आधीच मंदावलेली अर्थव्यवस्था करोना प्रादुर्भावाने अधिकच मंदावेल. अशा वेळी ‘मागणी वाढावी’ यासाठी उपाय योजायचे की दरवाढ करून मागणीस परावृत्त करायचे? हा प्रश्न उपस्थित होतो तो, पेट्रोल-डिझेलवरील अबकारी कर आणि मोबाइल फोनवरील वस्तू/सेवा करातील वाढीच्या निर्णयांमुळे. मागणीलाच परावृत्त करणारे ठरतील अशा या निर्णयांमुळे सरकारची पुन्हा धोरणधरसोड तेवढी दिसते.. हे करोना विषाणूचे भूत बराच काळ मुक्काम ठोकणार हे आता निश्चितच दिसते. पण त्या संकटाचा मुकाबला करताना त्यापेक्षाही मोठय़ा आव्हानांना बगल देण्याचा वा त्यातून मार्ग शोधण्याचा सरकारचा प्रयत्न हा डोळ्यांवर येणारा आहे. काही व्यवहारचतुर थोरल्याच्या लग्नात धाकटय़ाची मुंज उरकून घेतात, तद्वत करोनाच्या नावे इलाज करताना आपल्या अन्य दुखऱ्या अवयवांनाही औषध चाटवण्याचा सरकारचा प्रयत्न दिसतो. यात फरक इतकाच की, या प्रकरणात करोनाचे आव्हान दुय्यम आहे आणि आर्थिक हे त्यापेक्षा मोठे. लग्नाच्या सोहळ्यात मुंज उरकणे सोपे. पण मुंजीच्या समारंभात एखादा विवाह उरकून टाकणे अवघड. तथापि सरकारला हे मंजूर नसावे. तेव्हा त्यावर भाष्य करणे आवश्यक ठरते. त्यास ताजा संदर्भ म्हणजे करोना विषाणू भारतात हातपाय पसरत असल्याचे काळजीवह वर्तमान सर्वदूर पसरत असतानाच पेट्रोल आणि डिझेलवरील अबकारी करांत तब्बल प्रतिलिटर तीन रुपये इतकी तगडी वाढ करण्याचा निर्णय. ग्राहकांच्या नजरेने पाहू जाता, हा निर्णय सर्वार्थाने अतर्क्य आणि असमर्थनीय ठरतो. त्यात ही दरवाढीची वेळदेखील प्रश्न निर्माण करणारी ठरते. आधीच भारतीय अर्थव्यवस्थेचा प्रवास मरगळलेल्या अवस्थेतून अतिमरगळलेल्या अवस्थेकडे सुरू असताना, या दरवाढीमागचा विचार समजून येणे अवघड. त्यात पुन्हा जागतिक बाजारात खनिज तेलाच्या किमती न भूतो न भविष्यति अशा घसरलेल्या असताना, त्याचा फायदा भारतीय नागरिकांना देण्याऐवजी स्वत:हाती राखण्याचा सरकारचा प्रयत्न दिसतो. तो ग्राहकहितषी तर नाहीच. पण अर्थव्यवस्थेच्या व्यापक हिताच्या दृष्टिकोनातूनही समर्थनीय नाही. ही करवाढ पायाभूत सोयीसुविधांच्या निधीनिर्मितीसाठी करावी लागत असल्याचे सरकारचे म्हणणे. पण प्रश्न असा की, या निधीची गरज आताच कशी निर्माण झाली? समजा जागतिक बाजारात खनिज तेलाचे दर कमी झाले नसते, तर मग सरकारने काय केले असते? तरीही ही दरवाढ केली असती काय? यातील शेवटच्या प्रश्नाचे उत्तर अर्थातच ‘नाही’ असे असेल. म्हणजे पायाभूत सोयीसुविधा हे केवळ कारण. त्यामागील वास्तव म्हणजे अशा निधीची गरज. म्हणजेच आटत गेलेली सरकारची तिजोरी. अशा वेळी दीर्घकालीन विचार केल्यास, ही परिस्थिती का आली आणि तीत सुधारणा व्हावी यासाठी कायमस्वरूपी काय उपाय योजायला हवेत, याचा विचार व्हायला हवा. पण त्याचा अभाव असल्याने तात्कालिक संधी साधत इंधन दरवाढीचा सोपा मार्ग सरकारने पत्करला. पेट्रोल/डिझेलवरील अबकारी करांत लिटरमागे एक रुपया वाढवल्यास सरकारच्या तिजोरीत अतिरिक्त १४ हजार कोटी रुपयांची भर होते. येथे तर दोन्ही मिळून सहा रुपयांची वाढ सरकारने केली. तेव्हा त्यातून किती निधी जमा होईल, याचा अंदाज यावा. पण या दरवाढीची किंमत तोळामासा अर्थव्यवस्थेस सोसावी लागेल, त्याचे काय? करोनाच्या प्रादुर्भावामुळे आधीच मंदावलेली अर्थव्यवस्था आता अधिकच मंदावेल. अशा वेळी नागरिकांकडून ‘मागणी वाढावी’ यासाठी उपाय योजायचे की दरवाढ करून या मागणीस परावृत्त करायचे, हा प्रश्न आहे. आतापर्यंत आपल्या सरकारचे सर्व प्रयत्न हे पुरवठा अंगाने (सप्लाय साइड मॅनेजमेंट) आहेत. पण प्रश्न हा मागणी अंगाने (डिमांड साइड) जाणारा आहे. ताज्या इंधन दरवाढीने हे मागणीचे अंग अधिकच अशक्त होण्याचा धोका संभवतो. तीच बाब वस्तू/सेवा कर बैठकीत मोबाइल फोनवरील कर १२ टक्क्यांवरून १८ टक्के करण्याची. धोरणधरसोड आणि नियमनात अपक्षपातीपणाचा अभाव यामुळे आधीच मोबाइल कंपन्यांना घरघर लागलेली आहे. त्यात या सेवांचे शुल्क वाढवले जावे अशी या कंपन्यांची इच्छा. कारण ग्राहक आकर्षित करण्यासाठी यातील काहींनी सेवा मोफत वा अत्यल्प दरात दिल्या. आता ते परवडेनासे झाल्यावर आणि मुख्य म्हणजे पुरेसे ग्राहक या मोफतच्या आकर्षणाने खेचून घेतल्यावर या कंपन्यांना दर वाढवून हवे आहेत. ती मागणी मान्य होईल असे दिसते. अशा वेळी नेमका हा मोबाइल फोनवरील वाढीव कर. म्हणजे मोबाइलची जी बाजारपेठ सुधारू शकली असती, तीवर पुन्हा परिणाम होणार. म्हणजेच या क्षेत्रातही मागणी अंगालाच सरकारचा फटका. यातून पुन्हा धोरणधरसोड तेवढी दिसते. या पार्श्वभूमीवर येस बँक आणि त्या संदर्भातील सरकारी निर्णयांची चिकित्सा व्हायला हवी. येस बँकेचा डिसेंबर तिमाहीचा ताळेबंद आता जाहीर झाला. त्यानुसार आर्थिक वर्षांच्या या तिसऱ्या तिमाहीत बँकेचा तोटा सुमारे १८,५०० कोटी रुपयांनी वाढल्याचे दिसते. तसा तो वाढला कारण बुडीत खात्यात गेलेल्या कर्जासाठी अधिक रकमेची तरतूद बँकेस करावी लागली. याच तिमाहीच्या प्रसृत झालेल्या तपशिलानुसार बँकेचे हे बुडीत खाती गेलेले कर्ज तब्बल ४० हजार कोटी रुपयांपेक्षाही अधिक आहे. तेव्हा इतके कर्ज डोक्यावर असलेली ही बँक बुडू देणे परवडणारे नाही, असे वाटून सरकारने आपल्याच मालकीच्या स्टेट बँकेच्या गळ्यात येस बँकेची धोंड बांधली. ‘व्यापक हित’ अशा कारणाखाली या निर्णयाचे समर्थन करणारे अनेक दिसतात. त्यांच्या या भक्तिभावाविषयी आणि आकलनशक्तीविषयी कोणतीही शंका न घेता सरकारी दावा मान्य केला तरी काही महत्त्वाच्या मुद्दय़ांचे स्पष्टीकरण मिळत नाही. यातील अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा असा की, येस बँकेचे जे काही झाले त्यात सरकारची वा सरकारी नियामकांची काहीच जबाबदारी नाही, हे कसे? खासगी असो वा सरकारी; बँकेचे नियमन पाच ते सहा पातळ्यांवर होते. यातील दोनांचे नियंत्रण प्रत्यक्ष रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या, म्हणजेच सरकारच्या, हाती आहे. तेव्हा येस बँकेचे राणा कपूर कर्जाचा दौलतजादा उधळत होते तेव्हा यातील कोणाही नियंत्रकाच्या डोळ्यांवर ही बाब येऊ नये? यातील सर्वच कर्जवितरण ही लबाडी नसेल, हे मान्य. काही कर्जाची परतफेड खरोखरच व्यावसायिक कारणानेही झाली नसणे शक्य आहे. पण सरकारी मालकीच्या वा अन्य खासगी बँकांच्या पतपुरवठय़ात मंदी दिसत असताना, या एकाच येस बँकेच्या कर्जाना इतकी मागणी का आणि कशी, हा साधा प्रश्न यातील एकाही नियामकास कसा काय पडला नाही? २०१४ ते २०१९ या पाच वर्षांत या बँकेच्या थकीत कर्जाची रक्कम सुमारे ५५ हजार कोटी रुपयांवरून २.४१ लाख कोटी रुपये इतकी वाढत असेल आणि तरीही इतके मोठे हे ‘मुसळ’ सरकारी नियामकांच्या डोळ्यांना दिसत नसेल, तर त्याचा अर्थ काय होतो? या ‘अर्था’तच कदाचित या प्रश्नांचे उत्तर न शोधण्याचे कारण दडले असेल काय? ती शक्यता नाकारता येत नाही. कारण ही बँक वाचवण्याचा सरकारी झपाटा हा अपवादात्मक आहे. राणा कपूर वगळता अन्य कोणाच्याही पापांबाबत चकार शब्द न काढता या बँकेचे सरकारी पुनरुज्जीवन केवळ थक्क करणारे. त्यातही येस बँकेचे समभाग एक रुपयाच्या वर एक छदामही देण्याच्या लायकीचे नाहीत, असे वित्तसंस्था सांगत असताना सरकारी मालकीची स्टेट बँक मात्र ते प्रत्येकी किमान १० रुपये इतके मूल्य देऊन खरेदी करत असेल तर या सरकारी औदार्याचे कौतुक करावे तितके कमीच! ‘‘सामान्य नागरिकांना बँकिंग आणि सरकारी द्रव्यधोरणे (मॉनेटरी पॉलिसी) यात काही गती नसते तेच बरे. अन्यथा उद्याचा दिवस उजाडायच्या आत क्रांती होईल,’’ असे हेन्री फोर्ड म्हणत. आपल्याला तर हे सत्य अधिकच लागू होते. तेव्हा आणखी किती धोरणधरसोड, इतकाच प्रश्न उरतो.
