अलीकडल्या काही वर्षांत ‘राष्ट्रद्रोह’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या राजद्रोहाचे प्रमाण वाढले, पण एकेकाळच्या साम्राज्यवादी ब्रिटनमध्ये तो कायदाही रद्द झाला.. सरकारविषयी ‘ममत्वाचा अभाव’ अथवा कोणतीही ‘नकारात्मक भावना’ म्हणजे राष्ट्रद्रोहच, इतका व्यापक अर्थ काढण्याचा क्षुद्रपणा ब्रिटिशकालीन न्यायाधीशांचा.. ‘राष्ट्रद्रोह’ म्हणून ओळखला जाणारा राजद्रोह (सेडिशन) हा सध्या भारतातील सर्वात लोकप्रिय गुन्हा असल्याचा निष्कर्ष या संदर्भातील आकडेवारीवरून कोणी काढल्यास त्यात गैर काही असणार नाही. दिशा रवी ही पर्यावरणवादी कार्यकर्ती या यादीतील ताजी भर. आणखी काही जण त्यात लवकरच जोडले जातील. या पार्श्वभूमीवर भारतात सध्या झालेला हा राष्ट्रद्रोह गुन्ह्य़ांचा प्रस्फोट लक्षात घेत असतानाच या विषयाचा मुळारंभदेखील समजावून घेणे उद्बोधक तसेच राष्ट्रप्रेमाचेही ठरेल. प्रथम याबाबतची आकडेवारी. न्यायप्रक्रियेविषयी सजग कायदेतज्ज्ञांनी जमा केलेल्या तपशिलानुसार २०१० ते २०२० या दशकात आपल्या देशात १०,९३८ इतके राष्ट्रद्रोहाचे गुन्हे नोंदले गेले. पण त्यातील ६५ टक्के इतक्या गुन्ह्यांची नोंद २०१४ नंतर झाली. यानंतर २०१४ ते २०२० या काळात प्रतिवर्षी २८ टक्के इतक्या वेगाने आपल्या देशात राष्ट्रद्रोहाची वाढ नोंदली गेली. गेल्या दशकभरात राजकीय नेते वा सरकार यांवर टीका केली म्हणून ज्या ४०५ व्यक्तींवर राष्ट्रद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला गेला त्यापैकी ९६ टक्के गुन्ह्य़ांची नोंद २०१४ नंतर झालेली आहे. यातील १४९ गुन्हे थेट पंतप्रधानांविषयी अपमानास्पद उद्गार काढले वा त्यांना टीकेचे लक्ष्य केले म्हणून आहेत. त्याखालोखाल अशा गुन्ह्यांना नोंदवू देण्याचा मान उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांचा. त्यांच्यावर टीका केली म्हणून नोंदवल्या गेलेल्या राष्ट्रद्रोहाच्या गुन्ह्यांची संख्या १४४ इतकी आहे. सध्याच्या शेतकरी आंदोलनात सहा जणांनी, हाथरस सामूहिक बलात्कारप्रकरणी सत्ताधाऱ्यांवर टीका करणाऱ्या २२ जणांनी, नागरिकत्व निदर्शनांत २५ जणांनी आणि पुलवामा दहशतवादी हल्ल्यानंतर २७ जणांनी आपल्या देशाशी ‘राष्ट्रद्रोह’ केला असे आकडेवारी दर्शवते. या राष्ट्रद्रोह्य़ांत विरोधी पक्षीय नेते, पत्रकार, अभ्यासक, लेखक आणि इतकेच काय विद्यार्थीदेखील मोठय़ा संख्येने दिसतात. यातील लक्षणीय बाब अशी की यातील बहुसंख्य राष्ट्रद्रोह भाजप सरकारांनी टिपले. अगदी पुलवामा प्रकरणातील २७ पैकी २६ राष्ट्रद्रोह गुन्हे विविध राज्यांतील भाजप वा मित्रपक्षांच्या सरकारांमुळे देशासमोर आले. कर्नाटक, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश आणि तमिळनाडू ही राष्ट्रद्रोह्यंचा शोध घेणारी प्रमुख राज्ये. त्यातही या राज्यांत जेव्हा जेव्हा राष्ट्रप्रेमी भाजप सत्तेवर येतो तेव्हा तेव्हा राष्ट्रद्रोहाच्या गुन्ह्यांचा कसून शोध घेतला जातो. सरकारविरोधात पत्रके लावणे / वाटणे, घोषणा देणे, समाजमाध्यमांत काहीबाही लिहिणे, व्यक्तींतील संभाषणात सरकारविरोधात भूमिका घेणे आदी कृत्यांचा समावेश या अत्यंत गंभीर अशा राष्ट्रद्रोहाच्या गुन्ह्यांत आहे. आता मुद्दा राष्ट्रद्रोह या गुन्ह्यचा उगम, त्याची व्याप्ती आणि पटणार असल्यास वैधता या त्याच्या महत्त्वाच्या अंगांचा. ‘लोकसत्ता’चे स्तंभलेखक आणि तरुण विधिज्ञ अभिनव चंद्रचूड यांनी या संदर्भात अत्यंत अभ्यासपूर्ण आणि तरीही सुलभ असे विवेचन केले. भारतीय दंड संहितेच्या ‘१२४-अ’ या कलमाखाली राष्ट्रद्रोहाचा गुन्हा नोंदला जातो. या कलमाचा जन्मेतिहास मोठा उद्बोधक आहे. आपल्या सर्व महत्त्वाच्या कायद्यांप्रमाणे याचाही उगम अर्थातच ब्रिटिशकालीन. त्यास काही एक आकार आला तो १८३२ साली. त्याआधी सरकारविषयी काहीही निष्क्रिय टीकात्मक बोलणाऱ्याविरोधातही या कायद्यान्वये गुन्हा दाखल केला जात असे. आपल्याकडे विख्यात थॉमस बॅबिंग्टन मेकॉले यांनी १८३७ साली भारतीय विधि आयोगाचे अध्यक्ष असताना या कायद्याचा पहिला मसुदा बनवला. तो बनवताना या मेकॉले यांनी या कायद्याच्या उगाच वाढलेल्या फांद्या छाटल्या. ‘सरकारविरोधात अप्रियतेची भावना रुजवण्याची कृती’ करणे म्हणजे राष्ट्रद्रोह अशी नवी, सुटसुटीत व्याख्या त्यांच्या काळात तयार झाली. यात लक्षात घेण्यासारखी बाब म्हणजे सरकारविरोधात टीका करणारे, सरकारची यथेच्छ निर्भर्त्सना करणारे आदींचा समावेश मेकॉले वा ब्रिटिशांनी राष्ट्रद्रोह्यंत केला नाही. या मवाळ कलमाचा समावेश प्रत्यक्ष कायद्यात होऊ शकला नाही. पण पुढे १८७० सालच्या सुधारणांत तो झाला. कारण त्या वेळी ब्रिटिश संचालित भारतात सरकारविरोधात काही पुन्हा उठाव होतील अशी भीती ब्रिटिशांस वाटली. याआधी १८५७ घडून गेले होते ही बाब लक्षात घेतल्यास भारतापुरती राष्ट्रद्रोह गुन्ह्य़ाच्या या कलमाची गरज सरकारला का वाटली असावी हे समजून घेता येईल. सरकारविरोधात काही जणांकडून ‘जिहाद’ पुकारला जाण्याची भीती या संदर्भात व्यक्त केली गेली. प्रत्यक्षात सरकारविरोधात असा काही धार्मिक जिहाद करणारा एकही आरोपी त्या वेळी आढळला नाही. या राष्ट्रद्रोहाच्या ‘कलम १२४-अ’ याअंतर्गत गुन्हा दाखल झालेली पहिली व्यक्ती ही जिहादी नव्हती. ती व्यक्ती म्हणजे ‘लोकमान्य’ बाळ गंगाधर टिळक. छत्रपती शिवाजी महाराज स्वर्गात भारताच्या सद्य:स्थितीविषयी काही टीकात्मक भाष्य करतात असे, परकीय सत्ताधीश भारतास कसे लुबाडत आहेत अशी खंत व्यक्त करणारे ‘केसरी’तील काल्पनिक लेखन हा इंग्रज सरकारच्या मते राष्ट्रद्रोहाचा गंभीर गुन्हा होता. त्यावर निकाल देताना न्या. आर्थर स्ट्राची यांनी या राष्ट्रद्रोहाची व्याख्या चांगलीच लांबरुंद केली. इतकी की सरकारविषयी ‘ममत्वाचा अभाव’ हादेखील राष्ट्रद्रोह ठरला. सरकारबाबत कोणतीही ‘नकारात्मक भावना’ म्हणजे राष्ट्रद्रोहच असे त्यांचे म्हणणे. या नकारात्मक भावनेची तीव्रता काय, त्याची होणारी परिणती काय, त्यातून काही प्रत्यक्ष उठाव झाला आहे किंवा काय याचा कोणताही विचार न करता सरकारविषयीची नाराजी व्यक्त करणे हा राष्ट्रद्रोह असे त्यांनी ठरवले. पण याच, परकीय ब्रिटिश सत्तेने आपल्या आधिपत्याखालील भारतीयांवर अंकुश ठेवण्यासाठी वापरलेल्या त्याच जुनाट कायद्याचा बडगा सध्या आपल्याकडे अनेकांवर उगारला जात असल्याचे दिसते. तथापि यातही मूलभूत फरक असा की ब्रिटिशकालात राष्ट्रद्रोह हा ‘जामीन-योग्य’ गुन्हा होता. आता तो तसा अजिबात नाही. याच्या बरोबर उलट परिस्थिती आता आहे. इतकेच नव्हे तर त्या काळी या कायद्यान्वये एखाद्यास अटक करावयाची वेळ आल्यास पोलिसांना न्यायदंडाधिकाऱ्याची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक होते आणि या नियमाची चोख अंमलबजावणी होत होती. म्हणून टिळकांनादेखील ब्रिटिश सरकार ‘वाटले म्हणून’ अटक करू शकले नाही. त्यांना त्याआधी संबंधित न्यायदंडाधिकाऱ्याकडून परवानगी घ्यावी लागली. महत्त्वाचा मुद्दा असा की एकविसाव्या शतकात या कायद्याची कालबाता लक्षात घेऊन खुद्द ब्रिटनने २००९ साली हा कायदा रद्दबातल केला. त्या वेळच्या गॉर्डन ब्राऊन सरकारने राष्ट्रद्रोह, अब्रुनुकसानी आणि अश्लीलता गुन्हा ठरवणारे तीन कायदे एका झटक्यात कालबा ठरवले. ‘‘हे कायदे अशा काळाचे प्रतीक आहेत ज्या काळात अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य हे मूल्य आणि मूलभूत अधिकार मानला जात नव्हता. आता तसे नाही. संपूर्ण अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य आणि सरकारवर टीका करण्याचा नागरिकांचा अधिकार हे लोकशाहीचे मूलाधार आहेत,’’ असे विधान हे कायदे रद्द करताना तत्कालीन ब्रिटिश कायदामंत्री क्लेर वार्ड यांनी केले. त्यांचे भाष्य आणखी एका कारणासाठी महत्त्वाचे आहे. ‘‘हे मागास कायदे ब्रिटनमधे अजूनही अस्तित्वात आहेत याकडे बोट दाखवून अन्य देश आपापल्या देशांतील अशा मागास कायद्यांचे समर्थन करताना दिसतात. त्या देशांतील सत्ताधीश राजकीय विरोधकांची मुस्कटदाबी करण्यासाठी या कायद्यांचा आधार घेतात. हे योग्य नाही. म्हणून ब्रिटननेच हे कायदे रद्दबातल करणे गरजेचे आहे,’’ इतक्या स्वच्छपणे वार्ड यांनी सत्यकथन केले. राजेशाहीकडून लोकशाहीकडे वळलेल्या एकेकाळच्या साम्राज्यवादी देशासही राष्ट्रद्रोहाचा गुन्हा रद्दबातल करावा असे वाटले, ही बाब कौतुकास्पद खरीच. पण त्या देशाकडून लोकशाहीचे प्रारूप स्वीकारणाऱ्यांना मात्र अजूनही हा ‘द्रोह’काळिमा कवटाळावासा वाटावा यापरते दुसरे दुर्दैव ते काय?
