नेतृत्व देशाचे असो की शेतकऱ्यांचे; ते वास्तवापासून तुटून चालत नाही. शेती कायदेविरोधी आंदोलनाबाबत हे असे झाले आहे.. हा मोर्चा हाताबाहेर जाईल ही शक्यता सरकारला दिसलीच नसेल तर हे सरकार तान्ह्य बाळाइतके भाबडे आहे असे मानायला हवे किंवा सरकारने योग्य ती पावले उचलली नाहीत, यावर विश्वास ठेवायला हवा.. प्रतिस्पर्धी, विरोधक यांचे कधीही दैत्यीकरण करू नये हे जनहाताळणीत गुंतलेल्यांनी बाळगावयाचे साधे तत्त्व. तसे झाल्यास त्यांच्यातील टोकाच्या भावना वाढीस लागतात आणि परिणामी समेट, सौहार्दाची शक्यता दुरावते. शिवाय एकदा का एखाद्यास इतके कोपऱ्यात रेटले की परत कधी त्यांच्याशीच हातमिळवणी करावयाची वेळ आल्यास परिस्थितीशी जुळवणे अवघड जाते. दिल्लीतील शेतकरी आंदोलन आणि केंद्र सरकार यांच्यात जे काही सुरू आहे ते का आहे या प्रश्नाचे उत्तर या विवेचनात आहे. त्याच आधारे प्रजासत्ताकदिनी शेतकरी आंदोलनात जे काही झाले त्याचा अर्थ लावायला हवा. नपेक्षा या मोर्चाची उभय बाजूंनी वासलात लावली जाण्याचा धोका आहे. शेतकरी आंदोलनास पाठिंबा असलेले झाल्या प्रकाराबद्दल सरकारला बोल लावतील. सरकारचे पाठीराखे ‘‘हे कसले शेतकरी,’’ वा ‘‘शेतकऱ्यांची झुंडशाही’’ वगैरे प्रतिक्रिया व्यक्त करतील. हे सारे सध्या सर्वाची वर्गवारी ‘ते’ विरुद्ध ‘आपण’ इतक्याच द्वंद्वातून करण्याचा जो काही प्रघात आहे त्यास साजेसेच म्हणावे लागेल. जे जे पांढरे नाही ते ते सारे काळेच असायला हवे आणि काळे नाकारायचे असेल तर पांढऱ्याखेरीज पर्याय नाही, असा आग्रह धरणे हे सध्याच्या सुलभीकरणात शोभणारे असले तरी यातून वास्तवाचा वेध घेता येत नाही. तो घ्यावयाचा असेल तर घडल्या घटनांचे विश्लेषण भावनाशून्यतेने व्हायला हवे. भावनाशून्यतेने अशासाठी की या प्रश्नात गुंतलेल्या दोन्ही बाजू आपापल्या निर्णयांचे समर्थन केवळ आपापल्या भावनांच्याच आधारे करीत आहेत म्हणून. उदाहरणार्थ सरकार आपण काही महत्त्वाच्या सुधारणा केल्याची भावना बाळगून आहे आणि त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आपली भावना समजून घेऊन आपल्या निर्णयासमोर मुकाट मान तुकवावी अशी त्यांची इच्छा आहे. ही भावना बुद्धीच्या मदतीने संबंधित शेतकऱ्यांच्या गळी उतरवण्याचा प्रयत्न सरकारकडून योग्य वेळी झाला नाही. योग्य वेळ याचा अर्थ निर्णय घेण्याआधीची वेळ. सुधारणा केवळ भावनेच्या आधारे रेटता येत नाहीत. बुद्धीच्या आधारे आधी त्यांचे महत्त्व समजावून सांगावे लागते. यास वेळ लागतो. तो सरकारने दिला नाही, हे उघड आहे. सरकारने वेळ दिला निर्णय घेतल्यानंतर. पण सरकार आणि नागरिक यांच्यातील नाते शिक्षक आणि विद्यार्थी वा साहेब आणि चाकर असे नसते. म्हणून सांगतो त्याचे मुकाट पालन करा, असा अभिनिवेश या नात्यात चालत नाही. आणि प्रश्न पंजाबच्या शेतकऱ्यांचा असेल तर हा अभिनिवेश थेट विषसमान ठरतो. पंजाब, हरयाणा या प्रांतातील नागरिकांची म्हणून एक मानसिकता आहे. त्यांना संघर्ष आवडतो आणि समोरच्यास धूळ चारण्यात त्यांचा आनंद असतो. पण हा संघर्ष प्रत्यक्ष मातीतला, बुद्धिबळाच्या पटावरचा नाही. या राज्यांतील नागरिकांची अशी एक शारीर सक्षमतेची, सौष्ठवाची प्रतिमा बनलेली आहे. त्यांच्याशी संबंधित विषयांची हाताळणी करताना या प्रतिमेचा विचार संबंधितांच्या मनांत असणे आवश्यक. वास्तविक भारताच्या ‘विविधतेतील एकता’ बसताउठता गौरवणाऱ्यांना प्रत्येक प्रदेशातील नागरिकांचे हे वैशिष्टय़ माहीत असायला हवे. गुजरातच्या नागरिकांना हाताळण्याची पद्धत पंजाब-हरयाणा प्रदेशातील नागरिकांसाठी योग्य असेलच असे नाही. किंबहुना तशी ती नसते आणि नाही. आपल्या सुरक्षा दलांत सर्वाधिक संख्येने पंजाब-हरयाणा या राज्यांतील अधिक का असतात याचे कारण त्यांची ही ‘शत्रूस अंगावर घेण्याची’ मानसिकता हे आहे. याचा अर्थ असा की त्यांच्या मते जे आंदोलन अत्यंत रास्त मुद्दय़ावर सुरू आहे त्याची संभावना देशविरोधी करणे हे अतिशय धोकादायक आणि विचारशून्य होते. ती चूक सरकारने केली. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनास खलिस्तानवाद्यांची फूस आहे असा अत्यंत आक्षेपार्ह आरोप सरकार-संबंधितांकडून केला गेला. म्हणजे काहीही कारण नसताना आंदोलक शेतकऱ्यांना ‘शत्रू’ या वर्गात लोटले गेले. त्यानंतरही ‘‘तसे काही नाही’’ अशी मलमपट्टी गृहमंत्री वा पंतप्रधानांच्या पातळीवर झाली असती तर या जखमेवर फुंकर तरी मारली गेली असती. तेवढेही सौजन्य आणि शहाणपण सरकारने दाखवले नाही. आपल्या चुकाही आत्मविश्वासाने रेटण्याचे या सरकारचे कौशल्य असाधारण असेच. अन्य काही बाबतीत ते खपून गेले. पण पंजाबी- हरयाणवी शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाबाबत ते वापरले गेल्याने परिस्थिती चिघळली. त्यानंतरच्या दोन चुका म्हणजे इतके दुखावलेल्या शेतकऱ्यांच्या ट्रॅक्टर मोर्चास राजधानीत परवानगी, आणि तीही प्रजासत्ताकदिनी, देणे. ट्रॅक्टर हे शेतातील शक्तिशाली वाहन. तितक्याच शक्तिशाली, त्यात संतापल्याने बेफाम झालेल्या पंजाबी तरुणाहाती ही वाहने शहरात येऊ देणे एरवीही धोकादायकच होते. प्रजासत्ताकदिनी अधिकच. कारण सर्व पोलीस बंदोबस्त सरकारी इतमामात दंग असताना हजारो ट्रॅक्टर्स आणि लाखो शेतकरी यांना रोखण्यासाठी वा त्यांच्या बंदोबस्तासाठी दिल्लीत या दिवशी पुरेसे कर्मचारी असणे अशक्यच. अशा स्थितीत या ट्रॅक्टरधारींनी घातलेला नंगानाच अराजक म्हणजे काय हे दाखवणारा होता. ‘त्यांनी मोर्चा शांततेत पार पाडण्याचे आश्वासन दिले होते, म्हणून परवनागी दिली,’ हा युक्तिवाद तर अतिहास्यास्पद. कायदा-सुव्यवस्था पाळण्याचे आश्वासन सर्वोच्च नेत्यांनी दिल्यावरही ते कसे पाळले जात नाही, हे निदान भाजपस तरी सांगण्याची गरज नाही. अशाच आश्वासनानंतर कसली पडझड झाली याचे स्मरण नव्याने करणे क्लेशकारक असेल पण निदान सत्ताधाऱ्यांनी तरी ते ठेवायला हवे. तेव्हा ‘नियमांचे पालन करू या आश्वासनावर विश्वास ठेवला’ हा बचावच निर्थक. १९९२ सालीही तो तितकाच निर्थक होता आणि आताही तो तसाच अर्थशून्य आहे. याच्या जोडीला केंद्रीय गृह खात्याने पाळले जाणे अशक्य असे अनेक नियम या मोर्चावर घातले. उदाहरणार्थ एका ट्रॅक्टरवर तीनपेक्षा अधिक प्रवासी नकोत हा नियम. तुटपुंजे पोलीस दल त्याची अंमलबजावणी कशी करेल याचा विचारही याबाबत झाला नाही, असे म्हणता येईल. तेव्हा गुप्तचर यंत्रणा आदींच्या पूर्वसूचना लक्षात घेता हा मोर्चा हाताबाहेर जाईल ही शक्यता सरकारसमोर नव्हती यावर विश्वास ठेवणे अवघड. तसे असेल तर हे सरकार तान्ह्य बाळाइतके भाबडे आहे असे मानायला हवे किंवा परिस्थिती हाताबाहेर जाईल याचा अंदाज असूनही सरकारने योग्य ती पावले उचलली नाहीत, यावर विश्वास ठेवायला हवा. या दोहोंपेक्षा तिसरी शक्यता असू शकणे अवघड. दुसरीकडे आपला हा मोर्चा आपल्या हाताबाहेर जाऊ शकतो याचा विचारही शेतकरी नेतृत्वाने केला नसेल तर तेदेखील तितकेच आक्षेपार्ह ठरते. नेतृत्व कितीही समर्थ आणि धोरणी असो. पण जेव्हा जमावाची व्याप्ती इतकी प्रचंड असते तेव्हा त्याचे नियंत्रण अशक्यासम अवघड असते. आपल्या इतिहासात याची अनेक उदाहरणे आहेत. या सर्वाचा अर्थ इतकाच की जे काही झाले त्यासाठी कोणा एकास बळीचा बकरा बनवून इतरांना हात झटकता येणार नाहीत. स्वत:च्या नेतृत्वशक्तीवर आंधळा विश्वास असला की हे असेच होणार. मग हे नेतृत्व देशाचे असो की शेतकऱ्यांचे. ते वास्तवापासून तुटून चालत नाही. या आंदोलनाबाबत हे असे झाले आहे हे खरे. स्वत:च्या नेतृत्वगुणांवरील अंधविश्वासामुळे चांगल्या सुधारणांची माती झाली आणि मातीत काम करणाऱ्या आपल्या समर्थकांवर शेतकरी नेत्यांनी नको इतका विश्वास ठेवल्याने चांगले आंदोलनही रुळावरून घसरले. जे झाले ते झाले. आता तरी उभय बाजूंनी जमिनीवर यावे आणि स्वत:च्या क्षमतेबाबतच्या अंधश्रद्धा टाळून निर्णय घ्यावेत.
