाळ केली. कालांतराने सगळ्याच शाळा आणि महाविद्यालयांनीही हे दोन वर्षांचे लोढणे आपल्या गळ्यात अडकवून घेतले. राज्य परीक्षा मंडळाच्या गळ्यातही दहावीबरोबरच बारावीचीही माळ टाकून त्या मंडळाची मान आणि कंबरडेही मोडण्यात आले. राज्यभरात लाखो मुलांची दोन वेळा परीक्षा व्यवस्थितपणे पार पाडण्याचे दिव्य सर्वच राज्यांतील परीक्षा मंडळे गेली साडेचार दशके पार पाडत आहेत. हा सगळा उपद्व्याप करून शिक्षणाचे नेमके काय भले झाले? या प्रश्नास आपण अद्याप हात घालण्यासही तयार नाही. धड ना शाळा, धड ना महाविद्यालय अशा अर्धशैक्षणिक अवस्थेतील अकरावी, बारावी ही वर्षे विद्यार्थ्यांच्या ऐन उमेदीच्या काळात केवळ बिनकामाची ठरतात. ज्या काळात कोठारी आयोगाने हा नवा आकृतिबंध सुचवला, त्या काळातील शैक्षणिक क्षेत्रातील एकूण अवस्था फारच अडचणीची होती. शाळांमध्ये जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येत पुरेशी वाढ होत नव्हती आणि शाळांतील शिक्षक त्यामुळे अतिरिक्त ठरू लागले होते. या शिक्षकांना नोकरीवरून काढून टाकणे म्हणजे नव्या संकटाला सामोरे जाण्यासारखे होते. त्यांना कोणत्या ना कोणत्या पद्धतीने शिक्षण व्यवस्थेत सामावून घ्यायचे, तर अकरावी-बारावीच्या अभ्यासक्रमासाठीही त्यांचा उपयोग करून घेता येईल, या कल्पनेतून हे दोन वर्षांचे शेपूट निर्माण झाले. याचा अर्थ केवळ व्यावहारिक हेतूनेच ही नवी व्यवस्था अमलात आणली. तिला शैक्षणिक प्रारूप देण्यासाठी द्विलक्ष्यी अभ्यासक्रम हे नवे खूळही पुढे आले. विद्यार्थ्यांना दहावीनंतरच व्यावसायिक अभ्यसक्रम घेता यावेत, यासाठी ही व्यवस्था होती. परंतु तीही नावापुरतीच ठरली. दहावीच्या परीक्षेनंतर विद्यार्थ्यांना नंतरच्या काळात कोणता अभ्यासक्रम पूर्ण करायचा हे ठरवावे लागते. हा निर्णय बहुतेक वेळा पालकच घेतात. विद्याशाखा म्हणजे कला, वाणिज्य, विज्ञान यापैकी एक शाखा निवडायची म्हणजेच संपूर्ण आयुष्याचाच विचार करायचा. हे काम इतक्या लहान वयात करण्याएवढी समजही आलेली नसते, तरीही ते करणे भाग पडते. बरे, एवढे करून बारावीच्या निकालातील गुणांच्या आधारे पुढे काही मजल मारता येईल, तर तीही शक्यता गेल्या दोन दशकांत मावळली. याचे कारण सगळ्याच व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे प्रवेश राष्ट्रीय पातळीवर घेण्यात येणाऱ्या प्रवेश परीक्षांमधील गुणवत्तेवरच ठरू लागले. महाराष्ट्राच्या परीक्षा मंडळापेक्षा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या अभ्यासक्रमांना सध्या राज्यात जी मागणी वाढते आहे, त्याचे हे एक मुख्य कारण आहे. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाचा अभ्यासक्रम हा राष्ट्रीय पातळीवर होणाऱ्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश परीक्षेसाठी आधारभूत ठरविण्यात आल्याने, विशेषत: विज्ञान शाखेकडे जाऊ इच्छिणाऱ्या, म्हणजेच डॉक्टर वा इंजिनीअर होऊ इच्छिणाऱ्यांना महाराष्ट्राच्या अभ्यासक्रमापेक्षा केंद्रीय परीक्षा मंडळाचा अभ्यासक्रम उपयुक्त ठरू लागला. याचा अर्थ राज्यातील अभ्यासक्रमांनी तो दर्जा गाठला नाही, असाही होतो. प्रवेश परीक्षांच्या संदर्भात महाराष्ट्रातील अभ्यासक्रमांना फारसे महत्त्वही राहिलेले नाही. अशा स्थितीत देशासमोर उभ्या ठाकलेल्या प्रचंड आव्हानांना तोंड देण्यासाठी सध्याची शिक्षण व्यवस्था किती पुरी पडते? जागतिक पातळीवरील बौद्धिक आव्हाने स्वीकारण्यासाठी आपण किती प्रमाणात सज्ज झालो? ती स्वीकारायची, तर त्यासाठी शिक्षण व्यवस्थेमध्ये काळानुरूप जे बदल करायला हवेत, ते किती प्रमाणात झाले? या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे या देशाची शिक्षणदृष्टी आजही किती ऱ्हस्व आहे, हेच दाखवून देतात. शैक्षणिक व्यवस्था बदलण्यासाठी राज्यकर्त्यांनी उत्सुक असावे लागते. परंतु सध्या तर आहे ती यंत्रणा सुधारण्याऐवजी तिला खासगी शिक्षण संस्थांशी जोडून शिक्षणावरील खर्च कमी कसा करता येईल, याचाच विचार अधिक प्रमाणात होताना दिसतो. काही वेळा या संदर्भात दहावीच्या परीक्षेचे महत्त्व कमी करण्याची टूम निघते. हे सारे बदलायचे, तर बारावीच्या निकालाकडेही अधिक लक्षपूर्वक पाहायला हवे. या विद्यार्थ्यांच्या भविष्यात आत्ताच निर्माण झालेला काळोख दूर करण्यासाठी नवा अधिक उपयुक्त आणि शैक्षणिक पातळीवरील नवी आव्हाने पेलू शकणारा आकृतिबंध निर्माण करायला हवा. कारण ज्या हेतूने दहा अधिक दोन ही व्यवस्था निर्माण करण्यात आली, ते हेतू तर सपशेल फसले. हे इतक्या वर्षांनंतर आता तरी मान्य करायला हवे. ही परीक्षा टाळता येत नाही म्हणून केवळ दिली जाते. लाखो विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक आयुष्यात तिला काडीचेही महत्त्व नाही. किंवा असले तर त्या काडीइतकेच ते आहे. तेव्हा बारावीचा हा पोपट मरून गेला आहे, हे एकदा मान्य करायला हवे. तरच विद्यार्थ्यांची या निर्थक परीक्षेतून सुटका होईल.
