चीनने व्यापारी आणि लष्करी सामर्थ्यांत आघाडी घेतल्यानंतर ‘क्वाड’ या राष्ट्रसंघटनेची गरज निर्माण झाली असली, तरी करोनाचा प्रादुर्भाव ही ‘क्वाड’च्या फेरबांधणीसाठी प्रेरक घटना ठरली. विविध मार्गांनी सहकार्यापेक्षा दडपशाहीचाच आधार घेणाऱ्या चीनला भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि जपान या राष्ट्रांच्या ‘क्वाड’च्या माध्यमातून आव्हान उभे राहिल्यास, जगात स्थैर्य निर्माण करण्याच्या दिशेने टाकलेले ते एक महत्त्वाचे पाऊल ठरू शकेल. पण सध्या तरी ‘क्वाड’ देशांचे उद्दिष्ट सीमित आहे. ‘अमेरिकेने विकसित केलेली लस जपानी निधीच्या जोरावर बनवून भारत ती ऑस्ट्रेलियाच्या मदतीने विकणार,’ हे भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि जपान या देशांच्या ‘क्वॉड्रिलॅटरल सिक्युरिटी डायलॉग’ किंवा ‘क्वाड’चे ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ने केलेले वर्णन अत्यंत यथार्थ ठरते. या चार देशांच्या चौकडीने पहिल्यांदा हातमिळवणी केली ती २००७ मध्ये. त्या वेळी त्या चतुर्भुज मैत्रीचे नेमके असे उद्दिष्ट अस्पष्ट होते. कारण व्यापार आणि भूराजकीय सुरक्षा या मुद्द्यांवर सामाईक असा समूह करण्याचे तसे काही खरे तर प्रयोजन तेव्हा नव्हते. आजच्या मानाने तो कालखंड भलताच सरळ. लेहमन ब्रदर्स बँकेच्या पतनभूकंपानंतर जागतिक अर्थव्यवस्था खिळखिळी करणारा त्सुनामी उसळायचा होता. व्यापारापाठोपाठ सामरिक आघाडीवरही अमेरिकेला आव्हान देण्याची चीनची युद्धखोर महत्त्वाकांक्षा व्यक्त व्हायची होती. पण त्याही काळात या चार देशांच्या भेटीगाठींवर चीनने आक्षेप नोंदवला होता. याचा अर्थ, भविष्यात हे चार देश एकत्र येऊ शकतात, याचा सुगावा चीनला तेव्हा लागला होता. पुढे हेच या ‘क्वाड’चे उद्दिष्ट ठरले. चीनने व्यापारी आणि लष्करी सामर्थ्य विस्तारत मोठी आघाडी घेतल्यानंतर या ‘क्वाड’ची गरज निर्माण झाली. कारण चीनच्या विस्तारवादी महत्त्वाकांक्षेला रोखू शकेल असे कोणी उरले नाही. अनेक कारणांनी आकसलेली अमेरिका चीनच्या पथ्यावर पडली. अव्याहतपणे उत्पादन सुरू ठेवून, अर्थव्यवस्था सोयीस्कररीत्या खुली वा बंदिस्त ठेवून चीनची प्रगती होत गेली. युरोपीय महासंघाच्या अस्तित्वाविषयी उभे राहिलेले प्रश्नचिन्ह, ब्रिटनची त्या समूहाबाहेर पडण्याची आणि अखेरीस सुफळ ठरलेली धडपड, जपानातील प्रदीर्घ मंदी ही सारी कारणे उत्पादन व व्यापारकेंद्री अर्थकारणाचा केंद्रबिंदू चीनकडे वळवण्यास पुरेशी होती. २०१६ मध्ये अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रम्प यांची राजवट आली आणि चीनकडे डोळे वटारून पाहू शकेल असा एकही देश शिल्लक राहिला नाही. ही बाब चीनची सामरिक महत्त्वाकांक्षा प्रज्वलित करण्यास पुरेशी ठरली. ‘क्वाड’चा पुनर्जन्म झाला, त्याची ही पार्श्वभूमी. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन, जपानचे पंतप्रधान योशिहिदे सुगा आणि ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन यांच्यात शुक्रवारी दूरदृक्संवाद शिखर परिषद झाली. या चारही देशांच्या प्रमुखांनी परस्परांशी थेट संवाद साधण्याची ही पहिलीच वेळ. तिचे स्वरूप औपचारिक असले, तरी हेतू गंभीर, दूरगामी आणि बहुपैलू आहेत. पण केवळ अशा चर्चा-बैठकांतून एखाद्या राष्ट्रसमूहाला ओळख आणि अधिष्ठान मिळत नाही. त्यासाठी राष्ट्रप्रमुखांनी एकत्र येऊन जगासमोर काहीएक भूमिका मांडावी लागते. शुक्रवारच्या शिखर संवादातून ते दिसून आले. चारही नेत्यांनी स्वतंत्रपणे भूमिका मांडली, तरी काही समान सूत्रे होती. मुक्त, खुल्या, समावेशक, भयरहित हिंदी-प्रशांत टापूच्या विकासासाठी प्रयत्न, आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचे पालन आणि भूराजकीय सीमांचे पावित्र्य जपणे, लोकशाही मूल्ये जपतानाच विवाद्य मुद्द्यांवर शांततामय चर्चेतून तोडगा काढणे, ही ती सूत्रे. वरकरणी ही वाक्ये जवळपास सर्वच शिखर बैठकांच्या कार्यक्रमपत्रिकेत असतात. पण प्रस्तुत बैठकीच्या संदर्भात या भूमिकेचा रोख कोणत्या देशाकडे आहे हे वेगळ्याने सांगण्याची गरजच उरत नाही. भारतात लडाख ते सिक्कीम अशा विशाल टापूतील अनेक भूभागांवर चीनने प्रत्यक्ष ताबारेषा ओलांडून घुसखोरीचे प्रकार गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये सुरू केले. त्याच्या किती तरी आधीपासून या देशाने दक्षिण चीन समुद्रातील पाण्यावर आणि जलसंपत्तीवर एकतर्फी स्वामित्व सांगण्यास आणि ते रेटण्यास सुरुवात केली. झोपाळ्यावर बसवले, शहाळे पाजले तरी वाकड्यातच जाणाऱ्या चीनशी संघर्ष करण्याखेरीज भारतासमोर पर्याय राहिला नाही. हे एकट्याने होणारे नाही. चीनच्या हडेलहप्पीला वेसण घालण्यासाठी अमेरिकी आरमार दक्षिण चीन समुद्रात दाखल झालेले असले, तरी त्याचा चीनच्या कुरापतखोरीवर काहीच परिणाम झालेला नाही. सागरी व्यापारमार्गावरील चीनच्या वाटमारीचा फटका जपान आणि ऑस्ट्रेलियासारख्या व्यापाराभिमुख देशांनाही बसतोच. पण यातून तोडगा म्हणून अमेरिकेकडे पाहायचीही सोय उरली नव्हती. कारण त्या देशातील डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने चीनबाबत सातत्यपूर्ण भूमिकाच घेतली नाही. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर दोन घडामोडी ‘क्वाड’ राष्ट्रांतील सेतुबंध अधिक घनिष्ठ करण्यास कारणीभूत ठरल्या. करोना विषाणूचा उद्भव आणि त्यावरील प्रतिबंधात्मक लस या त्या घडामोडी. या काळात चीनचे वागणे अतिशय बेजबाबदारपणाचे होते आणि त्याची भीषण किंमत जगाला आजही मोजावी लागत आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी, म्हणजे करोना विषाणूप्रतिबंधक लस विकसित करण्यासाठी आवश्यक संशोधन आपण सुरू केल्याचे चीनने सुरुवातीला जाहीर केले खरे. पण त्यांचा करोनाबाधितांचा आकडा जसा ८० हजारांवरून शून्यावर कधी आला हे जगाला कळलेच नाही, त्याचप्रमाणे चीन विकसित करत असलेल्या खंडीभर लसी सध्या नेमक्या किती देशांमध्ये पोहोचत आहेत आणि त्यांचा नेमका फायदा किती होतो आहे, याविषयीही माहिती वा आकडेवारी उपलब्ध नाही. चीनच्या संशयास्पद धोरणप्रकृतीशी हे सुसंगतच. लस विकसित करण्यासाठी चीनच्या भरवशावर न राहता अमेरिका, युरोप आणि भारतातील संशोधकांनी प्रयत्न सुरू केले आणि एकापेक्षा अधिक लशी विकसित करण्याच्या शर्यतीत चीनवर या देशांनी नि:संशय कुरघोडी केली. तेवढ्यावरच न थांबता या चार राष्ट्रप्रमुखांनी आपत्कालीन आणि व्यापक लसीकरणाचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. तेव्हा करोनाचा प्रादुर्भाव ही ‘क्वाड’च्या फेरबांधणीसाठी एक प्रेरक घटना ठरली. आणखी एक फारशी परिचित नसलेली घडामोडही दखलपात्र ठरते. परवाच्या शिखर बैठकीत ‘भविष्यकालीन तंत्रज्ञानाच्या विकासासाठी एकत्रित प्रयत्न’ सुरू ठेवण्याचे ठरवले गेले. भविष्यकालीन तंत्रज्ञान म्हणजे काही दुर्मीळ खनिजांचे शुद्धीकरण. ‘रेअर अर्थ’ नामे ओळखली जाणारी ही दुर्मीळ खनिजे उच्च आणि भविष्यवेधी तंत्रज्ञान विकासासाठी लाखमोलाची मानली जातात. ही खनिजे चीन, ब्राझील, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलियात उत्खननित होतात; पण त्यांच्या शुद्धीकरण व व्यापारावर चीनची अक्षरश: मक्तेदारी आहे. विद्युत मोटारींपासून विमानांच्या इंजिनपंख्यांपर्यंत आणि वाय-फाय ते ड्रोन तंत्रज्ञानापर्यंत, सर्वत्र त्यांचा वापर मोठ्या प्रमाणावर होतो. त्यांच्या व्यापाराबाबत मक्तेदारीप्रतिबंधक असे कोणतेही नियम वा नियमन अस्तित्वात नाही. या खनिजांचे उत्खनन, शुद्धीकरण क्षमता वाढवण्यासाठी आणि व्यापारात सुसूत्रता आणण्यासाठी ‘क्वाड’ देशांमध्ये सहकार्य होणार असून लसीकरण किंवा लष्करी समन्वयापेक्षाही ही मैत्री चीनला अडचणीची वाटू लागली आहे. ‘ग्लोबल टाइम्स’ या चीनच्या अधिकृत धोरणपत्राने ‘क्वाड’ची दखल घेताना भारताचा उल्लेख ‘ब्रिक्स आणि शांघाय सहकार्य परिषदेतील अनुत्पादक मालमत्ता’ असा केला आहे. हा तळतळाट तसा अपेक्षितच. विविध मार्गांनी सहकार्यापेक्षा दडपशाहीचाच आधार घेणाऱ्या चीनचे खरे रूप डोकलाम, गलवान किंवा दक्षिण चीन समुद्रातील कारवायांतून दिसून आलेच आहे. ‘क्वाड’च्या माध्यमातून त्या देशाला आव्हान उभे राहिल्यास, जगात स्थैर्य निर्माण करण्याच्या दिशेने टाकलेले तेही एक महत्त्वाचे पाऊल ठरू शकेल. पण ती फारच लांबची बाब. सध्या या चार देशांचे उद्दिष्ट सीमित आहे. ते म्हणजे चीनला वेसण घालणे. काहीएक भौगोलिक कारणांमुळे आणि भव्य बाजारपेठेमुळे आपले त्यात महत्त्व. याची तुलना अफगाणिस्तानात घुसलेल्या सोव्हिएत रशियाला रोखण्यासाठी अमेरिकेने ज्याप्रमाणे पाकिस्तानला चुचकारले त्याच्याशी होऊ शकेल. चीनचा विस्तारवाद रोखण्यासाठी अनेकांना आता भारताची गरज आहे, इतकेच. कोणतेही आंतरराष्ट्रीय संघटन हे हितसंबंधांवरच आधारित असते. ‘क्वाड’देखील त्यास अपवाद नाही आणि त्यात काही गैरही नाही. तेव्हा उगाच हुरळून जाणे अयोग्य. तूर्त तरी हे संघटन म्हणजे ‘चीनग्रस्तांचा चौकोन’ इतकेच आहे.
