फटाके नकोत हे ठीक. पण फटाकेबंदीचा निर्णय घ्यावा लागणार आहे, याची कल्पना दिवाळीला अवघा आठवडा राहिला असतानाच सरकारला कशी काय येते? फटाके उत्पादनास बंदी नाही. ते विकण्यावर, विकत घेण्यावर कोणतेही बंधन नाही, परंतु फटाके उडवण्यावर मात्र कडक निर्बंध; त्यातही एक दिवस मात्र फटाके उडवण्यास सरकारी मान्यता.. हा उफराटा निर्णयही, ऐन वेळी! ‘‘एखादा प्रश्न सरकारच्या विचाराधीन आहे या इतके विनोदी विधान अन्य नाही,’’ असे पु. ल. देशपांडे म्हणत. सरकार विचार करते ही त्यांच्या मते विनोदी कल्पना. फटाक्यांसंदर्भात दिवाळीच्या तोंडावर विविध शासनांनी घेतलेले निर्णय पुलंच्या विधानाची कालातीतता दाखवून देतात. करोनासाथ जाणारी नाही, यात श्वसनाचा विकार होतो, ज्यांना तो आहे त्यांचा बळावतो हे सरकारला गेले सहा महिने ठाऊक आहे आणि यंदा दीपावली कधी आहे हे माहीत नसण्याची शक्यता नाही. तरीही फटाक्यांवरील बंदीसाठी सरकारला दिवाळी तोंडावर यावी लागली. आणि ही बंदी तर मूळ निर्णयापेक्षा विनोदी. फटाके विकायला, विकत घ्यायला बंदी नाही. पण विकत घेतलेले फटाके फोडायला मात्र बंदी. अशी कमाल फक्त सरकारच करू शकते. खरे तर फटाके आणि दिवाळी हे काही यंदाच निर्माण झालेले नाते नाही. वर्षांनुवर्षे दिवाळीत फटाके उडवण्याचा प्रघात सुरू आहे. आवाजी, प्रदूषण वाढवणारे, रोषणाई करताना धूर सोडणारे, भीतीदायक, संकटात टाकणारे असे फटाक्यांचे अनेक प्रकार. सामान्यांपासून ते अतिश्रीमंतांपर्यंत सगळे जण या साऱ्या प्रकारच्या फटाक्यांची आतषबाजी करतात. पैशांचा हा धूर त्या सगळ्यांच्या दिवाळी आनंदात भर घालतो, असा सार्वत्रिक समज आहे. तो खरा की खोटा या वादात शिरण्याचे कारण नाही. पण यंदा लांबलेल्या करोनाकाळात भारतातील फटाके निर्मितीचे प्रमुख असलेल्या शिवकाशीमध्ये दिवाळी अंधाराची असेल. चीनने केलेल्या आगळिकीमुळे त्या देशातून भारतात येणाऱ्या फटाक्यांवरही बंदी आली. अशा परिस्थितीत वर्षांतून एकदाच विकल्या जाणाऱ्या या उत्पादनांच्या निर्माते व विक्रेत्यांना मोठा घोर लागला आहे. सरकारचे आदेश असे की, महाराष्ट्रात फटाके उत्पादनास बंदी नाही. ते विकण्यासही बंदी नाही आणि ते विकत घेण्यावर कोणतेही बंधन नाही. परंतु ते फटाके उडवण्यावर मात्र कडक निर्बंध आहेत. त्यातही दिवाळीत लक्ष्मीपूजनाचा एक दिवस मात्र फटाके उडवण्यास सरकारी मान्यता आहे. हा असला उफराटा निर्णय दिवाळीच्या अगदी ऐन वेळी घेण्याचा हा उद्योग अनेकांच्या चिंतेत भर टाकणारा आहे. हा निर्णय घेण्यापूर्वीच राज्यातल्या विविध शहरांमध्ये फटाके व्यावसायिकांनी फटाके खरेदीचे मोठे वायदेही केले. त्यांचा हा माल आता शहरात पोहोचत असतानाच सरकारने असा निर्णय घेतल्यामुळे त्यांच्या तोंडचे पाणी पळाले आहे. हा निर्णय घेताना सरकारने करोनाचे कारण दिले आहे. वैद्यकीय क्षेत्रातील अनेकांनी फटाक्याच्या धुरामुळे करोना होऊन बरे झालेल्या रुग्णांना अधिक त्रास होऊ शकतो, असे मत व्यक्त केले आहे. राष्ट्रीय हरित लवादानेही देशातील प्रदूषित शहरांमध्ये फटाक्यांवर बंदीचा आदेश दिला आहे. हा आदेश देताना तो केवळ दिवाळीपुरताच मर्यादित न ठेवता नजीकच्या भविष्यात येणाऱ्या अन्य सणांच्या काळातही हरित लवादाने फटाके बंदीयोग्य ठरवले आहेत. ते ठीक. पण देशात प्रदूषणविरहित शहरे हाताच्या बोटांवर मोजता येण्याएवढीच असण्याची शक्यता असताना, हा आदेश इतक्या उशिराने का दिला गेला, हाच खरा प्रश्न. करोनाचा प्रादुर्भाव तर मार्च, एप्रिलपासून देशभर आहे. त्यातील किमान सहा महिने महाराष्ट्र राज्य करोनाबाधितांच्या संख्येत आणि मृतांच्या आकडेवारीत प्रथम क्रमांकावर राहिले. तेव्हा फटाकेबंदीचा निर्णय घ्यावा लागणार आहे, याची कल्पना मात्र दिवाळीला आठवडा राहिला असताना कशी काय येते? याचे कारण निर्णयपंगुत्व. यापूर्वी प्लास्टिकबंदीचा निर्णय घेतानाही, असलाच आचरटपणा करण्यात आला. मुंबईतील २६ जुलै २००५ च्या प्रलयावस्थेला प्लास्टिकचा अतिरेकी वापर कारणीभूत ठरल्याचा निष्कर्ष जाहीर होताच, सरकारने त्यावर बंदी घालून टाकली. या उद्योगातील अनेकांचे त्यामुळे धाबे दणाणले. गेल्या काही दशकांत सार्वजनिक व्यवहारांमध्ये विपुल प्रमाणात वापरल्या जाणाऱ्या प्लास्टिकवर खरे तर पूर्वीच बंदी घालायला हवी होती. परंतु त्या वेळी उद्योगांच्या दबावामुळे किंवा त्याच्या परिणामांची कल्पना नसल्यामुळे ते झाले नाही. अचानक घातलेल्या या बंदीमुळे भाजीपासून दूधविक्रीपर्यंत सगळ्याच वस्तूंची ने-आण करणे अडचणीचे होऊ लागले. पिण्याचे पाणी विकणाऱ्या अनेक उद्योगांपुढे संकटांची मालिका उभी राहिली. किती मायक्रॉनचे प्लास्टिक वापरता येईल, याबद्दल खल सुरू झाले ते या गोंधळानंतर. सरकारने अधिकृतपणे ज्या कारखान्यांना प्लास्टिकनिर्मितीसाठी परवाने दिले होते, त्या कारखान्यांनाही अचानक टाळे लावण्यात आले. सरकारने दिलेल्या अधिकृत परवानग्या अचानकपणे सरकारनेच केराच्या टोपलीत फेकल्या. बाटलीबंद पाणी विकणाऱ्या उद्योगांनी सरकारशी संगनमत करून बाटली परत आणून दिल्यास एक रुपया ग्राहकाला परत देण्याची हमी दिली. अशी हमी बिनकामाची आणि कधीही प्रत्यक्षात न येणारी असल्याचे माहीत असूनही सरकारने या अटीवर बाटलीबंद पाणीविक्रीस मान्यता दिली. दूध उत्पादकांनी विक्री बंद करण्याचा इशारा दिल्यावर त्यांनाही विशिष्ट मायक्रॉनच्या पिशव्यांतून दूधविक्रीस परवानगी देण्यात आली. रस्त्याने हातात पिशवी घेऊन जाणाऱ्यासही पोलीस अडवू लागले. दुकानदारांना दंड ठोठावू लागले. परिणामी कागदी पिशव्यांचे पेव फुटले. ते साहजिकच. प्लास्टिकऐवजी कागदी पिशव्या बनवणाऱ्या निर्मिती केंद्रांची अचानक वाढ होऊ लागली. अनेक मोठय़ा उद्योगांनीही या व्यवसायात अचानक उडय़ा मारल्या. दरम्यान प्लास्टिकबंदीचा आवेग थांबला आणि मोठा गाजावाजा करून अमलात आणलेल्या या बंदीचा सरकारनेच फज्जा उडवला. हे केवळ प्लास्टिकपुरतेच मर्यादित राहिले नाही. गुटखाबंदीचे असेच घडले. आजही या राज्यातील कोणत्याही पानटपरीवर गुटखा अधिक पैसे मोजून सहजपणे उपलब्ध होतो. गुटखाबंदी केल्यानंतर राज्यात ठिकठिकाणी छापे घालण्यात आले आणि गुटखा जप्त करण्यास सुरुवात झाली. या राज्यात गुटखानिर्मिती करणाऱ्या उत्पादकांनी आपले कारखाने अन्य राज्यांत हलवले आणि आपला व्यवसाय सुरूच ठेवला. चोरटय़ा मार्गाने हा गुटखा महाराष्ट्रातही पाठवला जाऊ लागला आणि त्याने नागरिकांच्या आरोग्याचे जे काही भलेबुरे व्हायचे ते होतच राहिले. निर्णय घेताना त्याच्या अंमलबजावणीची तरतूद करणे किती आवश्यक असते, याचे भान नसले की, असे घडते. फटाक्यांबाबतही हेच झाले. दिवाळी नोव्हेंबर महिन्यात येणार आहे आणि तेव्हा फटाके उडवले जाणार आहेत, याची माहिती खरे तर मार्च महिन्यापासून होती. करोनाबाधितांना बाहेरून प्राणवायूचा पुरवठा करून जगवण्यासाठी अथक प्रयत्न करण्यात आले. अशा बरे झालेल्या रुग्णांना फटाक्याच्या धुराचा त्रास होऊ शकतो, असा अंदाजही खूप आधीच आलेला होता. तरीही त्याबद्दलचा निर्णय घेण्यास मात्र विलंब. आता फटाके बाजारात आले आहेत आणि ते नागरिकांनी विकतही घेतले आहेत. मात्र त्यांना त्याचा उपयोग करता येणार नाही. मग फटाकेनिर्मितीवर आधीपासूनच बंदी का घातली गेली नाही? उद्या फटाके विक्रेत्यांनी या सरकारी निर्णयामुळे आपले प्रचंड आर्थिक नुकसान झाले, असे सांगत सरकारकडे नुकसानभरपाईची मागणी केली, तर ती सरकार मान्य करणार आहे का? जो निर्णय खूप आधीच घ्यायला हवा होता, तो अगदी ऐन वेळी घेऊन या उद्योगातील अनेकांचे जगणे वेठीस धरणे, हे कितपत शहाणपणाचे, या प्रश्नांची या सरकारकडे उत्तरे नाहीत. ही फटाकाबंदीची फुसकुली सरकार या यंत्रणेबाबतचे मत अधिकच प्रदूषित करणारी ठरेल.
