अन्य क्षेत्रांतील मंदावलेल्या गतीपेक्षा चिंताजनक आहे ती वित्तसेवा क्षेत्राची स्थिती.. विविध प्रयत्नांनंतरही या तिमाहीत पतपुरवठय़ाचा वेग वाढल्याचे दिसत नाही. तिसऱ्या तिमाहीतील दोन हजारांहून अधिक कंपन्यांच्या ताळेबंदाचा विचार केल्यास गतवर्षांच्या याच काळाच्या तुलनेत यंदा कंपन्यांच्या नफ्यात २५ टक्के वा काहीशी अधिक घट दिसून येते. ही घट नफ्यात जशी आहे तशीच एकंदर खर्च आणि त्यातून मिळणारा नफा यांतील गुणोत्तरातही आहे. अशा वातावरणात अर्थविकासाच्या चक्रास गती देण्यासाठी सरकारलाच काही ठोस पावले उचलावी लागतील. पुलवामातील पाकपुरस्कृत नृशंस दहशतवादी हल्ला आणि तदनुषंगिक घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर अन्य एका महत्त्वाच्या घडामोडीकडे आवश्यक ते लक्ष देता आले नाही. ही घडामोड आहे विविध कंपन्यांचे चालू आर्थिक वर्षांतील तिसऱ्या तिमाहीचे निकाल. भांडवली बाजारात नोंदणीकृत कंपन्यांना प्रत्येक तिमाहीस आपल्या जमाखर्चाचा ताळेबंद जाहीर करावा लागतो. यावरून कंपनीची आर्थिक स्थिती जशी कळून येते त्याचप्रमाणे सर्व कंपन्यांच्या एकंदर ताळेबंदावरून बाजारपेठेची स्थितीही ताडता येते. बहुतांश कंपन्यांनी उलाढाल चांगली नोंदवलेली असेल तर त्यातून जशी आर्थिक भरभराट दिसते त्याचप्रमाणे उलट घडत असल्यास तेही समजून घेता येते. म्हणून या तिमाही निकालास विश्लेषकांच्या मते फार महत्त्व असते. हे या आर्थिक वर्षांतील शेवटून दुसरे तिमाही निकाल. म्हणजे यानंतरची तिमाही ३१ मार्चला संपेल तेव्हा, म्हणजे १ एप्रिल २०१९ पासून, नवे आर्थिक वर्ष सुरू झाले असेल. याचा तूर्त अर्थ आर्थिक वर्षांचा तीन चतुर्थाश कालखंड संपुष्टात आला असून त्या काळातील कंपन्यांच्या निकालातून साधारण वर्षभराच्या आर्थिक परिस्थितीचे चित्रण यातून घडते असे म्हणता येईल. त्यासाठी जवळपास दोन हजारांहून अधिक कंपन्यांनी जाहीर केलेल्या त्यांच्या तिमाही निकालाचे विश्लेषण विविध मानक संस्था तसेच वित्त विश्लेषकांकडून करण्यात आले. या कंपन्या सर्वच क्षेत्रांतील आहेत. म्हणजे कारखानदारी, अवजड उत्पादने, विमानसेवा, माहिती तंत्रज्ञान, दूरसंचार, पोलाद, रसायने, वित्तसेवा आदी सर्वच क्षेत्रांतील कंपन्यांचा यात अंतर्भाव आहे. या सर्वच कंपन्यांच्या ताळेबंदाचा एकत्रित विचार- तोही गतवर्षांच्या याच काळाच्या तुलनेत- केल्यास यंदा या सर्व कंपन्यांच्या नफ्यात मिळून २५ टक्के वा काहीशी अधिक घट दिसून येते. ही घट नफ्यात जशी आहे तशीच एकंदर खर्च आणि त्यातून मिळणारा नफा यांतील गुणोत्तरातही आहे. यातून संबंधित कंपन्यांतील स्पर्धा वा दरयुद्ध यांचा अंदाज येऊ शकतो. उदाहरणार्थ, स्वयंचलित दुचाकीच्या क्षेत्रात हिरो आणि बजाज हे एकमेकांचे कडवे स्पर्धक आहेत. आपला बाजारपेठेतील हिस्सा अबाधित राखण्यासाठी या दोन्ही कंपन्यांना दरयुद्धाचा आधार घ्यावा लागला. पण या दरयुद्धानंतरही स्वयंचलित दुचाकींना अपेक्षित उठाव न आल्याने उभय कंपन्यांच्या नफ्याच्या प्रमाणात घट झाल्याचे या तिमाही निकालांतून दिसते. हे असे नफा घसरणीचे प्रमाण सर्वाधिक दिसते ते दूरसंचार कंपन्यांत. मुकेश अंबानी यांच्या जिओ दूरध्वनी सेवेच्या आगमनापासून दूरसंचार कंपन्यांतील दरयुद्ध पेटले. अधिकाधिक ग्राहकांना आकृष्ट करून घेण्यासाठी या कंपन्यांनी भरमसाठ दर सवलती देऊ केल्या. यात आघाडीवर होती ती अर्थातच मुकेश अंबानी यांची जिओ. या कंपनीचा खिसा गरम आणि जड असा दोन्ही असल्याने त्यांनी सर्वाधिक सवलती दिल्या. परिणामी स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी अन्य कंपन्यांनाही त्या द्याव्या लागल्या. त्याचा परिणाम असा की व्होडाफोन/आयडिया या कंपनींचा संचित तोटा पाच हजार कोटी रुपयांहून अधिक झाला तर या क्षेत्रातील दुसरी मोठी कंपनी एअरटेल हिचा नफा अवघ्या ८६ कोटी रुपयांवर घरंगळला. अनेक कंपन्यांबाबत असे घडले. त्यातून दिसते ते असे की या निकाल जाहीर झालेल्या कंपन्यांच्या महसुलात सरासरी जेमतेम १७ टक्के इतकीच वाढ नुकत्याच संपलेल्या तिमाहीत झाली. दुसऱ्या तिमाहीत महसूलवाढीचे प्रमाण २० टक्क्यांच्या आसपास होते. याचा अर्थ कंपन्यांचा महसूल या तिमाहीत घसरला. वर्षांच्या तुलनेत पाहू गेल्यास ही महसूल वाढ फक्त दोन टक्के इतकीच होते. म्हणजे २०१७ सालच्या ३१ डिसेंबरच्या तुलनेत २०१८ सालाच्या शेवटच्या दिवशी या कंपन्यांचा महसूल फक्त दोन टक्क्यांनी वाढला. ही महसूल वाढ अगदीच किरकोळ अशी म्हणावी लागेल. त्यामुळे चलनवाढीच्या दराचीही यातून भरपाई होऊ शकणार नाही. तसेच या काळात इंधन तेलाच्या दरातही मोठी घुसळण झाली. तेल दर ६५ डॉलर प्रतिबॅरल इतके वाढले आणि पुन्हा कमी झाले. याचाही परिणाम या कंपन्यांच्या ताळेबंदावर चांगलाच झालेला दिसतो. याचा अर्थ या काळात महसुलाच्या तुलनेत कंपन्यांचा खर्च वाढला. येणाऱ्या उत्पन्नापेक्षा जाणारा खर्च अधिक होत गेला. या सगळ्याचा परिणाम म्हणून या सर्व कंपन्यांचा एकत्रित नफा ५० हजार कोटी रुपयांपेक्षाही कमी आहे. वास्तविक पाहता माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपन्यांची कामगिरी या काळात बरी म्हणता येईल अशी होती. अन्य उद्योग क्षेत्रांस आर्थिक चणचण वा आव्हाने भेडसावत असताना या क्षेत्राची कामगिरी आशादायक म्हणायला हवी. त्यांच्या एकंदर महसुलात आताच्या तिमाहीत सरासरी १६ टक्क्यांनी वाढ झाली. तथापि या आनंदावर गतकाळातील रुपयाच्या अवमूल्यनाने पाणी ओतले असे म्हणावे लागेल. परिणामी महसूल वाढ बरी होऊनही रुपयाच्या खराब कामगिरीमुळे या कंपन्यांच्या नफ्यात कशीबशी सहा टक्के इतकीच वाढ झाली. हे असे या काळात अनेकदा झाले. म्हणजे एखाद्या आघाडीवर एखाद्या क्षेत्राची कामगिरी चांगली होत असताना दुसऱ्या कोणत्या घटनेचा फटका या क्षेत्रास बसतो आणि ते क्षेत्र भरारी घेता घेता थांबते. खनिज धातू क्षेत्राचे उदाहरण याबाबत देता येईल. उत्तम कामगिरी करूनही आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रातील संथगतीचा फटका या क्षेत्रास बसला. त्यास मुख्यत: जबाबदार देश म्हणजे चीन. त्या देशाचा अर्थविकास मंदावल्यामुळे त्या देशाकडून होणारी खरेदी कमी झाली. परिणामी आपल्या मालाचा उठाव कमी झाला. म्हणून त्या पोलाद आदी क्षेत्रास त्याचा फटका बसला. खरी गंभीर अवस्था दिसते ती वित्तसेवा क्षेत्राची. प्राधान्याने बँका यात मोडतात. विविध प्रयत्नांनंतरही या तिमाहीत पतपुरवठय़ाचा वेग अजिबात वाढल्याचे दिसत नाही. तो जेमतेम १५ टक्के इतकाच नोंदवला गेला. म्हणजे बँकांकडून कर्ज घेण्याचा उत्साह आटल्याचे यातून दिसते. या काळात बँकांच्या महसुलातही त्यामुळे अपेक्षित अशी वाढ होऊ शकली नाही. उलट आयडीबीआय, युनायटेड कमíशयल वगरे बँकांच्या तोटय़ात या काळात वाढच झाली. तेव्हा त्या क्षेत्राबाबतही आशादायक असे अद्याप काही घडताना दिसत नाही. बिगरबँकिंग वित्तसेवा कंपन्यांचा एक मोठा घोटाळा याच काळात समोर आला. त्याच्या व्याप्तीचा आणि खोलीचा अद्याप पूर्ण अंदाज नाही. या घोटाळ्याचा मोठा फटका वित्तसेवा क्षेत्रास बसला. त्यामुळे दुष्काळात तेरावा महिना अशीच अवस्था या क्षेत्राची झाली. अशा वातावरणात अर्थविकासाच्या चक्रास गती देण्यासाठी सरकारलाच काही ठोस पावले उचलावी लागतील. देशात सार्वत्रिक निवडणुका उंबरठय़ावर येऊन ठेपल्या आहेत. त्यांची घोषणा दोन आठवडय़ांत होईल. त्यानंतर आचारसंहितेच्या अमलाखाली देश येईल आणि सरकारला धोरणात्मक असे काही निर्णय घेता येणार नाहीत. हा निवडणूकपूर्व काळ एक प्रकारे संधिकाळासारखा असतो. अशा काळात उद्योजक मोठय़ा गुंतवणुकीचा निर्णय सहसा घेत नाहीत असा अनुभव आहे. आहे तेच पुढे सुरू राहावे इतकीच काय ती खबरदारी ते घेतात. नवे काही करण्याच्या वाटेस जात नाहीत. तेव्हा या काळात अर्थचक्रास गती देण्याची जबाबदारी सरकारलाच उचलावी लागेल. अर्थसंकल्पातील वित्तीय तूट वाढणार नाही याची दक्षता घेत जे काही करता येईल ते सरकारने करावे. नपेक्षा ही संधिकाळातील मंदी अशीच पुढे सुरू राहील.
