निव्वळ राजकारणाचा विचार करून केंद्र सरकारने आजवर अनेक महत्त्वाचे आर्थिक निर्णय स्थगित ठेवले वा मागे घेतले. त्यात आता व्याज दरकपातीच्या निर्णयाची भर. आर्थिक शहाणपणापेक्षा राजकीय निकड ही अधिक महत्त्वाची असते, हे वैश्विक सत्यच ताज्या निर्णयमाघारीतून समोर आले. हेच जर खरे असेल तर मग ध्वजांच्या रंगांखेरीज पक्षीय फरक तो काय राहिला? भारतासारख्या सार्वभौम देशाचे अर्थमंत्री आणि नोकरीसाठीच्या मुलाखतीतल्या प्रश्नाच्या उत्तरात योग्य उत्तर न कळल्याने सर्व पर्याय चाचपून पाहणारा महाविद्यालयीन विद्यार्थी यांच्यात सर्वसाधारणपणे फरक असणे अपेक्षित आहे. तो तसा नाही की काय, असा संशय केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या ताज्या निर्णयाने निर्माण होतो. त्यांच्या खात्याने बुधवारी सायंकाळी अल्पबचतीच्या विविध योजनांवरील व्याज दरांत लक्षणीय कपातीचा निर्णय जाहीर केला. सध्याचे आर्थिक वातावरण लक्षात घेता तो रास्तही होता. बँकांकडून दिली जाणारी कर्जे स्वस्त, अतिस्वस्त होत असताना बँकांतील ठेवींचे व्याज दर मात्र वाढायला हवेत अशी अपेक्षा अर्थदुष्टच करू शकतात. अशांचे बहुसंख्यत्व लक्षात घेता, त्यांच्या समाधानासाठी हे व्याज दर कृत्रिमरीत्या अधिक ठेवले जातात. पण ते परवडणारे नसते. याचीच जाणीव होऊन सीतारामनबाईंच्या अर्थखात्याने व्याज दरकपातीचा शहाणा निर्णय घेतला असाच अनेकांचा समज झाला असणार. आपले मायबाप सरकार मधेमधे अर्थसुधारणांची समज असल्याची जाणीव करून देते. व्याज दरकपातीचा निर्णय त्याचाच एक भाग. पण ‘रात्रीच्या गर्भात उद्याचा असे उष:काल’ या कुसुमाग्रजांच्या अजरामर काव्यपंक्तीनुसार अर्थसुधारणांच्या गर्भात राजकीय अपरिहार्यतेचा उष:काल झाला आणि सीतारामनबाईंनी आपला हा अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय मागे घेत असल्याचे जाहीर केले. आजच्या ‘एप्रिलस्य प्रथमदिवसे’चे दिनमाहात्म्य लक्षात घेऊन सुरुवातीस अनेकांना हा ‘त्या’तलाच प्रकार वाटला. अर्थात, अलीकडे शहाण्यासुरत्यांची वक्तव्ये/कृती या दिनाचे विस्मरण एक दिवसही होऊ देत नाहीत. त्यामुळे १ एप्रिलचे तसे हल्ली अप्रूप नाही. याबाबतही तसेच झाले. अर्थमंत्रालयाने व्याज दरकपात मागे घेतली. हा दरकपातीचा निर्णय ‘नजरचुकीने’ घेतला गेला, असे अधिकृत ट्वीट सीतारामनबाईंनीच केलेले असल्याने या नजरचुकीची दखल घेणे आवश्यक ठरते. याचे कारण या निर्मलाबाई आणि नजरचूक यांचे सहोदर असल्यासारखे नाते आहे. दोन वर्षांपूर्वी आगामी ‘दशकाचा विचार करून’ त्यांनी आपला अर्थसंकल्प सादर केला. म्हणजे त्या अर्थसंकल्पाने पुढील दशकभरास आकार देणे अपेक्षित होते. पण बहुधा त्याही वेळी त्यांना एखादी नजरचूक ध्यानात आली असावी. कारण संपूर्ण दहा वर्षांसाठी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पातील अनेक तरतुदी निर्मलाबाईंना अवघ्या महिनाभरात टप्प्याटप्प्याने बदलाव्या लागल्या. त्यानंतर ‘फॉरीन पोर्टफोलिओ इन्व्हेस्टमेंट (एफपीआय)’ या तगड्या गुंतवणूकदारांनी भारतातून सुमारे २० हजार कोटी रुपये काढून घेतल्यानंतर निर्मलाबाईंनी परदेशी गुंतवणूकदारांच्या आयकरावरील अधिभारही हळूच मागे घेतला. परकीय गुंतवणूकदार भारतातून काढता पाय घेत असल्याचे निदर्शनास आल्याबरोबर ‘भांडवली बाजारातील गुंतवणुकीस उत्तेजन मिळावे’ या उदात्त हेतूने निर्मलाबाईंनी आपलाच निर्णय मागे घेतला. त्याआधी त्यांनी ही अधिभारवाढ मागे घेण्याची मागणी मोठ्या शौर्याने फेटाळली होती. इतकेच काय, पण सामाजिकदृष्ट्या असंवेदनशील कंपन्यांना एक प्रकारे शिक्षा करणारा कायदा आणि नव्या स्टार्टअप्सवर कर आकारण्याची तरतूद असे अन्य निर्णयही निर्मलाबाईंनी असेच मागे घेतले. हा ताजा इतिहास आहे. त्यात आता या अल्पबचतीवरील व्याज दरकपातीच्या निर्णयाची भर. मुळात हा व्याज दरकपातीचा निर्णय ‘नजरचुकीने’ घेतला गेला असणे कसे शक्य आहे, हा प्रश्न. नजरचुकीचा दावा वाचून अर्थखात्यातील इतके महत्त्वाचे निर्णय कोणी एक कामचुकार, झोपाळलेला, अर्धशिक्षित कनिष्ठ कारकून घेतो की काय, असा संशय निर्माण व्हावा. अशा प्रकारच्या निर्णयानंतर विविध वित्तसंस्थांतील संगणक प्रणाली नव्या व्याज दरानुसार बदलली जाते आणि व्यक्तीच्या तसेच बँका आदींच्या खतावण्यांतही त्यानुसार बदल होतो. म्हणजे इतका महत्त्वाचा निर्णय हा काही खालच्या पातळीवर घेतला जात नसणार. अर्थमंत्र्यांच्या होकारानंतर अर्थसचिवाच्या पातळीवर असे महत्त्वाचे निर्णय घेतले जातात. मग निर्मलाबाई म्हणतात ती ‘नजरचूक’ नक्की कोणत्या पातळीवर झाली? त्यातही पुन्हा पद्धत अशी की, एकाने घेतलेला निर्णय आदेशाच्या पातळीवर जेव्हा पोहोचतो तेव्हा लेखी आदेश काढण्याआधी संबंधित अध्यादेशातील शब्द न् शब्द तपासला जातो. विधि खात्याकडूनही त्याची तपासणी होते. तरीही मग निर्मलाबाई सांगतात ती ‘नजरचूक’ राहिलीच कशी? या प्रश्नाचे उत्तर पश्चिम बंगाल, तमिळनाडू, केरळ, आसाम या राज्यांत सुरू असलेल्या निवडणुकांत आहे. निवडणुका ऐन भरात असताना व्याज दरकपात केली तर त्याचा राजकीय फटका बसेल अशा कानपिचक्या पक्षनेतृत्वाकडून अर्थखात्यास गेल्या असण्याची शक्यता अधिक. रात्रीच्या निर्णयाचे गांभीर्य आणि परिणाम पहाटे पहाटे जाणवल्यानंतर १ एप्रिलची तमा न बाळगता तो मागे घेण्यासाठी दबाव वाढला असणार. त्यामुळे मग या खात्याने आपला सुधारणावादी दृष्टिकोन मागे ठेवला आणि गुमानपणे व्याज दरकपात न करता ते होते तसेच ठेवण्याचा निर्णय घेतला. अर्थात, त्यामुळे २ मे रोजी या निवडणुकांचा निकाल लागल्यानंतर पुन्हा अशीच नजरचूक घडणारच नाही आणि व्याज दरकपात केली जाणारच नाही, असे नाही. निवडणुका संपल्या की सुधारणावादी भाषा पुन्हा करता येते. पण यातून सरकारच्या विश्वासार्हतेबाबतच गंभीर प्रश्न निर्माण होतो. सामान्य जनांतील भक्तगणांच्या श्रद्धेयतेस या गोंधळामुळे कदाचित तडा जाणार नाही एक वेळ. कारण ती श्रद्धा असते आणि कोणतीही श्रद्धा ही नियमानुसार अंधच असते. पण विश्वासाचे तसे नाही. तो डोळस असावा लागतो आणि म्हणून त्याचा भंग होऊ शकतो. याआधी २०१४ साली जमीन हस्तांतर कायदा सुधारणा मागे घेऊन या सरकारने स्वत:च्या अर्थसुधारणावादी प्रतिमेस पहिला तडा दिला. त्यानंतर असे प्रकार अनेकदा घडले. संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या काळातील व्होडाफोनची पूर्वलक्ष्यी कर आकारणी आणि सध्याचा ‘केर्न’चा वाद हे याचेच दर्शन घडवतात. कामगार कायद्यांतील सुधारणांबाबतही हेच घडले. ही नवी कामगार नियम संहिता राजकीय वावटळीत सापडणार असे दिसताच विद्यमान सरकारने ती स्थगित ठेवली. अशा माघारीचा ताजा दाखला म्हणजे कृषी कायदा सुधारणा. या सुधारणा कशा प्रकारे आणल्या हा वादाचा मुद्दा असू शकेल. तसा तो आहेच. त्याचमुळे दिल्लीच्या सीमांवर शेतकऱ्यांचे आंदोलन उभे राहिले. पण या आंदोलनाचे राजकीय परिणाम दिसताच सरकारने १८ महिन्यांसाठी हे प्रस्तावित बदल रोखून धरण्याचा निर्णय स्वत:च घेतला. त्यामुळे या कायद्यांतील सुधारणा प्रत्यक्षात घडलेल्याच नाहीत. आणि आता ही व्याज दरकपात मागे घेण्याचा सरकारचा निर्णय. या सगळ्यांमागील कारण एकच आहे. राजकीय दबाव हे त्याचे उत्तर. आपल्या निर्णयाच्या संभाव्य राजकीय परिणामांचा विचार करून विद्यमान सरकारने आपले अनेक महत्त्वाचे निर्णय स्थगित ठेवले वा मागे घेतले. ‘सूटबूट की सरकार’ या एकाच वाग्बाणाने विदग्ध होऊन या सरकारने अर्थकारणाचा सुधारणावादी प्रशस्त मार्ग सोडून समाजवादी पायवाट पत्करली. आर्थिक शहाणपणापेक्षा राजकीय निकड ही अधिक महत्त्वाची असते, हे वैश्विक सत्यच यातून समोर आले. हेच जर खरे असेल तर मग ध्वजांच्या रंगांखेरीज पक्षीय फरक तो काय राहिला? काँग्रेसच्या अनेक आर्थिक चुका या सरकारातही मागील पानावरून पुढे सुरू आहेत. सर्व काही महत्त्व ते केवळ आणि केवळ राजकारणास. म्हणजे निवडून कसे येता येईल, या विचारालाच. निवडून आल्यावर करायचे काय हा प्रश्न तसाच. या पक्षापुरते याचे उत्तर पाकिस्तानला धडा शिकवणे, मंदिर उभारणे इत्यादी असेल. पण मुद्दा अर्थखात्याचा आहे आणि प्रगतीसाठी तेच महत्त्वाचे आहे. हे आर्थिक खाते असेच निर्गुण-निराकार राहणार असेल तर तेथे निर्मला असोत की अन्य कोणी; परिस्थिती बदलणे अशक्यच.
