अनेक मतभेद असूनही चर्चा न सोडण्याच्या, एकमेकांचे खरोखरच ऐकून घेण्याच्या भूमिकेचा युरोपीय महासंघाने घालून दिलेला वस्तुपाठ म्हणजे कोविड-मदतीचा करार.. हा करार प्रत्यक्षात राबवणे हे आव्हान आहेच. पण ‘आर्थिक वाटाघाटींमध्ये नैतिक मुद्दय़ांकडे दुर्लक्ष होऊ नये’ हा विचार या करारातही उमटला, हे महत्त्वाचे.. गत शतकात दोन महायुद्धांचे केंद्रस्थान बनलेल्या आणि असंख्यांना मरणाच्या, हालअपेष्टांच्या, गरिबीच्या खाईत लोटणाऱ्या वसाहतवादी आणि सरंजामी युरोपने नवीन सहस्रकात मात्र शांततामय सहजीवनाचे नवे मानदंड निर्माण केलेत हे नि:संशय. कदाचित पश्चिमेकडे अमेरिका आणि पूर्वेकडे रशिया-चीन या देशांच्या नेत्यांनी बुद्धीपेक्षा महत्त्वाकांक्षेला अधिक प्राधान्य दिल्यामुळे आणि युरोपातून ब्रिटनसारखा खंदा मोहरा बाहेर निघाल्याचे अकल्पित घडल्यामुळे असेल; पण आपल्यावरील जबाबदारी कैक पट वाढल्याची जाणीव युरोपीय नेत्यांना झाली असावी. पाच दिवस-रात्र वाटाघाटी ‘कोविड-१९’च्या पार्श्वभूमीवर मदतयोजना जाहीर करण्यासाठी सुरू होत्या असे वाटत असले, तरी प्रत्यक्षात युरोपीय महासंघाचा पुढील सात वर्षांसाठीचा बहुवार्षिक अर्थसंकल्प कसा असेल, त्यात कोणत्या तरतुदींना प्राधान्य राहील आणि २७ देशांच्या एकत्रित सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या किती प्रमाणात ही तरतूद असावी वगैरे मुद्दे फेब्रुवारीपासूनच चर्चेत होते. कोविड-१९ महासाथीने त्याला नवीन आयाम पुरवला इतकेच. कोविड-१९च्या प्रादुर्भावापूर्वीपासूनच अमेरिका, आशिया, चीनप्रमाणेच युरोपलाही मंदीच्या झळा पोहोचू लागल्या होत्याच. कोविड-१९च्या आधी युरोपसमोर ‘ब्रेग्झिट’चे आव्हान होते. त्या धक्क्यातून सावरण्याची उसंतच युरोपला वा ब्रिटनला मिळालेली नाही. ब्रिटनची ‘एग्झिट’ स्वस्तातली नाही. हा देश जर्मनीनंतर महासंघाच्या तिजोरीचा दुसरा मोठा योगदानकर्ता होता. पुढील सात वर्षांच्या युरोपीय महासंघाच्या आर्थिक तरतुदीमध्ये ब्रिटनच्या जाण्याने ७५०० कोटी युरोंचा खड्डा पडणार आहे, जो सहजी भरण्यासारखा नाही. कोविड-१९पायी तातडीची मदत कशी पुरवायची यावर खल झाला आणि ७५,००० कोटी युरोंवर (सुमारे ६४,६७,२०० कोटी रुपये) मतैक्य झाले. यांतील ३९,००० कोटी युरो अनुदान स्वरूपात आणि ३६,००० कोटी युरो अल्प व्याजदर कर्जाच्या रूपात द्यावयाचे आहे. पण त्याहीपलीकडे १,१०,००० कोटी युरोंची बहुवार्षिक अर्थसंकल्पीय तरतूद पुढील सात वर्षांसाठी करायची आहे. ती किती करावी, किती असावी, कोणी किती योगदान द्यावे, मुळात इतकी ‘उधळपट्टी’ करायलाच हवी का, असे अनेक मुद्दे ब्रुसेल्समध्ये ‘ते’ पाच दिवस चर्चिले-चर्विले जात होते. दोन गटांमध्ये जबरदस्त रस्सीखेच सुरू होती. काटकसरी चौकडी (फ्रूगल फोर) म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या हॉलंड, डेन्मार्क, स्वीडन व ऑस्ट्रिया या ईशान्य युरोपीय देशांचा गट एकीकडे. या गटाला कडाडून विरोध होत होता प्रामुख्याने दक्षिण आणि पूर्व युरोपातील सदस्य देशांकडून. कोविड-१९चा फटका या देशांना सर्वाधिक बसलेला आहे. या दोन गटांमध्ये प्रामुख्याने रस्सीखेच सुरू होती. पण या वेळी युरोपीय महासंघातील दोन प्रमुख देशांनी आणि त्यांच्या नेत्यांनी - जर्मनीच्या चॅन्सेलर अँजेला मर्केल आणि फ्रान्सचे अध्यक्ष इमानुएल माक्राँ - मध्यममार्गी भूमिका घेऊन ही बोलणी आणि त्यानंतरचा करार भरकटू दिला नाही. युरोपच नव्हे तर जगाच्याही अलीकडच्या इतिहासात हे अभूतपूर्व होते. काही बाबतींमध्ये महासंघाने स्वत:च आखून दिलेल्या चौकटी किंवा सीमारेषा ओलांडल्या आहेत. उदा. ७५ हजार कोटी युरोंच्या तातडीच्या मदतनिधीसाठी सहा वर्षे कर्जे काढली जातील. शिवाय ३९ हजार कोटी युरो हे निव्वळ अनुदान किंवा मदत म्हणून वाटले जातील. अशा प्रकारचे वाटप महासंघाच्या आर्थिक शिस्तीमध्ये बसणारे नाही. तातडीची मदत म्हणून जाहीर झालेली मदत महासंघाच्या वार्षिक सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या (जीएनपी) ४.८ टक्के इतकी आहे. पण वाटपाच्या वाटाघाटींइतकीच वाटपाची प्रक्रियाही विलक्षण गुंतागुंतीची आणि तंटेवाढीची ठरणार आहे. काटकसरी मंडळींचे महासंघाशी अनेक मुद्दय़ांवर मतभेद आहेत. ग्रीस, इटली, पोर्तुगाल या देशांची राष्ट्रीय कर्जे त्यांच्या जीडीपीच्या (सकल देशांतर्गत उत्पन्न) १०० टक्क्यांहून अधिक फुगलेली आहेत. बेल्जियम, फ्रान्स, स्पेन यांची कर्जे त्यांच्या जीडीपीच्या नजीक आहेत. यांची ‘उधळपट्टी’ फेडण्यासाठी आम्ही किती काटकसर करत राहायचे, हा काटकसरी देशांनी उभा केलेला प्रश्न कळीचाच. पण युरोपीय महासंघाच्या ताज्या वाटाघाटींचे वैशिष्टय़ म्हणजे, चार देशांच्या थोडक्या समूहाच्या काही अटीदेखील मान्य झालेल्या आहेत. यापैकी महत्त्वाची सूचना हॉलंडचे पंतप्रधान मार्क रूटे यांची. तीही मान्य झाली आहे. त्यानुसार, एखाद्या देशाच्या खर्च आराखडय़ावर दुसरा देश आक्षेप घेऊ शकतो आणि त्या देशाची मदत काही काळासाठी रोखू शकतो! म्हणजे मदत मिळाली, तरी ती मौजमजेसाठी नाही याचे भान राखावेच लागणार. आणखी एक मुद्दा ‘कायद्याचे राज्य’ या संज्ञेभोवती फिरत राहतो. या संज्ञेच्या केंद्रस्थानी होते दोन पूर्व युरोपीय देश : पोलंड आणि हंगेरी. तीव्र राष्ट्रवादी मुद्दय़ांवर हंगेरीत व्हिक्टर ओर्बान आणि पोलंडमध्ये मातेउझ मोराविस्की पंतप्रधानपदी निवडून आले आहेत. त्यांच्या सरकारांवर एकाधिकारशाहीचा, अभिव्यक्तिविरोधी धोरणांचा आरोप वरचेवर होत असतो. लोकशाहीवादी, उदारमतवादी युरोपीय महासंघातील सदस्य राष्ट्रप्रमुखांच्या घोळक्यात या दोघांची उपस्थिती नेहमीच संशयभुवया उंचावणारी ठरते. ‘यांचे काय करायचे’ असा प्रश्न वाटाघाटींमध्ये उपस्थित झालाच. तो बऱ्याच प्रमाणात अनिर्णित ठेवण्यात आला; कारण मतभेदांचे इतर मुद्दे अधिक महत्त्वाचे ठरले. मात्र, युरोपीय महासंघ किंवा एकूणच युरोपीय समुदाय जेव्हा आर्थिक मुद्दय़ांवर वाटाघाटींसाठी एकत्र येतो, तेव्हा नैतिक मुद्दय़ांचा विसर पडता कामा नये याची आठवण अनेक विचारवंतांनी या काळात करून दिली आहे. ‘कायद्याचे राज्य’ या अटीवर वेळोवेळी निर्णय घेतला जाईल आणि त्याचे विस्मरण होऊ दिले जाणार नाही असे आश्वासन देण्यात आले आहे. असे अनेकविध धाटणीचे आणि स्वभावांचे, प्रचंड अंतर्विरोध आणि परस्पर संशय असलेले नेते एकत्र आलेले असताना, त्यांना एकत्र ठेवण्याची मोठी जबाबदारी जर्मनी आणि फ्रान्सने पार पाडलेली सध्या तरी दिसते. ब्रिटनच्या जाण्यामुळे युरोपचे नेतृत्व आता नि:संशय या दोन देशांकडे आलेले आहे. जर्मनीकडे सध्या महासंघाचे फिरते अध्यक्षपद आहेच. मर्केल यांच्या अध्यक्षतेखाली महामदतीचा हा करार घडून आला हा केवळ योगायोग नाही. मतैक्य होत नाही त्या वेळीही चर्चेची कास सोडायची नाही आणि सतत आशावादी राहायचे, ही मर्केल यांची नेतृत्वमूल्ये या संपूर्ण प्रक्रियेत निर्णायक ठरली. जर्मनी आणि फ्रान्स एकत्र आले, तर अनेक गोष्टी घडणार नाहीत. पण ते एकत्र आले नाहीत, तर काहीही घडणार नाही, असे माक्राँ यांनी वाटाघाटींनंतर जाहीर केले. मर्केल या अशा प्रकारच्या आर्थिक महामदतीच्या नेहमीच विरोधात असायच्या. पण त्यांचे मनपरिवर्तन करण्याचे महत्त्वाचे काम माक्राँ यांनी केले. फेब्रुवारी महिन्यात इटलीला कोविडचा विळखा बसू लागल्यापासून अशा प्रकारच्या मदतीची संकल्पना माक्राँ यांनी मांडली. बऱ्याच चर्चेनंतर मर्केल यांनी मे महिन्यात पहिल्यांदा या प्रस्तावाला प्रतिसाद दिला. विद्यमान कराराची ती मुहूर्तमेढ ठरली. हा निधी किती यशस्वी ठरतो हे पारखण्याची वेळ दूर आहे. पण वित्तीय भान, कोविडमुळे हालात ढकलल्या गेलेल्या जनसामान्यांविषयी कणव आणि दुसऱ्याचे ऐकून घेण्याची व त्यासाठी प्रसंगी आपली भूमिका सोडून देण्याची दानत असल्यास सर्वंकष आणि सर्वव्यापी उपाय योजता येऊ शकतात, हे ब्रसेल्समध्ये युरोपीय महासंघाच्या युरोपा नामक इमारतीत मंगळवारी पहाटे दिसून आले. युरोपा इमारतीतील तो ‘युरेका’ क्षण अन्यांसाठीही मार्गदर्शक ठरू शकतो.
