एफएटीएफच्या निमित्ताने पाकिस्तानच्या दहशतवादधार्जिण्या धोरणांना आळा घालण्याची संधी जागतिक समुदायाच्या आणि भारताच्या हाताशी आलेली आहे.. चीनच्या मदतीने पुन्हा एकदा एफएटीएफमधून पळवाटा काढण्याची आशा पाकिस्तान बाळगून आहे. पण त्याने पाकिस्तानचे जिहादीकरण आपण रोखू शकत नाही, हे पाकिस्तानी नेतृत्वाला कधी उमगणार? पॅरिसस्थित ‘एफएटीएफ’ अर्थात फायनॅन्शियल अ‍ॅक्शन टास्क फोर्स या संघटनेमार्फत पाकिस्तानला काळ्या यादीत टाकले जाण्याची प्रक्रिया चीनच्या कृपाशीर्वादामुळे फेब्रुवारी, २०२० पर्यंत लांबणीवर पडली आहे. दहशतवादी संघटनांची पूर्णत: आर्थिक नाकेबंदी करण्याच्या मोहिमेत पाकिस्तान सातत्याने अपयशी ठरत आहे. तरीही निव्वळ चीन, तुर्कस्तान आणि मलेशिया या तीन देशांच्या पाठिंब्याच्या जोरावर पाकिस्तानचा करडय़ा यादीतून काळ्या यादीतील संभाव्य कडेलोट टळला. परंतु असा पाठिंबा गृहीत धरू नये आणि तातडीने पावले उचलावीत, असा इशारा एफएटीएफचे चिनी अध्यक्ष क्षियांगमिन लिउ यांनीच दिला आहे. त्याचा कितपत परिणाम होतो, याविषयी आताच भाष्य करणे उचित नाही. एफएटीएफच्या निमित्ताने पाकिस्तानच्या दहशतवादधार्जिण्या धोरणांना आळा घालण्याचा आणि पाकिस्तानला कोंडीत पकडण्याचा एक महत्त्वाचा मार्ग जागतिक समुदायाच्या आणि भारताच्या हाताशी आलेला आहे. एखाद्या देशातील संघटना किंवा व्यक्तींना दहशतवादी ठरवून, त्यांच्याविरोधात आंतरराष्ट्रीय पकडवॉरंट किंवा इतर इशारे जारी करून जे करता येत नाही, ते एफएटीएफच्या माध्यमातून करता येते. कारण एफएटीएफचा ठपका आला आणि त्यातून एखाद्या देशाची करडय़ा, गडद करडय़ा किंवा काळ्या यादीत संभावना झाली, की सर्वाधिक नाकेबंदी आर्थिक आणि व्यापारी निर्बंधांच्या माध्यमातून होते. जागतिक वित्तीय संस्था अशा देशांना कर्जे देत नाहीत. बहुतेक सर्व देश अशा देशांशी व्यापारही करू शकत नाहीत. सध्या काळ्या यादीतील गणंग राष्ट्रांमध्ये उत्तर कोरिया आणि इराण अशा दोनच देशांचा समावेश आहे. याशिवाय करडय़ा यादीमध्ये पाकिस्तानसह नऊ देश समाविष्ट आहेत. विशेष म्हणजे दहशतवादी संघटनांचा अर्थपुरवठा रोखण्यात आणि त्यांची आर्थिक नाकेबंदी करून मालमत्ता गोठवण्याच्या कर्तव्यात टाळाटाळ करणारा हा एकमेव देश! याची जाणीव असल्यामुळेच- एफएटीएफ म्हणजे काश्मीरकडून इतरत्र लक्ष वळवण्याचे भारताचे आणखी एक कारस्थान, असा कांगावा पाकिस्तानी नेतृत्वाकडून केला जात आहे. ती गुंतागुंत समजून घेण्याआधी एफएटीएफ म्हणजे नेमके काय आणि अचानक या संघटनेला महत्त्व कसे आले, ते पाहणे योग्य ठरेल. १९८९ मध्ये जी-७ देशांच्या पुढाकाराने एफएटीएफ किंवा (जागतिक) आर्थिक क्रियाकलाप कृतिदल अशा काहीशा निरुपद्रवी नावाच्या संघटनेची स्थापना झाली, त्या वेळी तिचे उद्दिष्ट मर्यादित होते. हवाला मार्गाने वळवल्या जाणाऱ्या पैशावर, माफिया मंडळींच्या आर्थिक स्रोतावर लक्ष ठेवणे, त्यासाठी जागतिक जाळे उभे करणे हे ते उद्दिष्ट. ९/११ हल्ल्यांनंतर एफएटीएफचे स्वरूप आणि मुख्यत्वे उद्दिष्ट आमूलाग्र बदलले. ओसामा बिन लादेनसारख्या आंतरराष्ट्रीय दहशतवाद्यांना किंवा अल कायदा, बोको हरम वा तालिबानसारख्या संघटनांना निधीपुरवठा कुठून होतो ते हुडकणे आणि असा पुरवठा गोठवणे, तसेच तो करणाऱ्या देशांविरुद्ध, खासगी कंपन्यांविरुद्ध इशारे आणि कारवाईचे अंकुश वापरणे, असे हे बदललेले स्वरूप. त्या जोडीला हवाला गैरप्रकारावर आणि करबुडवेगिरीच्या उद्देशाने करमुक्त देशांमध्ये पैसे साठवण्यावरही या संघटनेचे लक्ष असतेच. सध्या करडय़ा यादीतील बहुतेक देश (उदा. बहामा, पनामा) या कारणास्तव ठपकाग्रस्त आहेत. सीरिया, येमेनसारखे यादवीग्रस्त देश सर्वच बँकिंग व्यवस्था कोलमडल्यामुळे यादीत आहेत. श्रीलंका अगदी अलीकडेपर्यंत सदोष बँकिंग आणि आर्थिक व्यवस्थेसाठी करडय़ा यादीत होता. त्याबाबत काही सकारात्मक पावले उचलल्यामुळे हा देश नुकताच करडय़ा यादीतून बाहेर पडला. पाकिस्तानची परिस्थिती पूर्णपणे वेगळी आहे. यापूर्वी दोन वेळा पाकिस्तान करडय़ा यादीत येऊन गेला. या वेळी मात्र तो यादीत आहे, याला १० फेब्रुवारी २०१८ रोजी जम्मूतील सुंजुवान येथे पाकिस्तान प्रशिक्षित फिदायीन दहशतवाद्यांनी घडवून आणलेला हल्ला प्रामुख्याने कारणीभूत ठरला. त्या हल्ल्यात सहा भारतीय जवान शहीद झाले. यानंतर भारत सरकारच्या विविध यंत्रणांनी आणि विभागांनी पाकिस्तानस्थित दहशतवादी संघटनांविरोधात पुरावे गोळा केले. जम्मूतील तो हल्ला जैशे-मोहम्मद संघटनेने घडवून आणला होता. परंतु मुंबई, पठाणकोट किंवा उरी येथील हल्ल्यांप्रमाणे पुरावे पाकिस्तानला सादर न करता, भारताने ते एफएटीएफकडे मांडले. दहशतवादी संघटनांना पाकिस्तानकडून मिळणारे शस्त्रप्रशिक्षण, राजाश्रय आणि आर्थिक पाठबळ यांची विस्तृत माहिती भारताकडून सादर करण्यात आली. याचा परिणाम लगेच दिसून आला. २३ फेब्रुवारी २०१८ रोजी एफएटीएफने पाकिस्तानला लक्षवेधी यादीत आणले. २७ जून २०१८ रोजी पाकिस्तानचा समावेश करडय़ा यादीत करण्यात आला. अमेरिकेच्या पुढाकाराने आणि फ्रान्स, ब्रिटनच्या पाठिंब्याने याबाबतचा प्रस्ताव आणला गेला. त्याही वेळी चीनने खोडा घालण्याचा प्रयत्न केला होताच. पण ऐन वेळी चीनने आक्षेप मागे घेतला होता. एफएटीएफने ठपका ठेवल्यानंतर त्यातून बाहेर येण्यासाठी पाकिस्तानने नेमके काय केले किंवा काही तरी केले का, हे पाहणे उद्बोधक ठरेल. एफएटीएफचा घटक असलेल्या एशिया पॅसिफिक ग्रुप अर्थात एपीजीने ४० निकषांवर पाकिस्तानकडून कितपत अनुपालन (कम्प्लायन्स) झाले आहे, याची यादी जारी केली. ४० पैकी केवळ एकाच मुद्दय़ावर- वित्तीय संस्थांच्या गोपनीयता कायद्यांबाबत पाकिस्तानने पूर्ण अनुपालन केले आहे. तर चार प्रमुख मुद्दय़ांवर अजिबात अनुपालन केलेले नाही. हे चार मुद्दे आहेत- कायदेशीर मालकीविषयक पारदर्शितेचा अभाव, बनावट बिगरवित्तीय व्यवसाय आणि व्यावसायिक (दहशतवादी संघटना इत्यादी), अशा संघटनांच्या नियमन आणि नियंत्रणाचा पूर्ण अभाव आणि अखेरचा व अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे कायदेशीर माहिती आणि मदतीची देवाणघेवाण, तसेच मालमत्ता जप्ती किंवा गोठवणूक. शेवटच्या मुद्दय़ावर पाकिस्तान आणि भारत यांच्यात आजवर अनेकदा तीव्र स्वरूपाचे मतभेद निर्माण झाले होते. एपीजीने याची गांभीर्याने दखल घेतली असून, पाकिस्तानची ही खोड निव्वळ भारतकेंद्री नसून वैश्विक असल्याचाच अप्रत्यक्ष ठपका ठेवलेला आहे. इतर कोणत्याही निर्बंधांपेक्षा एफएटीएफच्या माध्यमातून येऊ घातलेल्या संभाव्य निर्बंधांची भीती पाकिस्तानला वाटणे सद्यस्थितीत अतिशय स्वाभाविक आहे. त्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर कर्जाचा प्रचंड बोजा असून, वित्तीय तूट केव्हाच हाताबाहेर गेली आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक बँकेकडून निव्वळ आधीच्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी नव्याने कर्जे घेतली जात आहेत. आता तर तीदेखील दुरापास्त बनत चालली आहेत. या सगळ्याची दखल पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान घेत नसतील का? अजिबातच नाही. कारण गेल्या काही महिन्यांमध्ये त्यांनी जिहादी दहशतवादाला धार्मिक रंग देण्यास सुरुवात केली आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेत सप्टेंबरमध्ये केलेले त्यांचे भाषण निव्वळ काश्मीरविरोधी विखाराबद्दल येथे अधिक चर्चिले गेले. पण त्या भाषणात इम्रान यांनी काही मूलभूत, धोकादायक मुद्दय़ांना स्पर्श केला होता. पाश्चिमात्य जगताकडून इस्लामी दहशतवादाचा निष्कारण बागुलबुवा होतो असे त्यांचे मत. जनरल झिया उल हक आणि त्यांच्या आधी झुल्फिकार अली भुत्तो यांच्यानंतर पाकिस्तानच्या माध्यमातून आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे इस्लामीकरण करणारे इम्रान हे अनेक वर्षांनंतरचे पहिले राष्ट्रप्रमुख ठरतात. या मोहिमेत त्यांनी तुर्कस्तान, मलेशिया या इस्लामी देशांना सहभागी करून घेतले आहे. इस्लामी देशांचे नेतृत्व स्वतकडे घेण्याचा हा थेट प्रयत्न आहे. यासाठीच इराण आणि सौदी अरेबिया यांच्यात मध्यस्थी करण्याचे कामही त्यांनी मध्यंतरी केले. पाकिस्तानी लष्कराच्या सांगण्यावरून आणि आदेशावरूनच हे होत आहे हे उघड आहे. चीनच्या मदतीने पुन्हा एकदा एफएटीएफमधून पळवाटा काढण्याची आशा ते बाळगून आहेत. पण यामुळे पाकिस्तानच्या जिहादीकरणाला आपण रोखू शकत नाही हे त्यांना उमगत नसेल, तर ती पाकिस्तानसाठी शोकांतिकाच ठरते.
