पंतप्रधानदेखील उद्यमप्रेरणा जागविण्याचे प्रयत्न करण्याचा शब्द देत आहेत.. पण उद्योग क्षेत्रातील स्थिती केवळ चर्चेमुळे, केवळ आश्वासनामुळे किंवा केवळ स्पष्टवक्तेपणामुळे सुधारणारी नाही.. गेले दोन दिवस अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन विविध क्षेत्रांशी संबंधित उद्योजक, अभ्यासक आदींशी अर्थव्यवस्थेची दशा आणि दिशा यावर चर्चा करीत आहेत ही चांगली गोष्ट म्हणायची. केंद्रातील उच्चपदस्थांना अर्थव्यवस्थेसंदर्भात कोणाशी तरी चर्चा करावीशी वाटली हीच मुळात सकारात्मक बाब म्हणता येईल. कॅफे कॉफी डेचे संस्थापक सिद्धार्थ यांच्या आत्महत्येचा हा परिणाम असावा. कारण काहीही असो. पण देशासमोर आर्थिक आव्हान आहे आणि ते गंभीर आहे हे सरकारला जाणवू लागले असेल तर त्या जाणवण्याचे स्वागतच करायला हवे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अर्थनियतकालिकास दिलेली मुलाखत असो वा पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागाराचे भाष्य असो. यातून या गांभीर्याची जाणीव दिसते. पंतप्रधान उद्योगपतींना ‘काळजी करू नका, सर्व काही चांगले होईल’, असा आशावाद दाखवतात तर त्यांचे आर्थिक सल्लागार विवेक देबराय हे पंतप्रधानांचा आशावाद प्रत्यक्षात येण्यासाठी काय करावे लागेल, हे सांगतात. हे सर्व ठीक. त्याची आवश्यकता होतीच. पण मुळात हे असे घडले कशामुळे याचा आपण विचार करणार की नाही, हा खरा प्रश्न आहे. सांप्रतकाळी स्वतंत्र विचार करणे ही काही तितकी स्वागतार्ह बाब नाही, हे मान्य. तसा तो स्वत:हून करायचा नसला तर त्यासाठी पोषक वातावरणदेखील आहे आणि त्याचा आनंद लुटणाऱ्यांची संख्याही मोठी आहे. त्यांचा आधार असल्यामुळे सरकारने चिंता करावी असे काही नाही, हेदेखील मान्यच. पण तरीही विचार करणे टाळताच येणार नाही. अशा घटना घडत असताना काय करायचे हा खरा प्रश्न आहे. उदाहरणार्थ गेल्या आठवडय़ात विख्यात उद्योगपती आनंद मिहद्र यांनी वाहन उद्योगासमोर आ वासून उभ्या ठाकलेल्या संकटाचा जाहीर उल्लेख केला. त्यांच्या मते या क्षेत्रातून सध्याच्या संकटामुळे किमान साडेतीन लाख रोजगारांवर गदा आलेली आहे. आनंद मिहद्र हे काही सरकारने दुर्लक्ष करावे असे उद्योगपती नाहीत. अत्यंत नेमस्त आणि सदा सकारात्मकतेच्या शोधात असलेल्या मिहद्र यांना असे भाष्य करावे लागले असेल तर निश्चितच त्याची दखल घ्यायला हवी. त्यापाठोपाठ टाटा उद्योगसमूहाने पुण्याजवळील आपला वाहननिर्मिती उद्योग काही दिवसांपुरता बंद ठेवण्याचा निर्णय जाहीर केला. गेल्याही महिन्यात हा कारखाना बराच काळ बंद ठेवण्याची वेळ आली होती. त्यामागचे कारण काही कामगार समस्या वगैरे नाही. तर बाजारातील मंदीसदृश वातावरण हे त्यामागील कारण. हे असे करण्याची वेळ फक्त टाटा समूहावरच आली असती तर त्याची इतकी दखल घेण्याची गरज राहिली नसती. पण तसे नाही. देशातील मोटारविक्रीत पहिल्या क्रमांकावर असलेल्या मारुती उद्योगसमूहावरही अशीच वेळ आलेली आहे. त्या कंपनीच्या इतिहासात मोटारविक्रीत एकचतुर्थाश इतकी मोठी घसरण पहिल्यांदाच झाली असावी. दुचाकी निर्मात्यांवरही हीच वेळ आली आहे. गेल्या कित्येक दशकांत घसरला नसेल इतका दुचाकी विक्रीचा वेग आपल्याकडे सध्या घसरलेला आहे. घरांबाबतही हीच परिस्थिती. घरेच विकली जात नसल्याने आणि त्यांना मागणीच नसल्याने हे क्षेत्र जवळपास मंदीच्या गत्रेतून बाहेर पडणे अशक्य वाटू लागले आहे. ही अशी परिस्थिती जमीनजुमला वा स्थावर संपत्तीबाबतच उद्भवलेली नाही. अगदी हिंदुस्थान युनिलिव्हरसारख्या कंपन्यांचीदेखील अशीच अवस्था आहे. उत्पादनांना उठावच नाही. या परिस्थितीचे गांभीर्य अजूनही कोणाच्या लक्षात आले नसेल तर तसे ते येण्यासाठी एकच उदाहरण पुरे ठरेल. ते म्हणजे पतंजली. एके काळी बहुराष्ट्रीय कंपनीशी स्पर्धा करू पाहणाऱ्या पतंजलीसाठीदेखील सध्याचा बाजार-योग बरा नाही. अशा वेळी उद्योगधंद्यास मदतीचा हात देण्याऐवजी सरकारने केले काय? तर सामाजिक कार्यासाठी आपल्या नफ्यातील वाटा न देणाऱ्या कंपनीच्या प्रमुखांना तुरुंगात डांबण्याचा इशारा. आधीच आपली अर्थव्यवस्था बसलेली. त्यात हा नवा सरकारी दट्टय़ा. त्यामुळे अर्थव्यवस्था आणखीच गळाठली. या नव्या निर्णयाचा फारच नकारात्मक बभ्रा होत असल्याचे दिसल्यावर अर्थमंत्री सीतारामन यांनी कोणालाही तुरुंगात टाकले जाणार नाही, असा खुलासा केला. तो फारच उशिरा आला. त्यामुळे औद्योगिक वातावरणास जे गालबोट लागायचे ते लागलेच. उद्योगांना आपल्या करोत्तर नफ्यातील दोन टक्के इतकी रक्कम सामाजिक कार्यासाठी खर्च करणे बंधनकारक आहे. वास्तविक सामाजिक कार्यासाठी अशी सक्ती करणे हा एक प्रकारचा करच. अप्रत्यक्ष असा. त्यामुळे आधीच त्याबाबत नाराजी होती. त्यात तुरुंगवासाच्या इशाऱ्याने तीत भरच पडली. पंतप्रधानांचे आर्थिक सल्लागार विवेक देबराय यांनी सोमवारी नेमका हाच मुद्दा उचलला असून उद्योगांवरची ही सक्ती मागे घ्यावी अशी सूचना केली आहे. देबराय हे काही सरकारविरोधी भूमिका घेण्यासाठी ओळखले जात नाहीत. सरकारच्या, विशेषत: विद्यमान धोरणांवर त्यांनी कधी काही टीका केल्याचाही इतिहास नाही. पण तरीही या मुद्दय़ावर ते सरकारला चार बोल सुनावत असतील तर त्याचा विचार करायला हवा. उद्योगांच्या नफ्यावर असा आडवळणाने कर आकारणे हा काही या सरकारचा निर्णय नाही. ही मुळात मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात सोनिया गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने रेटलेली कल्पना. त्याही वेळी तीवर तीव्र टीका झाली होती. त्यामुळे खरे तर मोदी सरकारने ही मोडीत काढणे रास्त ठरले असते. ते राहिले बाजूलाच. या सरकारने काँग्रेस सरकारच्या त्या वाईट निर्णयास तुरुंगवासाची जोड देऊन अधिक वाईट केले. अशा वेळी ही सक्ती पूर्णपणे मागेच घेतली जावी ही देबराय यांची सूचना धाडसी आणि तितकीच स्वागतार्ह ठरते. त्याचबरोबर त्यांनी वस्तू आणि सेवा कराच्या सुसूत्रीकरणाची शिफारस केली आहे. या कराचा अंमल सुरू झाल्यापासून ‘लोकसत्ता’ने त्यातील अनेक करटप्पे हे कराच्या परिणामकारकतेस कसे बाधा आणतील, हे वारंवार दाखवून दिले. देबरायदेखील हाच मुद्दा मांडतात आणि वस्तू व सेवा कराचे तीनच टप्पे असावेत अशी शिफारस करतात. सहा, १२ आणि १८ अशा तीनच पातळ्यांवर हा कर आकारला जावा, हे त्यांचे म्हणणे आर्थिक वास्तवाची जाण दाखवणारे ठरते. तेव्हा या कराचे सुसूत्रीकरण करणे आणि तो तीन टप्प्यांत आणणे हा देबराय यांचा पर्याय वास्तववादी आणि स्वीकारार्ह ठरतो. तोटय़ातील सरकारी महामंडळे, कंपन्या आदींचे खासगीकरणदेखील देबराय सुचवतात तेव्हा ‘हे फारच झाले’ अशीच प्रतिक्रिया उमटते. याचे कारण अशी धाडसी पावले टाकण्यास आपण समर्थ आहोत हे या सरकारने अद्याप सिद्ध केलेले नाही. सरकारी बँका, एअर इंडिया अशा अनेक आघाडय़ांवर सरकारला मोठय़ा खर्चास तोंड द्यावे लागते. पण तरी त्यात सुधारणा राबवाव्यात असे काही सरकारला वाटलेले नाही. किंवा वाटले असले तरी ते कृतीत उतरलेले नाही. तेव्हा सीतारामन यांनी उद्योगपतींच्या बठका घ्यायला सुरुवात केली ती या पार्श्वभूमीवर. पंतप्रधानांनी अर्थनियतकालिकास दिलेली मुलाखतही याच पार्श्वभूमीवर तपासायला हवी. ‘उद्योगपतींतील उद्यमप्रेरणा जाग्या होतील’, यासाठी आपले प्रयत्न असतील, असे पंतप्रधान म्हणतात. पण केवळ शब्दांवर भाळायला उद्योग क्षेत्र म्हणजे काही मतदार नाही. या क्षेत्रात कृती आणि धोरणास महत्त्व असते. म्हणूनच इतक्या सातत्यपूर्ण शब्दसेवेनंतरही उद्योग क्षेत्रात आज उमेदीचे वातावरण नाही. हे अनुभवल्यानंतर तरी सरकारने त्या शब्दांस कृतीची जोड द्यावी. नपेक्षा मंदी अटळ आहे.
