28 March 2020

News Flash

करोना..  केले ना!

विषमज्वरातून उठताच काविळीने गाठावे असे भारतीय अर्थव्यवस्थेचे झाले आहे.. असे झाले की भूक मरते. मागणी अधिकच मंदावू शकते..

संग्रहित छायाचित्र

विषमज्वरातून उठताच काविळीने गाठावे असे भारतीय अर्थव्यवस्थेचे झाले आहे.. असे झाले की भूक मरते. मागणी अधिकच मंदावू शकते..

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे अभिनंदन. समाजमाध्यमी वावदूक आणि आकडेमोडी अर्थशास्त्री यांच्या सल्ल्यास भीक न घालता त्यांनी गुरुवारी १.७० लाख कोटी रुपयांचे विशेष अर्थसाहाय्य समाजातील गरीब आणि दुर्बल घटकांसाठी जाहीर केले. या संकटाचा प्रादुर्भाव झाल्यापासून ‘लोकसत्ता’ सातत्याने अशा प्रकारच्या मदत योजनेची गरज व्यक्त करीत होता. बुडास आग लागते तेव्हा उदबत्तीच्या चटक्याची आठवण काढत फुंकर मारण्यात काही अर्थ नसतो. या करोना विषाणूने देशाच्या अर्थस्थर्यास अशी आग लावली आहे. अशा वेळी अधिक गंभीर संकटास तोंड देण्यास प्राधान्य द्यावे लागते. तसे ते आपण देत असल्याची तयारी अर्थमंत्र्यांनी दाखवली म्हणून त्या अभिनंदनास पात्र ठरतात. यानिमित्ताने अर्थमंत्रालयाविषयी बरे काही बोलण्याची संधीही त्यांनी बऱ्याच काळाने दिली, हीदेखील तशी जमेचीच बाब. अन्य देशांनी, प्राधान्याने विकसित, या संकटाची चाहूल लागल्या लागल्या प्रथम अर्थव्यवस्थेस हात घातला. आपल्याकडे जनता संचारबंदी, थाळीवादन आदी झाल्यानंतर आपण या अत्यंत महत्त्वाच्या विषयाकडे वळलो. अर्थात हेही नसे थोडके असे म्हणण्यासारखी परिस्थिती असली, तरी या संकटाचे आर्थिक गांभीर्य अद्याप आपणास कळले आहे की नाही, असा प्रश्न पडावा अशी परिस्थिती होती.

याचे कारण एका बाजूला विषाणू-चाचण्यांच्या मर्यादा आणि दुसरीकडे त्यामुळे टाळेबंदीखेरीज अन्य उपाय हाती नसणे. या दोन्ही बाबी अर्थव्यवस्थेवर परिणाम करणाऱ्या असल्याने अशा आर्थिक मदतीची गरज होतीच. तेव्हा गरिबांना तीन महिने मोफत गॅस सिलिंडर, स्वस्त धान्य दुकानांत अधिक धान्य व डाळी, छोटय़ा शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांत एप्रिल महिन्यात दोन हजार रु. जमा करणे हे सर्व उपाय जाहीर करण्याची गरज होतीच. याच्या बरोबरीने आरोग्यसेवेतील कर्मचाऱ्यांना आरोग्य विमा हे पाऊलही कल्पक. या क्षणाला आरोग्यसेवेतील कर्मचारी हे युद्धकाळात सीमेवर लढणाऱ्या जवानांप्रमाणे शौर्य प्रदर्शित करीत आहेत. त्यांच्यासाठी बरेच काही करण्याची गरज होती. महिलांच्या बचत गटांसाठी विनातारण अधिक कर्ज हे पाऊलदेखील निश्चितच स्वागतार्ह. दोन दिवसांपूर्वीच्या घोषणेत सीतारामन यांनी जाहीर केलेले निर्णय वा योजना या प्रशासकीय स्वरूपाच्या होत्या. पॅन कार्ड आणि आधारची जोडणी, वस्तू व सेवा कर भरण्यास विलंब झाल्यास दंड माफ, इत्यादी. त्या उपायांचे महत्त्व नाही असे नाही. पण ते सर्व सरकारी बाबूंमार्फत केले जाणारे कलमदान्यांचे पर्याय होते. तो वर्ग आपल्याला आखून दिलेल्या चौकटीच्या बाहेर सहसा जात नाही आणि तसेच त्याने असायलाही हवे. पण राजकारण्यांचे तसे नाही.  त्यांनी प्रसंगी चौकट मोडून अथवा नवी चौकट तयार करून आपल्यातील कल्पकतेचे दर्शन घडवायचे असते. त्याची उदाहरणे आपल्याकडे नाहीत असे नाही. परराष्ट्र संबंधाच्या नाजूक मुद्दय़ावर पंतप्रधान नरसिंह राव यांनी विरोधी पक्षनेते लालकृष्ण अडवाणी यांच्याशी केलेली हातमिळवणी आणि अटलबिहारी वाजपेयी यांनी राजकीय विरोधक हरकिशनसिंग सुरजित यांचे घेतलेले सहकार्य, मुंबई बॉम्बस्फोटांनंतर आणि किल्लारी भूकंपानंतर शरद पवार यांनी दिलेले नेतृत्व, संसदेवरील ऐन हल्ल्यात प्रमोद महाजन यांचे मैदानात उतरणे, आदी अनेक दाखले देता येतील. सध्याचा प्रसंग यापेक्षाही अधिक गंभीर आहे. म्हणून या प्रसंगी नेतृत्व करणाऱ्यांनीही अधिक कल्पक असायला हवे. या मुद्दय़ावर आताच्या मदतयोजनेचे स्वागत करत असताना त्यातील मर्यादाही लक्षात घ्यायला हव्यात.

उदाहरणार्थ, या साथीशी केवळ आरोग्य कर्मचारीच दोन हात करीत आहेत असे मानणे चूक. त्यांचे काम महत्त्वाचे आहेच. पण या काळात बँकांत जाऊन आपले नियत कर्तव्य पार पाडणे हेदेखील तितकेच महत्त्वाचे आहे. विशेषत: वाहतूक सोयी आदी काहीही नसताना कार्यालयात जाणे हेदेखील शौर्यकृत्यच. तेव्हा असे काम करणाऱ्या बँक कर्मचाऱ्यांचा समावेशही अधिक व्यापक अशा आरोग्य विमा योजनेत करायला हवा होता. हा मुद्दा पोलीस कर्मचारी आदींनाही लागू पडतो. पण त्यांची जबाबदारी उचलण्यास राज्य सरकारे तयार आहेत. बँका केंद्राच्या अखत्यारीत येतात. केंद्राने अशी कल्पकता दाखवल्यास राज्येही तसे काही करू शकतील.

त्याचप्रमाणे या विषाणूचा फटका केवळ गरीब, पददलित यांनाच बसलेला आहे असे नाही. त्यांना तो अधिक बसणार हे उघड आहेच आणि त्यांच्याविषयी अधिक कणव असायला हवी हेही मान्य आहे. पण त्याच्या बरोबरीने देशातील असंख्य सूक्ष्म आणि लघु उद्योजक, दुकानदार, छोटे-मोठे व्यापारी यांनाही या साथीचा फटका तितकाच बसलेला आहे. हाती काम नाही आणि कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्याची जबाबदारी असे हे संकट दुहेरी आहे. अशा वातावरणात या वर्गाकडून कर्जाचा एखाद्दुसरा हप्ता चुकला तर ते सहन करण्याचे आदेश बँकांना देण्याची गरज आहे. तसे न झाल्यास बँका ही कर्जे बुडीत खात्यात वर्ग करतील आणि परिणामी ऋणको आणि धनको हे दोघेही संकटात येतील. याच संदर्भात सरकारने तातडीने करायला हवी अशी कृती म्हणजे व्याज दर कपात. एरवी रिझव्‍‌र्ह बँकेवर असे काही दडपण आणणे टीकेस निमंत्रण देणारे असते. पण सध्याचा प्रसंग असा आहे की, सरकारने असे काही केल्यास त्याचे स्वागतच होईल. सरकार तसेही त्यास हवे असते तेव्हा रिझव्‍‌र्ह बँकेचा हात पिरगाळतेच. तेव्हा या वेळी जनतेची गरज म्हणून तसे काही करावे. याच्या जोडीला मोठय़ा उद्योजकांसाठी, विशेषत: निर्याताभिमुख उत्पादने निर्मितीत असणाऱ्यांसाठीही सरकारला झडझडून काही करावे लागेल. शंभपर्यंत वा कमी कर्मचारी असणाऱ्या आस्थापनांतील कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीचा भार सरकार काही प्रमाणात उचलणार हे ठीक. बडय़ा उद्योगांना अशा काही आर्थिक मदतीची गरज नाही. पण सरकारी नियमनांत या काळात काही सवलत देता आली तर ते अधिक उपयुक्त असेल. हे सर्व आणि अधिक काही करायचे, कारण त्यातून मागणी वाढायला हवी. भारतीय अर्थव्यवस्था गेले वर्षभर निपचित होती. त्यात हे करोना संकट. विषमज्वरातून बरे व्हायच्या आत काविळीने गाठावे तसा हा प्रकार. असे झाले की भूक मरते. तेव्हा सर्वंकष आरोग्यासाठी प्रयत्न करता करता बरोबरीने अन्नाची इच्छा निर्माण व्हावी यासाठीही प्रयत्न करावे लागतात.

आता जे काही उपाय केले गेले त्यातून फक्त रुग्ण जगण्याच्या हमीपेक्षाही वैद्य जिवंत असल्याची हमी फार फार तर मिळू शकेल. पण तेवढे पुरेसे नाही. याचे कारण करोनाग्रस्त झालेले आणि होऊ नये यासाठी प्रयत्न करणारे अशा अन्य देशांच्या उपाययोजना पाहिल्यास आपल्या प्रयत्नांची मर्यादा कळेल. जेमतेम ३२ कोटी लोकसंख्या असलेल्या अमेरिकेने करोनाग्रस्त अर्थव्यवस्थेसाठी सज्जड अशी सुमारे १५० लाख कोटी रुपयांची मदत नुकतीच जाहीर केली, तर महाराष्ट्रापेक्षाही लहान असलेल्या जर्मनीने अंदाजे ४५,१९,८०० कोटी रुपये अर्थव्यवस्थेत ओतले. त्या पार्श्वभूमीवर १३० कोटींच्या देशासाठी गुरुवारी जाहीर झालेल्या १.७० लाख कोटी रुपये मदतीची ‘उंची’ मोजल्यास वास्तवाचा अंदाज यावा. तेव्हा निर्मला सीतारामन यांनी येथेच थांबून चालणार नाही. मदतीचे नावीन्यपूर्ण मार्ग त्यांना शोधावे लागतील. ‘करोना’चा मुकाबला करण्यासाठी आवश्यक ते ‘केले ना’ असे सांगता यायला हवे.

अर्थमंत्र्यांनी गुरुवारी गरिबांसाठी जाहीर केलेल्या उपायांचे स्वागत करतानाच छोटे उद्योजक, भविष्य निर्वाह निधी वा आरोग्य विम्याचे पुरेसे संरक्षण नसलेले कर्मचारी यांच्यासाठीदेखील उपायांची गरज मांडावी लागते ती, करोनानंतरच्या काळात वस्तू-सेवांची मागणी वाढल्याखेरीज अर्थव्यवस्थेत सुधार दिसणार नाही म्हणून..

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on March 27, 2020 12:08 am

Web Title: editorial on finance minister nirmala sitharaman announced special subsidy for poor and vulnerable sections abn 97
Next Stories
1 नागरिकशास्त्राचा शाप!
2 दवा आणि दुवा
3 विशेष  संपादकीय : योजनेच्या प्रतीक्षेत..
Just Now!
X